सुदूरपश्चिममा नाउपाबाट मुख्यमन्त्री बन्दै ! « Khabarhub

सुदूरपश्चिममा नाउपाबाट मुख्यमन्त्री बन्दै !


२९ चैत्र २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


10.5k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनगढी– नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित भएको छ ।  केन्द्रमा सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार नाउपाले सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्ने भएको हो ।

नाउपाका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका कैलाश चौधरीले गर्ने बताइएको छ ।

सुदूरपश्चिममा हाल नाउपाका ६ सांसद रहेका छन् । यस अघि ७ सांसद रहेकोमा अध्यक्ष  रञ्जिताले आफ्नो निर्देशन नमानेको भन्दै इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाएकी थिइन् र प्रदेश सभाले उनी पदमुक्त भएको सूचना समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । ६ सांसद मध्ये अध्यक्षको पक्षमा २ सांसद मात्र रहेका छन् ।

केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री बाहेक नाउपाले एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने भएको छ ।

अध्यक्ष रञ्जिता र संरक्षक रेशम चौधरीबीचको विवादले नाउपामा अहिले अन्योलता रहेको छ । अध्यक्ष रञ्जिताले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई कारबाही गरेर कैलाश चौधरीलाई नेता बनाएकी थिइन् । यो विषय पनि विवादमा रहेको छ ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हाल ५१ सांसद रहेका छन् । बहुमतको लागि २६ मत चाहिनेमा हालको सत्ता समिकरणसँग माओवादीका ११, एमालेका १०, नाउपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ गरि ३१ सांसद रहेका छन् ।

 त्यस्तै प्रदेशमा कांग्रेसका १८ राप्रपा १ र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । 

रेशम-रञ्जिता बेमेलको डढेलो : पार्टी खरानी हुने त्रास, हुलहुज्जतमा उत्रिए कार्यकर्ता

 

प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०८०, बिहीबार  ३ : ०१ बजे

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५

बर्दियामा मान्छे मार्ने चितुवा नियन्त्रणमा

बर्दिया – यहाँको राजापुर नगरपालिका-३ तिघ्रामा एक जनाको ज्यान लिएको

भारतमा विरोध प्रदर्शनका लागि तीन नयाँ स्थल तोकिए

नयाँदिल्ली – भारतीय प्रहरीले नयाँदिल्लीस्थित चर्चित विरोध प्रदर्शन स्थल ‘जन्तर

दश किलो गाँजासहित एक जना पक्राउ

भक्तपुर – सूर्यविनायक नगरपालिका–८ जगाती जाँचचौकीबाट १० किलो गाँजासहित एक

चालु आवमा ६७ करोड ५० लाखको धान खरिद गरिने

काठमाडौं – सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५