पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई आज अदालतमा उपस्थित गराइँदै, पोखरामा रास्वपाले प्रदर्शन गर्ने « Khabarhub

पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई आज अदालतमा उपस्थित गराइँदै, पोखरामा रास्वपाले प्रदर्शन गर्ने


२५ कार्तिक २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


378
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधमा प्रहरीको हिरासतमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई आज पुनः म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराइँदैछ ।

लामिछानेमाथि अनुसन्धानका लागि तेस्रो पटक थप गरिएको १० दिनको म्याद सकिएपछि फेरि म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गर्न लागिएको हो ।

यही कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुनेगरि गत मङ्गलबार लामिछानेमाथि अनुसन्धानका लागि १० दिनको म्याद थपिएको थियो । यसअघि कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धानका लागि ६ र ७ दिन गरी दुई पटक म्याद थपिएको थियो ।

लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ।

यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सभापति रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा आज पनि पोखरामा प्रदर्शन गर्ने भएको छ । रास्वपाले सभापति लामिछानेलाई सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध राखेर हिरासतको समय लम्ब्याउने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ कार्तिक २०८१, आइतबार  ८ : ५१ बजे

संविधान संशोधनबाट नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजियो : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं-  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले

संसद्‍मा ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- कर्णालीका नागरिकको ज्यानको मूल्य कति हो ?

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीमा भएको सवारी

कोशी अस्पतालको अतिक्रमित संरचना हटाउन गृहमन्त्रीसँग संयुक्त निरीक्षणमा मन्त्री मेहता

विराटनगर– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले कोशी अस्पतालको सरकारी

चीनको क्षेप्यास्त्र परीक्षणले बढायो चासो

एजेन्सी– चीनले सोमबार प्रशान्त महासागरमा रणनीतिक आणविक पनडुब्बीबाट क्षेप्यास्त्र परीक्षण

नेविसंघको आरोप- सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्‍यो

काठमाडौं– नेपाल विद्यार्थी संघले वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप