काठमाडौं- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अनौपचारिक रुपमा बहुमत गुमाइसकेका छन् । बहुमत गुमाए पनि सरकार नछाड्ने उनले अडान लिइरहेकै बेला बुधबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बैशाख ६ गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । योसँगै कार्कीको मुख्यमन्त्री पद बैशाख पहिलो साताभित्रै खुस्कने निश्चित भएको छ ।

तर, यो प्रश्न भने अनिश्चयमै छ– कार्कीको सरकार ढलेपछि कोशी प्रदेशमा के हुन्छ ? फेरि अर्को सरकार गठन हुन्छ या अन्तरिम मुख्यमन्त्रीका रुपमा कार्कीले मध्यावधि चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ ?

गत फागुन २१ गते संघमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि त्यसको असर लगातार प्रदेश सरकारहरुमा देखिन सुरु भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँगको समीकरण परिवर्तन गरेर एमालेसँगको सहकार्य सुरु गरेपछि त्यसको प्रभाव सबै प्रदेश सरकारमा सुरु भएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका विद्रोही सांसद केदार कार्की नेकपा एमालेको समर्थनमा गत असोजमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पछि उनलाई माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पनि समर्थन गरेका थिए । कार्कीले विश्वासको भारी मत पनि पाए । तर, संघमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्किएसँगै कोशीमा एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा पर्ने अवस्था आयो ।
एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि स्वतः अल्पमतमा परिने जान्दा जान्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले फेरि विश्वासको मत लिइरहनु नपर्ने, आफूले राजीनामा नदिने र मध्यावधि चुनावमा जान नदिने बताउँदै आएका छन् ।

तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले अल्पमतमा पर्दा पनि सरकार नछाड्ने अडान लिइरहेकै बेला एमाले, माओवादी लगायतका दलको मागअनुसार प्रदेश प्रमुख खापुङले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । विशेष अधिवेशनको आह्वानसँगै अब मुख्यमन्त्री कार्कीले या त राजीनामा दिनुपर्ने छ, या बहुमत सिद्ध गरेर देखाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रश्न के छ भने कार्कीको बहिगर्मनपछि अब कोशीमा के हुन्छ ? प्रदेशमा मध्यावधि चुनाव हुन्छ या फेरि अर्को सरकार बन्छ ? अर्को सरकार बन्ने भए संविधानको कुन प्रावधान अनुसार बन्छ ? मध्यावधि चुनाव नै हुने हो भने संविधानतः त्यसको प्रक्रिया के हुन्छ ? उपधारा (५) अनुसार बनेको सरकार ढलेपछि अब, मध्यावधिमा नगइकन फेरि बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना कति छ ? यी यावत संवैधानिक प्रश्न कोशी प्रदेशमा मडारिन पुगेका छन् ।

केदार कार्की नेतृत्वको सरकार संकटमा परेसँगै अब कोशीमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नमाथि चर्चा गर्नुअघि हालसम्म त्यहाँ के–कस्तो राजनीतिक अस्थिरता देखिँदै आयो, त्यसको संक्षिप्त अवलोकन गरौं –

दुईवर्ष नपुग्दै सबै उपधाराको प्रयोग

कोशी प्रदेशसभामा कुल ९३ सदस्य छन् । बहुमतको सरकार बनाउन ४७ सांसद चाहिन्छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४० सांसद छन् भने कांग्रेसका २९ र माओवादीका १३ सांसद छन् । राप्रपाका सभामुखसहित ६ सांसद छन् । एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादीका १ सांसद छन् । प्रदेशसभामा कसैको पनि एकल बहुमत छैन ।

कोशी प्रदेशमा ०७९ को चुनावले यस्तो नतिजा दियो कि कसैको पनि बहुमत नपुग्ने । एकल मात्र होइन, गठबन्धनभित्र पनि यता जोड्दा पनि बहुमत नहुने, उता जोड्दा पनि नहुने । सभामुखको समेत मत चाहिने, एकसिटे दलको पनि अनिवार्य समर्थन चाहिने । त्यही अस्थिर गणितका कारण कोशी सरकार सुरुदेखि नै अस्थिरतामा फस्दै आयो ।

अहिलेसम्म कोशीमा नेकपा एमालेका हिक्मत कार्की दुईपटक र कांग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । अहिलेसम्म संविधानको धारा १६८ को उपधारा २, ३ र ५ प्रयोगमा आइसकेका छन् ।
२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि २०७९ पुस २४ मा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपासहितको सहभागितामा हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा पहिलो सरकार बनेको थियो । राष्ट्रपति चुनावमा केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि कोशीमा एमाले नेतृत्वको सरकार असार १५ मा ढलेको थियो ।

त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा कांग्रेस नेता उद्धव थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री बने । उनले सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेकोमा साउन ११ मा अदालतले थापाको नियुक्ति बदर गरिदियो । त्यसपछि सभामुख बाबुराम गौतमको राजीनामा गराएर थापा पुनः साउन १६ मा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने ।

थापा सरकारको नेतृत्वमा फर्किएपछि भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने तयारीमा लागे । त्यसबेला थापालाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्न एमालेले सभामुखको अनुपस्थितिमा सभा सञ्चालन गर्ने आफ्ना सांसदलाई अनुपस्थित गरायो भने एमालेबाट उपसभामुख बनेकी सिर्जना दनुवार अचानक ‘बिरामी’ परिन् । जसले गर्दा प्रदेशसभाको अध्यक्षता कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले गर्नुपर्ने अवस्था आयो । मन्सुरीले विश्वासको मत लिने सभा सञ्चालन गरेर आफैं पनि मुख्यमन्त्री थापालाई मत दिए ।

त्यसविरुद्ध एमाले पुनः सर्वोच्च गयो । उसले अब १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाउन परमादेश माग्दै भदौ ६ मा सर्वोच्च अदालत गएकोमा भदौ २१ गते एमाले नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दियो । लगत्तै भदौ २२ मा एमालेका कार्की पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

असोज २० मा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कार्कीले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएको थियो । तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गर्यो । तर, त्यसविरुद्ध काँग्रेसका ८ सांसदको विद्रोह गराएर एमालेको समर्थनमा असोज २७ मा केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने । कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बनेका उनलाई कात्तिक १ प्रदेशसभामा राप्रपाबाहेक सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए । तर, केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्किएपछि केदार कार्कीको सरकार पुनः अल्पमतमा परेको छ ।

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री केदार कार्की संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधार ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनको तर्क आफू दलबाट नभएर व्यक्ति संसादहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कारण दुई वर्ष ढुक्कले सरकार चलाउने दाबीका साथ मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा आसन गरिरहेका छन् । तर, एमाले र माओवादीलाई भने कार्कीको सरकार ढालेर एमालेका नेता हिम्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हतारो छ । किनकि कोशी प्रदेश सरकार आलोपालेका एमाले र माओवादीले चलाउने केन्द्रीय गठबन्धनको सहमति छ । तर, केदार उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेकाले अब मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने तर्क पनि आइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सोमबार फिर्ता लिएका छन् । अल्पमतमा परेका कार्कीलाई नेकपा नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने समर्थन कायम राखेको छ । केन्द्रमा गठबन्धनमा भएपनि एकीकृत समाजवादीले कोशी प्रदेशमा कांग्रेसको साथ छोडेको छैन । एकीकृत समाजवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई प्रदेशमा सरकार बनाउन गाह्रो भएकाले तत्काल समर्थन फिर्ता नलिएको बताउँछन् । जनता समाजवादी पार्टीले भने नयाँ बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्ने तयारी गरेको छ ।

एमाले र माओवादीका सांसदले हस्ताक्षर गरेर प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई नयाँ सरकार गठका लागि संसदको विशेष बैठक आह्वान गर्न भनेका थिए । सोही अनुसार बैशाख ७ गतेका लागि बैठक आह्वान भइसकेको छ । तर, कार्की मुख्यमन्त्री भने आफ्नो सरकारको विकल्प नरहेको भन्दै बिदा हुन मानिरहेका छैनन् ।

के भन्छन् मुख्यमन्त्री कार्की ?

मुख्यमन्त्री केदार कार्की सरकार बन्ने संविधानको अन्तिम विकल्पबाट मुख्यमन्त्री बनेकाले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडानमा छन् । कार्कीको तर्क संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार आफू मुख्यमन्त्री बनेकाले आफूले राजीनामा दिने अवस्था आए मध्यावधि हुने बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले खबरहबसँग भने, ‘म दलहरूको समर्थनले बनेको मुख्यमन्त्री होइन, उपधारा ५ अनुसार सांसदहरूको व्यक्तिगत भोटबाट बनेको हुँ । म उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री भएको हो, ५ बाट ६, ७ भएर जानुपर्छ, फेरि २ मा फर्कने पनि कुरा हुन्छ र ?’

मुख्यमन्त्री कार्की आफ्नो सरकार टिकाएर मध्यावधि चुनावलाई रोक्नुपर्ने बताउँछन् । आफ्नो सरकार ढलेमा मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने कार्कीको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘यो दलको साँठगाँठले बनेको उपधारा २ को सरकार होइन । सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा नलाग भनेको छ ।’

उता मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको दल नेकपा एमाले कोशी प्रदेश प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सरकारमा सहभागी भएको दल बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ आकर्षित भएको दाबी गर्छन् ।

अब संविधानविद के भन्छन्, त्यो सुनौं–

संविधानविद् डा. भीमार्जून आचार्य मुख्यमन्त्री कार्कीलाई संविधानमा लेखिएको प्रदेश सरकारको गठन प्रक्रिया र सर्वोच्चको आदेश पूरा पढ्न सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालत र संविधानको सिद्धान्तमा प्रष्ट छ, उपधारा ५ को सरकार कुनै कारण विघटन भयो भने अर्को सरकार बन्ने मार्गप्रशस्त हुने सर्वोच्चले बोलेको छ ।’

आचार्य अगाडि भन्छन्, ‘अहिले मुख्यमन्त्रीको तर्क अदालत र कानुनसम्मत छैन । उहाँ जुन दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री हुनुभएको थियो, ती दलले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै विश्वासको मत लिनुपर्छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने अवस्था छैन भने उहाँले छाड्नुपर्छ । उहाँले विश्वासको मत पाउनुभएन भने मुख्यमन्त्रीको पद स्वतः मुक्त हुन्छ । त्यो भएपछि नयाँ सरकार बन्छ । प्रक्रिया स्पष्ट छ ।’

तर, मुख्यमन्त्री कार्की त उपधारा ५ अनुसारको सरकारले छाड्नेबितिकै प्रदेश मध्यावधिमा जान्छ भन्नुहुन्छ नि ? भन्ने खबरहबको प्रश्नमा संविधानविद आचार्यले भने, ‘उहाँले संविधान पूरा पढ्नुभएन होला । मुख्यमन्त्रीले सांसदले संविधानको व्याख्या गर्ने अर्थ लगाउने भन्ने हुँदैन । संविधानमा धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत लिनुनपर्ने लेखिएको छैन । त्यसमा उपधारा ५, २, ३ भन्ने कुनै भिन्नता छैन । मुख्यमन्त्री भइसकेपछि जसरी भएपनि उसको शक्ति एउटै हुन्छ ।’

आचार्यका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिए स्वतः पदमुक्त हुने छन् । सर्वोच्च अदालतले सरकार बनाउने विकल्प रहेसम्म विघटन गर्न नमिल्ने भनेर स्पष्ट पारेपछि संविधानले ५ मा गएपछि मध्यावधि हुने भन्ने अनुमान गरेको कुरा लागू नहुने आचार्यको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले ०७८ साल असार २८ गते दिएको पूर्ण आदेशको बुँदा नम्बर ८६ को व्याख्या अनुसार संविधानको व्याख्यामा कुनै दलले उपधारा ५ को सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा बहुमत दलले सरकार बनाउन सक्ने भनेको आचार्यको तर्क छ ।

यस्ताे छ  सर्वाेच्चकाे आदेश