काठमाडौं- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथग्रहण समारोहमा सहभागी भएर दिल्लीबाट फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई थाहै नदिई विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा नेतासँग भेटे । र, प्रचण्डले गरेको सोही भेटका कारण एमाले–माओवादी गठबन्धन तोडिएर कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले निर्णायक मोड लिएको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको दाबी छ ।

एमाले नेता ज्ञवालीका अनुसार सुरुमा प्रधानमन्त्री दाहालले देउवासँग भएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनसम्बन्धी छलफलबारे ओलीलाई सुनाउन चाहेका थिएनन् । तर, ओलीले प्रचण्डलाई केरकार गरेपछि बल्ल उनले त्यो स्वीकारेका थिए ।

एमाले नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले जे कुरा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुनाएका थिए, त्यो देउवाले केपी ओलीलाई जस्ताको त्यस्तै सुनाइदिए । त्यसपछि एमाले नेताहरु प्रचण्डसँग एकाएक झस्किए । र, त्यसैको परिणामस्वरुप माओवादीको साथ छाडेर एमालेले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन बनायो ।

‘प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हामी एमाले, तर उहाँले वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विपक्षी दलको नेताको मुखबाट थाहा पाउनुपर्ने भनेपछि तपाई आफैँ अनुमान गर्नुहोस्, राजनीतिमा कुन हदसम्म बेइमानी ?’ एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली खबरहबसँग भन्छन्, ‘विश्वासघातको स्थिति पनि यो किसिमका हुँदा रहेछन् ।’

आखिर, नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच अप्रत्याशितरुपमा सत्ता साझेदारीको सहमति कसरी सम्भव भयो ? एमाले–माओवादी गठबन्धन टुट्नुको भित्री रहस्य के हो ? कांग्रेस–एमाले कि र केका लागि मिलेका हुन् ? ठूला दुई दलवीचको सातबुँदे सहमतिपत्र अहिलेसम्म किन सार्वजनिक नभएको ? संविधानमा संशोधनका एजेण्डाहरु के हुन् ? अनि, अब बन्ने ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’को मन्त्रिमण्डलमा कांग्रेस र एमालेमात्रै रहन्छन् या अरु दलले पनि मन्त्री खान पाउँछन् ? यी विविध समसायमयिक विषयमा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीसँग खबरहबले विस्तृत अन्तरवार्ता गरेको छ ।

के नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भनेजस्तै दिल्लीबाट फर्केर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेर ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ पासा फालेकै हुन् त ? शायद यसको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पक्कै देलान् । किनभने, शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालले संसदबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ, जहाँ उनले संसदको रोष्टममा उभिएर सम्वोधनसमेत गर्नेछन् । शायद, त्यहीँबाट उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाडेर खुमलटार फर्कने छन् ।

प्रस्तुत छ, एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीसँग ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले मुख्यालयमा खबरहबले गरेको कुराकानी–

यहाँहरूले अप्रत्याशित रूपमा कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन गर्नुभयो । शुक्रबार संसदमा विश्वासको मत नपाएर प्रचण्ड सरकार ढल्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

ढुक्क छौँ । जहाँसम्म असार २८ गतेको कुरा हो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत पाउनुहुन्न । ६२–६३ मतभन्दा बढी उहाँको पक्षमा हुँदैन । सरकार ढल्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग भएको सहमतिअनुसार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को सरकार बन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन ।

तपाईहरु प्रचण्डसँग सरकारमा हुँदा यो गठबन्धन ०८४ सम्म नै कायम रहन्छ भन्नुहुन्थ्यो, बिचैमा केमा कुरा मिलेन ? गठबन्धन नै परिवर्तन गरिहाल्ने बाटोमा हिँड्नुपर्ने दुई चार–वटा घटना भन्दिनु न ?

