काठमाडौं– रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडलाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले इतिहासकै महँगो साधारण शेयर (आईपीओ) जारी गर्न स्वीकृति दिएको छ । तर, अहिले उक्त कम्पनीको आईपीओलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्णी हुन थालेको छ ।

जारी सूचनाअनुसार कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई असार २७ देखि आईपीओ जारी गर्नेछ । कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्ने अनुमति पाएको हो ।

रिलायन्सले जारी पुँजी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको १०.१४ प्रतिशत हुन आउने १९ करोड २६ लाख ६०० रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्न खोजेको हो । सर्वसाधारणमा जारी गर्ने ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्तामध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ताका लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आवेदन दिन पाउनेछन् ।

प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले न्यूनतम ५० कित्ताका लागि आवेदन दिन पाइनेछ । जसमा न्यूनतम आईपीओ भर्न पनि ४१ हजार ४० रुपैयाँ चाहिन्छ । यो हिसाब गर्दा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ नेपालको पूँजीबजार इतिहासकै महँगो आईपीओ हो ।

वित्तीय विवरणमा गडबडी
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ इतिहासकै महँगो भए पनि वित्तीय विवरणमा भने गडबडी देखिएको छ ।

कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा बुक बिल्डिङको लागि आवेदन दिँदा एउटा वित्तीय विवरण देखाएको छ भने आईपीओ जारी गर्ने स्वीकृति पाइसकेपछि अर्को विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

स्पिनिङ मिल्सले धितोपत्र बोर्डबाट गत पुस १९ गते विवरणपत्रको स्वीकृति पाएको थियो । मिल्सले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा वित्तीय विवरण गत पुस २५ गते बुझाएको थियो ।

कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा बुझाएको विवरणमा प्रतिशेयर नेटवर्थ आव ०७७/७८ मा १६९ रुपैयाँ ०४ पैसा, आव ०७८/७९ मा १९२ रुपैयाँ १२ पैसा र आव ०७९/८० मा २४७ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको उल्लेख गरेको छ  ।

तर, कम्पनीले वेबसाइटमा राखेको वित्तीय विवरण भने फरक छ । स्पिनिङ मिल्सले आफ्नो साइटमा राखेको विवरणसँग धितोपत्र बोर्डमा बुझाएको विवरण भिडाउँदा प्रतिशेयर नेटवर्थमा गडबड गरेको देखिएको हो ।

कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिशेयर नेटवर्थ १६६ रुपैयाँ ७३ पैसा उल्लेख गरेको छ । जुन धितोपत्र बोर्डमा पेस गरेको विवरण भन्दा २ रुपैयाँ २१ पैसाले कम हो ।

कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणः

त्यस्तै कम्पनीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा आव ०७८/७९ मा नेटवर्थ १८७ रुपैयाँ ७१ पैसा भएको बताएको छ । तर, उक्त नेटवर्थ सेबोनमा पेस गरेको भन्दा ४ रुपैयाँ ४१ पैसाले कम हो ।

आव ०७९/८० मा पनि त्यस्तै छ । उक्त आवमा कम्पनीले सार्वजनिक गरेको अनुसार २४२ रुपैयाँ ०५ पैसा प्रतिशेयर नेटवर्थ छ । तर उक्त नेटवर्थ धितोपत्र बोर्डमा पेस गरेको भन्दा ६ रुपैयाँ ६२ पैसाले कम हो ।

त्यस्तै, कम्पनीले प्रक्षेपित गरेर धितोपत्र बोर्डमा बुझाएको विवरणमा आव ०८०/८१ मा कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ २५० रुपैयाँ ५१ पैसा पुग्ने लेखेको छ ।

तर, कम्पनीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा भने आव २०८०/८१ मा २१२ रुपैयाँ ११ पैसा मात्र पुग्ने बताएको छ । जुन बोर्डमा बुझाएको भन्दा कम्पनीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा २८ रुपैयाँ ४ पैसाको फरक छ ।

कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा पेश गरेको वित्तीय विवरणः

त्यस्तै, कम्पनीले बोर्डमा आव ०८१/८२ मा २६५ रुपैयाँ ५१ पैसा प्रतिशेयर नेटवर्थ पुग्ने प्रक्षेपण गरेर विवरण पेस गरेको थियो । तर, कम्पनीले आफूले सार्वजनिक गरेको विवरणमा भने उक्त आवमा २२५ रुपैयाँ १२ पैसा मात्र नेटवर्थ हुने बताएको छ । बोर्डमा बुझाएको र कम्पनीले सार्वजनिक गरेको प्रतिशेयर नेटवर्थ प्रक्षेपणबीच ४० रुपैयाँ २६ पैसाको अन्तर देखिन्छ ।

आव ०८२/८३ को लागि पनि कम्पनीले प्रक्षेपित गरेर बोर्डमा बुझाएको विवरण र स्पिनिङ मिल्सले सार्वजनिक गरेको विवरणमा ४२ रुपैयाँ १४ पैसाको फरक छ । कम्पनीले बोर्डमा उक्त आवमा ३०१ रुपैयाँ ३९ पैसा नेटवर्थ पुग्ने प्रक्षपण गरेको छ । तर आफूले सार्वजनिक गरेको विवरणमा भने २५९ रुपैयाँ १५ पैसा मात्र पुग्ने प्रक्षपण गरेको छ ।

