'सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण सरकारको प्राथमिकतामा' | Khabarhub Khabarhub

‘सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण सरकारको प्राथमिकतामा’


२८ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


180
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– बर्सेनि बढ्दो सवारी साधन दुर्घटनाका कारण हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न निरोधात्मक उपायको खोजी गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ ।

राष्ट्रियसभाका सदस्य सोनामा गेल्जेन शेर्पा प्रस्तावक र जगप्रसाद शर्मा, कृष्णबहादुर रोकाया, भगवती न्यौपाने, मदनकुमारी शाह (गरिमा) र शेखरकुमार सिंह समर्थक रहेको सो प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो ।

छलफलमा सहभागी हुँदै सदस्य श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले सवारी दुर्घटनाका कारण मानव र भौतिक क्षतिको मात्रामा बढोत्तरी भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सडक सुधार गर्नुपर्ने, ट्राफिक नियम पालनामा कडाइ गर्नुपर्ने, सवारी साधनलाई तन्दुरुस्त राख्नेलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

सांसद पदमबहादुर परियारले सडक दुर्घटनाका कारण अकालमा ज्यान गुमाउने नागरिकको परिवारमा ठूलो मानसिक आघात हुने, अपाङ्गता हुने क्रममा वृद्धि भएको उल्लेख गरे।

त्यस्तै बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८०’ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

सो प्रस्तावलाई सभाको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ २९ गते मंगलबार १.१५ बजे बस्नेछ । 

प्रकाशित मिति : २८ जेठ २०८१, सोमबार  ६ : ३८ बजे

इजरायलबाट फर्किएर विपिनको आमा र बहिनीले भेटे  प्रधानमन्त्रीलाई

काठमाडौं– इजरायलमा सशस्त्र समूह हमासले बन्धक बनाएका कञ्चनपुरका विपिन जोशीका

विजयपुरकी महारानी थाङसामा कसरी छोरी, कसरी रानी ?

याक्थुङ/लिम्बूवान क्षेत्रका राजाहरूका रानी/महारानीमध्ये इतिहासमा उल्लेखित एकमात्र महारानी थाङसामा हुन्

‘बिग्रिएको ग्याष्ट्रिकले अल्सर हुँदै क्यान्सर निम्त्याउँछ भन्ने बुझाइ गलत’ 

मलाई ग्याष्ट्रिकको समस्या छ नभन्ने मान्छे प्राय बिरलै भेटिन्छन् ।

साउनमा एक खर्ब ४३ अर्बको आयात, २३ अर्बको निर्यात

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा रु एक खर्ब ६६

स्थानीय निकायबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुँदै

मोरङ– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आगामी असोज मसान्तसम्ममा स्थानीय