काठमाडौं– तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ । जबरजस्ती करणी अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले बुधबार सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष जेल सजाय तोक्यो । तर, कैद तोकिए पनि उनी पक्राउ पर्ने छैनन् भन्ने समाचार आइरहेका छन् । अझ, उनी कारगार नै जानु नपर्ने समाचारसमेत आएका छन् ।

के जबरजस्ती करणीमा ८ वर्ष कैद सजाय पाएको व्यक्ति जेल नै नगई उम्कन सक्छ ? यस्तो गर्न कुन कानुनले सहुलित दिन्छ ? शायद, ‘न्यायको नौ सिङ’ भनेको यही हो ।

सन्दीप लामिछाने प्रकरणमा अब के हुन्छ ? काठमाडौं जिल्ला अदालतले ८ वर्ष काराबास र ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र जरिवाना तोकिसकेपछि अब उनी पक्राउ पर्छन् कि पर्दैनन् ?

के जबरजस्ती करणीको मुद्दामा जेल सजाय ठेकिएको व्यक्ति खुलारुपमै हिँड्न पाउने सुविधा हाम्रो कानुनले दिएकै हो त ? आउनुहोस्, यसबारे कानुनका बियाँ र भुस केलाऔं ।

वकिलको कुरो

सन्दीप प्रकरणबारे अब के हुन्छ भनेर हामीले एकजना फौजदारी कानूनका जानकार वकिललाई सोध्यौं । नाम उल्लेख नगर्ने गरी उनले दिएको प्रतिक्रिया यस्तो छ–

दश वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका मुद्दाको पुर्पक्षका बेला प्रतिवादी थुनामा छैन भने उसले कैद किन्न पाउँछ । उसले अदालतबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, दफा १३७ को सुविधा लिन पाउँछ ।
यदि प्रतिवादीले दफा १३७ को सुविधा लियो र कैद किन्यो भने थुनामा बस्नु पर्दैन । यही दफा अन्तरगत सन्दीप लामिछानेले पनि १० वर्षभन्दा कम, अर्थात ८ वर्ष मात्र कैद सजायँ पाएको हुनाले उनी जेल बाहिरै बस्न पाउँछन् ।

यदि काठमाडौं जिल्ला अदालतले बलात्कृत बालिकाको उमेर १८ वर्षभन्दा कम प्रमाणित गरिदिएको भए सन्दीपको कैद सजायँ १० वर्षभन्दा बढी, १२ वर्षसम्म हुने थियो । १० वर्षभन्दा बढी जेल तोकिएको अवस्थामा भने उनी जेलमै बस्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

अब फैसलाको पूर्णपाठ आएको मितिले ७० दिन र थप ३० दिनसमेत गरी सय दिनभित्र सन्दीपले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् । सय दिनभित्रै पुनरावेदनमा गएनन् भने उनी जुनसुकै बेला पक्राउ पर्न सक्छन् ।

सय दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा ८ वर्षको कैदको प्रतिदिन तीन सय रुपैयाँका दरले वार्षिक १ लाख ९ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यो हिसाबले सन्दीपले आफ्नो ८ वर्षको कैद वापत ८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ तिरेपछि उनले कैदबाट मुक्त भई बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउँछन् ।

यो हिसाबले हेर्दा उनले कैद किन्नका लागि ८ लाख ७६ हजार बुझाउनुपर्ने हुन्छ र जिल्ला अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति र जरिवाना वापत ५ लाख समेत गरी कुल १३ लाख ७६ हजार खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले उच्च अदालतमा यसअघि नै २० लाख धरौटी राखेका छन्, त्यसैबाट अदालतले असुल उपर गर्न सक्छ ।

सन्दीपले पाउने दफा १३७ को सुविधा थुनामा बसेका प्रतिवादीहरुले भने पाउँदैनन् । जबरजस्ती करणीको मुद्दामा प्रायः धरौटीमा नछुट्ने भएकाले अरुले यो सुविधा पाउँदैनन् । सन्दीपले ८ वर्षको जेल सजाय हुँदा यो सुविधा पाउने भए पनि कसैले ७ वर्षमात्र सजाय हुँदा पनि यो सुविधा पाउँदैनन् ।

