विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र गाडी मर्मत र इन्धन खरिदका नाममा ३० करोड ७३ लाख ९२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । यो शीर्षकमा खर्च गरिएको रकम गत आर्थिक वर्षभन्दा करिब १० करोड रुपैयाँले बढी हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक बजेट खर्चको विवरणमा प्रदेश सरकारले सवारीसाधन मर्मतमा मात्रै १३ करोड ६ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी इन्धनमा पदाधिकारीको लागि १ करोड २६ लाख ५ हजार, कार्यालय प्रयोजनमा १४ करोड २६ लाख ५२ हजार र अन्य प्रयोजनको लागि १ करोड ६० लाख ३५ हजार गरी जम्मा १७ करोड १२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

सवारीसाधन र इन्धनमा धेरै खर्च भइरहेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सवारी साधनको इन्धन र मर्मत सम्भारमा २० करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले यो शीर्षकमा मात्रै एक अर्ब २७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

बजेट स्रोत कम भएका कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने प्रदेश सरकारले गाडी नकिन्ने नीति लिएको थियो । तर, सोही वर्ष २१ करोड ७५ लाख २१ हजार रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो वर्ष प्रदेश सरकारले इन्धन खरिद र मर्मत सम्भारमा २० करोड ६३ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा प्रदेश सरकारले इन्धन खरिदमा मात्रै १० करोड ६६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो खर्चमध्ये एक करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको इन्धन पदाधिकारीले चढ्ने गाडीका लागि थियो भने ९ करोड २८ लाख रुपैयाँ इन्धन कार्यालय प्रयोजनमा खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ८ करोड २२ लाख ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । एक वर्षमा कार्यालय प्रयोजन र पदाधिकारीको नाममा २ करोड ४४ लाख ३० हजार रुपैयाँको इन्धन खर्च बढेको प्रतिवेदनमा छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सवारीसाधन मर्मतमा प्रदेश सरकारले ९ करोड ९६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने ८ करोड एक लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । सवारी मर्मत, इन्धन र कार्यक्रममा एकमुष्ट २ अर्ब ३४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

कोशी प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम चार अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रदेश संरचना गठन भएको पाँच वर्षमा बेरुजु रकम चार अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।

महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारको कुल बेरुजुमात्रै ४ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ९४ हजार देखिएको हो ।जसमा गाडी मर्मत र इन्धन खर्चमा पनि बेरुजु औंल्याइएको छ ।

भत्तामा मात्र १५ करोड बढी स्वाह !
कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारी पारिश्रमिकतर्फ १ अर्ब ६६ करोड ८६ लाख र पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा १२ करोड १८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यद्यपि; यसबाहेक विभिन्न शीर्षकका भत्तामा मात्र १५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार स्थानीय भत्ता महँगी भत्ता तथा कर्मचारी तथा पदाधिकारी सुविधामा १५ करोड १८ लाख १७ हजार खर्च भएको छ । त्यसमध्ये महँगी भत्ता बापत ५ करोड ७६ लाख, अन्य भत्ता ५ करोड ८८ लाख, स्थानीय भत्ता १ करोड ७९ लाख र कर्मचारी बैठक भत्ता १ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । पदाधिकारी अन्य सुविधामा २ करोड ५९ लाख लगायत खर्च भएको पाइएको छ ।

प्रदेशमा चार हजार ४४१ स्थायी दरबन्दी भए पनि दुई हजार ३६४ कर्मचारीमात्र छन् । करार सेवामा रहेका कर्मचारीका लागि प्रदेश सरकारले २०७८/७९ मा २६ करोड ११ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरी दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा करार जनशक्ति राखेर खर्च गर्ने कार्य अनियमित रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खर्च क्षमतामा ह्रास
भत्ता लगाउतका शिर्षकमा खर्भ गर्न अब्बल देखिएको प्रदेश सरकारले चाल आवको कुल विनियोजित बजेटमध्ये २८ अर्ब ३६ करोड ७८ लाख ७६ हजार ६४४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ७७ प्रतिशत हो ।

पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ३६ करोड ६ लाख ४४ हजार ९७ दशमलव ३७ प्रतिशत) र चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ लाख ३१ हजार ९३८ रुपैयाँ (७५ दशमलव ३५ प्रतिशत) छ ।

लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृत ऋषिकुमार खनालले अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कोशी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

कोशीमा सरकार फेरिरहने कारण पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम केदार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि अहिले एमालेका हिक्मत कार्कीले सरकारको नेतृत्व लिइरहेका छन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट पछि मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरेर पारित गराएको थियो।

प्रत्येक वर्ष फजुल खर्च शीर्षकमा बजेट बढाउँदै प्रदेश सरकार
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन गरेको बजेटमा फजुल खर्चतर्फ २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरेको छ ।

बजेटमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको चालु खर्च २ अर्ब रुपैयाँले बढाइएको हो । हालै मात्र प्रदेश सभाबाट पास भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्चका लागि १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

उक्त बजेटमा सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार, पदाधिकारी भत्ता तथा सुविधा, मसलन्द, इन्धन प्रयोजनका साथै सेवा परामर्श, कार्यक्रम, गोष्ठी तथा विभिन्न शीर्षकमा बजेट बढाइएको छ ।

चालु खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला सरकारले भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको सट्टा अझै बढाउदै लगेको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले सवारी साधन सञ्चालन तथा सम्भार खर्चको नाममा ३६ करोड ७१ लाख १८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

जसमा पदाधिकारी र कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धन, सवारीसाधन मर्मत र बीमा तथा नवीकरण खर्च जोडिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त शीर्षकमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको हो ।