नेपालमा शेयर बजार सुरु भएदेखि नै एउटा मात्रै स्टक एक्सचेञ्ज छ । सँगै करिब १७ वर्षदेखि नेपालमा नयाँ एक्सचेञ्ज ल्याउने चर्चा पनि उत्तिकै चलेको छ । कतिपयले नयाँ एक्सचेञ्ज ल्याउने कुराको विरोध गरिरहेका छन् । शेयर लगानीकर्ता तथा विश्लेषक दिनेश आचार्य भने नयाँ एक्सचेञ्ज ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । आचार्यसँग नयाँ एक्सचेञ्ज र बजेटपछि शेयर बजारको अवस्था र आगामी मौद्रिक नीतिको सुझावबारे रमेश पौडेलले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ, तर शेयरबजार बढ्न सकेको छैन । यस्तो किन भएको होला ?
बजेट आउनसाथ शेयरबजार बढ्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । बजेटले देशको समग्र अर्थतन्त्र र विकासको बाटो तय गर्ने हो । त्यसमा शेयर बजार एउटा सानो अंशमात्र हो । फेरि शेयर बजार सधैँ बढिरहन्छ भन्ने पनि हुँदैन । बजार बढ्ने–घट्ने भइरहन्छ । शेयरबजार किन बढेन भन्ने खालका प्रश्नहरू आइरहन्छ । शेयर बजार आफ्नै गतिमा चल्ने गर्छ ।

मलाई लाग्छः शेयर बजार अहिले राम्रो अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू राम्रो नरहेको अवस्थामा शेयर बजारमात्र बढिरहने भन्ने हुँदैन । हाल शेयरबजार घटिरहेको छैन । त्यसैलाई हामीले राम्रो मान्नुपर्छ । २१०० को बिन्दुबाट केही अंक तल जानेबित्तिकै आत्तिइ हाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।

आगामी बजेटका २ वटा बुँदामा शेयर बजारका कुरा समेटियो । त्यसले लगानीकर्तामा कति उत्साह जगायो ?
बजेटमा कतिपय परम्परागत कुरा नै आएको छ । सुधार गरिनेछ, बनाइनेछ, कानून निर्माण गरिनेछ जस्ता कुराहरू परम्परागत हुन् । लामो समयदेखि यस्ता कुराहरू आइरहेको छ । त्यसमा केही आशावादी त हुनैपर्‍यो । पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड जत्ति बलियो भयो– त्यति नै बजार बलियो, पारदर्शी र विस्तारित हुँदै जान्छ । हामी लगानीकर्ताले पनि नियामक निकायहरू बलियो हुन् भन्ने नै चाहेका हौं ।

यतिखेर नयाँ नेप्से चाहिन्छ भन्ने कुरामा दुईमत छ भन्ने लाग्दैन । किनभने अस्ति विज्ञापन भएर आवेदन गर्दा समेत त्यस्तो थिएन । तर कसलाई दिन खोजियो, कसले पाउँदैछ भन्नेमा चाहिँ विरोध भएको जस्तो लाग्छ । पारदर्शी बनाएर योग्यता पुगेका सबैले सहभागीता जनाउन सक्ने वा सबैको अपनत्व हुनेगरी मापदण्ड बनाएर अर्को स्टक एक्सचेञ्ज चलाउनु दिनु जरुरी छ

नियामक निकाय बलियो हुँदा सीमित व्यक्तिले मात्र त्यसको फाइदा लिन सक्दैनन् भन्ने हो । त्यो कुरा बजेटमा पनि आएको छ । बजेटमा निश्चित पुँजी भएका कम्पनीहरूलाई दोस्रो बजारमा ल्याइने उल्लेख छ । त्यसले केही राम्रो हुन्छ भन्ने हो । यस अघि नै दूरसञ्चारको नियामकले ८ करोड रुपैयाँभन्दा माथि चुक्तापूँजी भएका कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा दोस्रो बजारमा आउन भनेको थियो । वर्ल्डलिङ्क, डिसहोम र एनसेलजस्ता कम्पनीहरू पब्लिकमा आएका छन् । आगामी दिनमा ती कम्पनीको आइपीओ पनि आउला । निश्चित पुँजी भएका कम्पनी दोस्रो बजारमा ल्याउने भन्ने कुरा सकारात्मक हो ।

बजेटमा शेयर बजारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने केही कुरा छुट्यो कि !
सैद्धान्तिक रूपमा बजेटमा राम्रा कुरा आएका छन् । सरकारको खास सम्बन्ध धितोपत्र बोर्डसँग हुन्छ । बजारमा बोर्डको ठूलो भूमिका हुन्छ । हामीसँग भएका नेप्सेजस्ता संस्थाहरूमा पनि सरकारको लगानी छ । नेप्सेलाई स्वायत्त बनाउन सकिएको छैन । नेप्सेलाई स्वायत्त बनाउने हो भने त्यसलाई निजीकरण गर्ने कुराहरू होला ।

धितोपत्र बोर्डका केही कानूनहरू संशोधन गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने छ । दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने कुरा छ– त्यो विस्तारै आउला । बजेटले प्रत्यक्ष असर नगर्ने कुरा नै बजारका लागि सकारात्मक हो । शेयर बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा छाड्दा नै बजार विस्तारित भएर जाने हो । राज्यले केही जबरजस्ती गरेर बजार बढाएर हुँदैन । आर्थिक मामिलासँग जोडिएको धेरै ऐनहरू ल्याउनुपर्ने छ । ती ऐन चाँडो पास गर्ने र पास भएका ऐन लागू गर्नुपर्छ । ती काम भए धितोपत्रदेखि समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई नै फाइदा हुनेछ ।

पुँजीबजारका केही जानकार नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ, नयाँ बजार स्थापनाबारे तपाईंको विश्लेषण के हो ?
खुला अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्दा हामीले पूँजीबजारमा पनि नयाँ एक्सचेञ्ज आउन दिनुपर्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रकै कुरा गर्दा पहिले नेपाल टेलिकममात्रै थियो । पछि निजी क्षेत्रको लगानीमा एनसेल थपियो । त्यो कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने बेलामा ग्राहक नै थिएनन् । सरकारी नेपाल टेलिकम छँदैछ, नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा सूचना चुहावट हुन्छ, विदेश पुग्छ जस्ता कुराहरू आउने गरेको थियो । सोहीकारण कम्पनी स्थापना भएपछि पनि लामो समयसम्म लाइसेन्स रोकियो ।

हिजो भएका सरकारी बैंकहरू चल्न नसकेर डुबिरहेकै थिए । त्यस बेला पनि नयाँ बैंकहरू आउनुपर्छ भनेकै हो । निजी क्षेत्रलाई बैंक खोल्न नदिएको भए आज हामी बैंक खाता खोल्न पनि कयौँ दिन लाइनमा बस्नुपर्थ्यो होला । केही समय अघिसम्म पनि आइपीओ भर्न हामी दिनभर लाइन बस्नुपथ्र्यो । त्यो बेला आस्वा सिस्टम ल्याउन खोज्दा धेरैले विरोध गरेका थिए । बैंकहरू पनि सहयोग गर्न तयार थिएनन् । तर, सो प्रणाली लागु भएपछि हाल आइपीओ भर्न निकै सहज भएको छ । बैंकहरूलाई पनि आम्दानीे स्रोत भएको छ ।

धितोपत्र बोर्ड पनि बलियो बन्नुपर्छ । नेप्सेमा पनि त्यही अनुसारको सञ्चालक हुनुपर्छ । सेवाप्रवाह चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउँदा कसैलाई घाटा हुँदैन । बजार, लगानीकर्ता र देशलाई नै राम्रो हुन्छ । कर पनि बढी उठ्छ । प्रविधि भित्रिन्छ 

