कोशी सरकारविरुद्धको सुनुवाइ आजदेखि पूर्ण इजलासमा « Khabarhub

कोशी सरकारविरुद्धको सुनुवाइ आजदेखि पूर्ण इजलासमा


२७ जेठ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

यसअघि बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त रिट सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र ढकालको इजलासले उक्त विवादमा संवैधानिक व्याख्या जरुरी भएको ठहर गरेको थियो ।

पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार आह्वान गर्नु संविधानविपरित रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

उनले वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् ।

कार्कीले रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, कोशी प्रदेशका सभामुख अमरबहादुर विष्टलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए।

सदस्यहरुको सनाखत पछि प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार नै हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २७ जेठ २०८१, आइतबार  ७ : २० बजे

३७ खर्ब ५५ अर्ब नाघ्यो विदेशी मुद्राको सञ्चिति, १९ महिनालाई आयात धान्न पुग्ने

काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म नेपालमा वैदेशिक मुद्राको

हर्मुज जलमार्ग रक्षा गर्नका लागि अमेरिकालाई ‘भुक्तानी’ मिल्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको दावी

वासिङ्गटन – संयुक्त राज्य अमेरिकाले रणनीतिक महत्वको हर्मुज जलडमरूमध्य (हर्मुज

शिक्षा मन्त्रालयद्वारा ‘होल्डिङ सेन्टर’ का विद्यार्थीलाई राहत सामग्री वितरण

काठमाडौं – शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भक्तपुरको खरिपाटी र बोडेस्थित

आफ्नै कारण सरकार घेराबन्दीमा पर्दा रास्वपाभित्र छटपटी, नेताहरूमा चुलिँदै असन्तुष्टि

काठमाडौं- पछिल्लो समय वालेन्द्र शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले गलत र

युरोपेली समर्थन जुटाउन जेलेन्स्की पेरिसमा, हवाई सुरक्षा र युद्ध रणनीतिमा केन्द्रित छलफल

किएभ- युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की युक्रेनलाई थप सैन्य तथा सुरक्षा सहयोग