हामीले बजेटमा लिएका लक्ष्यहरू किन पूरा हुँदैनन् भन्ने सन्दर्भमा अन्तरनिकाय समन्वय सवाल एकदमै महत्वपूर्ण छ । हामीहरू मौद्रिक नीति र वित्त नीतिमा लेखेर हामी अर्थतन्त्र सुधार गर्छौं भन्छौँ । लेख्छौँ पनि, तर त्यो व्यवहारमा आउँदैन ।

व्यवहारमा आउनलाई हामीहरू सबै सँगै बस्नुपर्‍यो । हामी त बसौँला राष्ट्र बैंकको बोर्डमा, अर्थ मन्त्रालयको बजेट लेखनमा बसौँला । तर सरोकारवाला पनि हुनुपर्‍यो नि !

मैले त यहाँ व्यक्ति सफल हुने खालको कुरा गरेको छु होला । सबै राम्रो छ भनेको छु होला । तर बाहिर त्यो सन्तुष्टि त छैन । त्यसैले सरोकारवालाहरूसँग समन्वय कुनै पनि कार्यको वृद्धि विकास लागि महत्वपूर्ण हो भन्ने स्थापित नै छ । यहाँ अहिले व्यवसायी छ, नागरिक समाज छ । गभर्नर हुनुहुन्छ, अर्थ मन्त्रालय छ । वास्तवमा अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कसरी हाँक्ने भन्ने त हामीले नै हो । हामीले नै अर्थतन्त्रलाई कता लैजाने भनेर निणर्य लिने हो।

अर्थतन्त्र कसरी संकुचित भइरहेको छ ? मौद्रिक नीतिबाट वृद्धि लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ? गएको वर्ष १.९५ प्रतिशतमात्रै वृद्धि भयो । त्यसको आधारमा अहिले तथ्याङ्क विभागले ३.८७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ ।

अहिले हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतकै उदाहरण दियौँ भने पनि ७ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धिदर छ । बङगलादेशको बाह्य सेक्टरमा केही कमीकमजोरी भएपनि उनीहरूको वृद्धि पनि ६/७ प्रतिशत छ । हुँदाहुँदा कोभिडपछि अमेरिकामा पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदैछ

अरू सबै देशहरूमा कोभिड र युद्धले गर्दा बाह्य क्षेत्रमा जुन खालको समस्या भएको थियो, त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याएर पुनःउत्थान हुने, तर हामी नहुने । फेरि हामीले लेख्न त लेखेको छौँ कि मौद्रिक नीति र वित्तिय नीतिको समन्वयमार्फत हामी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्छौं, ६/७ प्रतिशतको वृद्धि गर्छौं ।  नतिजामा त्यो देखिएन ।

अहिले हाम्रो एउटा नीतिले राम्रो काम गरेको देखिएको छ । त्यो मौद्रिक नीति हो । १४ अर्ब रुपैयाँ बचत देखिएको छ । मुद्रास्फिती साढे ४ प्रतिशत हाराहारीमा छ । बैंकमा तरलता प्रशस्त छ । शोधनान्तर पनि बचतमा छ । चालु खाता पनि बचतमै छ ।

राम्रो भयो । तर म जस्ता मान्छेको डर के हो भने पूँजीगत खर्च भएको छैन । आर्थिक वृद्धि अपेक्षाअनुसार भएको छैन । यहाँ आशा देखिएन । यहाँ सन्तुलन नमिल्दा भुँडी मात्रै फुलेको र हातखुट्टा सुकेको जस्तो भयो । त्यसो हुनु राम्रो होइन ।

अब हामीले त्यो एउटा क्षेत्रमा हासिल भएको सबलतालाई अन्यमा पनि विस्तार गर्नुपर्‍यो । दुई वर्ष अघि हामी सँगै थियौँ । त्यो बेला हामी भयङ्कर समस्यामा थियौँ । त्यतिखेर हामीले अलिकति कडा नीति नै ल्याएछौं

