म जलस्रोतमन्त्री हुँदा धेरै लोडसेडिङ थिएन । साँच्चै भन्दा बिजुली हामीलाई अलिकति बढी भएकाले भारतले किनिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना थियो । तर, भारतले ५ मेगावाट पनि नकिन्ने अन्टसन्ट नखराबाजी अनेक भयो ।  किनकी भारतले नेपालबाट बिजुली चाहेको नै थिएन । नेपालको सम्पूर्ण बिजुली विकास गरे पनि ४२ हजार मेगावाट उत्पादन हुने हाे । त्यो भारतको ४ लाख मेगावाट भएको प्रणालीमा हात्तीको मुखमा जिरा हो । उसलाई चाहिएको पानी हो । त्यसैले यहाँ त्यो अन्तरसम्बन्ध आयो ।

बिजुलीको कुरामा लोडसेडिङ पहिलेदेखिकै विषय हो । पञ्चायतकालमा कुलेखानीकाे उत्पादन क्षमताजति प्रणाली थियो । एकैचोटी ६० मेगावाट हाल्दा त के के न भयो जस्तो हुन्थ्यो । एक/दुई वर्ष ‘लौ ! बढी बिजुली भयो, हिटर पनि सित्तैमा बाँड, यो गर उ गर’ भन्ने हुन्थ्यो । हामी दक्षिण एसियामा आज पनि सबैभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने राष्ट्रमा पर्छौं । बङ्गलादेशमा नेपालबाट बिजुली निर्यात गर्ने कुरा भएको छ । त्यहाँको विद्युत खपत अवस्था हाम्रो भन्दा दोब्बर छ । हाम्रो करिब ३०० युनिट प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष जति छ । बङ्गलादेशको ६०० युनिट र भारतको ४ गुना बढी १२०० युनिट छ ।

हामीले यहाँ भरपर्दो बिजुली पाएका छैनौं । अलिकति बिजुली बढ्नासाथ झ्याटझुट हुनेरहेछ । ठूलो योजना बनाएर के गर्ने ! त्यसबाट उत्पादित बिजुली केही वर्षमै खपत हुँदोरहेछ । अनि त्यसपछि फेरी लोडसेडिङ हुनेरहेछ । यसलाई हल गर्न बर्खामा पानी भण्डारण गरेर हिउँदमा बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने कुलेखानीजस्ता जलाशययुक्त योजना चाहिन्छ ।

पञ्चायतले ३९ वर्षमा जम्मा एउटा कुलेखानी आयोजना बनायो । बहुदल आएको ३४ वर्षमा यिनीहरूले एउटा पनि बनाउन सकेका छैनन्‌ । बुढी गण्डकी र पश्चिम सेती लगायत सबै गिजोलेर छोडेको छन् । त्यो चाँडै बन्ने छाँटकाँट नै छैन । त्यस्तो योजना नबनी यो लोडसेडिङ हट्दैन । १८ घण्टे लोडसेडिङ चाहिँ लोकतन्त्र आएपछि शुरू भयो । त्यहाँबाट न जलाशययुक्त्र योजनातर्फ जान थाले, न त अरू योजना बनाउन लागे । किनकी हरेक योजना अड्किएको छ । सरकार परिवर्तन भइरहने र नयाँ आएकाले त्यहाँ भाग खोज्ने भयो । निर्माण अवधि डबल हुने भयो । यो अवस्थाले गर्दा लोडसेडिङ सुरु भयो । यो बढ्दै बढ्दै गयो ।

अहिले पनि कुलमानको पक्षमा पत्रिका र मिडियामा लेख्ने र नलेख्ने भन्ने छ । उहाँले प्राधिकरणको पैसा दिएर नै प्रचार गराउन लाग्नुभयो । जसले पैसा पायो- उहाँकै पक्षमा लेख्यो

यहाँ कुलमान आएर लोडसेडिङ हटाएको भनी भ्रम फैलाइएको छ । त्यो लोडसेडिङ हटाउने काम उहाँभन्दा अगाडि र धेरै मान्छेको प्रयासले भएको हो । बहुवर्षीय पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी योजना थियो। पूरै मर्स्याङ्दीको करिडोरको प्रसारणलाइन १३२ केभीएको नहुँदा लोडसेडिङ हुँदाहुँदै पनि त्यहाँको बिजुली खपत हुन नसक्ने स्थिति थियो । कुलमान प्राधिकरणमा आउनुभन्दा अघि सो लाइन जोडियो । भारतसँग पनि लाइन जोडियो र भारतबाट आयात प्रशस्तै भयो । यो पनि कुलमान भन्दा अघिकै कामको नतिजा हो ।

यसको श्रेय त दिवङ्गत उपप्रधान र जलस्रोतमन्त्री शैलेजा आचार्यलाई दिनुपर्छ । उहाँले राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा प्राधिकरणलाई ‘बाइब्याक रेट’ जबरजस्ती घोषणा गर्नुभयो । त्यसले गर्दा अहिले निजी क्षेत्र फस्टाएको छ । लोडसेडिङ हट्नुमा विद्युत् प्राधिकरणका योगदान हैन, यो निजी क्षेत्रको योगदान छ । निजी क्षेत्रले प्राधिकरणले भन्दा बढी मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा झन्डै तीन गुणा हुनसक्छ । त्यसैले लोडसेडिङ हट्नमा पहिलो- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कृपा हो । दोस्रो- निजी क्षेत्रले लगानी गरेका कारणले हो ।

अब जहाँसम्म हाम्रो कुलमानजीले गर्नुभयो । उहाँमा चाहिँ राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा रहेछ । यो हालसाल पनि देखियो । उहाँले आफ्नो समयमा हटेको भनेर प्रचार पनि राम्रै गर्नुभयो । कसरी हटेको भन्दा उद्योगको करिब ४०० मेगावाट बिजुली काटिदिनुभयो । शहरी क्षेत्रमा मात्रै बिजुली बल्यो, तर दुर्गम क्षेत्रमा बत्ती गइसकेपछि कहिले आउने हो, अनिश्चित भयो । त्यसले लोडसेडिङ हड्यो भनेर उहाँ आफ्नो राजनीतिकरण र देवत्वकरणमा लाग्नुभयो । त्यो बाहिर आएको पनि छ । अहिले पनि कुलमानको पक्षमा पत्रिका र मिडियामा लेख्ने र नलेख्ने भन्ने छ । उहाँले प्राधिकरणको पैसा दिएर नै प्रचार गराउन लाग्नुभयो । जसले पैसा पायो- उहाँकै पक्षमा लेख्यो ।

उहाँलाई नियुक्त गर्दा सिनियर आठ जनालाई बाइपास गरिएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड नजिकको मान्छे भएकाले उहाँलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) बनाइयो । उहाँ नियुक्त हुँदा लोडसेडिङ १८ घण्टा थिएन, घटेर ९ घण्टामा झरेको थियो । उहाँले भारतबाट प्रशस्त बिजुली ल्याउन थाल्नुभयो । जसको नतिजा गएको आर्थिक वर्षमा भारतलाई बिजुली बेचेर नेपालले ९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा गयो प्राधिकरण । चार रुपैयाँमा बेच्ने र १२ रुपैयाँमा भारतबाट किन्ने ! यसलाई लोडसेडिङ हटेको भनेर भन्न त मिल्छ, तर म भन्दिनँ ।

त्यसपछि उहाँको काम सकियो । अर्को हितेन्द्र ल्याए । उहाँ राम्रो मान्छे हो । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै मुद्दा पर्‍यो । दोस्रोचोटी फेरि कुलमान आउनुभयो । दोस्रो चोटि आउँदा यहाँ धेरै शङ्का आउन थाल्यो । त्यहीँ किन आउनुपर्‍यो भनेर । उहाँले एउटा गल्ती गर्नुभयो । त्यसमा अहिलेको उद्योगीहरूको कुरा आउँछ । यो डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको कुरा हो ।

उहाँको पहिलो कार्यकाल २०७३ बाट २०७७ सम्म सबैभन्दा धेरै नाफामा प्राधिकरण रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि भन्छ । तर, महालेखामा पनि गलत छ । महालेखामा अर्थशास्त्र नै नबुझ्ने मान्छे छन् कि भनेर शंका लाग्छ

उद्योगहरू चौबीसै घण्टा चल्नुपर्‍यो । प्लास्टिकको बोतल बनाउने उद्योगमा एकछिन बत्ती गयो भने त त्यो डल्लो परेर जान्छ, बिग्रिन्छ, नष्ट हुन्छ । स्टीलको पनि त्यस्तै हुन्छ । त्यसैले उद्योगलाई चौबीसै घण्टा राम्रो बिजुली दिनुपर्छ । अब उद्योगमा लोडसेडिङ सुरु भयो, उहाँले लाइन काट्नु भयो ।

हेटौंडाबाट वीरगञ्ज जाने ६६ केभीको लाइनबाट ट्यापिङ गरेर उद्योगलाई बिजुली दिएको रहेछ । लोडसेडिङ भएको बेला ठूला उद्योगहरूको त भित्र आफ्नै सबस्टेशन बनाउने, प्राधिकरणले मिटर हाल्ने रहेछ । यहाँ सबै साना-मझौला उद्योगहरू लोडसेडिङमा परे । ठूला नपरेपछि ६० प्रतिशत प्रिमियम लगाइयो र त्यसमा हुन्छ भनेर उहाँहरूले प्रिमियम दुई किसिमले तिर्नुभयो । मिटरमा जति देखियो त्यति तिरिरहेका छन् ।
त्यसपछि यहाँ लोडसेडिङ अन्त्य भयो भन्ने कुरा आयो । त्यसपछि उद्योगीहरूले प्रिमियम महसुल किन तिर्ने भने । यो न्यायोचित माग थियो । त्यसमा कि त उहाँहरूलाई तुरुन्त बिल दिएर यो पनि तिर्न पर्छ भनेको भए हुन्थ्यो । २ वर्षसम्म बिल दिइएन र अहिले एकैचोटि घरमा आएर २ वर्षको बिल दिएर त्यो समयको अर्बौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनियो । एकैचोटी तिर्न कसले सक्छ ?

अहिले यसैमा विवाद भइरहेको छ । महिनैपिच्छे नतिरेको भनेर कुलमानले थप शुल्क चक्रे ब्याजजस्तो लगाउँदै जानुभयो र २४ अर्ब रुपैयाँजति पुग्यो । त्यत्रो रकम तिर्नुभन्दा त उद्योग बन्द गरे हुने भयो । यो विवादित विषयमा थप- उहाँले नउठेको पैसा विद्युत् प्राधिकरणको नाफा सिटमा हालिदिनुभयो । आम्दानी राखेर प्राधिकरण २४ प्रतिशत नाफामा भनेको छ । अचम्मको कुरा त भारतलाई बिजुली बेचेर ९ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको छ । यता सबै गरेर २४ प्रतिशत नाफा देखाउनुभएको छ ।

यहाँ दुईवटा प्रश्न आयो । एउटा भारतलाई सस्तो बिजुली दिँदा नौ अर्ब रुपैयाँ घाटा भयो । नाफा नेपाली जनता र उपभोक्तालाई चुसेर आएको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्‍यो । नेपालमा मुनाफाखोर ऐन छ । मम साहुले २० प्रतिशत बढी मूल्य लियो भने हतकडी लगाइन्छ । यहाँ त प्राधिकरणका पदाधिकारी आफैँले २४ प्रतिशत नाफा कमाएको भनिरहेका छन्‌ । यो सबै उहाँहरूले किन गरेको त भन्दा ‘अहो ! लोडसेडिङ मात्र अन्त्य गरेको हैन, प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्‍यायो’ भनेर देखाएको हो । नउठेको पैसालाई आम्दानी नाफा भनेर देखाउँदा उहाँ फस्नुभयो । अब उहाँलाई उम्किन सजिलो छैन ।

सबैलाई यहाँ आयात गरेर कमिसन खान हतार हुने रहेछ । टीओडी मिटर आयात गरेको पनि त्यसैका लागि रहेछ । त्यो सँग आउने अरू उपकरणहरू हुन्छन्‌ । जस्तो- सफ्टवेयर ! त्यसलाई चलाउन वास्ता नै गर्नुभएन । त्यसमाथि आफ्नो ज्ञानसीप लगाउनु पर्‍यो । त्यसले कति सक्छ- सबै राख्नुपर्नेमा उहाँहरूले राख्नु भएन । त्यसले सीधै प्राधिकरणमा डाटा पठाउने रहेछ । यसमा समस्या भनेको उहाँहरूले त्यो सफ्टवेयर ल्याउनु भएनछ वा त हेर्नु भएनछ । त्यसले एक वर्षपछि सबै डाटा मेटिदिने रहेछ । अहिले उहाँले बिल भनेर पठाउनु भयो । त्यसको आधार नै छैन । उद्योगीले ठीक कुरा भनेका छन् ।

कुलमानजीको राजनीतिक महत्वकाङ्क्षा हो । किनकी उहाँलाई ‘मैले प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्‍याएँ भनेर देखाउनुपर्‍यो । नउठेको विभाजित पैसालाई नाफामा हालेर देखाइदिनुभयो । त्यसमा राजस्व पनि तिरिसकेको छ रे भन्ने सुनिन्छ । यसमा उहाँ फस्नु भयो । पैसा लिएका पत्रकारले पनि कति दिनसम्म उहाँलाई जोगाउने त !

कुलमानको दोस्रो कार्यकाल आखिरी भएको बेलामा ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतको हालत कुलमानको पियनको जस्तो थियो रे ! कुलमान सीधै प्रचण्डकोमा जाने र आएर शक्तिलाई निर्देशन दिन्थे रे ! अब त कुलमानलाई राजनीति गर्न पनि गाह्रो हुन्छ

उहाँको पहिलो कार्यकाल २०७३ बाट २०७७ सम्म सबैभन्दा धेरै नाफामा प्राधिकरण रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि भन्छ । तर, महालेखामा पनि गलत छ । महालेखामा अर्थशास्त्र नै नबुझ्ने मान्छे छन् कि भनेर शङ्का लाग्छ । पहिलो कुरा त नाफा कागजमा मात्रै देखाइएको छ । भित्र पनि विद्युत चोरी हटाइयो भनिएको छ । तर,  कुनै चोरी हटेको छैन ।

विद्युत् प्राधिकरण भनेको त एकाधिकार सम्पन्न एकल उत्पादक एक बिक्रेता संस्था हो । त्यसलाई नाफा भनिँदैन । सरकारी एकाधिकारमा नाफा भनेको त उपभोक्तालाई चुसेर ल्याएको पो भयो त ! सरकारको शतप्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको संस्थाले नाफा कमाउँछ भने त त्यो उपभोक्तालाई निचोरेर ल्याएको रहेछ ।

पूर्वऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतको हालत कुलमानको पियनको जस्तो थियो रे ! कुलमान सीधै प्रचण्डकोमा जाने र आएर शक्तिलाई निर्देशन दिन्थे रे ! अब त कुलमानलाई राजनीति गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । यो गलगाँड जस्तो कागजमा नाफा देखाएर लोडसेडिङ अन्त्य गरेर कुलमानले एउटा प्रोफाइल बनाए । अब प्राधिकरणको घाँटीमा त ३५/३६ अर्ब रुपैयाँको गलगाँड तेर्सिराखेको छ भनिन्छ । यो बाट कसरी मुक्त भइएला र !

यो जायज हो कि हैन भनेर संसद्‌ले हेर्नुपर्छ कि  । विवादित विषयमा चक्रीय जरिवाना लगाउँदै जाने, नउठेको पैसालाई नाफा भनेर देखाउने यो त सोझै गलत हो । प्राधिकरणले हामीसँग रेन्डम डाटा छ भनिराखेको छ, रेन्डम डाटा भन्ने कहाँबाट आयो । डाटा भए छ, नभए छैन भन्नुपर्छ । यो शब्दजाल बुनेर काम लाग्दैन । अब त विद्युत् महसुल तोक्ने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई छैन । अहिले नियमन आयोगहरू बनेका छन् । तिनले कुनै पनि मनोपोली संस्थाहरूको अनुगमन गर्छन् । त्यो नियमन आयोगले पनि उद्योगको बिजुली काट्न पाइँदैन भनेर भनेको छ ।

(रेडियो क्यान्डिडका लागि कृष्ण तिमल्सिनाले ज्ञवालीसँग गरेका कुराकानीमा आधारित ।)