प्रचार खर्चमा एनसेलले अर्बौं रुपैयाँ कर छलेको आशंका | Khabarhub Khabarhub

प्रचार खर्चमा एनसेलले अर्बौं रुपैयाँ कर छलेको आशंका


२९ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – बजारीकरण (मार्केटिङ) देखि खर्चका शीर्षकमा एनसेलले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कर छली गरेको हुनसक्ने देखिएको छ । समान प्रकृतिको खर्चलाई भिन्नभिन्न शीर्षकमा देखाएर एनसेलले अर्बौैं बराबरको कर छली गरेको हुन सक्ने महालेखापरीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

एनसेलले बजारीकरणसँग सम्बन्धित खर्चलाई चार शीर्षकमा देखाएर दोहोरो खर्च दाबी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको ६१औं प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ र ०७८/७९ मा एनसेलले बजारीकरण खर्चमा दोहोरो दाबी गरेको भन्दै कर र त्यसमा लाग्ने ब्याज समेत निर्धारण गर्नुपर्ने बताएको छ ।

‘ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतको एक दूर सञ्चार कम्पनीले बजारीकरणसँग सम्बन्धित खर्चहरू चार शीर्षकमा लेखाङ्कन गरेको छ । एकै प्रकृतिको खर्च भिन्न-भिन्न शीर्षकमा दोहोरो हुने गरी दाबी गरेको देखिएकोले आय वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा बजारीकरण खर्चमा दोहोरो दाबी गरेको रु. ३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख ४० हजार अमान्य गरी २५ प्रतिशतले हुने कर रु. ७९ करोड ९१ लाख ६० हजार र सोमा लाग्ने ब्याज तथा शुल्कसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्दछ’, महालेखाको प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।

ठूला करदाता कार्यालयका एक अधिकारीले महालेखाले औंल्याएको बेरुजुलाई अब थप अनुसन्धान गरिने र त्यसपछि मात्रै वास्तविक अवस्थाको बारेमा भन्न सकिने खबरहबलाई बताए ।

त्यस्तै, एनसेलले नेपालको बैंकबाट ऋण लिएर पुँजीगत लाभकर तिरेको भन्दै त्यसलाई खर्च कट्टीमा अमान्य गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ । ऋण लिएर व्यवसायको आय आर्जनमा प्रयोग नगरेर विदेशी नियन्त्रित निकायले तिर्नुपर्ने रकम तिर्न नपाइने महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको हो ।

‘ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतको एक दूर सञ्चार कम्पनीले आय वर्ष २०७८।७९ मा लिएको ऋण रकम व्यवसायको आय आर्जनको लागि प्रयोग भएको नभई विदेशी नियन्त्रित निकायले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर लगायत नियमित किसिमका दायित्वहरू भुक्तानीमा प्रयोग भएको देखिएकोले दुई वर्षको रु. ५ अर्ब ३४ करोड ४८ लाख ८१ हजार खर्च कट्टी अमान्य गरी २५ प्रतिशतले हुने कर रु. १ अर्ब ३३ करोड ६२ लाख २० हजार र सोमा लाग्ने ब्याज र शुल्क समेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्दछ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

एनसेलका पुँजीगत लाभकर, फ्रिक्वेन्सी लगायतका अर्बौं रकम जोडिएका मुद्दाहरू अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रक्रियामा शुरुवातदेखि नै शंकास्पद तरिका अपनाउने गरिएको भन्दै विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाउने गरेकोमा व्यावसायिक क्रियाकलापको क्रममा पनि खर्च अधिक देखाउने उद्देश्यले अर्बौं रुपैयाँ रकम बराबरको कृत्रिम खर्च देखाउने प्रवृत्ति कतै एनसेलले अंगीकार गर्दै आएको त छैन भन्ने प्रश्न महालेखाको प्रतिवेदनले सिर्जना गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ जेठ २०८१, मंगलबार  २ : ३१ बजे

चियापानपछि लामिछानेले भने : २१ सिटले पनि राम्रोसँग सरकार चलाउने अवस्था देखियो

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दोस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा केन्द्रीय

झापा र चितवनबाट अवैध लागूऔषधसहित तीन जना पक्राउ

झापा– झापा गाउँपालिका-१ सालमारा झोलुङ्गे पुल बगानबाट अवैध लागूऔषध ब्राउनसुगर

निजामती विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ : मन्त्री  जोशी

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले सङ्घीय निजामती

सुनुवाइ नसकिएपछि गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री  रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गर्दै दायर

११ महिनामा ५७ करोडको लिपिस्टिक आयात 

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालमा ५७ करोड २८