म एउटा घटना सुनाउँछु । सन् १७९९ को डिसेम्बर १२ मा जर्ज वासिङ्टन बित्नुअघि वासिङ्टन डीसीमा धेरै हिउँ परिरहेको थियो । हिउँ परिपछि राष्ट्रपति जस्तो शौखिन व्यक्ति दिनभर त्यही हिउँमा खेलेर बसेछन्‌ । फर्केर आएपछि उसको नात्रो फुट्यो । रगत बग्न थाल्यो । त्यहाँ वरपर भएका सबै डक्टरहरू बोलाएर कुरा गर्दा उनीहरूले सुझाव के दिएछन् भने यो खराब रगत हो । खराब रगत जति चाँडो निकालेर फाल्यो- उनी त्यति नै चाँडो निको हुन्छ भनेपछि धमाधम रगत निकाल्न थालेछन् । निकाल्दा निकाल्दा साढे २ लिटरभन्दा बढी रगत निकाल्दिएछन् । डिसेम्बर १४ मा उनको मृत्यु भयो ।

कहिलेकाँही धेरै ओखती गर्‍यो भने पनि त्यसले असर गर्छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा हामीले अलि बढी गर्‍यौँ भने त्यसले पनि घाटा पुर्‍याउँछ । कुनै पनि नीतिमा हस्तक्षेप गर्नुभन्दा पहिले केही सतर्क हुनैपर्छ । अर्थतन्त्र जुनबेला पनि चलाइहाल्ने कुरा होइन । अहिले अर्थतन्त्र केही सुध्रिएकाले धेरै निराश नै हुनुपर्ने पनि छैन ।

३.८७ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल हुन्छ भन्ने कुरा पनि १.९५ प्रतिशतको तुलनामा त ठीकै हो । पोहोरको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखियो । तर हाम्रो अपेक्षा त्यो भन्दा बढी नै छ । त्यसले फेरि बजेटमार्फत प्रतिबद्धता जनाइएका राजस्व र हाम्रो सार्वजनिक ऋणले सबै धान्न पनि कता हो कता जस्तो लागिरहेको छ ।

किनभने वैदेशिक सहायता परिचालनमा हामी कमजोरै छौँ । बजेटको आकार सन्तुलन गर्न पनि केही देखाउनैपर्ने बाध्यताहरू छन् । फेरि कति वर्षदेखिका हाम्रा प्रतिबद्धताहरू छन् । मुख्य चाहिँ राजस्व नै हो । २/३ वर्षदेखि राजस्व वृद्धि अलि कमजोरै छ, सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । हामीले नयाँ क्षेत्र खोल्न सकेका छैनौँ ।

हामीले कसिलो नीति अपनाउनाले चोरीपैठारी बढ्यो, राजस्वमा चुहावट आयो भन्ने छ । तर त्यसको योगदान कति हो र अरूको कति हो भन्ने हेर्न सकेका छैनौँ । सत्य के हो भने हामीले राजस्व दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । किनभने एउटा सिस्टमले २० वर्ष धान्दैन ।

म अर्थ मन्त्रालय छिरेको नै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउन भनेर हो । हामीले त्यतिबेला सफलतापूर्वक लगायौँ । अब अहिले पनि त्यही खोजेर भएन । एउटा गाडी २० वर्ष चलाएपछि त बदल्नुपर्‍यो । पुरानै गाडीले मात्रै त हुँदैन होला

अब कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरामा हामी एकदमै सर्ककतासाथ नै बढिरहेका छौँ । तथ्यांक कार्यालयले अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य चेक गर्दा १९ वटा क्षेत्रहरू हेरेको छ । कृषिदेखि लिएर औद्योगिक, पर्यटन र निर्माणको ग्रोथ डाइग्नोसिस नै गरौँ भन्ने छ । त्यो भयो भने हामीलाई थाहा हुन्छ ।

