जब धरानका ३ हजार घरधुरीमा सरकार पस्यो... | Khabarhub Khabarhub

जब धरानका ३ हजार घरधुरीमा सरकार पस्यो…

सर्दु जलाधारमा मुद्दाको जालो, पीडितको घाऊमा नुनचुक



घरजग्गा कारोबारमा रोक्का लगाइएको धरान १३ को बस्ती

सुनसरी- ०७९ माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाले एउटा महत्वपूर्ण आदेश जारी गरे । त्यो आदेशसँगै साविक बाँझगरा ९ ‘क’, घोपा ७ ‘घ’ र ‘ङ’ मा बर्षौंदेखि घरजग्गा किनेर बसेका करिव ३ हजार घरधुरी बासिन्दाको कन्तविजोग सुरु भयो ।

साविक बाँझगरा ९ ‘क’, घोपा ७ ‘घ’ र ‘ङ’ क्षेत्रहरु हाल धरान उपमहानगरपालिकाको वडा ४, १३ र २० मा पर्छन् । सर्वोच्चको आदेशसँगै आफ्नो जग्गामा इँटा, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, सिमेन्ट र रड थुपारेर निर्माण गर्दागर्दैका घरहरु विगत ३ वर्षदेखि बीचैमा रोक्नुपरेको छ ।

घरजग्गा बेचविखन गर्न वडा समिति कार्यालयबाट सिफारिस भएर मालपोतमा पुगेको प्रक्रियासमेत सर्वोच्चको आदेशबाट अवरुद्ध भएको छ ।

जग्गा पास गर्न नसकिने अवस्थामा बैंकमा घर जग्गा राखी ऋण लिएर अध्ययन गर्न जाने, नयाँ व्यापार व्यवसाय गर्न चाहनेहरुको सपना चकनाचुर भएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित रिट निवेदनहरुमा यस अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा नदिएको भएता पनि पुनरावलोकनको निस्सा दिने कार्य आफैंमा रुलिङ नहँुदा सर्वोच्च अदालतबाट भएका उक्त (पहिलेका) आदेशसँग सहमत हुन नसकिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २३ (२) (ङ) वमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु ।’

सर्वोच्चले सर्दू जलाधारको विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दियो र जग्गा खरीद विक्री गर्न रोक लाग्यो, जुन जग्गाहरु सर्दु जलाधार क्षेत्रभित्र पर्दैनन्

सर्वोच्च अदालतले सर्दू जलाधारको विवाद निरुपणका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दियो । पूर्ण इजलासबाट विवादको निरुपण नहुँदासम्म विगतमा २०६१ बैशाख १५ र २०६७ चैत १७ गतेको निर्णयमा उल्लेख भएका जग्गाहरु खरीद विक्री गर्न रोक लाग्यो । जुन जग्गाहरु सर्दु जलाधार क्षेत्रभित्र पर्दैनन् ।

यसरी खरीद विक्रीमा रोक लागेको जग्गामा साविक बाँझगरा गाउँ पञ्चायत वडा नं– ९ पुरै र साविक घोपा गाउँ पञ्चायतको हाल विष्णुपादुका गाविसको वडा नं ७ का पुरै जग्गाहरु पर्दछन् ।

वर्तमान परिवर्तित स्थानीय तह र वडासमेत पत्ता लगाएर कित्ताकाट, हस्तान्तरण, नक्सापास वा स्वरुप परिवर्तन हुन नपाउने गरी यथास्थितिमा राख्न सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहसमेतको नाममा सर्वोच्चले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको तीन वर्ष बितिसकेको छ ।

घरजग्गा रोक्का भएको सूर्यमार्ग

सर्वोच्च अदालतले बिर्खे राई, सामती लिम्बूलगायत व्यक्तिहरुले २०५८ र २०६५ सालमा सफा हात नलिई अदालतमा प्रवेश गरेको, सट्टाभर्ना पाएको तथ्यलाई लुकाएर जग्गा रोक्काको विषय मात्र उठाएर रिट निवेदन गरेकोले त्यसबेला रिट निवेदकहरुको पक्षमा आदेश हुन गएको देखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यति ठूलो जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको योजनामा सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई रितपूर्वक जग्गाको सट्टा जग्गा नै दिई मोरङमा पुनर्वास गराइएकोमा सो कुरा उल्लेख नगरी बिर्खे राई र सामती लिम्बुसमेतका केही व्यक्तिहरुले कुरा लुकाई, सफाहात नलिई अदालतमा रिट निवेदन दिएको र तत्कालिन सरकारी पक्षबाट राम्रोसँग कुरा स्पष्ट गर्न नसकेबाट रिट जारी भई धरान उपमहानगरपालिकाको पानीको स्रोत रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन नै धरापमा पर्न गएको देखियो ।’