हाम्रो मनमा गत फागुन २१ गते नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य सुरु भइसकेपछि बाँकी सहकार्य यही किसिमले रहन्छ भन्ने थियो । जनतामा रहेको निराशालाई चिर्ने, जनतालाई डेलिभरी दिने, लोकतन्त्रलाई बलिको बनाउने, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र राष्ट्र हितको रक्षा गर्ने बाहेक अरू कुनै स्वार्थ थिएन । त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले मन्त्रालयमा कुनै विवाद गरेनौँ । उहाँहरूले रोजेको मन्त्रालय लिनुभयो, हामीले छाडेका मन्त्रालय लियौँ । प्रधानमन्त्री आलोपालो भन्ने कुरामा पनि हामीले केही चर्चा गरेनौँ । एक किसिमले खाली कागजमा सही गरेर दिएजस्तो मात्र सम्झौता भयो । त्यो किसिमको विश्वास गरिएको थियो ।

बीचमा केही इस्युमा विवाद नआएको पनि होइन, विवादहरु आए । नीति कार्यक्रम उहाँहरूले हामीसँग परामर्श गर्नुभएन । बजेटमाथि परामर्श गर्नुभएन । कति चिजहरू हाम्रा नेताहरूले पार्लियामेन्टबाट सुन्नुपर्ने स्थिति भयो । तर, पनि यी कुनै पनि विषयले सहकार्य नै बदल्नुपर्ने तहसम्म समस्या सिर्जना गरेन । तर, प्रधानमन्त्री स्वयंले अचानक मन बिगार्नुभयो ।

कसरी ?

खास गरेर उहाँले भारत भ्रमणबाट फर्कनुभएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको छलफल सुरु गर्नु भएछ । कसले अह्रायो, थाहा छैन । हामीसँग छलफल त गर्नुभएन तर भारतबाट फर्किएको श्रृंखला त्यस्तो देखिन्छ ।

पहिलो प्रस्ताव उहाँले त्यतिबेलाको विपक्षी दल कांग्रेसँग राख्नुभएको पाइयो । त्यसको औचित्य के थियो ? आवश्यकता के थियो ? राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा को–को बस्छन् ? त्यसको गठन प्रक्रिया के हुन्छ ? कार्यादेश के हो ? यी केही पनि छलफल नगरिकन बहालवाला प्रधानमन्त्रीले मुख्य प्रतिपक्षीसँग वैकल्पिक सरकारबारे चलाइसकेपछि मुलुकको राजनीति नयाँ कोर्षमा जाने भइहाल्यो । त्यसकारण यो स्थिति निम्त्याउनुभएको प्रधानमन्त्री स्वयमंले हो । हामी त यतिबेला समीकरण परिवर्तन हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने कुराको कल्पना पनि गरेका थिएनौँ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किन एकाएक कांग्रेससँग त्यस्तो प्रस्ताव राख्नुभयो होला ?

उहाँलाई एउटा भ्रम थियो होला । उहाँले भन्नु पनि भयो, मसँग एउटा यस्तो जादु छ, मबिना सरकार बन्दै बन्दैन । त्यसो भएको हुनाले मैले पालैपालो एमाले र कांग्रेसलाई खेलाइरहेको छु ।

यसरी जुन ढङ्गको अस्थिर राजनीतिको सुरुवात प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, त्यो घटनापछि हामी एमाले र कांग्रेस) देश बचाउन र जनताको पक्षमा काम गर्न मिल्नुपर्थ्यो । पछाडिको मुख्य कारण यही हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँग राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रस्ताव राखेको सूचना तपाईहरुले कसरी पाउनुभयो ?

असार १३ या १४ गते प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँग यो विषय औपचारिक रूपमा कुरा राख्नु भएको रहेछ । कांग्रेसले उहाँको प्रस्तावमा विश्वास गरेको भए सम्वभतः हामीले थाहा नै नपाउने अवस्था पनि हुनसक्थ्यो होला । राजनीतिक घटनाक्रम फरक ढङ्गले जान पनि सक्थ्यो । तर, कांग्रेसले यसपटक प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रस्तावलाई विश्वास गरेन । माओवादीले सुरु गरेको नयाँ राजनीतिक चालबाजीमा ऊ फस्न चाहेन ।
मैले बुझेसम्म नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने, प्रधानमन्त्री को हुन्छ, विपक्षी दल कोही हुन्छन् कि हुन्नन्, तपाईँहरू कसरी विश्वास गर्ने ? यहाँले त हामीलाई तीन–तीन पटक झुक्याउनुभयो भनेर सोध्नुभएछ । त्यसपछि त्यो कुरा सहज ढङ्गले अगाडि बढेन ।

नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले नै हामीसँग प्रधानमन्त्री त यो ढङ्गको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, के हो ? भनेपछि हामी छक्क प¥यौं । त्यहाँबाट हामीले थाहा पाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो ।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हामी एमाले, दोस्रो पटक पनि नयाँ समीकरणका लागि पहल गर्ने एमाले, निस्वार्थपूर्ण ढङ्गले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्ने एमाले, तर प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विपक्षी दलको नेताको मुखबाट थाहा पाउनुपर्ने भनेपछि तपाई आफैँ अनुमान गर्नुहोस्, राजनीतिमा कुन हदसम्म बेइमानी ? कुन हदसम्मको छलछाम ? विश्वासघातको स्थिति पनि यो किसिमका हुँदा रहेछन् ।