सीडीएस आउँदा पनि त्यस्तै भएको थियो । उद्घाटन भएर पनि शेयर अभौतिकीकरण हुन नसकेर ६–७ वर्षसम्म चल्न सकेन । त्यो बेला पनि अनेका खालका शंका व्यक्त भएको थियो । त्यसैले, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज चल्छ या चल्दैन भन्ने कुरा अध्ययनले देखाउने हो । म व्यक्तिगत राय दिएर भन्न सक्दिनँ । अर्को स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन ३–४ पटकसम्म अध्ययन भएको छ ।

त्यसअघि अहिले भएको नेप्से पूर्ण क्षमतामा जानुपर्‍यो । त्यसले दायरा फराकिलो बनाउनुपर्‍यो र आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्‍यो । त्यो गर्न नसक्ने हो भने अर्को ल्याउनु पर्‍यो भन्ने देखिएको छ । नेप्सेको दायरा र क्षमता बढाउने मामिला सरकारी नियन्त्रणमा हुँदा त्यो सम्भव छैन भन्ने धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । केही समयअघि चिन्तामणि शिवाकोटीले गर्नुभएको अध्ययनले पनि अर्को स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ भन्ने देखायो ।

यतिखेर नयाँ नेप्से चाहिन्छ भन्ने कुरामा दुईमत छ भन्ने लाग्दैन । किनभने अस्ति विज्ञापन भएर आवेदन गर्दा समेत त्यस्तो थिएन । तर कसलाई दिन खोजियो, कसले पाउँदैछ भन्नेमा चाहिँ विरोध भएको जस्तो लाग्छ । पारदर्शी बनाएर योग्यता पुगेका सबैले सहभागीता जनाउन सक्ने वा सबैको अपनत्व हुनेगरी मापदण्ड बनाएर अर्को स्टक एक्सचेञ्ज चलाउनु दिनु जरुरी छ । भोलि चल्न सेकन भने बन्द होला, के फरक पर्‍यो र ? संसारमा धेरै संस्थाहरू आएका छन्, बन्द पनि भएका छन् । नेपालमा पनि त्यस्तो भएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीको कुरामा पनि एउटा नै बढी भयो, अर्कोलाई व्यवसाय पुग्दैन भनिएको थियो । तर अर्को दिइयो ।

नेपालको ठाउँ यही हो, व्यवसाय यही हो । हिजो १० वटा जीवन बीमा कम्पनी थिए, त्यो नै धेरै भयो भनिएको थियो । पछि १० वटा थपिँदा पनि चलिरहेका छन् । चलाउन नसक्नेहरू मर्जमा जान्छन् या बन्द हुन्छन् । खुला अर्थतन्त्र मानिसकेपछि त्यो प्रक्रियालाई रोक्न हुँदैन ।

अर्को स्टक एक्सचेञ्ज आउँदा बजार प्रतिष्पर्धी हुन्छ, त्यसले बजारलाई राम्रो गर्छ भन्ने तपाईंको तर्क हो ?
नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज प्रतिष्पर्धा गर्न आउने होइन । नयाँ कम्पनीले केही सम्भावना देखेरै कसैले लगानी गर्ने हो । चल्दै नचल्ने कुरामा कसैले लगानी गर्दैन । घाटा हुने व्यवसाय भए लगानीकर्ताले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्न किन तयार हुन्थे ! लगानी गर्नेले सम्भावना पक्कै देखेको छ ।

एक महिनाभित्रै तामाकोशीले बजारबाट १० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्‍यो । त्यसैले शेयरबजार पूँजी संकलनको माध्यम हो । यो जुवा होइन । ठूला पूर्वाधारहरू बनाउन आज १० अर्ब रुपैयाँ उठाउन सक्दा आउँदा दिनमा ५० अर्ब रुपैयाँ पनि उठाउन सकिन्छ

