काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेताहरू नेकपा एमालेसँगको वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्या‍उने अभिभाराबाट विमुख हुन नहुने पक्षमा देखिएका छन् ।

बुधबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा हालसम्म बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले वर्तमान सत्ता गठबन्धन असफल भए मुलुक दूरावस्थातर्फ जाने भन्दै नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन् ।

‘हामी जुन (कांग्रेस–एमाले समीकरण) प्रयोगमा प्रवेश गरेका छौँ । यो प्रयोग यदि असफल भए मुलुक अत्यन्त दूरावस्थामा जान सक्छ,’ बुधबारको बैठकमा एमालेसँगको समीकरणबारे ‘ब्रिफिङ’ गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले भनेका थिए, ‘त्यसैले अहिलेको समीकरणलाई बदल्ने, फेर्ने, भत्काउने काममा हामी लाग्नु हुँदैन । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति पनि दृढतापूर्वक यसका पक्षमा उभिनुपर्छ ।’

बैठकमा लिखित धारणा राख्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले पनि एमालेसँगको सत्ता समीकरणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्या‍उने अभिभारा कांग्रेसको काँधमा आइपरेको बताए । तीनै तहका सरकारमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुलाई कुनै पनि बहानामा कमजोर प्रदर्शन गर्ने छुट नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘संविधान संसोधनलाई प्राथमिकतामा राखेर हामी अहिले आफ्नो प्रमुख प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेसँग सरकारमा सहकार्य गरिरहेका छौँ । यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने अभिभारा हाम्रो काँधमा आइपरेको छ,’ केन्द्रीय सदस्य भट्टराईले भने, ‘साथै, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अब हाम्रो प्रतिनिधित्वलाई कुनै पनि बहानामा कमजोर प्रदर्शन गर्ने छुट हामीसँग छैन ।’

बैठकमा धारणा राखिसकेका नेतामध्येका एकजना कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले दुई ठूला दलबीचको सत्तासमीकरणलाई शक्तिशाली गठबन्धनको संज्ञा दिँदै जनताको निरासा र दलप्रतिको वितृष्णालाई चिर्न ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हालै मात्र कांग्रेस र एमालेको शक्तिशाली गठबन्धन बनेको छ । यस गठबन्धनले जनतामा सकारात्मक विश्वासको सञ्चार गरेको छ,’ उनले बैठकमा भने, ‘यो गठबन्धनमार्फत् जनतामा रहेको निरासा र राजनीतिक दलप्रति देखिएको वितृष्णालाई चिर्न हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

यद्यपि, शक्तिशाली समीकरणको नाममा पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्दै नेतृत्व अगाडि बढ्न भने नपाइने प्रदेश सभापति पुनको भनाइ थियो ।

‘शक्तिशाली समीकरणको नाममा पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्दै नेतृत्व अगाडि बढ्न पाइँदैन,’ इतर समूहनिकट पुनले भने, ‘पार्टीमा एकले अर्को पक्षमा माथि एकलौटी सर्वसत्तावाद लाद्ने निर्णय स्वीकार्य छैन । कांग्रेस सबैको साझा घर हो, यो पार्टी हाम्रो पनि हो । सबैको समान सहभागिता, अपनत्व र सह–अस्तित्व जरूरी छ ।’

बैठकमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाले प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल एमालेसँगै सत्ता सहकार्य भएकाले कांग्रेसको प्रमुख एजेन्डा संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताइन् ।

संविधान संशोधन गर्न सामान्य प्रक्रियाले सम्भव नहुने भन्दै उनले पहिले पुनरवलोकनका लागि विशेषज्ञहरू सम्मिलित एक उच्चस्तरीय कार्यदल (टास्क फोर्स) बनाउन पार्टीले प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने पनि बताइन् ।

‘समितिको प्रतिबेदनमा दलहरु सहमत भएपछि संविधान संशोधनको प्रस्ताव विधेयकको रुपमा अगाडि बढाउन कांग्रेसले पहलकदमी लिनुपर्छ,’ संग्रौलाले भनिन्, ‘पुनरावलोकन गर्दा पनि गाउँ–गाउँ र दूर–दराजसम्म पुगेर जनमत संकलन गर्न सुझाव दिन चाहन्छु ।’

विगतदेखिको प्रतिष्पर्धी दल एमालेसँगको सत्ता साझेदारी गरिरहेको कांग्रेसका लागि गठबन्धन अवसरका साथसाथै चुनौतीपूर्ण रहेको केनद्रीय सदस्य भट्टराईको भनाइ थियो ।

विगतदेखिको प्रतिष्पर्धी दल एमालेसँग यसपटक कांग्रेसले सत्ता साझेदारी गरिरहेको छ । ‘यो कांग्रेससका लागि अवसर त हो । तर हामीमाझ यो चुनौतीपूर्ण पनि छ,’ उनले भने, ‘यसपटक सरकारमा प्रतिनिधि गर्दैैगर्दा विवादित, अपारदर्शी तथा अलोकप्रिय काम गर्ने छुट कांग्रेससँग छैन ।’

केन्द्रीय सदस्य भट्टराईले संघ र प्रदेशका सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कामबारेमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्र गरे । ‘यसले सरकारमा सहभागी नेतृत्वलाई थप जवाफदेही, उत्तरदायी तथा प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने ।

केन्द्रीय सदस्य संग्रौलाले संसदका ठूला दुई दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले कांग्रेसको भूमिकाबारे आमजनताले प्रश्न गरिरहेका पनि बताइन् । जनताले सरकार निरंकुश बन्ने त्रास महसुस गरेको उनको भनाइ थियो ।

‘यसका लागि कांग्रेसले खबरदारीदेखि सरकारमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका मन्त्रीहरुलाई बेला–मौका प्रशिक्षण, छलफल र अन्तरक्रिया गरिनुपर्छ,’ संग्रौलाले भनिन्, ‘सेवा प्रवाह, कार्यशैली र योजनाका सवालमा कांग्रेसका मन्त्रीहरुको मूल्यांकन गर्न एक समिति नै खडा गरेर कांग्रेसले मन्त्रीहरुसँग निरन्तर सहकार्य गर्नुपर्छ ।’

अर्का केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनाउनुको कारण जनतालाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताए । सरकारको वैचारिक आधार सुशासन, संविधान संशोधन, विकास निर्माण र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण भएको कोइरालाको भनाइ थियो ।

केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले सरकारले डेलिभरी दिने कुरामा कांग्रेस–एमाले दुवैका नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि बताए । ‘सरकारमा कांग्रेस र नेकपा एमाले भएकाले डेलिभरी दिने सम्बन्धमा दुवै पार्टी नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले वर्तमान सरकार सुशासन, सेवा प्रवाह र संविधान संशोधन गर्ने विषयमा खरो उत्रिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्नुका कारण सुशासन कायम गर्ने, जनतामा आशा जगाउने, सेवा प्रवाह बढाउने र संविधान संशोधन गर्ने थियो,’ उनले भने, ‘सरकार बनेको एक महिना पुग्दै गर्दा अब खरो रुपमा उत्रिनुपर्छ ।’

नेता महरले सरकारले न्यूनतम् साझा कार्यक्रम छिटो ल्याएर जनतामा आशा र भरोसा देखाउनुपर्नेमा जोड दिए ।