काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गत जेठ १६ मा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा फर्किएका सुरेन्द्र पाण्डेले सोमबार दिउँसो विश्वासको मत लिँदै थिए ।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम अघि बढाउँदै गर्दा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूबीच गाइँगुइँ चल्न थाल्यो । गाइँगुइँ हुनुको कारण थियो, एकजना प्रदेश सभा सदस्यले ‘फ्लोर क्रस’को सम्भावना ।
त्यही गाइँगुइँलाई पुष्टि गर्ने दृश्य प्रदेश सभा बैठकमा तत्कालै देखियो । २०७९ को मा गोरखा २ (क) बाट माओवादीको चुनाव चिह्न हँसिया हथौडा लिएर जितेका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकाटाले ‘फ्लोर क्रस’ गरिदिए ।
देवकोटाले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने जोखिम देखेरै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले आइतबारै मुख्यमन्त्री पाण्डेको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेका थिए ।
तर, माओवादीको ह्वीपले काम गरेन। देवकोटाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर पक्षमा मत हालिदिएकै कारण पाण्डेले बहु्मत अर्थात् प्रदेशसभाका ६० मध्ये ३१ सांसदको मत पाए।
सभाको अध्यक्षता गरेका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई गणना नगर्दा ५९ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ३१ जनाले पक्षमा मत दिँदा पाण्डेले केन्द्रको सत्ता गठबन्धनबाट प्रदेश सरकार तत्काललाई खोस्न सफल भए ।
उनै सभामुख धितालको मतलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिँदा एमाले दलका नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेर सत्ताको बागडोर गण्डकीको ठूलो दल कांग्रेसकहाँ पुगेको थियो ।
संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेसँग कांग्रेसका २७ सांसदको मात्रै समर्थन थियो । तर संसदीय राजनीतिमा चलाखी देखाउँदै उनले राप्रपाका २, माओवादी संसदीय दलका सदस्य देवकोटा र मनाङेलाई पनि आफूतिर तानेर बहुमत बनाए ।
पाण्डे नेतृत्वको सरकार टिकाउन यस पटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि कोल्टे फेर्यो । २०७९ पुसमा बनेको एमाले र माओवादीसहितको केन्द्रीय गठबन्धनको सदस्य राप्रपा २०८० फागुन २१ गते त्यो गठबन्धनमा नमिसिएको नतिजा सोमबार गण्डकीमा देखियो ।
जहाँ राप्रपाका २ सांसदले पाण्डेलाई विश्वासको मत दिए। राप्रपा र माओवादीबाट चुनाव जितेका देवकोटा पक्षमा उभिँदा उनीहरूसँगै स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे पनि मिसिए ।
त्यसकै परिणाम पाण्डेले देवकोटा र मनाङेलाई मंगलबार मन्त्री पदको सपथ दिलाइसकेका छन् । देवकोटा ऊर्जा र मनाङे यातायातमन्त्री भइसकेका छन् । देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेर पहिलो पटक मन्त्री हुँदा मनाङेले ६ पटक सरकार यात्रा गरिसकेका छन् ।
विवाद
माओवादी गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका सदस्य देवकोटा व्यवहारत: डा. बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता हुन् ।
देवकोटालाई एमाले-माओवादी गठबन्धनमै राख्ने कोसिस भए पनि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अध्यक्ष भट्टराईबीचको सम्बन्धमा दरारको परिणाम गण्डकीमा देखियो ।
देवकोटाले अध्यक्ष भट्टराईकै निर्देशनमा कांग्रेस दलका नेता पाण्डेलाई विश्वासको मत दिए । असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यताबीच पाण्डेले तत्काललाई आफ्नो संकट टार्दा संवैधानिक प्रश्न भने उब्जिएको छ ।
यदि विश्वासको मत नपाएको मुख्यमन्त्री पाण्डे पदमुक्त हुने थिए । त्यसपछि गण्डकीमा संविधानको धारा १६८ को (५) बमोजिम सरकार बन्ने अवस्था आउँथ्यो । अहिलेलाई उनको उद्धारक बनेर आइपुगे माओवादी संसदीय दलका सदस्य देवकोटा ।