त्यसैले, प्रतिष्पर्धा भन्दा पनि अहिले ठाउँ नै खाली छ । ३ लाखमध्ये जम्मा २५० कम्पनीमात्रै शेयर बजारमा छन् । हिजो ५ लाख लगानीकर्ता थिएनन्, आज लगानीकर्ताको संख्या ६० लाख पुगेको छ । विदेशमै ६९ लाख नेपाली छन् । २७–२८ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । उनीहरू पुँजीबजारका लगानीकर्ता हुन् । सबैका लागि लगानी अवसर जुटाउनुपर्छ । यसो गर्दा नयाँ कम्पनीहरूलाई पुँजी सङ्कलन गर्न सहज हुन्छ ।

त्यसका लागि धितोपत्र बोर्ड पनि बलियो बन्नुपर्छ । नेप्सेमा पनि त्यही अनुसारको सञ्चालक हुनुपर्छ । सेवाप्रवाह चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउँदा कसैलाई घाटा हुँदैन । बजार, लगानीकर्ता र देशलाई नै राम्रो हुन्छ । कर पनि बढी उठ्छ । प्रविधि भित्रिन्छ ।

अहिले नेप्सेले चलाएको सफ्टवेयर फेजआउट हुने बेला भयो । त्यो फेर्नुपर्ने बेला भएको छ भनी धितोपत्र बोर्डले नै विभिन्न अध्ययनमा लेखेको छ । अब नयाँ सफ्टवेयरमा अद्यावधिक हुनुपर्‍यो । तर, सरकारी स्वामित्वको नेप्सेमा कानूनी उल्झन र झण्झटिला प्रक्रियाहरू छन् । नयाँ एक्सचेञ्ज आए हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बजार हुनसक्छ ।

नयाँ एक्सचेञ्ज आउँदा अत्याधिक बढ्ने र अत्याधिक घट्ने हुनाले शेयर बजार प्रति जनविश्वास गुम्छ भन्ने केही जानकारहरू बताउँछन्, यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
बजार अत्यधिक बढ्छ/घट्छ भन्ने कुराको मापन के हो ? त्यसको जिम्मा कसले लिने हो ? मापदण्ड के हो ? कुन मूल्य सही हो ? कुन मूल्य बढी हो भनेर तोक्ने को हो ? किनकी हामीकहाँ दोस्रो एक्सचेञ्जको लाइसेन्स त कसैसँग छैन ।

हिजो काठमाडौंमा एक लाख रुपैयाँमा किनबेच गरेको जग्गा अहिले एक करोड रुपैयाँ आना पुगेको छ । त्यसको कुनै मूल्य थियो र ? त्यसले उत्पादन दिने त त्यत्ति नै हो । अझ त्यसको उत्पादकत्व त झन् घटेको होला ।

कम्पनीको शेयरमा पनि त्यो हुन्छ । शेयरबजार पुँजी संकलनमा जोडिन्छ । हामीले ५/१० मेगावाटको आयोजना बनाउन कयौं दातृ निकायमा धाएर ऋण दिनुपर्ने अवस्था छ । शेयर बजारबाट पुँजी जुटाउन सकिने भएरै आज निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा लगानी गरी १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बनाउन थालिसके । सरकारले नै शेयर बजारबाट पुँजी संकलन गरेर ४०० मेगावाट सम्मको आयोजना बनायो ।

विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले केही अघि १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर बेच्यो । त्यो कम्पनीले नेपाल सरकारलाई नयाँ योजना बनाउन १० अर्ब रुपैयाँ मागेको भए पाउन सक्दैनथ्यो । पाए पनि वर्षको १/१ अर्ब रुपैयाँका दरले पाउँथ्यो होला ।

