काठमाडौं– शहरी विकास मन्त्रालयले जग्गा आवास विकासमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयका भवन, आवास तथा योजना महाशाखाका प्रमुख दिलीप भण्डारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको हो ।

 कार्यदललाई जग्गा/आवास विकाससँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय पहिल्याई गर्नुपर्ने सुधारसहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

कार्यदलमा अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक नारायण भण्डारी, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक एकराज अधिकारी, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घ २ जना प्रतिनिधि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव र सदस्य सचिवका रुपमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, केन्द्रीय कार्यान्वयन इकाईका आयोजना निर्देशक प्रकाश अर्याल हुन् । 

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले ०८१ साउन ११ गते संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका प्रष्ट गर्दै व्यवस्थित र वैज्ञानिक शहरीकरणको विकासमार्फत सामाजिक आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउन शहरी पूर्वाधार तथा सेवाको विकाससम्बन्धि एकीकृत ऐन जारी गर्न, व्यवस्थित घरघडेरी विकास निर्माण का लागि घर तथा आवास भवन समेतलाई  पूर्वाधार निर्माण उद्योगको रुपमा स्वीकारेकाले यो क्षेत्रलाई अन्य उद्योगले पाए सरह सुविधा दिन सुझाव दिएको थियो । 

त्यस्तै, आव ०७९-८० को बजेटमा समावेश भएको सय भन्दा बढी युनिट भएको अपार्टमेन्टमा बढीमा २० प्रतिशत अपार्टमेन्ट विदेशीले खरिद गर्न पाउने भन्ने घोषणालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न, प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीहरुलाई मात्र घरजग्गाको व्यवसायिक  कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको थियो । 

त्यस्तै, मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी, पूर्वाधारयुक्त करिडोर र व्यवस्थित शहरीकरणमा  नीजि लगानी आकर्षित गर्न सरकारी अनुमति प्राप्त रियल स्टेट कम्पनीहरूलाई सहभागि गराई सहकार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, हाल स्थानीय निकायले लिने सिफारिस शुल्क समान कायम गर्ने, रियल इस्टेट उद्योगलाई बहुवर्षीय आयोजना सरहको सुविधा दिने लगायतका सुझावमाथि कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ ।