बाढी-पहिरोसहित विपद‍्‍जन्य घटनाबाट देशैभरका नागरिकको जीवन अस्तव्यस्त भएको छ । राजमार्गहरू बन्द छन् । राज्यले अर्बौँ खर्चेर बनाएका पूर्वाधार ध्वस्त भएका छन् । नागरिकहरू मानो-छानो नपाएर छटपटाइरहेका छन् ।प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा वा प्रदेशसभाभित्र जनप्रतिनिधिहरूको तमासा हेर्ने हो भने सरकार बनाउने-गिराउने, समीकरण फेरबदल गर्ने मात्रै चलिरहेको छ । एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने निकृष्ट राजनीतिक चरित्र यतिबेला केन्द्रको राजनीतिमा  देखिएको छ । प्रदेशको राजनीतिमा उस्तै छ। यसका बाछिटाहरू तल्लो तहको सरकारसम्म पुग्नु स्वाभाविक हुन थालेको छ। अहिले मुलुक प्राकृतिक प्रकोपबाट तहसनहस भइरहँदा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले  नयाँ राजनीतिक कोर्स सुरु गरेका छन् । नेताहरू यतिबेला प्रतिक्रियाविहीन जस्तै अवस्थामा छन् । केही समयअगाडि संसदमा प्रश्न उठ्यो, गिरिबन्धुको फाइल खोल्नुपर्‍यो। भुटानी शरणार्थी काण्डमा मिहीन छलफल गर्नुपर्‍यो । सुन तस्करीमा मिहीन छलफल गर्नुपर्‍यो । तर सुन तस्करीबारे छानबिन भएर बनाइएको सरकारी प्रतिवेदन यतिबेला कहाँ छ थाहा छैन । सीआईबीले बनाएको प्रतिवेदन पनि कहाँ छ थाहा छैन । सरकारले सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन । भुटानी शरणार्थीको विषय पनि  उठिरहेको थियो। गिरिबन्धुको विषय नेपाली कांग्रेस आफैंले उठाएको थियो। तर यहीबीचमा समीकरण फेरबदल भइसकेपछि अब कुन पार्टीले कसको एजेन्डा उठाउने भन्ने एउटा राजनीतिक अन्योल छँदै छ । यिनै विषयमा जोडिएर नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश  :  

बालकोटको नयाँ सहमतिले विषयविहीन बनाइदियो है तपाईंहरूलाई ? संसद्‍मा बोल्ने कुनै कुरा छैनन् । अब कसरी अगाडि बढ्ने ?

सहमति भनेको सरकार बनाउने हो । विषय नउठाउने सहमति भएको हैन । धेरै विषय उठाउने नेपाली कांग्रेस नै हो, सरकारमा हुँदा पनि नहुँदा पनि । नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी हो, ठूला पार्टीहरू मिलेर सरकार बन्दै छ । प्रतिपक्ष कमजोर हुने स्थिति बनेको छ । त्यो कमजोर हुने स्थिति हामी बन्न दिँदैनौँ । हामी सरकार पनि हौँ र प्रतिपक्ष पनि हौँ ।

राष्ट्रका विषयहरू, आमनागरिकले चाहेका कुराहरू उठान गर्न सत्तामा भएर केही फरक पर्दैन । हिजो कांग्रेस सत्तामा हुँदा पनि हामीले कुरा उठाइरहेका थियौँ । आज पनि उठाउँछौँ । त्यसैले विषय नउठाउने सहमति भएको होइन, दुई दलबीच गठबन्धन सरकार बनाउने सहमति भएको हो ।

आरोपमा त त्यही लाग्यो नि ?

मान्छेले बुझ्ने न्यारेटिभ के हो भने पार्टी सरकारमा जान्छ, पार्टीका केही मान्छेहरू सरकारमा जान्छन्, अनि त्यो सरकारले नराम्रो गरे पनि राम्रो गर्यो‍ भन्नुपर्छ । त्यो बेकार कुरा हो ।

राम्रो गरेन, नराम्रो गर्यो‍ भने कसैले राम्रो गर्यो‍ भनेर भन्दा पनि भन्दैन । सत्तामा हुँदा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट गएका केही व्यक्तिले पार्टीलाई दाग लाउने काम गरे भने त्यसलाई मेरो पार्टीको भनेर छुट दिनु उपयुक्त हुँदैन । हामीले प्रस्ट ढङ्गले अहिले भइरहेका कुराहरू, अहिले खोलिएका फाइलहरूका विषय मजाले उठाउँछौँ ।

यो परिस्थिति चाहिँ अहिले किन बन्यो ? प्रधानमन्त्रीले अलिक बढी चलखेल गरेकाले तपाईंहरू दुई शक्ति नजिकिएको हो ? यसलाई कसरी प्रष्ट पार्ने  ?

यो परिस्थिति  स्वभाविक छ । कोलिसन नगरी सरकार बन्दैन, एकल पार्टीको बहुमत छैन । त्यसकारण सरकार फेरिने र बन्ने प्रक्रिया चलिरहन्छ । यस्तो कोलिसनमा कसैसँग मिल्दै मिल्दिन भनेर भन्न सकिँदैन । यतिबेला त प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको हो । उहाँ सरकारमा टिकिरहन चाहनुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्नो कोलिसनभित्रका मान्छेलाई आफूसँग राखिरहन सक्नुभएन । त्यसकारणले यो बन्यो । त्यसैले कमजोरी कसको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीकै कारणले भनेर भन्नुपर्छ । केपी ओलीले पनि लामो समय साथ दिन्छु भनेर सहकार्य गर्नु भएको थियो तर बीचमा प्रधानमन्त्री हुन पाइनँ भनेर छोडेर आउनुभयो । त्यसकारण केपी ओलीजीले पनि अब प्रचण्डले धोका दिनुभयो भनेर भन्न मिल्ने स्थिति भयो ।

त्यसैले प्रचण्डको कार्यशैली मन परेन, यो ढङ्गले जाँदा देशमा केही भएन, अब नयाँ ढङ्गले जानु पर्छ भनेर ओली आउनुभयो । त्यसैले गठबन्धनको सरकार  बनाउनु पर्ने परिस्थिति बन्यो ।

धोका पाउँदा पाउँदा आजित भइसकेपछि सृजित परिस्थिति भन्दा हुन्छ यसलाई ?

एक त अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी तेस्रो पार्टी मात्रै होइन कि पहिलो र दोस्रोको तुलनामा एकदम संख्या कम भएको पार्टी हो भन्ने कुरा महसुस गर्नुपर्थ्यो ।

त्यसमाथि संख्या कम भए पनि मलाई पहिलो पार्टीले समर्थन गरेको छ अथवा अहिले दोस्रो पार्टीले समर्थन गरेको छ भन्ने कुरालाई विशेष ढङ्गले ख्याल गर्नु पर्थ्यो । तर उहाँले ती कुरा ख्याल नगरी आफ्नो ढङ्गले रवाफ देखाएर बोल्नु भयो । ती कुराले के के असर भए त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला ।

एजेन्डा के हुन् त आखिर ? राजनीतिक स्थिरताका लागि, संविधान र निर्वाचन प्रणालीसँगका कुरा संशोधनसँग जोडिएको छ । संविधान संशोधनमा सबै पार्टीको सहमति नभई हुँदैन । संशोधनको घुम्तीमा पुग्दा यो समीकरण पनि तलमाथि हुने परिस्थिति आउने हो कि ?

संविधान संशोधन के के विषयमा गर्ने हो, त्यो सहमति भइसकेपछि मात्रै सत्ताको साझेदारीमा जानुपर्‍थ्यो । संविधान संशोधन गर्ने कुरा उल्लेख्य भयो तर पहिले सत्ताको साझेदारी भयो । त्यसकारण यसमा प्राविधिक पक्षबाट प्राथमिकता केलाई हो भन्ने कुरामा चुकेको जस्तो देखिन्छ ।

संविधानका केही विषय परिवर्तन गर्न खोजिएको हो, त्यसमा सहमति गरेपछि मात्रै समझदारीको कुरा गर्नुपर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा बोझिलो संघीयतालाई छरितो बनाउन आवश्यक छ । त्यसैले संघीयता छरितो बनाउने गरी, समावेशीलाई सुरक्षित गर्ने गरी संविधानका केही प्रावधान परिवर्तन गर्ने कुरामा छलफल अगाडि बढ्न सक्छ । तर त्यो छलफलले समावेशितालाई साँघुरो बनाउने अथवा संविधानका मूलभूत विषय हटाउने कुरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
यही संविधानलाई समृद्ध बनाउन यसैभित्रका केही सामान्य विषयमा संशोधनको स्थिति पनि आउन सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत सामना गरिसकेपछिको राजनीतिक कोर्स कांग्रेसको हातमा जानुपर्ने हो नि होइन र ? संविधानको धारा ७६ (३) मा पुग्नुपर्ने हो कि २ नै दोहोर्‍याउने हो ? यसमा फेरि इमानका कुरा पनि आउलान् ?

कानुनी रूपमा २ बाट ३ मा जानुपर्छ भन्ने प्रष्ट नभएकाले अभ्यास कहिले २ मै गरिएको छ कहिले ३ मा गएर पनि गरिएको छ ।  त्यसैले यसको कानुनी बाध्यता नभएको नजिर नबनेकाले हामीले राजनीतिक सहमति गरिसकेका छौँ ।

अब हामीले राजनीतिक सहमतिमै जाने हो । राजनीतिक सहमति गरिसकेकाले अब अन्यथा कुरा गर्ने विषय भएन । कानुनी पक्षबाट यो के हो भन्ने कुरा मैले ठोकुवासाथ भनन सक्दिनँ । तर राजनीतिक पक्षबाट ७६ (२) बाटै केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनाउने कुराको सहमति कांग्रेसले गरिसकेको छ ।

संस्थागत ढंगले छलफल भएर सहमति भइसकेको छैन । तर पनि हामीले सार्वजनिक रूपमा विमति गरेका छैनौँ । सभापतिले गरेको सहमतिलाई कोलिसनको सरकार बनाउनु आजको बाध्यता बुझेर समर्थन गरेका हौँ ।

यसको असर प्रदेशमा पनि पर्ने भयो ? 

माथि हेरफेर भएपछि तल पनि भइहाल्ने हाम्रो अभ्यास छ । त्यसो हुनु हुँदैनथ्यो । प्रदेशले आफ्नै अनुसार चल्ने चलाउने हुनु पर्थ्यो । तर संघमा तलमाथि भएपछि प्रदेशमा पनि हलचल हुने अभ्यास भएको छ । प्रदेश संघको मातहतमा होइन भन्ने कुरा त्यहीँको नेतृत्वले पनि महसुस गराउन सकेन । संघले पनि त्यो  महसुस गराउने गरी व्यवहार गराउन सकेको छैन । आम रूपमा त्यो बुझाइ पनि छैन ।

अहिले देशभर बाढी-पहिरो र प्राकृतिक प्रकोप छ। राजनीतिकर्मीहरू सत्ताको खेलमा अल्झिँदा नागरिकले के भनिरहेका होलान् यतिबेला ? 

राजनीतिले प्राथमिकता छुट्याउन नसकेको, राजनीतिको प्राथमिकता खाली मात्रै सत्ता भएको, सत्ताका निम्ति जे जे पनि हुने । यो हाम्रो बेथिति सफा नगरेसम्म जनताका प्राथमिकताहरूमा राज्यको ध्यान जान सक्ने स्थिति छैन । अहिलेको हाम्रो चुनौती नै यही हो ।