काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नागरिकको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको हक सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आयोगले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको सम्बन्धमा नेपालको संविधान तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेका प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारलाई अपिल गरेको हो । 

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विगत केही वर्षदेखि नेपाल वायु प्रदूषित हुने देशको विश्वव्यापी सूचीको अग्रस्थानमा परिरहेको र यस वर्ष पनि उक्त सूची दोहोरिन गएकाले नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने असरप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको वायु प्रदूषण र यसबाट नागरिकको स्वास्थ्यमा परिरहेको असरबारे आयोगले विभिन्न माध्यमबाट अनुगमन गरिरहेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए। वन डढेलो, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्धनको रुपमा काठ दाउरा तथा गुइँठाको प्रयोग, पेट्रोल तथा डिजेलजन्य सवारी साधनको प्रयोग, पुराना सवारीसाधन, उद्योगधन्दा, अन्तरदेशीय वायु प्रदूषणलगायत आदिका कारण काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरिका अधिकांश स्थानमा वायु गुणस्तरको पीएम २.५ र पीएम १० को तह राष्ट्रिय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्डभन्दा निकै बढी रहेको तथ्यांक आज पनि सार्वजनिक भएको छ ।

प्रारम्भिक अनुगमनका क्रममा नेपालमा स्थापित वायु गुणस्तर मापन गर्ने २७ संयन्त्रमध्ये १५ संयन्त्रले काम नगरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । तोकिएको मापदण्डभन्दा उच्च वायु प्रदूषणले विशेष गरी दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, नवजात शिशु, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतको स्वास्थ्यको अधिकारमा गम्भीर असर परेको छ ।

वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा प्रतिवर्ष ७० लाख नागरिकको मृत्यु भइ जीवनको अधिकारबाटै वञ्चित भएको अध्ययनबाट देखिएको छ । नेपालमा प्रतिवर्ष ४२ हजारभन्दा बढी नागरिकले वायु प्रदूषणका कारण मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै प्रतिवर्ष पाँच हजार बढीको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण भइरहेको पाइएको छ । मुख्यगरी दीर्घकालीन फोक्सोको रोग, मुटुको रोग, मस्तिष्कघात, श्वासप्रश्वास प्रणालीमा सङ्क्रमण आदि स्वास्थ्य समस्या हुने गरेको अनुगमनका क्रममा देखिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।