यातायात कार्यालय धनगढीबाट ५१ करोड राजश्व संकलन « Khabarhub

यातायात कार्यालय धनगढीबाट ५१ करोड राजश्व संकलन


२७ बैशाख २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


306
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली– यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ५१ करोड बढी राजश्व संकलन गरेको छ । यातायात कार्यालयले चालु आब २०८०-८१ को हालसम्म विभिन्न राजश्व शीर्षकबाट ५१ करोड ७८ लाख ७७ हजार तीन सय ९१ राजश्व संकलन गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका निमित्त कार्यालय प्रमुख नरेन्द्र शाहले जानकारी दिए ।

निमित्त प्रमुख शाहका अनुसार कार्यालयले सवारी साधन करबाट सबैभन्दा बढी ४० करोड २८ लाख ५२ हजार एक सय ७३ राजश्व संकलन गरेको छ । सबैभन्दा कम अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट १९ हजार नौ सय राजश्व संकलन गरेको छ । 

चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब सम्बन्धी दस्तुरबाट १० करोड ६० लाख ७२ हजार नौ सय आठ, बाटो इजाजत, प्रदूषण र जाँचपासबाट ८३ लाख ५७ हजार ८५ र व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट ४५ लाख छ हजार पाँच सय २५ राजश्व संकलन गरेको छ । 

यस्तै चालु आवमा कार्यालयको बेरुजु रकम एक लाख १८ हजार आठ सय रहेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख शाहले बताए। त्यसैगरी यातायात व्यवस्था कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा विभिन्न राजश्व शीर्षकबाट ६३ करोड ९४ लाख ३० हजार चार सय १४ राजश्व संकलन गरेको उनले बताए ।

जस अन्तर्गत कार्यालयले सवारी साधन कर शीर्षकबाट सबैभन्दा बढी ४७ करोड १७ लाख ७२ हजार एक सय ४४ र सबैभन्दा कम अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क शीर्षकबाट २० हजार राजश्व संकलन गरेको थियो । यस्तै चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब सम्बन्धी दस्तुरबाट १५ करोड ४२ लाख ७६ हजार सात सय २५, बाटो इजाजत, प्रदूषण र जाँचपासबाट एक करोड २२ लाख छ हजार ५० र व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट नौ लाख ९२ हजार १५ राजश्व संकलन गरेको छ ।

यस आर्थिक वर्षमा बेरुजु रकम एक लाख ६३ हजार चार सय ८० रहेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख शाहले बताए । यस्तै कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०७८-७९ मा विभिन्न राजश्व शीर्षकबाट ५५ करोड ३६ लाख ४६ हजार एक सय ९२ राजश्व संकलन गरेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ बैशाख २०८१, बिहीबार  १२ : ५७ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को