काठमाडौं– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।

विभिन्न २० वटा सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा कार्यालयले २९ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।

शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै कालोसूचीमा राखिएका निर्माण कम्पनी तथा व्यवसायीले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। कार्यालयका अनुसार १ देखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूची राखिएको छ।