काठमाडौं – वि.सं. २०५७ साल असार २७ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले प्रतिनिधि सभाको रोस्टममा उभिएर आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ बजेट पढे । आचार्यले पढेको बजेटको बुँँदा नम्बर ५४ को दोस्रो वाक्यमा यस्तो लेखिएको थियो :

‘निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई चाहिने भौतिक पूर्वाधार लगायतका प्रशासनिक एवम् आर्थिक सुविधाहरू एकै थलोबाट उपलब्ध गराई औद्योगीकरण प्रक्रियालाई गति दिने उद्देश्यले ड्राइपोर्ट सुविधा उपलब्ध हुने स्थलहरू नजिकै क्रमशः निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।’

त्यतिखेर नेपालमा चल्तीका ड्राइपोर्ट अर्थात् सुख्खा बन्दरगाह भैरहवा र वीरगञ्जमा थियो । आचार्यले बजेटमा सुख्खा बन्दरगाह र निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका विषय समेटी बजेट घोषणा गरे यताको २५ वर्ष अवधिमा विकास समिति ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन हुँदै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणसम्म स्थापना भए ।

यसबीच विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) घोषणा गर्ने क्रम पनि जारी रह्यो । हालसम्म देशका विभिन्न १८ स्थानलाई सेज तोकिएको छ । तर, आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र बनाउने उद्देश्यले गठन गरिएका विशेष आर्थिक क्षेत्रको हालत सोचेजस्तो छैन । सेजका नाममा सरकारले कनिकासरह बजेट छरिरहेको छ । उपलब्धि भने शून्य बराबर छ ।

आर्थिक वर्ष २०५६/५७ को बजेटमा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रबारे उल्लेख गरिएको बुँदा नं. ५४ ।

हचुवाको भरमा सेजको घोषणा गर्दा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने नसकिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी पूर्वसचिव यामकुमारी खतिवडा बताउँछिन् ।

‘आयात–निर्यात सम्भावना बढाउने र क्षमता विस्तार लगायत समग्र अध्ययन गरेर सीमित ठाउँमा सेज घोषणा गर्नुपर्ने हो,’ खतिवडाले भनिन्, ‘तर हामीकहाँ सेज पनि समावेशी बनाउनुपर्छ भन्दै जताततै घोषणा भए ।’

निर्माणमा ध्यान नपुर्‍याउँदा नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सफल हुन नसकेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. हरि शर्मा न्यौपाने बताउँछन् । उनले नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र : वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका उपायहरू शीर्षकमा अनुसन्धान समेत गरेका छन् ।

न्यौपानेका अनुसार एउटा सेज निर्माण सम्पन्न गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याएपछि मात्रै अर्को सेज निर्माणतर्फ लाग्नुपर्थ्यो, तर सरकारले त्यसो गरेन ।

‘१६ वटा सेज घोषणा गर्नुभन्दा भैरहवा र सिमरा सेजमा सबै काम सकेर, आवश्यक सबै सुविधा विस्तार गरेर, तिनीहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरेरमात्रै तेस्रो ठाउँमा जानुपर्थ्यो’, न्यौपानेले भने ।

सेजको अवधारणा

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को अवधारणा नेपालले ताइवान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको सफलताबाट सिकेको देखिन्छ । ती देशले निर्यातलाई प्राथमिकता दिँदै निजी क्षेत्रलाई विशेष सुविधा प्रदान गरी देशको व्यापार घाटा कम गरेका थिए । नेपालले पनि त्यसलाई अनुशरण गरी सेज विकास अघि बढाएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ती देशहरूमा एउटा निश्चित क्षेत्र तोकेर उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा र अन्य पूर्वाधार सरकारले बनाई सञ्चालन भएको थियो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने प्रचलन भारत र चीनमा समेत थियो । प्रतिष्ठानको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसारस नेपालमा पनि तिनै सफलता देखेर सेजको अवधारणा भित्र्याइयो ।

सोही अवधारणा अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ को बजेट वक्तव्यमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा समेटियो । उक्त बजेटपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले भैरहवा र वीरगञ्ज नजिकै निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि सारे ।

वि.सं. २०६० माघ १५ गते रूपन्देहीको भैरहवामा पहिलो आयोजनाको रूपमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको काम अघि बढ्यो । उक्त आयोजनालाई निकायका रूपमा विकास गर्न वि.सं. २०६९ मा विकास समिति ऐन अन्तर्गत सेजलाई स्तरोन्नति गरी सेजको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्ने उद्देश्यले २०७३ सालमा पहिलो पटक विशेष आर्थिक ऐन, २०७३ जारी भयो ।

विशेष आर्थिक ऐन, २०७३ मा सरकारले चाहेको खण्डमा जुन क्षेत्रलाई पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा तोक्न सक्ने प्रावधान ल्याइयो । उक्त ऐनमै घोषणा क्षेत्रमा उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तुको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो ।

ऐन आएसँगै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण नै अस्तित्वमा आयो । अहिले त्यही प्राधिकरणले सेज निर्माणदेखि व्यावस्थापनसम्मका काम गरिरहेको छ ।

सेजमा सरकारको लगानी : हात्तीको मुखमा जीरा !

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सरकारले गरेको खर्च ‘हात्तीको मुखमा जीरा’ जस्तो छ । सेजलाई पूर्ण क्षमतामा निर्माण, विकास र विस्तार गर्न खर्बौं रुपैयाँ बजेट आवश्यक छ । तर, सरकारले बजेट भने करोड हाराहारीमा मात्र छुट्याएको छ ।

भैरहवा सेजबाहेक अन्य पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नै सकेको छैन । भैरहवा सेजभित्र पनि सबै ब्लकमा पूर्ण रूपमा उद्योग स्थापना भएको छैन ।
निर्माण थालेदेखि सम्पन्न हुँदासम्ममा भैरहवा सेजमा अर्ब अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेज नभए पनि भैरहवा सेज भने पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न भएको मानिएको छ । सेजभित्र उद्योगमा काम गर्ने कामदार बस्ने आवास र पार्कजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेज भने निर्माण भएको छैन ।

सिमराको सेजमा भौतिक प्रगति धेरै भए पनि पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सिमरा सेज पूर्ण रूपमा निर्माण गर्न २४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । तर, बजेट अभावकै कारण त्यहाँको धेरै काम हुन नसकेको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नेपालका सूचना अधिकारी तुल्सीराम मरासिनी बताउँछन् ।

सिमराको बल्क ए२ को काम मात्र पुरा भएको छ । उक्त बल्क बनाउन एक अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

निर्माणाधीन सिमरा सेज ।

‘त्यहाँ २७ वटा उद्योगसँग सम्झौता भएको अवस्था छ । उद्योगीले त्यहाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति पनि पाएको अवस्था छ’, मरासिनीले भने, ‘त्यसमा २ वटा उद्योगले उत्पादन भइरहेको अवस्था छ ।’

बल्क ए विस्तार सम्पन्न गर्न दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । तर, पर्याप्त बजेट नहुँदा हालसम्म प्राप्त पाँच करोड ३० लाख रुपैयाँले बाउन्ड्री वाल लगाउने र तार जाली हाल्ने काम मात्र भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बल्क बी एण्ड सीलाई उद्योग रहनेगरी तयार पार्न एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यहाँ पनि ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको वाल लगाउने काम मात्र भएको छ । बल्क डी एण्ड ई सम्पन्न गर्न ४७ करोड रुपैयाँ आवश्यक देखिएकोमा दुई करोड सात लाख रुपैयाँ खर्च गरी पर्खालमात्रै लगाइएको छ ।

यो पनि –

पाँचखालमा ‘सेज’ निर्माण सुस्त

निर्माणाधिन रहेको पाँचखालको सेज पूर्ण रूपमा तयार गरी उद्योगीलाई हस्तान्तरण गर्ने स्तरको बनाउन दुई अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ । तर, अहिलेसम्म पाँचखालमा २२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार त्यहाँ प्रशासनिक भवन, खानेपनी, बोरिङ र ५०० मिटर वालको काम मात्र भएको छ । पाँचखाल सेजको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न एक अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले बताएको छ । ‘सिमरा र भैरहवालाई अब ठूलो लगानी चाहिने अवस्था छैन’, मरासिनी भन्छन्, ‘पाँचखालमा केही सामान्य कामहरू भएका छन् ।’

