नक्कली ड्राइभिङ लाइसेन्स : उपसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा | Khabarhub Khabarhub

नक्कली ड्राइभिङ लाइसेन्स : उपसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा


२५ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


11.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा यातायाता व्यवस्था कार्यालय बुटवलका प्रमुख एवम् उपसचिव केशव अर्यालसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

अर्यालसहित १५ जनाविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरू सबैविरुद्धको मुद्दाको फाइल मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुगेको छ ।

अर्यालसहित यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका कम्युटर अपरेटर लक्ष्मण पाण्डे (करार), पदमराज आचार्य, सुवास पौडेल, यातायात व्यवस्था कार्यालय कावासोती, नवलपरासीका कम्युटर अधिकृत रामकृष्ण श्रेष्ठ र यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका कम्युटर अपरेटर विनोद भण्डारीलाई पनि यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ ।

उनीहरूले विभिन्न मितिमा यातायात व्यवस्था विभागको विद्युतीय प्रणालीमा सवारी चालक अनुमति पत्रसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया सुरु नगरेको, लिखित तथा ट्रायल परीक्षामा सहभागी नभएका, ढड्डा तथा साविकको पुरानो डीएल प्रणालीमा अभिलेख नरहेकालाई पास गराएको आरोप पत्रमा लेखिएको छ ।

उनीहरूकै संलग्नतामा शक्तिबहादुर खत्री, हर्षबहादुर सिञ्जालीलगायतको विवरण इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणालीमा प्रवृष्ठ नगरी नक्कली विवरण प्रणालीमा इन्ट्री गर्दा नवीकरण गर्न मिल्ने गरी मिति र विवरण इन्ट्री गरी बायोमेट्रिक गराई नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र दिएको आरोप पनि लागेको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ असार २०८१, मंगलबार  ६ : ३२ बजे

डिप्रेसन रोक्ने ओखती खाँदै अनसनमा सहकारीपीडित

काठमाडौं– सहकारी पीडित बचतकर्ताहरू यतिखेर तेस्रो चरणको आन्दोलनमा छन् ।

कटानबाट जोगाउन बरुवा नदीमा अस्थायी बाँध निर्माण

गाईघाट– वर्षाका कारण उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका-११ स्थित बरुवा नदीमा आएको

तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : प्रसारण लाइन निर्माण प्रभावित

दमौली– एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत प्याकेज-३

झरीको वास्ता नगरी सहकारीपीडित आन्दोलनमा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– लगातारको वर्षाले नागरिकको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । तर

मधेश प्रदेशमा ५५.७५ प्रतिशत बजेट खर्च, असारमा मात्रै ३०.२२ प्रतिशत

जनकपुरधाम–मधेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल बजेटको ५५.७५ प्रतिशत