काठमाडौँ– मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले कर्णालीको उत्थानमा योगदान गर्न आग्रह गरेको छ ।

पर्साको वीरगञ्जमा पुस २० र २१ गते बसेको २६औँ राष्ट्रिय परिषद बैठकले कर्णालीको उत्थानमा योगदान गर्न र विकास निर्माणका दृष्टिले कर्णालीलाई नमुना बनाउन सम्वद्ध सबैमा आग्रह गरेको छ ।

समाजका कर्णाली प्रदेश सचिव प्रकाश शाहीले बैठकले सडक सञ्जालका रुपमा कर्णाली करिडोरले शिघ्र पूर्णता पाउनुपर्ने, करिडोरलाई उत्तरमा चीन सिमाना र दक्षिणमा भारत सिमानासँग जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै, कर्णालीमा हवाई सञ्जाल विस्तारसँगै सुलभ बनाउनु पर्ने, रोपवेको विकास र विस्तार,  जडिबुटी प्रशोधन लगायत औषधी कारखानाहरू स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

यसैगरी, कर्णालीको जलस्रोतको समुचित सदुपयोग, रेडपाण्डा लगायत दुर्लभ, लोपोन्मुख जीव र बहुमूल्य जडिबुटीहरुको संरक्षणका लागि तीनै तहको सरकारले विशेष कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने विभिन्न खाले प्रकोपमा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेलगायत प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय परिषदबाट पारित भएको ‘कर्णाली उत्थानमा आग्रह प्रस्ताव’ समग्र कर्णालीको विकाससँग जोडिएकाले यसलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाउने र सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायसँग प्रस्तावलाई कार्यान्वयनका लागी आग्रह, अनुरोध गर्ने मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका कर्णाली सचिव प्रकाश शाहीले जानकारी दिए ।

नेपालको कूल क्षेत्रफलको झण्डै १९ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको र १६ लाख भन्दा बढी  जनसंख्या रहेको कर्णाली प्रदेशमा जलस्रोत, जडिबुटी, प्राकृतिक संसाधन र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भए तापनि विकट कर्णाली क्षेत्रका नागरिकहरूको आर्थिक, सामाजिक अवस्था दयनीय छ ।

कर्णालीमा चार प्रतिशत बालबालिकाहरू शिक्षाको अधिकारबाट बञ्चित भएको र अहिले पनि कक्षा १० मा ५० प्रतिशत बालबालिकाहरू शिक्षाबाट बञ्चित भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

कर्णालीमा नदीहरू छन्, तर खानेपानी आयोजना छैन । घरमा खानेपानीको धारा छैन । हुम्ला, डोल्पा, मुगु जुम्ला लगायत विकट हिमाली जिल्ला सदरमुकाममा हवाई यातायात छ तर हवाई भाडा अत्याधिक महँगो छ ।

कर्णालीको दूरदराजमा अझै पनि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छैन । यसैगरी कर्णालीका ६० प्रतिशत भन्दा बढी बस्तीहरू विभिन्न प्रकोपको जोखिममा छन् ।