काठमाडौं – सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महशुल नबुझाएका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरूको विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवाद छानविन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्दै हाललाई उद्योगहरूको काटिएको विद्युत जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै बैठकले दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्ति लागि सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र तत्कालका लागि प्राधिकरण सदस्य नवराज अधिकारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरिएको उनले बताइन् ।

त्यस्तै बैठकले मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा भएका र विवरण फरक परेका शहीदहरूको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा छुट भएका शहीदहरूको नाम प्रकाशित गर्ने र थप केहीलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय विकास  परिषद्मा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने बिभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, बिभिन्न पदाधिकारीबाट २५ जना सदस्यको मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

यो पनि…