सन्दीप पनि यदि फैसलाको समयमा पुर्पक्षका लागि थुनामै रहेको अवस्था हुन्थ्यो भने उनले ८ वर्ष जेल बस्नै पर्ने हुन्थ्यो । तर, काठमाडौं अदालतले थुनामा पठाए पनि उच्च अदालत पाटनबाट उनी २० लाख धरौटीमा छुटे । जसले गर्दा अहिले दफा १३७ को सुविधा लिन पाउँछन् । थुनामै बसेको अवस्थामा फैसला आएको भएचाहिँ उनले कारागार बाहिर बस्ने छुट पाउने थिएनन् ।

अब उच्च अदालतले पीडित युवतीको उमेर १८ वर्षभन्दा कम कायम गरिदियो भने सन्दीप जेल जानुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा ८ वर्षको सजाय बढेर १० वर्षभन्दा धेरै हुन जान्छ र सर्वोच्चमै पुनरावेदन गर्दा पनि सन्दीपले थुना बाहिर बस्ने सुविधा पाउँदैनन् । तर, यसअघि नै २० लाख धरौटीमा छाडेको उच्च अदालतले सजाय बढाउने सम्भावना कमै देखिन्छ । बरु, उच्च अदालतले युवतीको उमेर १८ वर्षभन्दा माथि रहेछ र उनीहरुबीच सहमतिकै सम्बन्ध रहेछ, सजाय गरिरहनुपरेन भनेर सन्दीपलाई उन्मुक्ति नदेला भन्न पनि सकिँदैन। उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै सजायलाई सदर गरिदियो भने सन्दीप सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न जाने छन् र अहिलेकै जसरी दफा १३७ को सुविधा लिन सक्नेछन् ।

अबको सय दिनभित्र सन्दीपले दफा १३७ नम्बरको सुविधा प्राप्त गरे भने जेल उनी जानुपर्दैन । उच्च अदालतका रजिष्टारले सन्दीपलाई जेलबाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा दिने/नदिनेबारे टुंगो लगाउने छन् ।
यसमा पहिले ३ वर्षको सीमा थियो, सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेर १० वर्षसम्म जेल जानु नपर्ने भनेको हो । राजेन्द्र नेपालीविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाटै थप व्याख्या भएर यो प्रावधान आएको हो । अरु मानिस (मदन परियार भन्ने राजेन्द्र नेपाली) का लागि आएको यो सुविधा सन्दीप लामिछानेले पनि उपभोग गर्न पाउँछन् ।

फौजदारी कानुनका जानकार वकिलको भनाइ सुन्दा सन्दीपले १३ लाख ७६ हजार खर्च गरेपछि जेल जानुपर्दैन भन्ने बुझिन्छ । तर वकिलको भनाइबाट दुईवटा जिज्ञासा उब्जन्छन्-

एक– दफा १३७ को सुविधा भनेको के हो ?

दुई– सर्वोच्च अदालतले राजेन्द्र नेपालीविरुद्धको मुद्दामा गरेको व्याख्या के हो ?

दफा १३७

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३७ मा पुनरावेदन दिँदा क–कसले जेल बस्नैपर्छ भन्ने व्याख्या गरिएको छ । त्यहाँ पाँच किसिमका प्रतिवादीले जेलभित्रै बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कैदमा बस्नैपर्ने प्रतिवादीहरु यी हुन्–

क. जन्मकैदको सजाय भएको व्यक्ति (सन्दीपलाई यो उपदफा लागू हुँदैन)

ख. दश वर्षभन्दा बढी कैद सजायँ भएको व्यक्ति (सन्दीपलाई यो उपदफा पनि लागू हुँदैन)

ग. अनुसूची १ वा अनुसूची २ अन्तरगतको कसुरमा कसुरदार ठहर गरी तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्ति  (सन्दीपलाई यो उपदफा लागू हुन्छ । उनले अनुसूची १ अन्तरगत नै सजाय पाएका हुन्, जुन उपदफा अनुसार  प्रतिवादीले जेल बाहिर बसेर पुनरावेदन गर्न सक्दैन ।)

घ. पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेकोमा कसूरदार ठहर गरी कैद सजाय पाएको व्यक्ति (सन्दीपलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामै राखेको थियो, तर उच्चले धरौटीमा थुनामुक्त गरेको हो । तैपनि मानौं, सन्दीपलाई यो उपदफा पनि लागू हुँदैन ।)

ङ. कैद सजायँ पाएको र नेपालभित्र स्थायी बसोबास नभएको व्यक्ति (यो उपदफा पनि सन्दीपमा लागू हुँदैन)

यहाँ उल्लेख गरिएका ५ किसिम प्रतिवादी बाहेक ७५ वर्षमाथिको व्यक्ति वा निको नहुने अत्यन्त कडा रोग लागेको व्यक्तिले पनि जेल बाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न सक्ने दफा १३७ को उपदफा (२) मा व्यवस्था छ । सन्दीप लामिछाने ७५ वर्ष पुगेका छैनन् । उनलाई निको नहुने रोग लागेको अवस्था पनि छैन ।

दफा १३७ को उपदफा (६) र (७) मा अर्को रोचक प्रावधान छ ।

यदि कुनै प्रतिवादीले धरौटी वा जमानत तिर्न नसकेकै कारण कैदमा जानुपर्‍यो भने त्यो अवस्थामा उसको मुद्दा ६ महिनाभित्रै टुंगो लगाइसक्नुपर्छ । ६ महिनाभित्र मुद्दा टुंगो लाग्न सकेन भने त्यसपछि उसलाई कैदमुक्त गरेर तारेखमा छाड्नुपर्छ ।

मानिलिउँ सन्दीपले जमानत वा धरौटी बुझाउन सकेनन् । त्यो अवस्थामा उनलाई ६ महिनासम्म कैदमा राखेर सो अवधिभित्रै उच्च अदालतले मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्छ । सो समयमा मुद्दा नटुंगिए ६ महिनापछि उनलाई तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब सन्दीपले अपनाउन सक्ने प्रक्रिया

उच्च अदालत पाटनबाट २० लाख धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएको अनि काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० वर्षभन्दा कम कैद सजायँ तोकेको हुनाले थुनामा नबसी मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन अब सन्दीप लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । फैसलाको पूर्णपाठ आएको सय दिनभित्र उनले त्यो निवेदन दिनुपर्ने हदम्याद छ ।

सन्दीपले थुना बाहिरै बस्नुपर्ने कारण खुलाएर त्यस्तो निवेदन दिएमा उच्च अदालतलाई त्यो कारण मनासिव लाग्यो भने उच्च अदालतले उनलाई धरौटी वा जमानत लिएर थुनाबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न दिन्छ । अदालतलाई मनासिव लागेन भने उनले थुनामै जानुपर्ने हुन्छ । यो निर्णय लिने अधिकार उच्च अदालतसँग छ ।

सन्दीपसँग अदालतले लिने धरौटी वा जमानत भनेको उही यसअघि चर्चा गरिएको १३ लाख ७६ हजारसम्म हुन सक्छ । अर्थात् उनले ८ वर्षको कैद सजाय दिनको तीनसय रुपैयाँका दरले किन्नुपर्ने हुन्छ । धरौटी वा जमानत नदिने व्यक्तिलाई कैद सजायँ तोकिएको रहेछ भने जेलमै बस्नुपर्ने बाध्यता दफा १३७ को उपदफा (५) ले गरेको छ ।

उच्च अदालतले सन्दीपलाई थुना बाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्ने अनुमति दियो भने त्यसको कारण खुलाएर पर्चा खडा गरी मिसिलमा संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दफा १३७ को चर्चा गरिसकियो । अब राजेन्द्र नेपालीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ र त्यसले सन्दीप लामिछानेलाई छुन्छ कि छुँदैन भन्ने विश्लेषण गरौं ।

के हो राजेन्द्र नेपालीको नजिर ?

