‘गाँजा खेतीलाई कानून बनाएरै वैधानिकता दिनुपर्छ’ | Khabarhub Khabarhub

अन्तर्वार्ता

‘गाँजा खेतीलाई कानून बनाएरै वैधानिकता दिनुपर्छ’



सरकारले अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा गाँजाको औषधीय गुणसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन-अनुसन्धान प्रक्रिया अघी बढाउने नीति अङ्गीकार गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सरकारले गाँजा उत्पादनलाई वैधानिकता दिने सन्दर्भमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने औपचारिक घोषणा गरेको छ । त्यसो गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक कानून तर्जुमा निम्ति छलफल सुरु गरेको छ । विश्वयुद्धको समयमा समेत नेपालमा बनाइएका गाँजा प्रयोग भएर बनाइएका औषधिहरू विषेशतः झाडापखाला नियन्त्रणका लागि निर्यात हुन्थ्यो भनिन्छ । अहिले पनि सिंहदरबार वैद्य खानाले त्यस्ता औषधि बनाउन गाँजा प्रयोग गर्दै आएको छ ।

नेकपा (एमाले)का सांसद्‌ शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन निकै अघिदेखि पैरवी गरिरहेका छन् । गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिँदा नेपालको समाज, अर्थतन्त्र र विविध पाटोमा पर्ने प्रभावबारे तामाङसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश:

गाँजा खेतीका सहजतासँगै आउनसक्ने चुनौतीलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
सुरुमै चुनौतीतिर जानु हुँदैन । हाम्रो संस्कार सुरुमै नकारात्मक कुरा गर्ने र अघि नबढ्ने ढङ्गले विकास हुँदैछ । अब हामीले बोल्नु परेन, यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय बन्यो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले नै यो औषधीय गुण भएको जडीबुटी हो भनी अनुसन्धानमार्फत प्रमाणित गर्‍यो । हानिकारक लागूऔषधको सूचीबाट गाँजालाई हटाऊ’ भनी संयुक्त राष्ट्रसंघमै सिफारिस गर्‍यो ।

यही सिफारिसको आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघ छलफल भएर भोटिङ भयो । यो हानिकारक लागूऔषध होइन रहेछ भन्ने कुरा सहमति भएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यो कुरा पारित गर्‍यो ।

युरेनियम भन्ने तत्त्व पनि पृथ्वीमा पाइन्छ । त्यही युरेनियमले परमाणु बम बनाएर पड्कायो भने त विश्व ध्वस्त भयो । तर, त्यही युरेनियमको प्रयोगले आज विश्वमा विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गरेर उज्यालो पनि भएको छ । त्यसैले गाँजाको पनि हामी सकारात्मक प्रयोग गरौँ, नकारात्मक नगरौँ

नेपालको जताजतै हुने, प्रकृतिले दिएको मानव समुदायको लागि गाँजा महत्त्वपूर्ण छ । यसमा हामी लगायत धेरै विद्वानहरू अनुसन्धानमा लाग्यौँ । यो जडीबुटी रहेछ भनेर थाहा पायौँ ।

पहिले हामीले यसलाई लागूऔषध भनेर फाड्यौँ, जलायौँ । यो सँगै हाम्रो अर्थतन्त्र जलिरहेको थियो, संवृद्धि जलिरहेको थियो । गाँजाको महत्व बुझेर हामीले अब कानून बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्यौं । अहिले छलफल चलिरहेको छ र त्यो सकारात्मक ढङ्गले अघि बढेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १९६१ मा ‘द सिंगल कन्भेन्सन अफ नार्काेटिक्स ड्रक्स’ नार्कोटिक ड्रग्स मा एकल महासन्धि भनेर पारित भइसकेपछि हामीले हस्ताक्षर गर्‍यौँ, १९७६ मा कानून बनायौँ, लागूऔषधमा राख्यौँ । त्यसपछि पनि अरू प्रतिबन्ध लगाउनुका कारण केही थिए ?
हामीले आफ्नो देश समृद्ध बनाउने हो भने आफ्नो सिमानाभित्र प्रकृतिले दिएको स्रोत उपयोग गर्नुपर्छ । म वि.सं. २०७५ सालमा कानून मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिएँ । त्यो बेला के थाहा पाएँ भने पक्ष राष्ट्र भएर सही गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानूहरूको कारणले नेपाललाई पछाडि धकेलेको छ ।