एक अर्ब रुपैयाँ बजेट भए पाँचखाल सेजको भौतिक संम्रचना सम्पूर्ण रूपमा तयार हुने मरासिनीको भनाइ छ । तर, मन्त्रालयले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा अहिले उक्त ठाउँमा खासै भौतिक प्रगति हुन नसकेको मरासिनीको भनाइ छ ।

पाँचखाल सेजभित्रको एक भवन ।

जुम्ला सेजमा पनि बाटो पुर्‍याउने काममात्रै भएको छ । सो सेज विकासको काम पनि बजेट अभावकै कारण प्रभावित भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्‌ ।

जुम्लाको सेज तयार गर्न ६५ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रधिकरणको अनुमान छ । तर, त्यहाँ अहिलेसम्म तीन करोड ६० लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।

सिरहा सेजको त विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मात्र तयार भएको छ । वि.सं. २०७५ मा डीपीआर गर्दा लहान नगरपालिका-२४ गोविन्दपुरमा भएको सेज बनाउन पाँच अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान थियो ।

विराटनगरमा डीपीआर भएको सेजमा जग्गा प्राप्तिको काम समेत भएको छैन । त्यहाँ सेज बनाउन वि.सं. २०७५ मा गरिएको डीपीआर अनुसार पाँच अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो । विराटनगर सेजका हकमा पनि बजेट अभाव नै मुख्य समस्या बनेको छ । सो सेजमा हालसम्म ३६ लाख ४४ हजार रुपैयाँमात्र बजेट खर्च भएको छ । उक्त रकम पनि डीपीआर गर्दा भएको खर्च हो ।

तुलनात्मक सानो सेज भनिएको रौतहट सेजमा पनि डीपीआर बाहेक केही पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । २०७४ मा तयार पारिएको डीपीआर अनुसार रौतहट सेज तयार पार्न दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । तर, उक्त सेजमा डीपीआरमा २७ लाख रुपैयाँ बाहेक अन्य काममा कौडी खर्च नभएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको धनगढी, बिदुर, नेपालगञ्ज, गोरखा, चितवन, नुवाकोट, चन्द्रपुर, धनुषा, सप्तरी र झापा सेजमा निर्माणको खास काम अघि बढेको छैन । ती सेजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा सबैमा गरी कुल दुई करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर, बजेट अभावकै कारण हालसम्म ती सेजको डीपीआर नै तयार हुन सकेको छैन ।

‘सकारसँग पूँजी पर्याप्त हुन्थ्यो भने सबै ठाउँको पूर्वाधार चाँडो निर्माण हुन्थ्यो, सेज निर्माणले गति नलिनुमा बजेट अभाव नै मुख्य कारण हो’, प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मरासिनीले खबरहबसँग भने, ‘सरकारले यसलाई गहन रूपमा लियो र निर्माण अघि बढाउन चाह्यो भने काम पनि चाँडै अघि बढ्ने थियो ।’

वर्षेनी विनियोजित बजेट र खर्च गराइ हेर्दा सेजमा सरकारको चासो नभएको देखिन्छ । सेज निर्माण थालेयता दुई आर्थिक वर्षमा केही बढी रकम दिएको देखिए पनि अन्य वर्ष विनियोजित रकम नै न्यून छ ।

कसरी चलिरहेछ भैरहवा सेज ?

सरकारले विकास गर्ने भनेका सेजमध्ये पूर्वाधार हिसाबले पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको भनिएको भैरहवा सेजमात्रै हो । भैरहवा सेजमा ३० वटासम्म उद्योग राख्न सकिने क्षमता छ । तर, आठ उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेको भैरहवा सेजका इन्जिनियर सबुत डुम्रे बताउँछन् ।

‘अहिले बसेका आठ उद्योगले प्लट लिएका आधारमा २५ देखि ३० वटा अट्न सक्ने क्षमता रहेको छ’, डुम्रेले खबरहबसँग भने, ‘दुईवटा उद्योग बन्द अवस्थामा छ भने एउटा उद्योग निर्माणधीन छ ।’

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मरासिनी भने उद्योगीले चलाउन नसकेर एउटा उद्योग बन्द गरेको  बताउँछन् ।