उक्त कम्पनीको नेटवर्थमा मात्र होइन अन्य विवरणमा पनि त्यस्तै देखिएको छ ।

धितोपत्र बोर्डसँग छैन जवाफ

विवरण फरक परेको विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग कुनै जवाफ नरहेको बोर्डका प्रवक्ता नवराज अधिकारी बताउँछन् । वित्तीय विवरण किन फरक पर्‍यो भन्ने खबरहबकर्मीको प्रश्नमा आफूले भन्न नसक्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

‘किन त्यसरी त्यो विवरण फरक पर्‍यो भनी मैले भन्न सक्दिनँ’, अधिकारीले भने, ‘म त्यो लेभलमा पनि छैन, त्यो सञ्चालक समितिको कुरा हो, धेरै कुरा उहाँहरूले नै भन्नुहोला ।’

आफू प्रवक्ताको रूपमा भएकाले खबरहबले राखेको जिज्ञासा गुनासोको रूपमा लिएको र आगामी बैठकमा समेत कुरा राख्ने अधिकारीले बताए । ‘मैले प्रवक्ताको रूपमा यो कुरालाई गुनासोको रूपमा लिएको छु’, अधिकारीले भने, ‘आगामी बैठकमा उक्त कुरा राख्छु ।’

वित्तीय विवरण दुई थरी भएको कुरा उजुरीका रूपमा आएको खण्डमा भने आफूले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएर जाँचबुझको लागि भन्न सक्ने अधिकारी बताउँछन् । तर त्यसका लागि कसैले उजुरी दिनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

कम्पनीका अधिकारी भन्छन्‌- ‘जानकारी छैन’
धितोपत्र बोर्डले मात्रै नभएर कम्पनीको दुई थरी वित्तीय विवरण बारेमा स्पिनिङ मिल्सले पनि कुनै जवाफ दिएन ।

दुईथरी विवरण किन भयो भन्ने प्रश्नमा स्पिनिङ मिल्सका फाइनान्स म्यानेजर मधुसुधन लुइँटेलले आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

‘मलाई त्यो विषयमा ठ्याकै थाहा छैन, मैले पनि हेरेर मात्र धेरै कुरा भन्न सक्छु, मैले त्यो हेर्ने पर्छ’, उनले भने ।

२ वर्ष जेल जान सक्छन् सञ्चालक

करसम्बन्धी कानूनविद् महेश थापाले कम्पनीको वास्तविक अवस्था भन्दा बाहिरको विवरण पेस गर्न नपाइने बताउँछन् । उनले स्पिनिङ मिल्सको गत आवको तुलनामा चालु आवमा देखिएको प्रतिशेयर आम्दानी पनि अस्वाभाविक देखिएको बताए ।

‘कम्पनीको वास्तविक अवस्थाभन्दा फरक विवरण पेस गर्न पाइँदैन, तर, गत आवको भन्दा चालु आवको प्रतिशेयर आम्दानी भने अस्वभाविक देखिन्छ’, उनले भने, ‘प्रतिशेयर आम्दानी २.०८ प्रतिशत भनेको त अत्यन्तै कम भयो ।’

साथै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डितले कुनैपनि कम्पनीले बोर्डमा फरक–फरक विवरण पेश गर्ने विषय गैरकानुनी हुने बताए ।

स्पिनिङ मिल्सको अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान हुन् । बैंकको सञ्चालकहरूको संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका उनी सहित संस्थापक शेयरधनीहरू धितोपत्र बोर्डमा झटो विवरण दिएको अभियोगमा २ वर्ष जेल समेत जान सक्छन् ।

कम्पनीमा अन्य दुई संस्थापक शेयरधनी शशीकान्त अग्रवाल सञ्चालक र प्रबन्ध सञ्चालक अक्षय गोल्यान समेत छन् ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा झुटा विवरण दिएमा २ वर्ष सम्म जेल सजाए हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा ९७ मा झुटो विवरणसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्था
झुक्याउने विवरणहरू दिनेः कसैले कसैलाई धितोपत्र खरिद बिक्री गर्न उक्साउने उद्देश्यले देहायका काम गरेमा झुक्याउने काम गरेको मानिनेछः–
(क) झुट्टो, भ्रामक वा गलत हो भनी जानीजानी कुनै विवरण वा पूर्व अनुमान सम्बन्धी विवरण बनाउने वा प्रकाशित गर्ने,
(ख) बदनीयत साथ कुनै तथ्य वा जानकारी लुकाउने,
(ग) बदनीयत साथ झुट्टा वा भ्रामक विवरण, प्रतिज्ञा वा पूर्व अनुमान बनाउने वा प्रकाशित गर्ने ।

साथै उक्त ऐनको दफा १०१ को (३)मा झुटा विवरण दिएमा एक लाख रुपैयाँ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।