धादिङ निवासी मदन परियार भन्ने राजेन्द्र नेपालीविरुद्ध पूर्णबहादुर परियारको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भएको ज्यान सम्बन्धी मुद्दा ०७६ सालमा जिल्ला अदालतमा दर्ता भयो ।

धादिङ जिल्ला अदालतले ०७६ साउन २७ मा राजेन्द्र नेपालीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । तर, अदालतले ०७७ कात्तिक २५ गते उनलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सफाइ दियो । नेपाली थुनामुक्त भए ।

सरकारले नेपालीमाथि ज्यान सजायको माग गर्दै पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो । ०७८ माघ २ गते पाटन उच्च अदालतले नेपालीलाई १० वर्ष कैद र १८ सय रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनायो ।

त्यसपछि नेपाली १० वर्षको सजायमा लागेको कैद वापत नगद र जेथा जमानत दिई तारेखमा बसी पुनरावेदन गर्न पाउँ भन्दै २०७९ भदौ २३ मा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर उपस्थित भए ।

नेपालीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, दफा १३७ को सुविधा पाउँ भन्ने माग गरेका थिए । तर, उनलाई यस्तो सुविधा दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चका सह-रजिष्ट्रारले कारागार पठाइदिए ।

सर्वोच्चका सह-रजिष्ट्रारबाट भएको सो आदेशविरुद्ध नेपालीले असोज ३१ गते अर्सोच्च अदालतमा कारगारबाटै अर्को निवेदन दिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र हरि फुँयालले यो मुद्दामा दफा १३७ बारे कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय सुनाए । कानूनी व्याख्यासँग सम्बन्धित भएकाले जटिलता भएको भन्दै ०७९ फागुन १२ गते पूर्ण इजलासमा पठाइयो र यसलाई अग्राधिकारमा समेत राखियो ।

हेर्नुहोस् ढुंगाना र फुँयालको आदेश

दफा १३७ को कानूनी व्याख्यासम्बन्धी यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ०७९ चैत ९ मा फैसला सुनायो । सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय नहकुल सुवेदी, सुष्मलता माथेमा र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासमा यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भएको थियो ।

पूर्ण इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘१० वर्षसम्म कैद भई सर्वोच्चमा पुनरावेदन दायर गर्न आउँदाका अवस्थामा थुनामा नरहेका प्रतिवादीलाई थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्ने सुविधा प्रदान गर्ने भन्ने देखिँदा यी निवेदक प्रतिवादी मदन परियार भन्ने राजेन्द्र नेपालीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३७ वमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न मिलेन भनी यस अदालतका सह रजिष्ट्रारबाट मिति ०७९ भदौ २३ मा भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ ।’

अदालतको पूर्ण इजलासले राजेन्द्र नेपालीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिँदा केही मान्यता स्थापित गरेको देखिन्छ, जस्तै–

दफा १३७ मा कुनै दुविधा छैन, प्रष्ट लेखिएको छ । १० वर्षसम्म कैद सजायँ भएका वा सजाय सुनाएका बखत थुनामा नरहेका प्रतिवादीले थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्न पाउँछ । तर, फैसलामा यो पनि भनिएको छ कि ‘अनुसूची १ र २ भित्र पर्ने कसूरमा तीन वर्षभन्दा बढीको हद तोकेको छ ।’

अनुसूची १ र २ भित्र नपरेको दश वर्षभन्दा बढी कैद हुने कसूरको हकमा यो प्रावधान लागू हुने अदालतको व्याख्या छ ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘ऐनको दफा १३७ (१) ख तथा (ग) एवं उपदफा २ को पूर्वावस्था फरक–फरक रहेको देखियो । यस अवस्थामा कानुनमा प्रयुक्त भाषाले सरलरुपमा जे अर्थ दिन्छ, सोही मनसाय अनुरुप हुने गरी व्याख्या गर्नु न्यायोचित हुने देखियो ।’

हेर्नुहाेस् पूर्ण इजलासकाे फैसला –

सन्दीपको हदम्याद ३ वर्ष कि १० ?

अधिकांश मानिसहरु सन्दीप लामिछानेलाई १० वर्षभन्दा कम सजाय भएकाले उनले दफा १३७ अनुसार जेल बाहिरै बसेर उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन पाउने तर्क गरिरहेका छन् । सर्वोच्चले समेत यस्तै फैसला सुनाएको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले पनि यसै भनेको उनीहरुको तर्क छ ।

तर, ऐनको दफा १३७ र सर्वोच्च अदालतको फैसला हेर्दा सन्दीपमाथि १० वर्षे कैदको हदम्याद होइन, तीन वर्षे हदम्याद लागू हुने र उनले कारागारमै बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने प्रष्टै देखिन्छ । यसलाई पुष्टिगर्ने केही तथ्य हेरौं–

१. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३७ (१) को (ग) ले ‘अनुसूची १ वा २ अन्तरगतको कसूरमा कसूरदार ठहरी तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजायँ पाएको व्यक्तिले पुनरावेदन दिँदा कैदमा बस्नुपर्ने’ भनेको छ । यी अनुसूचीहरु बाहेकको अपराधको हकमा मात्रै १० वर्षको हदम्याद लाग्ने हो । सन्दीप लामिछानेले १३७ (१) (ग) ले भने वमोजिम अनूसूची १ को कसूरमा सजायँ पाएका हुन् । त्यसैले उनको हकमा १३७ (१) को (ख) होइन, (ग) आकर्षित हुने देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् दफा १३७

 

२. संहिताको अनुसूची १ मा हत्या, बलात्कार जस्ता गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधहरुलाई राखिएको छ । यस्ता अपराधमा ३ वर्षभन्दा बढी सजायँ पाएको व्यक्ति कैद बाहिर बस्न मिल्दैन । सन्दीपले गरेको कसूर २१९ (ङ) पनि यही अनूसूचीभित्र पर्ने कसुर हो । यो अनूसूचीमा पर्ने २१९ को (ङ) अन्तरगत कसूर ठहर भई तीन वर्षभन्दा बढी सजाय तोकिएको व्यक्तिले जेलमै बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्छ भन्ने तथ्य १३७ (१) को (ग) ले प्रष्टसँग बोलेको छ ।

हेर्नुहोस् अनूसूची

३. सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट राजेन्द्र नेपालीको हकमा गरेको फैसलाले ‘जबरजस्ती करणी’बारे बोलेको छैन । बरु अनूसूची एक अन्तरगत रहेको जबरजस्ती करणीको कसूरमा बाहेकमा मात्र १० वर्षे हदम्याद लाग्ने अदालतले प्रष्ट व्याख्या गरेको छ । जबरजस्ती करणीको मुद्दामा तीन वर्षभन्दा कम सजाय पाएको प्रतिवादीले मात्रै जेल बाहिर बसेर पुनरावेदन गर्न मिल्ने अदालतको व्याख्याबाटै प्रष्ट हुन्छ ।

हेर्नुहोस् पूर्ण इजलासको फैसला–

दफा ६७ माथि झेल

जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पक्राउ परेका प्रतिवादी धरौटीमा छुट्ने कानूनी व्यवस्था छैन । तर, सन्दीपलाई उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्यो । पहिले छाड्न नमिल्नेलाई छाडियो, अहिले थुना बाहिरै रहेको हुनाले जेल जानुपर्दैन भनिँदैछ । यहाँनेर दफा ६७ बाट विचलन शुरु भएको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् दफा ६७

माथिका तीनवटै तथ्यका आधारमा के देखिन्छ भने सन्दीपको हकमा १० वर्षे हदम्याद होइन, तीन वर्षे हदम्याद लागू हुन्छ र उनले थुनामै बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने देखिन्छ । शायद अब उनी निवेदन लिएर उच्च अदालत पाटनमा पुगेपछि अदालतले यसबारे टुंगो लगाउने छ । अहिले नै सन्दीपले जेल बस्नुपर्दैन, जुन भनिँदैछ, त्यो तथ्यमा आधारित देखिँदैन ।

कानुन मात्रै होइन, ‘कमन सेन्स’ बाटै हेर्दा पनि कम्तिमा ७ वर्ष जेल हुने जबजरजस्ती करणीजस्तो गम्भीर अपराधको कसुरमा पक्राउ परेको व्यक्ति धरौटीमा छुट्नु आफैंमा अनौठो छ । अनि, अदालतले अनुसूची १ को अपराधमा ३ वर्षभन्दा बढी (८ वर्ष) जेल सजाय सुनाइसकेपछि उसले बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउँछ भन्नु अर्को अनौठो विषय हो । न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्ति थुना बाहिरै रहने सुविधा पीडित मैत्री हैन, पीडक मैत्री देखिन्छ ।

अब उच्च अदालतले के गर्छ, हेर्न बाँकी छ ।