अहिले बैंकहरूलाई खुट्टा बाँधेर दौडिन लगाएको छ, त्यो कुरा राष्ट्र बैंकले बुझ्नुपर्‍यो । रक्सी, चुरोट फ्याक्ट्री, बैंक या बीमा खोल्दा समान कर लगाउने गरिएको छ । समान कर हुनुभएन

तर, एक महिनाभित्रै तामाकोशीले बजारबाट १० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्‍यो । त्यसैले शेयरबजार पूँजी संकलनको माध्यम हो । यो जुवा होइन । ठूला पूर्वाधारहरू बनाउन आज १० अर्ब रुपैयाँ उठाउन सक्दा आउँदा दिनमा ५० अर्ब रुपैयाँ पनि उठाउन सकिन्छ ।

कि उत्तर कोरियाजस्तो बनाउनुपर्‍यो, कि भुटानजस्तो बनाउनुपर्‍यो । अनि तपार्इं खुलाबजार भन्ने, अनि मूल्यको चिन्ता लिएर हुन्छ । जुनसुकै व्यवसायमा पनि लगानीकर्ताहरू कि डुब्छन् कि उक्सिन्छन् । अस्ति होटल व्यवसाय गर्ने डुबे, कोरोनाका बेला शेयर बजारमा लाग्नेहरूले कमाए ।

अहिले शेयर बजारमा लाग्नेहरू डुबिरहेका छन्, होटलमा लाग्नेहरूले कमाइरहेका छन् । यस्तो त व्यापार–व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा भइरहन्छ नि ! राज्यको दायित्व भनेको ‘तिमीहरू नडुब, यसरी लगानी गर’ भनेर सिकाउने हो ।

शेयर बजारमा आम लगानीकर्ताको विश्वास गुम्नेगरी मूल्यमा एकैपटक अत्यधिक उतारचढाव हुँदा त जुवाघर नै भन्ने गरिएको छ नि !
सबै व्यवसायमा राम्रो/नराम्रो पक्ष हुन्छ । त्यसैको लागि नियामक निकाय र नीति/नियम चाहिने हो । राज्यले यस्तो संरचना विकास गर्नुपर्‍यो कि शेयर बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास गुम्न दिने वातावण बन्न दिनुभएन ।

नयाँ नेप्से नै नखोलौं भन्नेतिर भन्दा पनि त्यसलाई कसरी नियमन गर्नुपर्छ भन्नेतिर लाग्नुपर्‍यो ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पनि ल्याउन लागिएको छ, कस्तो खालको नीति आउनुपर्छ ?
खासमा मौद्रिक नीतिमा माग हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । हामीले कम्पनीहरूमा लगानी गरेका हौं । त्यो कम्पनीले नै मौद्रिक नीतिमा माग गर्छ । त्यो माग नै हाम्रो माग हो । जस्तो हामीले बैंकमा लगानी गरेका छौँ । बैंकले मौद्रिक नीतिमा माग्ने माग नै हाम्रो पनि माग हो । मौद्रिक नीतिले शेयर बजारसँग त्यत्ति धेरै सम्बन्ध पनि राख्दैन । हामीले धितोपत्र बोर्डका नीतिहरू नै हेर्ने हो ।

अहिले बैंकहरूलाई खुट्टा बाँधेर दौडिन लगाएको छ, त्यो कुरा राष्ट्र बैंकले बुझ्नुपर्‍यो । रक्सी, चुरोट फ्याक्ट्री, बैंक या बीमा खोल्दा समान कर लगाउने गरिएको छ । समान कर हुनुभएन । बैंक र बीमालाई छुट दिनुपर्छ भन्ने हो । बैंकले शेयरमा लगानी गर्ने बाटो खोलिदिनु पर्‍यो । शेयर धितो कर्जामा लगाइएको क्याप हटाउनुपर्‍यो ।

‘पूँजीबजार विकासमा शासक र कानून बाधक छन्, नयाँ एक्सचेञ्ज चाहिँदैन’