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘एकातिर जग्गा लिने, अर्काेतिर साविकको जग्गा नछाड्ने वा अतिक्रमण गरिरहने कुरा पुनर्वासमा हुने आम प्रचलन हो । सर्दु जलाधार क्षेत्रमा पनि पनि त्यसो गरिएको देखियो ।’

यति आदेश भएपछि सर्दु जलाधारभित्र नपरेका र सट्टा भर्ना प्रक्रिया बाहिर रहेकाहरु मध्ये तीन हजार बढी बासिन्दाको स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा पनि एकाएक रोक्का भयो ।

भूमाफियाको पेलाइमा निर्दोष पिसिए

विभिन्न समयमा भूमाफिया र जग्गा दलालहरुले मालपोत र प्रशासनसँग मिलेर सर्दू जलाधार क्षेत्रको जग्गा किनबेच गरे । यस विषयमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हँुदै सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा दायर भए । तर, जलाधारको सीमांकनसमेत नगरी जिलीगाँठी फुकाउन नसक्दा निर्दोषहरु पनि मकैमा घुन पिसिएजस्तै पिसिएर पीडित बनेका छन् । यसबारे भने न धरान उपमहानगरपालिकाले चासो दिएको छ, न संघीय सरकारले ।

 

जग्गा रोक्का भएर पीडित बनेका स्थानीयबासी

अदालतले समस्याको जिलिगाँठी फुकाउनुको सट्टा झनझन जटिल बनाएपछि पीडित बासिन्दाहरुले ‘बाझगरा ९ ‘क’ घोपा ७ ‘घ र ‘ङ’ जग्गा फुकुवा तथा सिमाङ्कन पहल समिति’ नै गठन गरेर ०७९ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।

सर्दु जलाधार क्षेत्रमा भूमाफिया र जग्गा दलालको चलखेलका कारण सट्टा भर्ना प्रकृयामा नपरेका धरानबासीको जग्गा पनि रोक्का भएकाले जग्गा फुकुवा र सर्दु जलाधारको सीमाङ्कन गरिपाउँ भनेर माग गर्दै रिट दायर गरे ।

अग्राधिकारमा परे पनि हालसम्म उनीहरुको रिटमाथि सुनुवाई नहुँदा झन पीडित बनेको समिति संयोजक हरीवहादुर कार्की र सचिव टीकाराम राईले खबरहबलाई बताए ।

पीडित भन्छन्, ‘जलाधारको जग्गा वेचेर खानेलाई कारवाही होस् तर हामी जलाधार क्षेत्रमा नपरेकाहरुको पनि जलाधार नाममा जग्गा रोक्का भएको करिव डेढ बर्ष भयो । सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छौं । न्याय पाउने आशामा दिन बित्न लाग्यो । सर्दु जलाधारको हालसम्म आधिकारिकरुपमा कतै पनि यकिन सीमाङ्कन र नापी नक्सा छैन । त्यो काम पनि होस् ।’

के हो सर्दु जलाधारको पृष्ठभूमि ?

तात्कालीन राजा वीरेन्द्र धनकुटा ‘सवारी’ भएका बेला धरानको खानेपानीको मुख्य स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि धरान नगर पञ्चायतका कार्यवाहक प्रधानपञ्च इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भेडेटार मुनि सयौं बर्षदेखि बस्दै आएका आदिवासी जनजातिको बस्ती उठाएर धरानको उत्तरी क्षेत्रलाई सर्दु जलाधार घोषणा गर्न निवेदन दिएका थिए ।

धरानमा खानेपानीको अभाव हटाउन र पूर्वाधारका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने मनसायले सर्दु जलाधार घोषणा गरी उक्त क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्न विन्तीपत्र मार्फत जाहेर गरेपछि राजा वीरेन्द्रले पनि २०३३ साल चैत १७ गते सर्दुजलाधार घोषणा गर्न हुकुम दिद । (श्रोतः कोशी मेची उच्चस्तरीय वन सुदृढीकरण आयोग २०४५)

सर्दु जलाधार क्षेत्रको गुगल म्याप (रातो घेराभित्र), जसमा धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १३ लाई पनि समेटेर जग्गा रोक्का गरिएको छ । 

राजाको ‘हुकुम’पछि ०३४ साल असार २७ मा त्यसबेलाका कोशी अञ्चलाधीश सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले घोषित सर्दुखोला जलाधार क्षेत्रमा भएको नम्बरी आवादीको सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरे पनि नापी विभागबाट नापी टोली नआएपछि फेरि क्षेत्रीय बसोबास कार्यालयबाट नापी टोली मागी आवादीको सर्वेक्षण नापी नक्सा गर्ने र नापी विभागबाट नापी टोली माग गरियो ।

पूर्व योजनाअनुसार ०३४ साल माघ ९ मा सर्दु खोला जलाधार क्षेत्रको नाप नक्सा हुँदा १८८ जना जग्गाधनीहरुको ३४८ विगाहा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गा अधिग्रहण गरी जग्गाधनीलाई उठाई अन्यत्र बसाउन सट्टा भर्ना दिने निर्देशन जारी भयो ।
त्यसपछि ०३४ चैत ६ गते बसेको बैठकले निमित्त प्रधानपञ्च भोजराज, धरान नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्च तेजप्रसाद राई, घोपा गाउँ पञ्चायतका मानबहादुर राई सदस्य रहेको समितिले जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय ग¥यो ।

उनीहरुले ०३५ साल बैशाख ७ गते सर्दु खोला जलाधार क्षेत्रबाट उठाउनुपर्ने १८० घरधुरीका परिवारलाई भूमि प्रशासन शाखा मोरङ्ग र झापामा सट्टा भर्ना दिन जग्गा छुट्याई माग्ने भनेर बैठकमा पेश गरे ।
सर्दु जलाधार क्षेत्रमा बसेको परिवारलाई ०३५ साल असोज ६ गते अन्यत्र जग्गा सट्टा भर्ना दिँदा १ विघाका दरले सट्टा भर्ना दिने निर्णय अनुसार क्षेत्रीय बसोबास कार्यालयको च.नं. १०५२ मिति २०३५ बैशाख १० गतेको पत्र साथ प्राप्त विवरण बमोजिमको लगत कट्टा गर्न मोरङ्ग, सुनसरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय भयो ।

तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतसदस्य गणेशबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा २०३७ पुस १६ गते बसेको अर्को बैठकले सर्दु जलाधारबाट उठाइएका परिवारले मोरङको बयरवनमा सट्टा भर्ना पाए । जलाधार क्षेत्र कार्यान्वयनमा क्रियाशीलताका लागि

तात्कालिक श्री ५ को सरकारले २०३८ साल माघ २१ गते नेपाल राजपत्र भाग ४ जारी गर्दै बनक्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्‍यो ।

तर, तात्कालीन नापीमा खटेका कर्मचारीहरुले फिल्डबुक र नक्सा तयार गरे पनि लगत कट्टा नगरेपछि खाली गरिएको स्थानमा भूमाफिया र सट्टा भर्ना पाइसकेका जग्गाधनीहरु फेरि आएर बस्न थालेपछि मुद्दा मामिला र अदालतको जिलिगाँठीमा जलाधार मुद्दा झन् जटिल हुँदै आएको छ ।

सीमा निर्धारण नहुँदा सर्दु जलाधार क्षेत्रभित्र परेको  धरानको बस्ती

पुनरावेदन अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म गाँठैगाँठा

राजाको ‘हुकुम’ले सर्दु जलाधार घोषित भएपछि उक्त क्षेत्रमा बस्नेहरुले सट्टाभर्ना पाइसकेको अवस्थामा अतिक्रमण बढेको कारण देखाएर ०५८ असार १७ गते जलाधारको जग्गा किनवेच भएको भन्दै तत्कालीन सुनसरी जिल्ला विकास समितिका सभापति बंशी मोक्तानले मालपोत कार्यालय इनरुवामा रोक्काको निवेदन दिए ।

तर, जिविसलाई चुनौती दिँदै बिर्खे राईले बाँझगरा ९ ‘ग’ कित्ता नम्बर ८ को क्षेत्रफल ३ कट्ठा साढे ८ धुर जग्गा पनि जलाधार क्षेत्रमा पारिएको तर मुआव्जा (सट्टा भर्ना) नपाएको भन्दै अर्को मुद्दा दायर गरे ।

सर्वोच्च अदालतका तात्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ र न्यायाधीश कृष्णकुमार वर्माको इजलासले ०६१ बैशाख १५ गते बिर्खे राईको पक्षमा फैसला गरिदियो ।

फैसला आफ्नो पक्षमा भएप्छि राई सुनसरीको इनरुवास्थित मालपोत कार्यालयमा गएर आफ्ना बाजे सुरागी राईका नाममा रहेको उक्त जग्गा आफ्नो नाममा पास गर्न खोज्दा मालपोतले यी जग्गाहरु ०५८ सालदेखि नै रोक्का भएकाले कुनै पनि हालतमा पास नुहने जानकारी दिएर रित्तै फर्कायो ।

मालपोतले जलाधारको जग्गा रोक्का भएको जानकारी दिएपछि फेरि सामती लिम्बू र बिर्खे राईलगायत १५ जनाले ०६५ सालमा जलाधार क्षेत्र घोषणापछि आफूहरुले मुआव्जा नपाएको भन्दै इनरुवास्थित मालपोत कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।

सर्वोच्च अदालतले फेरि ०६७ चैत १७ गते उनीहरुको पक्षमा फैसला गरिदियो ।

यसवीचमा तात्कालीन जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) प्रेमप्रसाद भट्टराईले ०६८ मा मुद्दा पुनरावलोकन गर्न निस्सा पाउँ भनेर सर्वोच्चमा निवेदन दिए । जसमा ०६९ साउन ८ गते न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारी, शुशीला कार्की र तर्कराज भट्टले ‘निस्सा नहुने’ भनेर भट्टराईको विपक्षमा फैसला गरिदिए ।

अदालतको फैसलाले तीनै पटक जिताए पनि जलाधारको मुद्दा व्यवहारिक रुपमा किनारा भने लागिसकेको थिएन । ०७१ बैशाख ३० गते धरानमै कार्यालय रहेको जनसरोकार मञ्चका सदस्यहरु गंगालक्ष्मी राई, शुभ राई, जसरत्न राई, हस्तराज लिम्बू, पहलमान बस्नेत, श्यामकुमार राई, अनिता कार्की, मालती श्रेष्ठ, रामबहादुर तामाङ, नरबहादुर राई, दिलमाया लामालगायत १९ जनाले बिर्खे राई र सामती लिम्बूलगायत १५ जनाको पक्षमा फैसला भएको विरुद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरे ।

ती १९ जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, धरान नगरपालिका, इलाका प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी, जिल्ला वन, इलाका वन, जिविस, तात्कालीन धरान नगरका कार्यकारी प्रमुख भोजराज खतिवडा, साविक पाँचकन्या गाविस, विष्णुपादुका गाविस, धरान एकीकृत जलाधार संरक्षण तथा खानेपानी व्यवस्थापन समिति, संविधासभाका सभासद किरण राई, जिविस सभापति रहिसकेका बंशी मोक्तान, वातावरण तथा पर्यटकीय केन्द्रका अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठ, सर्दु जलाधार बचाउ अभियानका सह संयोजक भीमज्वाला राई, उद्योग बाणिज्य संघ सुनसरीका अध्यक्ष सरोज राई, सर्वोच्च अदालतमा पटक–पटक मुद्दा जितेका १७ जनालाई विपक्षी बनाएका थिए ।

तर, पुनरावेदन अदालत विराटनगरका तत्कालीन न्यायाधीश शिवनारायण यादव र रमेशबहादुर थापाको इजलासले ०७१ साउन १९ गते उक्त मुद्दा नै खारेज गरिदियो ।

सर्दु जलाधार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै जग्गा रोक्का भएको धरान १३ को बस्ती

पुनरावेदन अदालतले मुद्दा खारेज गरेपछि जनसरोकार मञ्चको उक्त जम्बो टोलीले बिर्खे राई र सामती लिम्बुलगायत १५ जनाले तीन पटक जितेको मुद्दा खारेजी हुनुपर्ने माग गर्दै ०७१ चैत १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । हो, यही रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र शुष्मालता माथेमाको इजलासले ०७९ माघ २४ गतेका दिन यसअघि भएको फैसलासँग इजलास सहमत हुन नसकेको र यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनेर आदेश दिएको हो ।

उक्त आदेशपछि अहिलेसम्म मुद्दा किनारा लाग्न नसक्दा जलाधारका नाममा सट्टा भर्ना पाउने र अतिक्रमण गर्नेेहरुको घुन पिसाइमा जलाधारको नाममा सट्टा भर्ना प्रकृयामै प्रवेश नगरेका निर्दोष स्थानीय बासिन्दा पीडित बनेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र शुष्मालता माथेमाको आदेश अनुसार पूर्ण इजलासले किनारा लाग्ने देखिए पनि यो मुद्दा हालसम्म दुई पटकसम्म हेर्न नभ्याइनेमा र तीन पटक अन्य कारणले स्थगित भएको छ । यो मुद्दाको अब ०८१ साउन १७ मा पेशी तोकिएको छ ।

न्यायका नौ सिङ हुन्छन् भनेजस्तै उता कर्णविक्रम लिम्बू, प्रकाशप्रसाद कट्टेल, हेमचन्द्र घिमिरेलगायतले सुरुको बिर्खे राईको मुद्दा ३३९३ को फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमै अर्को रिट दायर गरेका छन् । यो मुद्दा पनि चार पटक पेशीमा चढिसकेको छ ।

यता बाँझगरा ९ ‘क’ घोपा ७ ‘घ’ र ‘ङ’ जग्गा फुकुवा सिमाङ्कन पहल समितिमा आवद्ध करिव ३ हजार घरधुरीका पीडितहरु भने आफ्नो पैत्रिक सम्पतिका रुपमा रहेका घरजग्गा, चल–अचल सम्पति आफुखुशी उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

जग्गा रोक्का भएको ठाउँको धनीपूर्जा देखाउँदै पीडित

पीडितमध्ये टीकाराम राईले खबरहबसँग भने, ‘जलाधारका नाममा रोक्का भएको क्षेत्रमा मुख्य गरी धरान–१३ को वडासमिति कार्यालयदेखि सूर्यमार्ग, शिवधारा, फुस्रे क्षेत्र उहिल्यैदेखि शहरीकरण भएर कालोपत्रे सडक बनेका छन् ।’

राई भन्छन्, ‘धरान ४ को शिखरबास, सारङ्गा र निशानेदेखि डुम्रेसम्म बाक्लो मानवबस्ती र कोशी हाइवेको भेडेटार घुम्ती रहेको छ । पब्लिक मावि, सैनिक आवासीय महाविद्यालय, व्रिटिश गोर्खा वेल्फेयरका ठूला–ठूला भवनहरु उहिल्यै बनेका छन् ।’

उनी थप्छन्, ‘धरान २० विष्णुपादुका (साविक घोपा गाउँ पञ्चायत ७ ‘घ’ र ‘ङ’ नक्सामा पर्ने तामाखाम, सालबोटे, कालिखोला क्षेत्रमा उस्तै बाक्लो बस्ती उहिल्यैदेखिका हुन् । हाल धरान ४ साविक बाँझगरा गाउँ पञ्चायत ९ ‘क’ मा पनि उस्तै बस्ती छ ।’

‘यी बस्तीहरु जलाधार क्षेत्रमा नपारिएकै कारणले सट्टा भर्ना प्रकृयामा परेनन्,’ राईले खबरहबसँग भने, ‘अहिले आएर सट्टा भर्ना प्रकृयामै नपरेका घरजग्गासमेत जलाधारमा परेको भनेर दुःख दिने काम मात्र भएको छ ।’

धरान उपमहानगरपालिकाले पनि धरानका पीडित ३ हजार घरधुरीका करिव १० हजार स्थानीय जनताको बास्तविक दुःख र गुनासो नसुनेर अदालतको फैसला नै नआई नम्बरी जग्गालाई जलाधार भन्दै तारघेराबारा गरेर तर्साउने काम गरेको उनले गुनासो गरे ।

पीडित मध्येका धरान १३ सूर्यमार्गका स्थायी बासिन्दासमेत रहेका वडाध्यक्ष नेत्र काफ्लेले खबरहबसँग भने, ‘कुरो क्लियर छ, सर्दु जलाधारको सीमाङ्कन र नक्साङ्कन हुनुप¥यो । जलाधार क्षेत्रमा पर्दै नपरेका पीडित बासिन्दा धराने जनताको पैत्रिक सम्पति स्वतन्त्ररुपले भोगचलन गर्न पाउनुप¥यो । जलाधार अतिक्रमण गर्नेहरुलाई कारवाही हुनु पर्‍यो ।’

 

प्रकाशित मिति : २९ जेठ २०८१, मंगलबार  १० : ५८ बजे

सुनुवाइ नसकिएपछि गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री  रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गर्दै दायर

११ महिनामा ५७ करोडको लिपिस्टिक आयात 

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालमा ५७ करोड २८

ओलीले बजाएनन् रास्वपाको घण्टी, चलाए गाँजाको तान (तस्बिरहरू)

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दोस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा

सुरु भयो प्रथम सहकारी रोजगार मेला 

काठमाडौं– राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालले आयोजना गरेका प्रथम सहकारी

प्रभु इन्स्योरेन्सको स्वतन्त्र सञ्चालकमा शर्मा नियुक्त

काठमाडौं–प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सञ्चालक समिति सदस्यमा सुष्मा शर्मा (वस्ती) नियुक्त