त्यो कानूनहरूको पुनरावलोकन गरौँ भनेर काम थालेको थिएँ, तर त्यो पूरा हुन पाएन । म आफैँ नै सरकार छोडेर बाहिर निस्किनुपर्‍यो । कुन कुन कानूनहरूले नेपाललाई पक्ष राष्ट्र हुँदा अहित गर्‍यो,  ती कानून र सन्धिसम्झौताहरूमा अब नेपाल पपक्ष राष्ट्र भइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन ।

हाम्रो साधनस्रोत दुरुपयोग गर्न पुलिस प्रशासनलाई आदेश गर्नुपर्ने अवस्था छ । गाँजा फाँड्न गइरहेको छ अहिले पनि । यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानून के हो भनेर अध्याय नगरेको कारणले निम्तिएको परिस्थिति हो 

रक्तचन्दन लगायतका कुराहरू छन् । यसलाई प्रतिबन्धित गर्ने कानूनले नेपाललाई पछि धकेलेको छ । त्यसैले कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको हामी पक्ष राष्ट्र हुनको कारणले त्यो अनुसार हाम्रो घरेलु कानूनहरू मिलाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले त्यसलाई सजिलो बनाएको हुन्छ, तर हाम्रो आन्तरिक कानूनहरू यस्तो बनाएको हुन्छौँ । हाम्रो कानून पास गर्ने विधि एकदमै कठिन छ ।

जस्तोः अन्तर्राष्ट्रिय कानून- यूएनले धेरै अघि यो हानिकारक लागूऔषध हैन भनिसक्यो । अहिले पनि हाम्रो आन्तरिक कानून संशोधन गरिएको छैन । यूएनले पारित गरेपछि सबै देशलाई उसले पत्राचार गरेको छ । अब ६ महिनाभित्र आ–आफ्नो देशको आन्तरिक कानूनमा मिलाऊ भनेको छ । तर, हामीले त्यसो गर्न सकेको छैनौँ ।

हाम्रो साधनस्रोत दुरुपयोग गर्न पुलिस प्रशासनलाई आदेश गर्नुपर्ने अवस्था छ । गाँजा फाँड्न गइरहेको छ अहिले पनि । यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानून के हो भनेर अध्याय नगरेको कारणले निम्तिएको परिस्थिति हो ।

गाँजालाई व्यवसायिक रूपमा खेती गर्न दिने हो भने सबल नियमन प्रणाली बन्नुपर्छ भन्ने बहस पनि छ नि !
मानव समुदायले गाँजा औषधि हो भनी बुझेको छ । गाँजा खाने शिवलाई त हामी पुज्छौं नै ! विज्ञानले भनिदिएको कुरालाई हामीले मान्दैनौँ ।

‘गँजडी’ भन्ने शब्द त जब हामीले गाँजा प्रतिबन्ध लगायौँ, तब आएको हो । कुनै पनि कुरा आफैँमा विष होइन । त्यसको मात्रा बढी भयो भने विष हुने हो । प्रत्येक औषधिको मात्रा बढी हुँदा त विष नै हो नि !

त्यसैले यो धर्ती ब्रह्माण्डमा भएका हरेक कुरा उपयोगी छन्‌ । त्यसको मात्रामा ध्यान नदिनु विष हो । नेपालीहरूमा गाँजा खाएर युवा पुस्ता बिग्रेलान् भन्ने एउटा चिन्ता हो । तर, यसको सयौँ फाइदा छन् । ठीक छ, मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई हामी बन्दै गरौँ । तर मनोरञ्जनात्मक प्रयोजन पनि पर्यटनको क्षेत्रमा खोलौँ । पर्यटन भनेको हेर्ने र खाने हो ।

गाँजाभन्दा धेरै त रक्सी पाइन्छ दुनियाँमा । रक्सीको खर्बौं रुपैयाँको बजार छ । त्यसकारण मानव समुदायले गाँजाको सही मात्रामा प्रयोग गर्‍यो भने सही हुन्छ । गाँजा लागूपदार्थ होइन, औषधि हो भनेर पहिले समाजलाई सम्पूर्ण रूपले बुझाउन सक्नुपर्‍यो

गाँजाभन्दा धेरै त रक्सी पाइन्छ दुनियाँमा । रक्सीको खर्बौं रुपैयाँको बजार छ । त्यसकारण मानव समुदायले गाँजाको सही मात्रामा प्रयोग गर्‍यो भने सही हुन्छ । गाँजा लागूपदार्थ होइन, औषधि हो भनेर पहिले समाजलाई सम्पूर्ण रूपले बुझाउन सक्नुपर्‍यो ।

उमेर, स्थान, उत्पादन र प्रयोग सीमाका कुराहरू पनि रहन्छन् होला, कानून निर्माणका सन्दर्भमा बहस सुरु भएको छ, के के कुरा उठ्दैछन्‌ ?
कानून बनाउने ठाउँमा त्यो सबै कुरामा छलफल हुन्छ । कुन उमेरकाले प्रयोग गर्ने भन्ने कानूनमै लेखिन्छ । नेपाली समाजमा नशा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाऊँ । गाँजाको रेसाको कपडा बच्चालाई लगाइदिए केही फरक परेन । गाँजाको तेल बच्चालाई लगाइदिँदा उमेरले फरक पर्छ र ?

हामीले जान्ने भएर अति बहस गर्न थाल्यौँ । हामी मुलुकको आर्थिक समृद्धिको हिसाबले कसरी विकास गर्ने भनेर लागेनौँ । युरेनियम भन्ने तत्त्व पनि पृथ्वीमा पाइन्छ । त्यही युरेनियमले परमाणु बम बनाएर पड्कायो भने त विश्व ध्वस्त भयो ।

तर, त्यही युरेनियमको प्रयोगले आज विश्वमा विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गरेर उज्यालो पनि भएको छ । त्यसैले गाँजाको पनि हामी सकारात्मक प्रयोग गरौँ, नकारात्मक नगरौँ ।

सबैभन्दा पहिले किसानमैत्री कानून बनाउनु पर्‍यो भन्ने हो  ?
हो, किनकि हामीले संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरेका छौँ । त्यसकारणले समाजवादको उत्थानको कुरा हो । जो किसानहरू गाँजा खेती गर्छु भन्छन्, उनीहरूलाई अनगिन्ती लाइसेन्स दिनुभएन । किनकी भात पनि खानुपर्‍यो । उसको जमिन छ भने एक लिमिटमा दिनुपर्‍यो ।

उत्पादन गरेर निस्केको गाँजा संकलन गरेर जसले उत्पादन निकाल्छ, त्यहाँ कर आकर्षित हुन्छ । गाँजाको उत्पादनलाई राम्रोसँग बजारीकरण गर्न सक्यौँ भने असुल हुने कर अहिलेको नेपालको बजेटभन्दा पनि केही गुणा बढी हुन सक्छ

त्यसको लाभ सबैले लिन सकुन् । जमिनदारले लाभ लिने र किसान श्रमिकमात्र हुने स्थिति बन्द गर्नुपर्छ । जहाँ सुकैका किसानले वर्षको १०/२० लाख रुपैयाँ कमाउने हुन सक्नुपर्‍यो । कसैलाई एउटा लाइसेन्स दिएर अर्बौं रुपैयाँ कमाउँदै जाने, किसान हेरेको हेरै गर्ने कुरा सम्भावना छैन ।

गाँजा खेती विदेसिएका युवा नेपाल ल्याउन सक्ने पहिलो खुड्किलो हुनसक्छ । गाँजासँग जोडेर हेर्दा कृषिमा नयाँ क्रान्ति हुन सक्छ । किसानले खेतबाट उत्पादन गर्दैगर्दा त्यहाँ कर आकर्षित हुँदैन ।

उत्पादन गरेर निस्केको गाँजा संकलन गरेर जसले उत्पादन निकाल्छ, त्यहाँ कर आकर्षित हुन्छ । गाँजाको उत्पादन राम्रोसँग बजारीकरण गर्न सक्यौँ भने असुल हुने कर अहिलेको नेपालको बजेटभन्दा पनि केही गुणा बढी हुनसक्छ । कानूनको आवरणमा तस्कर मोटाउने प्रवृत्ति अन्त्य होस्, किसान फस्टाउने कानून बन्नुपर्‍यो । गाँजा खेतीलाई अब वैधानिकता दिनैपर्छ ।

प्रकाशित मिति : २७ जेठ २०८१, आइतबार  ५ : ५० बजे

सुनुवाइ नसकिएपछि गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री  रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गर्दै दायर

११ महिनामा ५७ करोडको लिपिस्टिक आयात 

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालमा ५७ करोड २८

ओलीले बजाएनन् रास्वपाको घण्टी, चलाए गाँजाको तान (तस्बिरहरू)

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दोस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा

सुरु भयो प्रथम सहकारी रोजगार मेला 

काठमाडौं– राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालले आयोजना गरेका प्रथम सहकारी

प्रभु इन्स्योरेन्सको स्वतन्त्र सञ्चालकमा शर्मा नियुक्त

काठमाडौं–प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सञ्चालक समिति सदस्यमा सुष्मा शर्मा (वस्ती) नियुक्त