हटियागोला खाद्य डिपोमा चामल अभाव « Khabarhub

हटियागोला खाद्य डिपोमा चामल अभाव


२३ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सङ्खुवासभा– संखुवासभाको दुर्गम उत्तरी क्षेत्र भोटखोलामा रहेको हटियागोला खाद्य डिपोमा चामल अभाव भएको छ ।

वार्षिक खाद्यान्न कोटा पाँच सय क्विन्टल मात्र भएकाले स्थानीयले अनुदानको चामल पाउन सकेका छैनन् । खाद्य डिपोमा १५ महिनादेखि चामल अभाव भएको हो ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले अनुदानको चामल प्रशासनिक प्रक्रिया समयमा पूरा नहुँदा आपूर्ति गर्न नसकेको जनाएको छ ।

हटियागोला खाद्य डिपोमा गत वर्षदेखि चामल अभाव हुँदा समस्या भएको भोटखोला गाउँपालिका अध्यक्ष वाङ्छेदर भोटेले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रादेशिक खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी विराटनगर र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंलाई पत्राचार गरिएको भए पनि चाडबाडको समयमा समेत हटियागोला खाद्य डिपोमा चामल नआएको गाउँपालिका अध्यक्ष भोटेको गुनासो गरे ।

डिपोमा चामल अभाव भएको र किमाथाङ्कानाका सीमापारिको चीनको चाँगामा पहिरोका कारण नाका बन्द हुँदा भोटखोलावासीलाई थप समस्या भएको अध्यक्ष भोटेले बताए ।

भोटखोला गाउँपालिकाका अधिकांश नागरिक खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि सीमावर्ती चिनियाँ बजार चाँगा र देन्दाङमा निर्भर रहँदै आएका छन् ।

चीनको चाँगामा पहिरो खसेका कारण असोज १२ गतेदेखि आवागमनमा रोक लगाइएको हो । सदरमुकाम खाँदबारीमा एक हजार पाँच सय क्विन्टल र उत्तरी क्षेत्र भोटखोलामा पाँच सय क्विन्टलको कोटा तोकिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ आश्विन २०८१, बुधबार  ८ : ४९ बजे

सुदूरपश्चिममा एमालेका सबै मन्त्री मुख्यमन्त्री शाहद्वारा बर्खास्त

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा देखिएको राजनीतिक तनाव थप चुलिँदा मुख्यमन्त्री

संसद्‍मा विपक्षीको विरोध कायमै

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध कायमै राखेका छन्

प्रहरी महानिरीक्षकद्वय कार्की र पौडेल स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बल

संसद्‍बाट चर्को आलोचना : नागरिक सीमा जोगाउन लडिरहँदा सरकार र सेना रमिता हेरेर बसे

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एमालेकी सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री

ग्यासमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्न समितिको निर्देशन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिले