प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैनः नेता निधि | Khabarhub Khabarhub

प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैनः नेता निधि


२४ कार्तिक २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुर – नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

आज जनकपुर युथ क्लबको वार्षिक साधारणसभा तथा भवन उद्घाटन कार्यक्रममा उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारलाई प्रहरी, कर्मचारी, प्रशासनलगायतका अधिकार प्रत्यायोजन गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

नेता निधिले अधिकारका लागि फेरी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। “संविधानमा प्रदेशको आफ्नै प्रहरी प्रशासन हुन्छ भनिएको छ, हामीले नौ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै प्रदेश सरकार अधिकारसम्पन्न हुनसकेका छैनन्”, उनले भने, “जनता नजिकको शासकीय अभ्यास गर्ने प्रदेश संरचनालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकेनौँ भने सङ्घीयताको के अर्थ ? चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेशले पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सरकारसँग मेरो आग्रह छ । सङ्घीयताको अनुभूतिका लागि सङ्घीय सरकारले यथाशीघ्र कानुन बनाएर प्रदेशलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । यसका लागि मैले पार्टीभित्र पनि आवाज उठाइरहेको छु ।”

पूर्वउपसभापति निधिले प्रदेशलाई अधिकार सुम्पिन ढिलाइ भए फेरी आन्दोलन हुनसक्ने चेतावनी दिँदै त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नसक्ने अवस्था आउनसक्ने धारणा राखे ।

प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०८१, शनिबार  ८ : २८ बजे

धार्चेले मासुजन्य उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने

गोरखा- जिल्लाको धार्चे गाउँपालिकाले मासुजन्य उत्पादनको आधारमा कृषकहरुलाई अनुदान दिने

मुलुकमा निर्वाचनको विकल्प छैन: उपेन्द्र यादव

रुपन्देही- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकमा

खानेपानीको पाइप फुटेर बानेश्वर–तीनकुने क्षेत्रको सडक जलमग्न

काठमाडौँ– नयाँ बानेश्वर-तीनकुने सडकखण्डमा खानेपानीको मुख्य पाइप फुटेपछि सडक जलमग्न

समाजवादी युवा सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष नै जसपा नेपालमा

देवदह (रुपन्देही)- अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निकट

मङ्सिरभित्रै १५औँ महाधिवेशन गर्न कांग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिको माग

लेखनाथ (कास्की)- नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन