काठमाडौं – वस्तु उत्पादन प्रक्रियाबाट हुने थप मूल्य सिर्जना (भ्यालु एड) अर्थतन्त्र र औद्योगिकीकरणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मामिला मानिन्छ । राज्यका सार्वजनिक नीतिहरू पनि आर्थिक हिसाबमा यसैतर्फ केन्द्रित हुन्छन्‌ ।

तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा आर्थिक विधेयकमार्फत् अधिक भ्यालु एड गर्ने वस्तुको तुलनामा कम भ्यालु एड गर्ने वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

आर्थिक विधेयकमार्फत् अर्थमन्त्री पुनले फलाम उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने कच्चापदार्थ र अर्धतयारी वस्तुको भन्सार कर र अन्तःशुल्कमा हेरफेर गर्ने क्रममा उद्योगहरूमा अधिक भ्यालु एड गर्ने कच्चा पदार्थको तुलनामा कम भ्यालु एड गर्ने अर्ध तयारी वस्तुलाई सहुलियत दिने व्यवस्था लागू गरे । जसकारण राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउनेदेखि रोजगारी खुम्च्याउने अवस्था निम्तिने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

स्पन्ज आइरनको भन्सार दर परिवर्तनमा अर्थमन्त्रीको नियत राम्रो देखिएन : महामन्त्री थापा

अर्थमन्त्री पुनले भ्यालु एडिसनको गलत तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आफूले करका दरमा गरेको हेरफेर सही रहेको भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरेका छन् ।

उनले करका दरमा भएको हेरफेरको विषयमा उद्योगीहरूले आपत्ति जनाएपछि बजेट घोषणाको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकारहरू बोलाएर आफ्नो धारणा राख्दै बिलेट आइरनमा १२ प्रतिशत र स्पन्ज आइरनमा १६ प्रतिशत मात्रै भ्यालु एडिसन हुने हुँदा भन्सार महसुलमा धेरै फरक नपर्ने बताएका थिए ।

तर, फलाम उद्योगहरूले आयात गर्ने फलामको अर्धतयारी कच्चापदार्थ बिलेट र स्पन्जको तथ्यांकले भने अर्थमन्त्री पुनले भनेजस्तो देखाउँदैन ।

स्पन्ज आइरनको भ्यालु एडिसन ५४.७६ प्रतिशत, बिलेटको भने साढे ११ मात्रै
कच्चा पदार्थको आधारमा भ्यालु एडिसनलाई हेर्दा स्पन्ज आइरन प्रयोग गरेर तयारी वस्तु बनाउने फलाम उद्योगले ५४.७६ प्रतिशत भ्यालु एडिसन गरेका हुन्छन् भने बिलेट प्रयोग गर्ने उद्योगहरूले जम्मा ११.५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गरेको देखिन्छ ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्पन्ज आइरनको मूल्य प्रति मेट्रिकटन ३५७.४५  अमेरिकी डलर पर्छ । सरकारले स्पन्ज आइरनको आयातमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ भन्सार महसुल लिने गर्छ । एक मेट्रिक टन टिएमटी छड उत्पादन गर्न ६५ प्रतिशत स्पन्ज, ५ प्रतिशत पिग आइरन, १.३० प्रतिशत सिलिको म्याग्नेस र ३० प्रतिशत स्थानीय स्क्रयाप (कबाड) प्रयोग हुन्छ ।

जसमध्ये पिग आइरनको ५०८.९७ र सिलिको म्यानेसको ८३६.११ अमेरिकी डलर प्रतिमेट्रिक टन पर्ने गर्छ । जसलाई सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८० सम्म भन्सार शुल्कमा छुट दिँदै आएको थियो ।

औद्योगिक तथ्याङ्क अनुसार स्पन्ज, पिग, सिलिको म्यागनेस र लोकल स्क्रयापको प्रयोग गरेर एक मेट्रिक टन टिएमटी छड बनाउँदा उद्योगलाई १ हजार बराबरको बिजुली, ३ हजार बराबरको जनशक्ति, ३५ सय बराबरको स्पेयरर्स, १ हजार बराबरको प्रशासनिक खर्च, २ हजार रुपैयाँ बराबरको ह्रासकट्टी लगायत खर्च पर्छ ।

एकै समूहका केही वस्तुमा कर चलाउने अर्थमन्त्रीको कदम विवादमा

अर्थात् कच्चा पदार्थमा लागेको मूल्य बाहेक स्पन्ज आइरन प्रयोगबाट टिएमटी छड बनाउँदा ५४.७६ प्रतिशत अतिरिक्त भ्यालु एडिसन हुन आउँछ ।

त्यस्तै अर्धतयारी वस्तुको रूपमा मानिने बिलेटलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति मेट्रिकटन ५४६.०७ अमेरिकी डलर पर्छ । सो बिलेटबाट टिएमटी फलामे छड निर्माण गर्दा जम्मा ११० रुपैयाँ बराबरको बिजुली, १ हजार रुपैयाँ बराबरको जनशक्ति, ५०० रुपैयाँ बराबरको स्पेयर, ५०० रुपैयाँ बराबरको प्रशासनिक खर्च र ५०० रुपैयाँ बराबरको ह्रास कट्टी हुने गर्छ ।

यसअघि बिलेटमा सरकारले ५ प्रतिशत भन्सार र २५ सय प्रति मेट्रिकटन अन्तःशुल्क लगाउँदै आएको थियो । अर्थात् बिलेटबाट टिएमटी छड बनाउने प्रक्रियाका सबै खर्चहरू जोड्दा ११.५० प्रतिशत थप भ्यालु एड हुने औद्योगिक तथ्यांकले देखाउँछ ।

स्पन्ज आइरन र आयातित बिलेटबाट टिएमटी बनाउँदा मूल्य अभिवृद्धि अन्तर विवरणः

नेपाल फलामे उद्योग संघले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेका १८ वटा मेल्टिङ उद्योगहरूले ४७० मेगावाट बिजुली खपत गर्दै आएका छन् । ती उद्योगहरूले ३५ सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी समेत दिएका छन् । साथै ती उद्योगहरूले भारतमा निर्यात गर्न खोजिएको मध्ये ३० प्रतिशत स्क्रयाप समेत खपत गर्छन् ।

तर, झण्डै ३ अर्ब लगानी रहेका ६ वटा नन-मेल्टिङ उद्योगहरूले भने जम्मा ६०० जना जतिलाई मात्रै रोजगारी प्रदान गरेका छन् भने उनीहरूले खपत गर्ने बिजुलीको मात्रा पनि मेल्टिङ उद्योगको तुलनामा अत्यन्तै न्यून देखिन्छ ।

फलामका उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र अर्ध तयारी वस्तुमाथि छोटो समयको अन्तरालमा नै पटक–पटक भन्सार र अन्तःशुल्क दरमा हेरफेर हुँदा सो क्षेत्रको औद्योगिक वातावरणमा असर पर्न पुगेको उद्योगीहरूको प्रतिक्रियाले देखाएको छ । खासगरी मेल्टिङ प्लान्ट भएका उद्योगीहरूले सरकारले पछिल्लो विधेयकमार्फत् गरेको करका दरको हेरफेरले आफूहरूको उद्योगको चाबी नै सरकारलाई बुझाउने स्थिति सिर्जना भएको बताएका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मेल्टिङ प्लान्ट लगाएका उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी स्पन्ज आइरनमा सरकारले लगाउँदै आएको ५ प्रतिशत भन्सार दरलाई घटाएर १ प्रतिशतमा झारेका थिए । त्यस्तै शर्माले बिलेटमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई यथावत राखेका थिए भने २.५ प्रतिशत अन्तःशुल्कलाई पनि यथावत राखेका थिए ।

अस्थिर कर नीति- अर्बौं लगानीका मेल्टिङ उद्योग जोखिममा

तर, मन्त्री शर्माले फलामको कच्चा पदार्थको आयातमा कायम गरेको भन्सार र अन्तःशुल्क दुई आर्थिक वर्ष नबित्दै हालका अर्थमन्त्रीले उल्ट्याउँदा सो क्षेत्रमा लगानी थप गरेका उद्योगीहरूले कर नीतिमा सरकारको अस्थिरताले लगानीको वातावरण विथोल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

कर नीतिमा अस्थिरता हुँदा औद्योगिक वातावरणमा असर गर्छ : अर्थविद् नेपाल

अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले करका दरमा हेरफेर गरिरहने काम गलत भएको बताएका छन् ।

‘करको दर कायम भइसकेपछि लगानी वृद्धि गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे उद्योगीहरूलाई विचार निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ, कर उद्योगीको पक्षमा भयो भने उनीहरूले लगानी विस्तार गर्न पनि सक्छन्’, नेपालले खबरहबलाई प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘तर, अर्को वर्ष नै हेरफेर भयो भने उनीहरू के गर्ने भन्ने अवस्थामा पुग्छन् . हाम्रो जुन नीतिगत अस्थिरता छ, अर्थात् अर्थमन्त्री परिवर्तन हुँदासाथ करका दरमा हुने परिवर्तन यो अवैज्ञानिक हो ।’

नेपालले करको विषयमा अर्थमन्त्रीले विधेयकमार्फत हेरफेर गरेपनि आवश्यकताको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले पनि सम्बोधन गर्न सक्ने बताएका छन् ।

‘क्याबिनेटले परिवर्तन गर्न सक्छ, त्यो अधिकार क्याबिनेटलाई छ’, उनले भने, ‘अहिलेको अर्थमन्त्रीले मैले करका दरमा हेरफेर गर्दिनँ, गरे पनि तीन महले स्पष्टीकरण सहित गर्छु भन्नु भएको थियो, तर त्यसो गरेको देखिएन, अहिले उहाँले आफ्ना कुराको डिफेन्स गरिराख्नुभएको छ, त्यो स्वभाविक छ, चलाउने कुरा चाहिँ गलत छ ।’

अर्थविद् नेपालले करका नीति चलाउँदा त्यसले समग्र उद्योग र बजार क्षेत्रमा पार्नसक्ने असरको विषयमा विश्लेषण गरेर गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको पनि बताए ।