सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

देश विघटनको बाटोमा उन्मुख छ । नागरिकमा राज्यका अंगहरूमाथि विश्वास घट्दै गएको छ । जनप्रतिनिधिहरूको सामाजिक स्वीकृति गुमेको छ । करदाता र मतदाताभन्दा माथि उठ्न नसकेको अनुभूति आम नेपालीको छ ।

कण-कणमा दलीयकरण गरिदिएर राजनीति दलहरूले देशलाई दोहनको बलियो माध्यम बनाएको कुरा लुकेको छैन । मौलिक विचार र अपनत्वलाई नै असर पार्ने गरी विदेशी लगानी हुँदै आएको छ ।

नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सञ्चार क्षेत्र र अगुवाहरूले मूलबाटो बिराएको अनुभूति आम नेपालीले गर्दैछन् । परिवर्तनका नाममा कर थप, तनाव थप, बेरोजगारी, असुरक्षा र अशान्ति पाइयो । नागरिक आफ्नै देशमा असुरक्षित हुनु र पेट पाल्न विदेश जानुपर्ने अवस्था लज्जाको विषय हो ।

आम नेपाली जनताले आफ्नै नेताबाट ठगिएको र कानुनबाट थिचिएको अनुभव गर्दैछन् । ठूलो संकटमा रहेका आम नेपालीलाई तत्काल राहत दिन र नेतृत्वप्रति गुम्दै गएको विश्वास जोगाउन प्रधानमन्त्रीजीले ‘एक पटक’ देश र जनताको हितमा निर्मम कदम चाल्नुपर्ने देखियो ।

जनताको बढ्दो आक्रोशको बिस्फोटले के–के क्षति गर्ला, त्यो कुराको पूर्वआकलन बेलैमा गर्न जरुरी छ । व्यक्तिगत आतंकको सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

परिवार, पैसा, गुट, दल, जीवन,सौन्दर्य र सम्बन्ध त अस्थायी हुन् । मृत्युपछिको आयु नै मूल जीवन हो । मानिसको भौतिक शरीर नहुँदा समाजले के सोच्छ र कहिलेसम्म सम्झिन्छ, यो महत्वपूर्ण कुरा हो । समय खेर नफालौं, समयले हामीलाई खेर फाल्न थाल्यो भने अति निर्दयी पाराले हिसाब लिन्छ । समयको माग र महत्व बुझौं ।

देश र जनताको भूमि, भावना र भविष्यप्रतिमात्र केन्द्रित भएर अघि बढ्न थुप्रै काम प्रारम्भ हुनुपर्ने बाँकी नै छ । तथापि मैले केही सुझाव हजुरलाई यो खुलापत्रमार्फत दिएको छु । मेरा सुझावहरूमा पनि थुप्रै सुधार र थप हुनुपर्ने ठाउँ होला, तर निराश र आक्रोशित जनमनलाई सुधारको संकेत दिन पक्कै यो पत्रले काम दिनेछ ।

राजनीति र अपराध फरक–फरक कुरा हनु । अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणले समाजलाई हिंसातर्फ धकेल्छ । कतिपय पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति, भूमिका र शैलीमा स्तरोन्नति हुन नसक्दा बेला–बेला वैदेशिक गुलामी र स्तरहीनता वोध गराउँछ ।

सम्माननीय पद धारण गरिसकेका पात्रहरूले जात, गुट, दल, क्षेत्र, समूह, बथान र अमूक देशको झोले झैं प्रस्तुत हुनु ‘सम्माननीय’ शब्दको पनि मानमर्दन हो । आफ्नो गरिमा, पदको गरिमा, देशको गरिमा र नयाँ पुस्ताले आफूलाई कसरी सोच्दैछ भनेर सामान्य बोध नहुँदा देशकै शीर झुक्छ ।

देशले न्याय र निकास खोज्दैछ । यदि यही गतिमा अघि बढ्ने र जनपक्षीय सुधार नगर्ने हो भने जनआक्रोश थेग्न नसकिएला जस्तो छ । जनतामा देश र दलमध्ये एउटा चुन्नुपर्ने बाध्यता निर्माण हुँदै गएको छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

देश हितमा राजनीति प्रारम्भ गर्न /गराउन विशेष र विशेषज्ञ पहल थालौं । देशका विरुद्ध दल, राज्यका विरुद्ध सरकार, नीतिका विरुद्ध नेता र ज्ञानको विरुद्ध बुद्धिजीवी भइराख्ने हो भने व्यवस्था मात्र होइन, सिंगो देश विघटनतर्फ उन्मुख हुँदै जान्छ । देश बलियो बनाउन र आम नेपालीको विश्वास फर्काउन केही पाइला सहज होस भनेर यो खुलापत्र लेखेको छु, तत्काल यी कामहरू थालौं ।

