स्वास्थ्य बीमाको सिलिङ पाँच लाख पुर्‍याउन कठिन : मन्त्री पौडेल « Khabarhub

स्वास्थ्य बीमाको सिलिङ पाँच लाख पुर्‍याउन कठिन : मन्त्री पौडेल


२५ भाद्र २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको सिलिङ पाँच लाख पुर्‍याउन सरकार अलमलमा रहेको बताएका छन्।

 मंगलबार शिक्षण अस्पतालमा राष्ट्रिय खेलाडीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर्ने सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै उनले  एक लाखको बीमालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्थामा ५ लाख झनै कठिन हुने हो की ? भन्ने संशय सरकारसँग रहेको बताए ।

उनले सरकारलाई मन्त्रालयको तर्फबाट आफूले श्रोत सुनिश्चितताको लागि आवश्यक प्रस्ताव र योजना पनि दिएको जानकारी दिए। उनले बीमालाई एकीकृत प्रणालीबाट विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। मन्त्री पौडेलले चिनीजन्य पदार्थ बढी भएका उत्पादनहरूमा सुगर ट्याक्स लगाउनुपर्ने र त्यसबाट आएको कर बीमा बोर्डमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।

राज्यले स्वास्थ्य कर १२ अर्ब लिने गरेको भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जम्मा ४० करोड रुपैयाँ दिइएको भन्दै उक्त कर सम्पूर्ण रुपमा बीमा बोर्डमा जाने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । शिक्षण अस्पतालमा सुविधाका शीर्षक र बीमाको गरेर ६२ करोड रुपैयाँ सरकारले दिन बाँकी रहेको भन्दै अस्पताल सञ्चालनका लागि तत्काल दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । 

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमा बोर्डलाई ५० प्रतिशत भुक्तानीको प्रक्रिया पूरा गरिसकेको र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको बताए ।

प्रकाशित मिति : २५ भाद्र २०८१, मंगलबार  १ : ०८ बजे

ट्रम्प र इरान : वार्ता र चेतावनी

पेरिस– इरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनीले अमेरिकाले आक्रमण गरे

इनड्राइभद्वारा यात्रु सुरक्षामा जोड, सुरक्षित यात्राका लागि नयाँ सुझाव सार्वजनिक

काठमाडौं– नेपालका प्रमुख शहरी क्षेत्रहरूमा राइड–हेलिङ सेवाको प्रयोग तीव्र गतिमा बढ्दै

कम्बोडिया पठाउने भन्दै लाखौँ रकम ठगी, एक जना पक्राउ

काठमाडौं– काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले कम्बोडिया पठाउने भन्दै

प्राविधिक समस्याका कारण ‘गाजा प्रशासनिक समिति’को प्रवेशमा ढिलाइ

एजेन्सी– प्राविधिक समस्याका कारण रफाह नाका हुँदै गाजाको ‘नवगठित प्रशासनिक

कञ्चनपुरका सीमसार तथा ताल तलैयाको अस्तित्व संकटमा

कञ्चनपुर– जलवायु परिवर्तन, बढ्दो प्रदूषण र मानवीय अतिक्रमणका कारण कञ्चनपुरका