काठमाडौं- सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने तयारीस्वरुप सांसदहरूको हस्ताक्षर जुटाउन थालेका छन् ।

सोमबार अपराह्न बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकमा उपसभामुख रानालाई हटाउबारे छलफल भएपछि मंगलबार संसद् बैठकमै हस्ताक्षर अभियान चलाइएको हो ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले सत्तारुढ कांग्रेसका र एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेका हुन्‌ ।

तर यसबारेमा कांग्रेस र एमाले दुवै दलका नेताहरूले ‍औपचारिक पुष्टि गरेका छैनन् । ‘अहिले त्यो काम अघि बढिसकेको छैन । तर उपसभामुखमाथि उठेको प्रश्नबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल भने अघि बढाएका छौँ’, एमालेका एकजना नेताले भने ।

तर उपसभामुखलाई हटाउन संकलित हस्ताक्षर पत्रमा सही गरिसकेका एमालेकै एकजना सांसदले बुधबार या बिहीबारभित्र प्रस्ताव पेश हुने जानकारी दिएका छन् ।

‘भोलि या पर्सि संसद्मा‍ प्रस्ताव पेश गर्ने गरी हस्ताक्षर संकल भएको छ। हामीले संसद् बैठकभित्रै हस्ताक्षर दिएका छौँ’, ती सांसदले खबरहबलाई भने, ‘हटाउने गरी प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।’

सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुखलाई हटाउन प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र नेपाली कांग्रेसको साझा प्रस्ताव भन्दै रानामालाई हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।

उपसभामुख रानामगर काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित ६ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्रका कारण विवादमा परेकी थिइन् ।

• उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउने तयारी, प्रतिवादमा उत्रियो रास्वपा 

उपसभामुख सन् २०२३ फ्रेब्रुअरी २६ मा रानाले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजीओ सीएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य पाँचजना सहभागी हुन जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वाताको मिति मिलाइदिन दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । सत्तारुढ दलहरूले यसैलाई आधार बनाएर उनलाई हटाउने तयारी गरेका हुन् ।

खासगरी प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रणनीति भने संवैधानिक परिषदमा बहुमतमा नभएका कारण उपसभामुखलाई हटाउन खोजेका हुन् ।

संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय गरिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

जसमा सदस्यहहरूमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा राना सरकारको विपक्षमा छन् ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभाखुले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

कानुनी प्रावधान :

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा उपसभामुखको पद रिक्त हुने निम्न बमोजिमको प्रावधान छ ।

(क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन् ।

(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,

(ग) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।

हाल सत्तामा रहेका दलसँग प्रतिनिधिसभाका १८८ सिट छन् । जुन दुईतिहाइ बहुमतभन्दा ४ सिट बढी हुन् । यदि सत्तारुढ सबै दल रानामगरलाई हटाउने पक्षमा उभिएमा प्रतिनिधि सभामा उनीविरुद्धको प्रस्ताव सजिलै पारित हुने अवस्था छ ।