हरेक वर्ष प्रक्षेपित खर्च नहुँदा हाम्रो क्षमता नै धरापमा परेको छ । यो धरापबाट उम्किनपर्ने छ । समय कम छ । अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य राम्ररी विश्लेषण गरेर केही क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्नेछ ।

हाम्रो बानी कस्तो छ भने सबैतिर बजेट छर्ने । त्यसो गर्दा बजेट प्रभावकारिता घटिरहेको छ । अब अलि निर्मम भएर सुरु गरेका काम पूरा गरौँ भन्ने छ । केही क्षेत्रमा हामी सबल भएपनि अरू क्षेत्र पनि सुधार ल्याउने काम गरौँ ।

केही त हामीले अरू देशतिर हेर्दा पनि बिग्रिएको हो । अरूको देशको राम्रो अभ्यास भन्यो, अनि त्यही देखासिकी गर्ने बानीले पनि बिग्रिएको हो । हामीलाई चाहिएको एउटा ब्लड ग्रुप छ, अनि अर्काले दिएको अर्कै ब्लड ग्रुप हालेर त्यसले काम गर्दैन । त्यसैले हामीले हाम्रै देशलाई आवश्यक अभ्यास गर्नुपर्छ ।

अरू देशको विश्लेषण गर्दा हाम्रोभन्दा फरक पो छ कि भनी विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यसतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्छ । समस्या नपर्दा मात्रै राम्रो हो, परिसकेपछि त नराम्रो हुन्छ

अहिले मौद्रिक नीतिमा केही स्वस्थता देखिएको छ । त्यसलाई वित्त नीतिमा पनि लागू गर्दै बजारमा स्रोत कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । ६ खर्ब रुपैयाँ रकम बैंकमा थुप्रिएको छ। बैंकरहरूले पनि केही बोल्नुहुन्छ होला । उहाँहरूमार्फत काउन्टर साइक्लिङ बफरहरूदेखि लिएर अन्य पूँजी बढाउनुपर्ने कुराहरू पनि छन् ।

अब केही न केही गरेर विश्वास जगाउनुपर्ने अवस्था छ । बजारले लिने भनेको जोखिम हो । आत्मविश्वास भएका बेला जोखिम लिन सकिन्छ । नत्र बजारले जोखिम नै लिँदैन । किन लिने ?

मैले यसबाट प्रतिफल पाउँछु भनेर नै लगानी गर्ने हो । त्यसैले यसतर्फ अलिकति विश्वास बढाउने काम गर्नपर्छ । अहिले भारतको कर्जा वृद्धि १६ प्रतिशत छ । जब कि दुई वर्षअघि १०/१२ प्रतिशत हुन्थ्यो । लगातार २ वर्षसम्म १६ प्रतिशतमा छ ।

त्यहाँ आर्थिक वृद्धिदर नै ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । हामीकहाँ चाहिँ क्रेडिट ग्रोथ ३२ प्रतिशत हुँदा वृद्धिदर ४ प्रतिशतकै वरिपरि रह्यो । अहिले त झन्‌ वृद्धिको सम्भावना पनि कम भयो । त्यसैले हामीले सचेत भएर औषत वृद्धि १०/१२ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने म देख्छु ।

मौद्रिक नीतिमार्फत १२ प्रतिशतको वृद्धि गराउने भनिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना पनि बाँकी छैन । त्यसैले हामी सबै मिलेर केही न केही परिचालनको काम गरौँ ।

हिजो राष्ट्र बैंक बोर्डमा पनि कुरा भएको छ । हाम्रो व्यक्तिगत केही पनि छैन । हामीले गर्ने भनेको देशकै लागि हो । अलिकति आशा जगाएर काम गर्‍यौँ भने रोजगारी पनि बढ्छ, काम बढ्दा कर पनि वृद्धि हुन्छ ।

(खबरहबडटकम र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसिओ–इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर)द्वारा आयोजित ‘मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीचको सामञ्जस्यता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थसचिव मरासिनीद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश।)