आजको २१ औँ शताब्दीमा कुनै पनि देशको संविधान न कुरान हो, न बाइबल हो, न वेद हो । यो गतिशील, समकालीन परिस्थितिमा प्रकट भइरहने राजनीतिलाई परिचालन गर्ने राज्यको दस्तावेज हो । राजनीतिक रुपले भइरहने उथलपुथल, घटना, परिघटनाले संविधानलाई बेलाबखत परिवर्तन गरिरहन्छ ।
सिद्धान्ततः संविधान संशोधनको प्रसंग चल्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । तर, संविधान संशोधनको प्रसंगमा दुई दलका केही साथीहरु बसेर राति १२ बजे संविधान संशोधन गर्ने भनेर एउटा बुँदामा सहमति गर्नुभयो । त्यसलाई झण्डै एक महिनापछि सार्वजनिक गर्दा हामीले सुन्यौँ ।
तर, के विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने अहिले पनि सार्वजनिक भएको छैन । संविधानले के विषयमा कार्यसम्पादन गर्न छेक्यो ? के विषयमा व्यवधान भयो ? कुन बुँदा, के विषय हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने ? यो स्पष्ट छैन ।
त्यसकारण, यो संविधान संशोधनको कुरो प्रधानमन्त्री हटाउने तुरुप हो कि ? प्रधानमन्त्री हटाउने तुरुप हो भने यो गर्नैपर्ने थिएन । दुई दल मिल्दा त यसै पनि प्रधानमन्त्री प्राप्त हुन्थ्यो । अथवा, सहमतिकै आधारमा पनि जुन दलसँग मिल्दा पनि प्रधानमन्त्री प्राप्ति हुन्थ्यो ।
के साँच्चै संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो ? साँच्चै संशोधन गर्न खोजिएको हो भने यसले सार्वजनिक बहसको माग गर्छ ।
संविधान जनताले ल्याएको हो । यो संविधान ७० वर्षसम्म जनताले बोलेको आवाजको लिखित दस्तावेज हो । यसमा रगत पनि छ, यसमा आन्दोलन पनि छ । जनताका छोराछोरी जेलमा बसेको बिम्ब पनि यसमा प्रकट भएको छ । हिजोको राज्य प्रणालीभन्दा अलि फरक प्रकृतिको राज्य प्रणालीमा प्रवेश गरौँ भनेर आम नागरिकको स्वीकृतिमा कयौं विमतिका बाबजुद पनि सहमतिद्वारा बनेको संविधान हो । यो कसैले त्यत्तिकै लेख्दिऊँ न भनेर कार्यपत्र पेस गरेर बनाएको संविधान होइन ।
यो संविधानका चारवटा खम्बा छन् । पहिलो खम्बा गणतन्त्र हो । दोस्रो खम्बा संघीयता, तेस्रो खम्बा धर्म निरपेक्षता । र, चौथो खम्बा समावेशी, समानुपातिक हो । आज यी विषयमध्ये कुन कुराले हामीलाई कार्यसम्पादन गर्न अवरोध गर्यो ? हामीले संविधानमा मौलिक हकको कुरा गरेका छौँ । नागरिक जन्मिसकेपछि गास, बास, कपास, खाद्यान्न, आवास राज्यले प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ भनेर त्यसमा बहस भएको थियो । अब जाने भनेको ती मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हो ।
संविधानले के भन्छ भने कानुन बनाइने छ । यो हुने छ र त्यसपछि यो–यो कुरा कानुन बनाएर गरिने छ भन्छ । कानुनले के भन्छ भने तोके अनुसार हुन्छ । तोकेअनुसार हामी नियमावलीमा जान्छौँ । नियमावलीबाट फेरि कार्यविधि बनाउँछौँ । यी कतिपय कुरामा हामी अभ्यासमै गइसकेका छैनौँ । बल्ल स्थानीय तहको चुनाव दुईपल्ट भयो, १९ वर्षपछि दुईपल्ट चुनाव भएर कार्यसम्पादनमा छ । त्यो सक्रिय नै छ । अलिअलि प्रदेश सरकारको बारेमा अस्पष्टता छ । प्रदेशलाई हामीले अधिकार दिएकै छैनौँ । जबकि हामीले चारखम्बे नीति भनेर संविधानको परिकल्पना गर्यौँ ।
सीडीओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) हामीले अहिले पनि संघ मातहत नै राखेका छौँ, हामीले प्रदेशलाई दिन सकेनौँ । एसपी–डीएसपी हामीले नै राखेका छौँ । कसैलाई दोष दिन खोजेको होइन, हामीले कानुन नै बनाएका छैनौँ । प्रदेशलाई हामीले दिनुपर्ने अधिकार दिएनौँ ।
संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने बहस खुल्ला गर्नुस् । संविधानका चार खम्बामध्ये कुन विषयमा संशोधन गर्ने ? कहाँ समस्या पर्यो ? कानुन बनाउने कुरामा समस्या पर्यो कि ? कार्यान्वयन गर्ने कुरामा समस्या पर्यो कि ? यी विषयमा छलफलमा जाऔँ
मेरो भनाइ के हो भने पहिला हामी त्यो अभ्यासमा जाऔँ । जहिले पनि नेपाल प्रयोग गर्ने भूमि हो र ? हामीले ल्याएको व्यवस्था प्रयोगमात्रै गरिरहने अनि फेरि अर्को प्रयोग गर्नेतिर हामी जाने हो भने दुईतिहाई ल्याएर पनि बङ्गलादेश स्थायितव भएन नि । आर्थिक विकास त भएकै थियो, त्यहाँ अर्कै घटना भयो ।
मैले यो किन जोड्न खोजेको हो भने परिस्थितिले जनता आन्दोलनमा आए भने एउटा स्थिति सिर्जना गर्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानुन बनाएर तोकिएका तीन तहका सरकारहरुलाई व्यवस्थित गर्दै
जाने र अध्यास गर्ने हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार सुनिश्चित गर्दै जाने हो ।
हाम्रो प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने कुरा पनि अदालतले गलत थियो भनेर घोषणा गरिसकेपछि पनि फेरि कार्यकारी प्रमुखले यो त सही थियो भनेर बोलिराख्नुभएको छ । यो आक्षेपको रूपमा भनेको होइन, कानुनसम्मत रुपमा छ कि छैन भनेर न्याय निरुपण गर्ने त अदालतले हो नि त । अदालतले दिइसकेपछि फेरि कार्यकारीको हैसियत भएका हामीले त्यसो भन्दै हिँड्छौँ भने हामी नै बेथितिमा छौँ ।
संविधानका विषयभन्दा पनि हाम्रो चालढाल, ढंग ठीक छैन । त्यसकारण बेथितिमा भएका कुरा हामीले समीक्षा गरेर अगाडि बढ्दा आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
हामीले संविधानको प्रस्तावनामा अब अगाडि बढ्ने भनेको समाजवाद उन्मुख भनेका छौं । संविधान संशोधन गर्ने हो भने भित्र बसेर होइन, स्थायित्व कसरी हुन्छ, यी विषयमा सार्वजनिक बहस चलाऔँ ।
कहिलेकाँही दलका नेताहरुले अब दुई दलीय प्रणाली भनेर पनि बोल्नुभएको छ । हो होइन, थाहा छैन । मैले मिडियामा पढेको हो । त्यो सम्भव छैन ।
आजको २१ औँ शताब्दिको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै दल आयो, अलिअलि असन्तुष्टि असन्तुष्टि भयो भने सामना गर्नुपर्यो नि । आफू सच्चिनुपर्यो नि । हामी सच्चिनुपर्यो । असन्तुष्टि सबैप्रति छ । अनि यसको अर्थ अरू आए भने हाम्रो कतै केही हुन्छ कि भनेर थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने ? दुई दलीय प्रणाली लागु गर्ने ? दुई–तीनसय वर्षको अभ्यासबाट विकास भएका बेलायत, अमेरिकाको कुरा खोजेर यहाँ टक्रक्क ल्याउँ भनेर अहिले कसैले दल खोलेर प्रतिष्पर्धा गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्छ ? यसले जुन लोकतन्त्र हामीले स्थापित गर्न खोजेका छौँ, त्यसको विपरीत हुन्छ ।
कुनै पनि स्वच्छ नागरिकले दल खोलेर जनताको मत लिएर विश्वास लिएर प्रतिष्पर्धा गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु हुँदैन । बालिग मताधिकारका आधारमा जनताबाट प्रकट हुने अभिमतलाई जनतालाई सार्वभौम मान्ने हो भने हामीले छोडिदिनुपर्छ । जनताको अभिमतले कसैलाई इन्कार गर्यो भने ग्रहण गरेर बस्नुको विकल्प पनि छैन ।
थ्रेसहोल्डको कुरामा पनि अहिले भएका दलहरुसँगको बढीभन्दा बढी सहमतिमा जानु नै राज्यको मूल कानुनका निम्ति आवश्यक हुन्छ ।
संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने बहस खुल्ला गर्नुस् । संविधानका चार खम्बा मध्ये कुन विषयमा संशोधन गर्ने, कहाँ समस्या पर्यो, कानुन बनाउने कुरामा समस्या पर्यो कि, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा समस्या पर्यो कि, यी विषयहरुमा हामी छलफलमा जाऔँ ।
संघको सरकार गणितमा तलमाथि हुने वित्तिकै प्रदेशको सरकार पनि त्यही रूपमा भइरहने र अस्थिरता पैदा हुने कुरा संविधानमा क्लज नराख्नु त्रुटि भयो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसमा हामी छलफल गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार त कसैले परिर्वतन गर्न सक्दैन । संविधानमा लेखेको कुरा उल्लंघन गर्यो भने, राजीनामा दियो भने, गम्भीर फौजदारी अभियोग गर्यो भने बाहेक त अरू कुनै तरिकाले वडाका अध्यक्षहरुले बहुमत सिद्ध हुने बुँदा त हामीले संविधानमा राखेनौँ । स्थानीय सरकार यी गल्ती गरेबाहेक एक चुनावदेखि अर्को चुनावसम्म स्थायित्वको रुपमा हामीले लियौँ । प्रदेशलाई हामीले त्यही रूपमा व्यवस्था गर्न सकेनौँ ।
कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्षरूपमा आउने कुरामा हामी तर्सिनुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रयोग र अभ्यास सबैभन्दा लोकतान्त्रिक हिसाबले सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था भनेर नेपाली कांग्रेसले मान्छ । अमेरिकाले गरेकै छ अभ्यास । त्यहाँको विधायिका सबैभन्दा पावरफुल छ । मिनिस्टरभन्दा विधायिका पावरफुल छ । मिनिस्टर नियुक्ति गर्ने हो । कार्यकारी चैं निर्वाचित भएर आउँछ । दुई कार्यकाल भनेर तोकेका छन् । त्यही रूपमा नगरौँ, तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदै हुन्न भनेर हामीले पहिले नै प्रतिबन्ध किन लगाउने ? स्थायित्वमा जाने हो भने हामीले त्यो रूपमा पनि बहस चालउन सक्छौँ ।
हामीले साँच्चिकै अधिकार प्राप्तिको निम्ति संविधानमा केही कुरा लेख्यौँ । कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जाऔँ । अब सुशासन र समृद्धिको चरणमा जाने हो । त्यसलाई कुन कानुनले छेक्यो ? अहिलेको संविधानले ? डिस्टर्भ गर्यो ?
हाम्रो तरिका रातिराति समीकरण बदल्ने, एउटासँग चुनावमा गठबन्धन गर्यो, अर्कासँग गएर तोड्ने कुरा संविधानको गल्ती होइन । हाम्रो शैलीको गल्ती हो, हाम्रो इमानको गल्ती हो । दलहरुको इमान जे कुरा जनताको बीचमा व्यक्त गरेका छौँ, त्यो प्रकट नभएका कारणले यस्तो भएको हो ।
अदालतले एउटा फैसला गर्छ, हामी मान्दैनौँ । जनतासित गएर एउटा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छौं हामी त्यो अबलम्बन गर्दैनौँ । यी कुरा संविधानले डिस्टर्भ गरेको होइन, हाम्रो तरिका, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो शैलीले बिगारेको हो । अब पहिला यी कुराहरुलाई सपारौँ । कि संविधानको प्रस्तावनामा लेखको कुरालाई गलत हो भन्नुपर्यो हामीले ।
अब जाने भनेको समाजवाद उन्मुख । उन्मुख पनि हटाइदिउँ । कहिलेसम्म राख्ने त्यो ? त्यो शब्द हटाउन पनि दुईटै दल चाहिन्छ । समाजवादतिर जाने हो भने जनतालाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी हामीले यी विषयहरुमा बहस गरियो भने बहसले एउटा नयाँ ठाउँ लिन्छ । बहसले सकारात्मक बाटो लिन्छ ।
बहस खुल्ला गरौँ । परादर्शी गरौँ । यो जनताको सरोकारको विषय हो, सरकार फेरबदल गर्ने तुरुप होइन । सरकार फेरबदल गर्ने हो भने गणितमा गए हुन्छ । जनताले पसिना अर्पित गरेर ल्याएको संविधानलाई हामीले त्यत्तिकै चित्त बुझेन भनेर जाने कुरा हुँदैन ।
(संविधान निगरानी समूह र आईएसएसआरको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार सम्पन्न ‘संयुक्त सरकारको अभ्यास ः शासकीय प्रभाव’ विषयक संवाद कार्यक्रममा माओवादी सांसद पौडेलद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश )
यो पनि-
संविधान संशोधन दुई मुखियाले सनद जारी गरेजस्तो होइन
एमाले उपमहासचिवको प्रस्ताव : समानुपातिकको ‘रिभ्यु’ गरौं
संयुक्त सरकार र संवैधानिक अभ्यास
संविधानमाथि निगरानी : संशोधन किन ?