(१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखका सल्लाहकार र निजी सचिवालय खारेज गरौं ।

२) राज्यका अंगहरूमा राखिएको कानुनी, प्रेस सल्लाहकार र स्वास्थ्य सल्लाहकारका पदहरू खारेज गरौं ।

(३) जनप्रतिनिधिहरूको तलब र विकास बजेट खारेज गरौं ।

(४) राजनीतिक नियुक्ति भई पदमुक्त भएकाहरूले आम नागारिक सरह मात्र सेवा सुविधा पाउन् ।

५) भीभीआईपी/भीआइपी पद्धति नै खारेज गरौं ।

(६) एउटा सामाजिक संस्थामा १० वर्ष वा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न न पाउने र सामाजिक संस्थाको नाममा आएको पैसा/सम्पत्ति निजी प्रयोग गरेको प्रमाणित भएमा दस गुणा जरिवाना होस् ।

(७) पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, सांसद मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था होस् ।

८) सबैखाले समानुपातिक पद खारेज गरौं । निर्वाचनको क्षेत्र नै समावेशी गरौं ।

९) राष्ट्रिय सभा सय प्रतिशत गैरराजनीतिक तर विविध क्षेत्रका विज्ञ/अग्रजको सभा होस् ।

१०) प्रतिनिधि सभा सय प्रतिशत नै निर्वाचित होस् ।

११) स्थानीय तह गैरराजनीतिक होस् ।

१२) संघले नीति बनाउने, प्रदेशले निगरानी गर्ने र स्थानीयले कार्य सम्पादन गरौं ।

१३) तक्मा पाएकाले अपराध गरेमा सजाय दुई गुणा बढी होस् ।

(१४) आफ्नै देशमा जन्म लिए वापतको सबै कर मिनाहा होस् । राज्यले नागरिकलाई दिने निजी जीवनका सबै सुविधा निःशुल्क होस्। जस्तै– जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, नागरिकता, राहदानी , राष्ट्रिय परिचयपत्र, बसाइँसराइ जस्ता कुराहरू निःशुल्क होस् ।

(१५) शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय समान स्तरमा र निःशुल्क होस् ।

(१६) मानव अधिकार आयोग बाहेक सबै आयोग खारेज होस् ।

(१७) राष्ट्रिय एकता दिवस र गणतन्त्र दिवस बाहेक सबै बिदा खारेज गरौं ।

(१८) सबै कैदलाई श्रम कैदमा रूपान्तरण गरेर जनपक्षीय काममा लगाऔं ।

१९) विदेशी भेट्ने र विदेश जाने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई निगरानीमा लिने र गलत देखिए तत्काल सजाय गरौं ।

२०) भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका पात्रको पहिलो सन्तानलाई सरकारी जागिर नदिऔं र राजनीति गर्न नपाउने कानुन बनाऔं ।

२१) अंगीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार नहोस् ।

२२) बन्द, हड्ताल र तोडफोड गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराऔं । आन्दोलन गर्नेले आय–व्यय सार्वजनिक गरोस् ।

२३) पूर्वप्रधानमन्त्री/मन्त्रीले वर्तमानमा सांसद छन् भने सांसदसरह मात्र सुविधा लिउन् ।

२४) नियुक्ति, सरुवा र बढुवाका लागि एउटा स्वचालित निश्चित प्रणाली बनाऔं । क्षमताका आधारमा सबै कुरा होस्‌ ।

२५)  पेन्सनधारीहरूले समाज सेवा गरुन् । राजनीति गर्ने र अर्को नियुक्ति लिने भए सधैँका लागि पेन्सन बन्द होस्।
देश हितमा गरिएको कामले मात्र भविष्यमा सम्मान बढाउँछ ।

२६) मधेशमा उत्पन्न जल संकटको दीर्घकालीन समाधान हेतु पहल होस् । वृक्षारोपण, चुरे विनाश रोकथाम, खोला उत्खनन्‌ नियन्त्रणका साथै बाढी, शीतलहर र आगलागी जस्ता प्रकोपहरूमा गम्भीरताका साथ सकारात्मक पहल होस् ।

(डा. अहिराज प्रदेश पूर्वप्रमुख हुन् । प्रस्तुत लेखमा व्यक्त विचार उनका निजी हुन् ।)