समाजलाई समयानुकूल सकारात्मक गति प्रदान गर्न राज्यले विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिरहेको हुन्छ । नेपाल सरकारले संघीय शासन प्रणालीअनुसार अधिकांश कार्यक्रमहरू कानून र कार्यविधि बनाएर स्थानीय सरकारलाई संचालन जिम्मा लगाएको अवस्था छ ।

यसै सन्दर्भमा संघीय सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न बालविकासको प्रारम्भिक चरणवाट नै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुरूप ‘प्रारम्भिक बालविकास रणनीति २०७७-२०८८’ तयार पारी कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

यस रणनीतिमार्फत्‌ गर्भावस्थादेखि आठ वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई प्रारम्भिक बालाविकासको चरणमा राखिएको छ । यी समूहका बालबालिकाको समग्र विकास गर्न विभिन्न मन्त्रालय (शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, खानेपानी तथा सरसफाइ आदि) को सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रम तयार पारी स्थानीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहतमा रहेको हुनाले स्थानीय तहको शैक्षिक सुधार गर्नेगरी रणनीतिमा तय निम्न कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छः

प्रारम्भिक बालविकास गर्न अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम

अभिभावक हुने र भइसकेकाहरूका लागि लक्षित गरी तयार पारिएको कार्यक्रमको लक्ष्य विशेषगरी गर्भावस्थादेखि आठ वर्षसम्मका बालबालिकाको शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सम्वेगात्मक तथा भाषिक सीप विकास गरी बालबालिकाको व्यवहार सुधारमा सहयोग गर्नु हो ।

स्थानीय सरकारले शैक्षिक सुधार निम्ति दीर्घकालीन निकास खोजी सीपमा आधारित संस्कारयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने यस्ता कार्यक्रम संचालन गर्न जरुरी छ

यसअन्तर्गत अभिभावकले आफ्ना नानीहरूको उचित स्याहार, सिकाइमा उत्प्रेरणा, उपयुक्त पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, उत्तरदायीपूर्ण व्यवहार जस्ता विषयमा ज्ञान प्राप्त गर्नेछन् । यसले बालबालिकाको समग्र विकासमा सहयोग पुर्‍याई शैक्षिक सुधार गर्न मद्दत मिल्नेछ ।

अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम स्थानीय तहमा रहेका शिक्षा शाखा, महिला बालबालिका शाखा, स्वास्थ्य शाखा र बाल विकासमा कार्यरत विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा संचालन गर्न सकिन्छ ।

घरमा आधारित बालविकास कार्यक्रम

बालबालिकाको विकासका लागि अभिभावकले घर परिवारकै क्रियाकलापमा आधारित भएर गर्न सकिने कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रमको उद्धेश्य बालबालिकाको समग्र विकास आधार बलियो बनाउनु हो । यस कार्यक्रममा अभिभावकले घरमा गर्ने क्रियाकलापहरू- खाना पकाउने, पनि थाप्ने, लुगा धुने, नुहाउने, मेला जानेजस्ता कामलाई सिकाइसँग जोडेर बच्चालाई तालिम दिइन्छ ।

यसका साथै टोल-टोलमा २० देखि २५ जना अभिभावकको समूह बनाएर स्थानीय खेल सामग्री प्रयोग गरी बालबालिकालाई सिकाउने क्रियाकलापमा आधारित तालिम संचालन गर्न सकिन्छ र सिकाइ तथा संस्कार विकास गर्न सकिन्छ ।

समुदायमा आधारित दिवा स्याहार केन्द्र

१८ महिनादेखि ३ वर्षका बालबालिकालाई बढीमा १० जनासम्म तालिमप्राप्त आमाहरू राखेर पालैपालो हेरविचार गरिने कार्यक्रम हो ।

मानव पुँजी निर्माण गरी समृद्ध पालिका बनाउन यस्ता कार्यक्रममा गरिएको लगानीले प्रतिफल प्रदान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । शिक्षा नामको वृक्षको विकास गर्न पात र फलमा होइन, जराबाट मलजल गर्न सुरु गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सरोकारवालाले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ

यसमा आमाहरूले पालैपालो खाना खुवाउने, खेलाउने, कुराकानी गर्ने र शिशु स्याहार केन्द्रमा पठाउनुभन्दा पहिले बालबालिकाका निम्ति आवश्यक सीप प्रदान गरिन्छ ।

शिशु विकास कार्यक्रम

चार वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक र सम्वेगात्मक विकासका लागि सरकारको तर्फबाट शिशु विकास केन्द्र र निजीको तर्फबाट मन्टेश्वरी नामका कार्यक्रम संचालनमा छन्, यसमा बालबालिकालाई लेखपढमा भन्दा खेलमा जोड दिइन्छ ।

प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा कार्यक्रम

४८ महिना पूरा भएका बालबालिकाहरूलाई कक्षा एकमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले बालबालिकाको पढाइलेखाइ, सीप विकासका साथै सामाजिक व्यवहार र अनुशासनजस्ता कुरा सिकाउने गरिन्छ । यो कार्यक्रम विद्यालय वा समुदायमा आधारित छ ।

विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने संस्कार र सीप सहितको शिक्षाका लागि संघीय सरकारले कार्यक्रम निर्माण गरी स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाएको छ । यस्ता कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको ध्यान गएको पाइँदैन । सुन्दा र हेर्दा सामान्य लाग्ने, तर यो निकै संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषय हो ।

स्थानीय सरकारले शैक्षिक सुधार निम्ति दीर्घकालीन निकास खोजी सीपमा आधारित संस्कारयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने यस्ता कार्यक्रम संचालन गर्न जरुरी छ । पालिकाबाट केही बजेट विनियोजन गरी विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँगको साझेदारीमा यो कार्यक्रम संचालन गर्न सकिन्छ ।

मानव पुँजी निर्माण गरी समृद्ध पालिका बनाउन यस्ता कार्यक्रममा गरिएको लगानीले प्रतिफल प्रदान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । शिक्षा नामको वृक्षको विकास गर्न पात र फलमा होइन, जराबाट मलजल गर्न सुरु गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सरोकारवालाले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।