देवकोटाले ‘फ्लोर क्रस’ गरिदिँदा संवैधानिक प्रश्न उब्जिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार भारतबाट फर्किने क्रममा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्ने (देवकोटा)लाई कारबाही गरी निलम्बन गरिने बताइसकेका छन् ।
उता दलको ह्वीप उल्लङ्घन गरेकाले देवकोटालाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले सोमबार नै जानकारी दिएका छन् ।
‘प्रक्रिया पूरा भएपछि सभामुखलाई कारबाहीको सूचना दिन्छौँ’, उनले भने, ‘संसदीय दलको निर्णयविपरीत क्रियाकलाप गरेपछि उहाँलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’
राजनीतिक दल फरक रहे पनि प्रदेशसभामा उनी माओवादी केन्द्र संसदीय दलको सदस्यका रुपमा रहेकाले ह्वीप उलंघनमा उनीमाथि निलम्बनसहितका कारबाही हुने चुमानले बताए।
प्रतिरक्षा
नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता कृष्णा शर्माले प्रदेशसभा सदस्य देवकोटाले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई दिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत् भएको बताए ।
‘२०७९ मा निर्वाचन आयोगले उहाँलाई नेपाल समाजवादी पार्टीको सांसदका रुपमा प्रमाणपत्र र परिचयपत्र दिएको हो । निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा समेत नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य भनेर उल्लेख छ’, शर्माले तर्क गरे, ‘तसर्थ, गण्डकी प्रदेशसभामा संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको हो ।’
नेपाल समाजवादी पार्टीले संविधानको मर्म, भावना र मौजुदा कानूनी व्यवस्था बमोजिम गरेको निर्णयलाई ‘फ्लोर क्रस’भनेर प्रचार गरिनु गलत रहेको शर्मा तर्क गर्छन् ।
हेर्नुहोस् प्रवक्ता शर्माको विज्ञप्ति-
प्रवक्ता शर्माले नेपाल समाजवादी पार्टी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) खण्ड (ग) र राजनैतिक दलसम्बधी ऐन २०७३ को दफा ४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दलको छुट्टै स्वतन्त्र अस्तित्वसहित चुनावमा सहकार्य गरेको जिकिरसमेत गरेका छन् ।
आयोग र प्रदेशसभाको विवरण बाझियो
निर्वाचन आयोगले नेपाल समाजवादीका नेता देवकोटालाई माओवादी उम्मेदवारका रुपमा पहिचान दिएको छैन ।
आयोगले २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा २०७९ असोज २६ गते आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विवरणमा देवकोटालाई नेपाल समाजवादी पार्टी (एकल चुनाव चिन्ह) का उम्मेदवारका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले नै २०७९ मंसिर ६ गते भएको निर्वाचनपछि सार्वजनिक गरेको विजयी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सांसदहरूको सूचीमा देवकोटाको नाम नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसदकै रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
उनलाई आयोगले ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचित हुने उम्मेदवारको विवरण’मा नेपाल समाजवादीकै प्रदेश सभा सदस्यका रुपमा खुलाएको देखिन्छ ।
तर उनै देवकोटालाई गण्डकी प्रदेशसभाको आधिकारिक वेबसाइटमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदका रुपमा चिनाइएको छ । देवकोटालाई गोरखाबाट विजयी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य भनेर प्रदेश सभाले फोटोसहित चिनाएको छ ।
तर नेकपा माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिह्न लिएर सर्लाही क्षेत्र नम्बर २ बाट उठेका नेपाल समाजवादीका नेता महिन्द्र राय यादवलाई भने निर्वाचन आयोगले फरक परिचय दिएको छ ।
उस्तै प्रकृति र कानुनी विधिबाट चुनाव लडेका देवकोटालाई आयोगले नेपाल समाजवादीका उम्मेदवार र सांसद भनेको छ । तर उता महिन्द्र राय यादवलाई भने आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद भनेको छ । अहिले देवकोटा बाबुरामै पार्टीमा छन् भने महिन्द्र रायले गत चैत ३ गते माओवादी केन्द्रसँग एकताको सहमति गरिसकेका छन् ।
बाबुरामको कोसिस
गण्डकीका प्रदेश सभा सदस्य देवकोटाले माओवादीको ह्वीप पालना नगरेको विवाद भइरहँदा नेसपा अध्यक्ष भट्टराईले प्रतिनिधि सभाका सदस्य महिन्द्र राय यादवबारे सभामुख देवराज घिमिरेसँग चार पटकसम्म भेटेर संसदीय दल फेर्न गरेको कोसिस यहाँ सान्दर्भिक हुन सक्छ ।
२०७९ को निर्वाचनमा सर्लाही २ बाट विजयी राय यादव र डा. भट्टराईबीच पछिल्लो समय सम्बन्ध बिग्रिएर पार्टी नै फुटको अवस्थामा छ । राय यादवले माओवादीमा मिसिने निर्णय गत चैत ३ गते नै गरिसकेका छन् ।
तर डा. भट्टराईले उनलाई माओवादीमा जानबाट रोक्ने प्रयास चार पटकसम्म गरेको खुलेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटा
हँसिया हथौडाबाट रायले चुनाव जितेपछि डा. भट्टराईले उनलाई माओवादी दलको सदस्यबाट हटाएर नेपाल समाजवादी पार्टीमा कायम गरिदिन सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरेका थिए ।
२०७९ को निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ प्रचण्डलाई छाडिदिएका डा. बाबुराम भट्टराईले चार पटकसम्म सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर अलग पार्टी कायम गरिदिन भनेका थिए ।
‘डा. भट्टराईले सांसद राय यादवलाई माओवादीबाट अलग पार्टी (नेपाल समाजवादी) मा कायम गरिपाऊँ भन्नु भएको थियो । उहाँले यसबारे चार पटकसम्म आएर छलफल गर्नु भयो’, सभामुख देवराज घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले भने, ‘भट्टराईले महिन्द्र रायलाई नेपाल समाजवादीमै कायम गरिपाऊँ भनेपछि सभामुखले संसद् सचिवालयको कानुन महाशाखा र निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा अलग मान्यता दिन नसक्ने निर्णय गर्नु भएको हो ।’
बाबुरामले यो प्रयास यो संसद्को दोस्रो अधिवेशनका बेला गरेका थिए । तर सभामुख घिमिरेले निर्वाचन आयोगसमेतको परामर्शमा निर्णय दिएपछि बाबुरामले अहिले यो विषय उठाउन छाडिसकेका छन् ।
महिन्द्र राय यादव अहिले माओवादीको ह्वीप पालना गर्छन् । उनी माओवादी संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन्छन् । संसद्मा पनि उनी माओवादी संसदीय दलको सदस्यकै रुपमा बोल्ने र अन्य गतिविधिमा सहभागी हुने गरेका छन् ।
के भन्छन् संविधानविद् ?
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले देवकोटा माओवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएकाले ह्वीप उलंघन प्रकरणमा कारबाही हुन सक्ने बताएका छन् ।
उनले खबरहबसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत बदर नभए पनि देवकोटा कारबाहीको भागी हुने उल्लेख गरेका छन् ।
‘अब उनले दिएको विश्वासको मत बदर हुँदैन । तर उनको पार्टी जुन हो, त्यसले उनलाई कारबाही गर्न सक्छ । उनी जुन पार्टीका हुन्, त्यसको ह्वीप उलंघनमा त उनलाई कारबाही हुन्छ’, अधिकारीले खबरहबसँग भने, ‘यस प्रकरणमा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा प्रदेश सभा र निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न सक्छ । उनी माओवादीको चुनाव चिह्नबाट विजयी भएकाले उनी त्यही दलका सांसद हुन् । यदि दुई दलबीच अन्य कुनै सम्झौता नभएको भए उनको अस्तित्व माओवादीकै सांसदका रुपमा रहन्छ ।’
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी
संविधानविद् अधिकारीले हृदयश त्रिपाठी एमालेको चुनाव चिह्नमा लडेको बताउँदै उनलाई स्वतन्त्रको हैसियत दलबाट मात्रै दिन सम्भव हुने बताए ।
‘सम्बन्धित दल (एमाले)ले उनलाई स्वतन्त्र हैसियत दिएको थियो तर उनले स्वतन्त्र दाबी गर्न मिल्दैनथ्यो’, उनले भने, ‘अहिले पनि जुन पार्टीको चुनाव चिह्नबाट जित्यो, त्यही पार्टीको सांसद हुन सक्छ । देवकोटालाई माओवादीले कारबाही गर्न सक्छ । यदि उनीहरूबीच कुनै सम्झौता छैन भने उनी कारबाहीमा पर्छन्, पद पनि जान सक्छ ।’
अधिकारीले चुनाव चिह्न लिएर माओवादीका रुपमा भोट मागिसकेपछि सांसदले त्यहीअनुसारको आचरण देखाउनै पर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
‘माओवादी हुँ भनेर भोट मागेर जितिसकेपछि उनले माओवादीकै आचरण पालना गर्नुपर्छ । उनलाई माउ पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘ह्वीप उलंघन गरेकाले कारबाही हुन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाका कारण उनी कारबाहीका भागी हुन्छन् । ह्वीप नमानेको अवस्थामा उनलाई पार्टीले निकाल्न सक्छ । सांसद पद पनि जान सक्छ ।’
के छ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४९ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिनसक्ने तर जुन दलले बढी सिट प्राप्त गर्छ त्यही दलका नाममा एउटा मात्रै संसदीय दल गठन हुने व्यवस्था छ ।
उक्त संसदीय दलका सचेकतले सदस्यहरूलाई ह्वीप लगाउन सक्ने व्यवस्था उक्त दफामा गरिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ को उपदफा ३ ले सचेतकले ह्वीप लगाउँदा पालना नगरे कारबाहीका लागि सम्बन्धित दलमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
‘यस दफा बमोजिम दुईवा दुईभन्दा बढी दल संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा त्यस्ता दलमध्ये सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलको नाममा एउटा मात्र संसदीय दल गठन हुनेछ । यसरी संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएका अन्य दलका पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरु सोही संसदीय दलको सदस्य भएको मानिनेछ’, उक्त दफामा भनिएको छ ।
उपदफा (१) बमोजिम नयाँ निर्वाचन चिह्न लिई संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा त्यस्ता सबै दलबाट निर्वाचित सदस्यहरूको दफा २४ बमोजिम नयाँ संसदीय दल गठन हुने पनि ऐनमा भनिएको छ ।
उक्त ऐनको उपदफा (३) बमोजिमको संसदीय दलका सदस्यहरूले दफा २८ को उपदफा (१) विपरीत कार्य गरेमा त्यस्तो सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने पनि भनिएको छ।
‘संसदीय दलका नेताको निर्देशन बमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले देहायका प्रस्तावमा संघीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन ( ह्वीप ) जारी गर्न सक्नेछ ।’, उक्त दफामा भनिएको छ ।
उक्त दफाअनुसार सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय, राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषयमा ह्वीप जारी गर्न दलले पाउँछ । उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नुपर्ने पनि उक्त ऐनमा भनिएको छ ।
गण्डकीमा देवकोटा आवद्ध नेपाल समाजवादी पार्टीको संसदीय दल अस्तित्वमा छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार हँसिया हथौडाबाट लडेका उनी नेसपाभन्दा ठूलो दलका रुपमा माओवादीकै दलका सदस्यका रुपमा रहेका छन् ।
गण्डकीमा प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्रसहित पाँचवटालाई संसदीय दलका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । जहाँ देवकोटा सम्बद्ध नेपाल समाजवादी पार्टीले संसदीय दलका रुपमा अलग्गै अस्तित्व ग्रहण गरेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा माओवादी संसदीय दलको सदस्यका रुपमा रहेकाले उनलाई माओवादी सचेतकले कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने संविधानविद् विपिन अधिकारीको तर्क छ ।
यदि माओवादी संसदीय दलले कारबाही सिफारिस गरेर प्रदेश सभा तथा निर्वाचन आयोगले पनि उनको पद रिक्त राखेमा यसको संवैधानिक निरुपण सर्वोच्च अदालतबाटै खोज्ने अवस्था आउन सक्ने छ ।
थप समाचार
प्रतिक्रिया