भैरहवा सेज अनुगमन गर्दै सरकारी अधिकारीहरू ।

उक्त सेजमा उद्योग स्थापना गर्ने भनेका, तर नगरेका १४ वटा उद्योगसँग गरिएको सम्झौता खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत बैशाख ३० गते सूचना निकालेर सम्झौता खारेज गरिएको मरासिनीले जानकारी दिए । नयाँ १८ वटा उद्योगसँग उक्त सेजमा उद्योग स्थापना गर्न सम्झौता भएको छ ।

‘जम्मा २६ वटा उद्योगलाई ६७ वटा प्लट उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरेका छौँ’, मरासिनीले भने, ‘उद्योगीले सम्झौता अनुसार रकमसमेत तिरेका छन्, तर उद्योग सुरुवात गरेका छैनन् । उनीहरूले उत्पादन शुरू नगरेको खण्डमा सम्झौता खारेज हुन्छ ।’

सम्झौता गरेको १२० दिनभित्र उद्योगीले विस्तृत सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अवधिभित्र सम्झौता हुन नसके कुनै शुल्क लाग्दैन । तर, उद्योगसँग गरिएको सम्झौता भने खारेज हुन्छ ।

सम्पूर्ण कार्ययोजनासहित आएपछि पनि उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेको खण्डमा त्यस्ता उद्योगसँग गरिएको सम्झौतासँगै बुझाएको रकम समेत फिर्ता नहुने मरासिनीले जानकारी दिए ।

सम्झौता गरेका उद्योगले सोही मितिदेखि सम्झौता गरेदेखि प्लटको भाडा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले भाडा तिरिरहेको सातवटा उद्योगीसँग सम्झौता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ती उद्योगीले लामो समयसम्म उद्योग सञ्चालन नगरेको खण्डमा भने सम्झौता खारेज हुने मरासिनी बताउँछन् ।

सेजलाई पीपीपी मोडलमा लैजाने प्राधिकरणको तयारी

पहिचान गरिएका सबै सेज निर्माण गर्न पीपीपी (सार्वजनिक-निजी-साझेदारी) मोडलमा जान सकिने भन्दै प्राधिकरणले उद्योग मन्त्रालयमा लगेको प्रस्ताव यसअघि अस्वीकृत भएको थियो ।

सेज तयार गर्न प्राधिकरणले पुनः पीपीपीमै जोड दिएको छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मरासिनीका अनुसार सिमरा र पाँचखाल सेजलाई पीपीपी मोडलमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

‘सिमराको बी र सी बल्कलाई तथा पाचँखाल सेजलाई पीपीपी मोडलमा लैजाने प्रक्रिया भइरहेको छ’, मरासिनीले भने, ‘सिमराको सेजलाई पीपीपी मोडलमा विकास गर्न मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पुगिसकेको छ, पाचँखालका हकमा भने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ, मन्त्रिपरिषद्‌मा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ ।’

सेजलाई पीपीपी मोडलमा विकास गर्ने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले संसद्‌को पूर्वाधार समितिमा समेत छलफल भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नेछ । सिमरा र पाचँखालको एकै प्रकृतिको निर्णय भएकाले एकैपटक मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्ने मरासिनी बताउँछन् ।

‘सबै सेज निर्माण गर्न ठूलो खर्च हुन्छ । सरकारसँग तत्कालै त्यसरी खर्च गर्ने क्षमता छैन’, मरासिनीले भने, ‘पीपीपी मोडलमा जाने भनी सेजलाई लगानी सम्मेलनमा सोकेसमा पनि राखिएको थियो । सिमराका बी र डी ब्लक र पाँचखाललाई राखेका थियौँ ।’

पीपीपी मोडलमा जान कानुनले कुनै ठाउँमा नरोक्ने, तर कार्यविधि भने बनाउनुपर्ने मरासिनीको भनाइ छ । प्राधिकरणले भने कार्यविधि बनाइसकेको अवस्था छ । त्यसलाई पास गर्ने बाँकी छ ।

सेज बनाउन तीन मोडल

जुन उद्देश्यका साथमा सेजको अवधारणा ल्याइएको हो – यो पूरा गर्न सेज नै विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले सोही गतिमा काम हुन सकेको छैन ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. हरि शर्मा न्यौपाने सेजलाई तीन मोडलमा सञ्चालन गर्ने सकिने बताउँछन्‌ । सेजबारे अनुसन्धान गरेका न्यौपानेका अनुसार सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी उत्तम विकल्प हो ।

