काठमाडौं – नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात–निर्यातको क्षमता विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी)को १३औँ बैठकले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् प्रवाहको क्षमता बढाउने निर्णय गरेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार बैठकले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर र ढल्केवर–सीतामढी ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आदानप्रदानको क्षमता विस्तार गर्ने सहमति गरेको छ। यसअनुसार विद्युत् आयातको क्षमता हालको १,००० मेगावाटबाट बढाएर १,४०० मेगावाट तथा निर्यात क्षमता १,१०० मेगावाटबाट १,६५० मेगावाट पुर्‍याइनेछ।

संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटीटी)ले गरेको अध्ययनका आधारमा क्षमता विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारका विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा बसेको बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, विद्युत् व्यापार र जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विभिन्न विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् ।

बैठकले चमेलिया (नेपाल)–जौलजीवी (भारत) २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गर्दै सन् २०२८ को डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ।

त्यसैगरी, इनरुवा–न्यु पूर्णिया तथा दोधोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डियाबीच भइसकेका सम्झौताअनुसार संयुक्त कम्पनी स्थापना प्रक्रिया तीव्र बनाउने सहमति भएको छ ।

भविष्यमा भारततर्फ थप विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यअनुसार मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर पनि स्वीकृत गरिएको छ। साथै, मुजफ्फरपुर–ढल्केवर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको एचटीएलएस कन्डक्टर प्रयोग गरी क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्तावलाई पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।

लखनउ–कोहलपुररलम्ही ४०० केभी प्रसारण लाइनको सम्भावनाबारे थप प्राविधिक अध्ययन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैबीच, नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको निर्माण आगामी अगस्टसम्म सम्पन्न हुने र नयाँ बुटवल सबस्टेशनको ४०० केभी संरचना डिसेम्बर २०२७ सम्म तयार हुने जानकारी बैठकमा दिइएको थियो। सो अवधिसम्म उक्त प्रसारण लाइन २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति भएको छ ।

यस व्यवस्थाअनुसार प्रारम्भिक चरणमा नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमार्फत १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २०० मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिनेछ ।