काठमाडौं- सर्वोच्च अदाललते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २० जना सांसदहरूसँग अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ मागेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार रास्वपा सांसदहरूलाई अवहेलना मुद्दामा कारबाही किन नगर्ने भनेर जवाफ मागेको हो ।

गत कात्तिक २ गते पक्राउ परेका सभापति रवि लामिछानेको बचाऊमा सडकमा उत्रिएका २० सांसदविरुद्ध अधिवक्ता अनुमप भट्टराईले अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको उक्त रिट न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि अघि बढेको थियो ।

यसअघि उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्रमाण पेश गर्न निवेदकको नाममा आदेश दिएको थियो ।

भट्टराईले अनुसन्धानमा रहेको मुद्दामा अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले सडकमा निस्किएर आन्दोलन गर्ने, अदालतविरुद्ध नै अभिव्यक्ति दिने र जनतालाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा भाँजो हाल्न खोजेको आरोपसहित अवहेलनासम्बन्धी निवेदन पेश गरेका थिए ।

अधिवक्ता भट्टराईले रास्वपाका उपसभापतिद्वय डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेसहित बागमती प्रदेश सभापति डा. अच्युतम लामिछाने, पार्टी कार्यवाहक प्रवक्ता तथा सांसद मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ, तोषिमा कार्की, सोविता गौतम, अशोक कुमार चौधरी, अशिम साह र गणेश पराजुलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।

अन्य सांसदहरू चन्दा कार्की, निशा डागी, बिन्दबासिनी कंसकार, बिनिता कठायत, लक्ष्मी तिवारी, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार र हरि ढकालविरुद्ध पनि अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर भएको थियो । रवि पक्राउ परेयता उनलाई लगिएका हरेक जिल्लामा रास्वपा नेता-कार्यकर्ता आन्दोलित छन् ।