‘निजी क्षेत्रले आफैँ जमिन किनेर आफैँले पूर्वाधार बनाएर पनि सेज निर्माण गर्न सक्छ’, न्यौपानेले भने, ‘तर, त्यो छुट्टै मोडल हो । त्यो मोडल हामीले भनेजस्तो होइन ।’ निजी क्षेत्रले सबै काम गर्न नसक्ने भएकाले नेपालमा त्यस्ता मोडल सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।

सेज हुनका लागि २०० भन्दा बढी उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने भएकाले त्यो सम्भव नहुने न्यौपाने बताउँछन् । अहिले प्लट र भौतिक निर्माण सरकारले गरिदिने, त्यसमा आएर निजी क्षेत्रले उद्योग स्थापना गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने मोडलमा नेपालले काम गरिरहेको छ । भैरहवाको सेजमा त्यो भएको छ ।

न्यौपानेका अनुसार; भैरहवा सेज सरकारी मोडल हो । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर निर्माण गर्ने मोडल दोस्रो भएको न्यौपाने बताउँछन् । ‘पीपीपी मोडलमा भने सरकारले एउटा प्लट दिन्छ’, न्यौपानेले भने, ‘तर त्यसमा जाने बाटो, खानेपानी र विद्युतलाई चाहिने भौतिक पूर्वाधार तथा प्लटको विकास (जस्तै जमिन मिलाउने काम) निजी क्षेत्रले गर्छ ।’

द्विदेशीय सरकार मिलेर सेजको निर्माण र सञ्चालन गर्ने मोडल तेस्रो हो । ‘हाम्रो देशको सरकार र भारत वा चीन वा थाइल्यान्डको सरकार मिलेर सेज निर्माण गर्ने कुरा हो’, उनले भने, ‘भूमि हाम्रो देशको हुन्छ, तर अन्य देशको सरकारले सेजभित्र पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्छ ।’

उक्त सेजलाई सीमावर्ती सेजको रूपमा लिने गरिएको छ । यस्तो सेज प्रायः सीमावर्ती क्षेत्रमा दुई सरकारले मिलेर बनाउने गरेको न्यौपाने बताउँछन् ।

सेज विकासमा यी मुख्य तीन मोडल चलनचल्तीमा भए पनि अन्य मोडल पनि अपनाउन सकिने न्यौपाने बताउँछन् । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच वा स्थानीय र केन्द्र सरकारबीच पनि हुन सेज निर्माणमा सहकार्य हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार; एक देशको निजी क्षेत्र र अर्को देशको निजी क्षेत्रले पनि सेज विकास गर्न सक्छन्‌ ।‘त्यसमा जग्गा सरकारले दिन्छ’, न्यौपानेले भने, ‘त्यसमा सरकार, देशको निजी र विदेशी गरी तीन क्षेत्रको सङ्लग्न हुन्छन्‌ ।’

सेज विकासमा कङ्ग्लोमरेट (दुई वा बढी व्यापारिक साझेदार) मोडल समेत हुने न्यौपानेको भनाइ छ । त्यस अन्तर्गत ठूलो कम्पनीले आफूलाई चाहिने सामानको कुनै युनिट नेपालमा आएर उत्पादन गर्न सक्छन्‌ ।

‘टोयोटाले इञ्जिन जापानमा बनाउँछ भने गाडीको अन्य भाग यूरोपका देशहरूमा बनाउँछ । त्यस्तो मोडलमा पनि सेज स्थापना हुन सक्छ’, न्यौपानेले भने, ‘सम्बन्धित देशको श्रम लागत हेरेर त्यस्ता उद्योग खोल्ने गरिन्छ ।’

कसरी आउन सक्छन् सेजमा उद्योगी ?

सरकारले सेजमा उत्पादन हुनेमध्ये ६० प्रतिशत वस्तु अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने नियमलाई लगानी सम्मेलन अघि ऐन संशोधनमार्फत परिमार्जन गरेको थियो । त्यस्तो प्रावधानलाई ३० प्रतिशतमा झारिएको छ ।

ऐन संशोधन भएपछि उद्योगीहरू अहिले उत्साहित भएको प्राधिकरणको दाबी छ । ‘३० प्रतिशत मात्र निर्यात गरे पुग्ने व्यवस्था गरेपछि व्यवसायीहरू पनि अहिले उत्साहित भएका छन्’, प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मरासिनीले भने, ‘निर्यात गर्ने सक्ने क्षमता हाम्रो कमजोर रहेछ । उद्योगीले पनि सेजमा उत्पादन गरेर ६० प्रतिशत निर्यात गर्ने नसकेको अवस्था भएकाले त्यति धेरै उत्साह पनि देखिएको थिएन । अहिले आकर्षण बढेको छ ।’

३० प्रतिशतमात्र निर्यात गरे पुग्ने व्यवस्थाले अहिले उद्योगीहरू आकर्षित भएको सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठ पनि स्वीकार गर्छन् । अहिले पनि कानूनी प्रक्रिया झण्झटिलो भएको कारण पनि उद्योगीहरू भैरहवा सेजमा आउन नचाहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘सेजले जतिबेला उद्योगीलाई भाडामा दिने कुरा भयो – त्यो बेला १५० रुपैयाँ प्रतिवर्ग किलोमिटर भाडा तोकेकाले उद्योगीहरू आएनन्’, श्रेष्ठले भने, ‘हामीले आग्रह गर्दा अहिले २० रुपैयाँमा ल्याएका छौँ, तर त्यो पनि घटाउनुपर्छ ।’

प्राधिकरणले लिने भाडामा पहिलो एक वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिने गरेको छ । दोस्रो वर्ष ४० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत र चौथो वर्षबाट मात्र पूरा २० रुपैयाँ भाडा लिने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर त्यसलाई पनि घटाउनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘एकद्वार प्रणाली भनिएको छ, सेजमा दर्ता गरेको उद्योग अन्य ठाउँमा कहीँ पनि दर्ता नहुने भनिएको छ’, उनले भने, ‘तर त्यस्तो अवस्था छैन, सेजमा दर्ता गरेपछि अन्य ठाउँमा समेत दर्ता गर्नुपर्छ ।’

सरकारले उद्योगीलाई दिने भनेका सबै सुविधा प्रदान गर्ने हो भने भैरहवा सेजमा उद्योगीले ठाउँ नपाउने अवस्था आउने श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सरकारले जुन अवधारण अनुसार सेज ल्याएको हो – त्यो हुबहू कार्यान्यवन गरेको खण्डमा त्यहाँ ठाउँ नपुग्ने अवस्था आउँछ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उद्योगीको हितमा नीति बनाएर त्यो अनुसार कार्यान्वयन गरे हुन्छ ।’

उद्योगीलाई आवश्यक पर्ने खालको पूर्वधार पनि नभएको र त्यो क्षेत्र जङ्गल भएकाले त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू रातको समयमा बाहिर निस्कन नसक्ने समस्या भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले व्यवस्थापन गर्ने सक्ने खालको कुराहरू पनि गरेको छैन, त्यस्तो कुरा ख्याल गरिदियो भने हुन्छ’, उनले भने ।

अन्य औद्योगीक क्षेत्र र सेजमा धेरै भिन्नता नभएकाले पनि सेजमा उद्योगीहरू नगएको प्रतिष्ठानका अनुसन्धान प्रमुख न्यौपाने बताउँछन् । ‘अन्य ठाउँमा उद्योग स्थापना गर्दा जग्गा उद्योगीको हुन्छ, त्यो बैंकमा राखेर कर्जा लिन पाउँछन्’, न्यौपानेले भने, ‘कम्पनीको भौतिक पूर्वधारलाई धितोमा राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

व्यवसायी श्रेष्ठले भनेजस्तै भैरहवाको सेजमा भन्सार सम्बन्धित कुनै पनि सुविधा उद्योगीले नपाएको कारण पनि त्यहाँ व्यवसायी नआएको न्यौपानेको भनाइ छ ।

‘अन्य देशमा एकै ठाउँमा भन्सारदेखि थुप्रै सुविधा दिएको हुन्छ’, न्यौपानेले भने, ‘सेजमा सिल भएपछि पूरै अर्को देशमा निर्यात भएर निश्चित ठाउँमा पुगेपछि मात्र त्यो सामान खुल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

सरकार आफूले निर्माण गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रसँग मिलेर सेजलाई अघि बढाउनु न्यौपाने सुझाउँछन्‌ । सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र सेज निर्माण तथा सञ्चालन निजी क्षेत्रले गर्दा हुने न्यौपानेको सुझाव छ । त्यसपछि सरकारका तर्फबाट नियमन भए गर्दा सेज राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्ने उनी बताउँछन्‌ । ‘उद्योगी आएर बसिसकेपछि मात्रै अर्को सेज निर्माण गर्नुपर्छ, अनि मात्र उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।

अहिले प्राधिकरणले पनि त्यही नीति लिएर सेज निर्माणमा जोड दिएको छ । ‘सिमरा र पाँचखालको सेजलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएपछि मात्र डीपीआर तयार भएको सेजलाई विस्तार गर्ने योजना छ’, सूचना अधिकारी मरासिनीले भने, ‘अन्य डीपीआर तयार भएका, सम्भाव्यता भएका र सम्भाव्यता अध्ययनको तयारीमा रहेका सेजमा पनि त्यही गर्न खोजिएको छ ।’

सेजमा उत्पादन भएको वस्तु विना अवरोध निर्यात हुने वातावरण सरकार बनाइदिनुपर्ने र बस्तु निर्माण हुँदा निर्यात गर्ने कुनै चिज मिलेन, कानुनले दिएन भन्ने खालको कुरा हुन नहुने न्यौपानेको भनाइ छ ।

‘सेजमा स्थापना भएको उद्योगमा दुई सिफ्टमा काम गर्न उच्च गुणस्तरको विद्युत उपलब्धता हुनुपर्छ’, न्यौपानेले भने, ‘अनि उद्योगी आउन सक्छन् ।’

पूर्व उद्योगसचिव यामकुमारी खतिवडा पनि सेजमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा काम गर्नुपर्ने बताउँछिन् । उद्योगले उत्पादन गरेलगत्तै निर्यात गर्ने आँट र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले ऐनमा अनिवार्य रूपमा निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान हुनुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ ।

‘सेजमा विदेशी कम्पनीलाई ल्याउने र तिनीहरूलाई कसरी सुविधाहरू दिने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ’, खतिवडाले भनिन्, ‘राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र सेज घोषणा गर्नुपर्छ ।’

बजेट केन्द्रिकृत गरी एउटा सेज तयार भएपछि मात्रै अर्को सेज निर्माणमा लाग्ने न्यौपानेको तर्कमा खतिवडा पनि सहमत छिन् । अहिले धेरैवटा सेज भएकाले बजेट थोरै-थोरै दिँदा सेज निर्माण हुन नसकेको खतिवडाको बुझाइ छ ।

‘पहिला लगानीको प्रतिबद्धता भएपछि मात्र सेजको घोषणा गरिएको भए यस्तो समस्या आउने थिएन’, उनले भनिन्, ‘नेपालको सन्दर्भमा यति धेरै सेज आवश्यक छैन ।’

उद्योग मन्त्रालयभित्रका कर्मचारीको मुख्य जोड आपूर्तिमै हुने गरेकाले त्यसलाई बदलेर उद्योगमा हुनुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ । ‘उद्योग नभइ व्यापार हुँदैन’, उनले भनिन्, ‘दुवै कुरालाई सँगै लग्नुपर्‍यो।’

औद्योगिक क्षेत्र र सेजको उद्देश्य छुट्याएर विदेशी कम्पनीलाई आकर्षण गर्न भन्सारदेखि कम्पनी दर्तासम्मको सुविधा एकै ठाउँमा दिनसके सेजले अपेक्षा गरेका जसरी उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने खतिवडाको भनाइ छ ।

‘अनलाइनबाटै सबै काम हुनुपर्‍यो, उद्योगीहरू किन आउँदैनन् भन्दा त उनीहलाई बढी जहाँ फाइदा हुन्छ त्यहाँ जाने भन्ने हो । समय, कर, प्रक्रिया र सुविधा दिन सक्नुपर्‍यो’, खतिवडाले भनिन्, ‘एउटा लगानी ल्याउन छलफल गर्नै महिनौँ लाग्यो भने हामीकहाँ कसैले लगानी गर्न मान्दैनन् ।’