हामी बढी गम्भीर कहाँ भयौँ भने यो कुरा हाम्रो अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसँग असार १४–१५ गतेतिर सोध्नु पनि भयो । सुरुमा त उहाँले यो विषयमा कुरै गर्न मान्नुभएन । होइन भनेर टालटुल गर्नुभयो । उहाँले सुरुमा होइन भन्नुभयो । तर हाम्रो अध्यक्षले यो मितिमा यति फलाना फलाना बसेको ठाउँमा तपाईँले कुरा गरेको होइन ? भनेपछि अँ, अलिअलि कुरा त भएको हो तर त्यो त्यति गम्भीर कुरा होइन भनेर उहाँले त्यसलाई सामान्यीकरण गर्नुभयो । टालटुल पनि गर्नुभयो । तर, हामी त्यसपछि एकदमै गम्भीर भयौँ ।

गत वर्ष पुसमा पनि ठ्याकै यही घटना घटेको थियो । ०७९ को आम निर्वाचनमा उहाँहरू ६ दलको गठबन्धन बनाएर चुनावमा जानुभयो । चुनावमा एउटा नतिजा आयो । त्यसपछि प्रचण्डले पहिलो पालोमा प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको भन्दै गठबन्धन नै परिवर्तन गर्नुभयो । शेरबहादुरजीले नमानेपछि रन्थनिएर हामीसँग आउनुभएको थियो ।

त्यसबेला एउटा राजनीतिक घेरा तोड्नका लागि हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ । बनाएको भोलिपल्टदेखि उहाँ सरकारको समर्थनको दायरा फराकिलो बनाउँ भनेर सिधै नेपाली कांग्रेससँग पुग्नुभयो र कांग्रेसको समेत विश्वासको मत लिइसकेपछि उहाँले बिस्तारै एमालेलाई पन्छाउनुभयो । एउटा विन्दुमा त यस्तो गर्नुभयो कि त्यसबेला हाम्रो तर्फबाट नेतृत्व गरेका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर तपाईँहरूले राजीनामा दिने कि अपमानपूर्वक निकालौं भन्ने तहसम्मको कार्य गर्नुभयो ।

गत वर्ष पनि ठ्याकै त्यही कथा दोहोरियो । कांग्रेसको समर्थन लिने नाममा अहिले पनि उहाँको बाटो त्यही देखिएपछि यो बाटो त अगाडि जान दिनुहुँदैन, यो धोकालाई सफल हुन दिनु हुँदैन भन्ने हामीले सोच्यौँ । हामीले सोचेर मात्र नहुन पनि सक्थ्यो तर कांग्रेस पनि माओवादीबाट भएका पटक–पटकका दाउपेचबाट आजित थियो ।

किनभने, कांग्रेसको आँखाबाट हेर्दा २०७४ सालबाट कांग्रेस माओवादी सरकारमा रहँदा नै प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नै नदिइकन एमालेसँग वाम तालमेल गर्नुभयो । कांग्रेसले गुनासो गर्ने ठाउँ भयो । त्यसपछि पोहोर पनि बालुवाटारबाट सुटुक्कै उठेर बालकोट जानुभयो र प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । यो पटक पनि फागुन २१ म गठबन्धन परिवर्तन गरेपछि कांग्रेस पनि यो तरिकाले सन्तुष्ट थिएन । हामीले पनि पटक–पटक धोका पाएकै हो ।

यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, यो भन्दा पनि ठूलो चिन्ता हामीलाई कहाँ भयो भने सरकार प्रभावकारी पटक्कै बन्न सकेन । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति हेर्दा यहाँहरूले थाहा पाउनु पनि भयोहोला । मसँग यस्तो जादु छ, जसले गर्दा म पाँच नै वर्ष सरकार चलाउँछु भन्नुभयो । देश कहाँ पुगिसकेको छ, जनताको चेतनाको तह कुन हदसम्म छ, अर्थतन्त्र कस्तो शिथिल छ, बाह्य चलखेल कति बढेको छ, मुलुक कसरी अप्ठयारोमा धकेलिएको छ, यी कुनै कुराप्रति चिन्ता र गम्भीरता नदेखिने स्थिति बन्यो । त्यो भएर हामीले लोकतन्त्रका सबैभन्दा ठूला स्टेक होल्डरहरू, एमाले र कांग्रेसहरु मिल्नुप¥यो । हामी मुख्य प्रतिस्पर्धी पनि हो । तर, यो लोकतन्त्र ल्याउन सबैभन्दा ठुलो भूमिका हाम्रो हो र यसलाई जोगाउने दायित्व पनि हाम्रो हो ।

त्यसो भएर अब कुनै पनि प्रयोग सफल भएन । एमालेको प्रस्तावमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेर एमाले– माओवादी सरकारबाट पनि मुलुकले निकास पाएन । कांग्रेससँग बन्दा पनि निकास पाएन । फेरि एमालेसँग बन्दा पनि निकास भएन । मूलतः सरकारको नेतृत्वका कारणले । त्यसकारण ठूला दलहरूले सहकार्य गरौँ भनेर हामी यो निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।

फागुन ३० गते प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस–एमाले मिलेर देखाए हुन्छ भनेर दिएको चुनौती अनुसार नै धोका पाएकाहरू मिलेका हुन् ?

सुरुमा छलफल भएको थिएन । हामी कांग्रेसँग अलि अगाडिदेखि नै केही विषयमा छलफल गर्न चाहन्थ्यौं । खास गरी संविधान संशोधनको विषयमा पनि केही समयदेखि विभिन्न कोणबाट कुरा उठेको थियो । यो निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक प्रावधानका आधारमा स्थिर सरकार बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? यही तरिकाबाट प्रदेशहरूले काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, जनताको समृद्धि र सुशासनको आकांक्षा यही हिसाबले हामीले पूरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? र, अहिले जुन समस्या देखा परेका छन्, यीमध्ये कतिचाहिँ संविधानका कारण सिर्जित समस्या हुन् र कति हाम्रो व्यवहार, कार्यसम्पादन र पात्रका कारणले सिर्जित हुन् ? यसबारेमा अलिकति सिरियस छलफल गरौँ भन्ने हाम्रो अलि अगाडिदेखिको प्रयास थियो ।

नेपाली कांग्रेस सुरुमा हामीसँग छलफल गर्न इच्छुक देखिएन । त्यो त देउवाले भन्नुभएको छ, ‘केपी ओलीले मलाई धेरै पटक सम्पर्क गर्नुभयो तर मैले नै त्यतिबेलाको गठबन्धनमा शंका पर्ला भनेर फोन पनि उठाइनँ ।’

हामीले फागुनदेखि नै छलफल गरेको हैन । म स्पष्ट पारौँ, अब प्रचण्डले त्यस्तो भन्नुभएको हामीले सुन्यौं, हामी मुलुकलाई पटक–पटक अप्रयोगको थलो बनाउने पक्षमा थिएनौं र छैनौं पनि । यदि सरकार ठिक ढङ्गले चलेको भए र प्रचण्ड सहकार्यमा इमान्दार रहनुभएको भए यो स्थिति हुने थिएन ।

कांग्रेससँग पनि हामी कुरा त गर्ने थियौँ तर सरकारको हकमा हैन । संविधान र लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने र लोकतन्त्रलाई सफल बनाउने कुरामा छलफल हुन सक्थ्यो । यी यावत प्रश्न र मुद्दामा कांग्रेससँग छलफल हामीले अगाडि नै बनाउने थियौँ । हामी कसैलाई पनि निषेध गर्ने पक्षमा थिएनौँ । प्रचण्ड इमान्दार भएको भए प्रमुख प्रतिपक्षीसँग पाँचवटा मुद्दामा सहमति र सहकार्य गर्छौं भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर, उहाँमा भ्रम भयो । मैले पालैपालो प्रयोग गर्न र फाल्न सक्छु भन्ने भ्रम भयो ।

कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउने भित्री योजनामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका साथै महासचिव शंकर पोखरेल र तपाईँले मुख्य भूमिका खेल्नुभएको चर्चा छ । खासगरी यो नयाँ समीकरण बनाउन एमाले र कांग्रेका को–को नेताहरूको भूमिका रह्यो ?

यसमा त्यसरी नजाऔं । मूलतः अध्यक्ष ओलीले अग्रसरता लिनुभएको हो । कतिलाई थाहा पनि थिएन । मूलतः अध्यक्ष र उहाँले विभिन्न भेलामा हामीलाई साथमा लिनुभयो । उहाँको पहलमा यो स्थिति आयो । म यस्ता संवादमा प्रायः दलहरूसँग रहिरहेको हुन्छु । हिजोबाटै कूटनीतिक छलफलमा हुन्छु । योचाहिँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पहलकदमी, उहाँको नेतृत्व र योजनामा अगाडि बढेको स्थिति हो ।

रास्वपा र माओवादीका नेताहरुले त भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न लागेपछि अब भ्रष्टाचार फसिन्छ भनेर जोगिन ठूला दलले षड्यन्त्र गरेको भन्छन् नि ? एमालेसँग यसको जवाफ के छ ?

जवाफ पर्याप्त छ । कसैलाई आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न यस्तो खालको विभिन्न स्टन्ट गर्न आउँछ । रवि लामिछानेले हाम्रो पहलमा गृहमन्त्री भएर नागरिकताको विषय आएपछि राजीनामा दिनुभएको हो । अहिले पनि हाम्रो पहलमा करिब–करिब ६ महिना गृहमन्त्री हुनुभयो । यो ६ महिना गर्न चाहने मान्छेका लागि काफी लामो समय हो । त्यो फाइल उहाँलाई थाहा रहेछ, कसले रोकेको थियो र त्यो फाइल खोल्नका लागि ? छ महिनासम्म नखुलेको फाइल अहिले किन स्टन्ट गर्न यो ढंगको कुरा गर्ने ?

हामीले जतिबेला समर्थन फिर्ता लियौँ, अझै पनि ३० दिनको समय थियो । गर्नु नि त यो एक महिनामा । उहाँलाई जुन जुन फाइल खोल्न मन लाग्छ, गिरीबन्धु खोल्नु, यती खोल्नु, सुन काण्ड, सहकारी काण्ड सबै खोल्नु नि । यो आफ्नो अक्षमतालाई ढाक्ने र विषयलाई बराल्ने काम हो ।

भ्रष्ट्राचार अन्त्य गर्न र समाजमा प्रगति गर्न विगतमा हामीले सोचेजस्तो प्रगति नभएको साँचो हो । नेकपा एमालेका नेताहरूका बारेमा सामान्य केही कुरा आउने बित्तिकै हामी आफैंले उहाँहरूलाई राजीनामा गराएका छौँ । चार वर्ष अगाडि शेरबहादुर तामाङलाई, गोकुल बास्कोटाको बोली विवादमा पर्दा पनि अदालतले कुनै प्रमाणीकरण नगरी राजीनामा गरियो ।

अदालतमा मुद्दा पर्‍यो र प्रहरीले अध्ययन सुरु गर्‍यो भनेपछि टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा हुनुहुन्छ । पार्टीले विवाद उठ्ने बित्तिकै आफ्ना नेताको हकमा यति कठोर कदम चालेको छ । नेकपा एमालेलाई यस्ता कुरामा कसैले तर्साउन सक्छ र ? बदनाम गर्न यो प्रयास नगरेको राम्रो हुन्छ । माओवादीको हालत त अब देखिन्छ ।

रास्वपा सभापतिको गल्ती थियो भन्ने जान्दा जान्दै किन एमालेले साखिलो बनाएको पहिले ?

हामीले चाहिँ संसदमा गलत नजिर बस्छ भनेर कसैका बारेमा प्रश्न उठ्नेबित्तिकै नाम नै तोकेर छानबिन समिति बनाउँदा कहिलेकाहीँ गलत प्रचारको शिकार भएका मान्छे पनि पर्न सक्छन् भनेर गलत अभ्यास रोक्न खोजेका हौं । समग्र सहकारीको छानबिन गरौं भनेका हौं । नाम नतोकौँ भनेर लिएको एमालेको अडानमा कुनै प्रश्चाताप छैन । यो राजनीतिक दलको इमान्दारिता र सांसद प्रतिशोध साँध्ने थलो हुनुहुन्न भन्ने हो । गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गर्नुपर्छ भन्ने हो । उहाँ आफैँ विवादमा हुने अनि नेकपा एमालेसँग खनिने ? नैतिकता खै उहाँमा ? नेकपा एमालेलाई हिलो छ्याप्नु व्यर्थको कुरा हो ।

काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले त कांग्रेस एमालेको गठबन्धन ‘काले–काले मिलेर खाऊँ भाले भनेजस्तै हो भनेर फेसबुकमै स्टाटस लेखे नि ?

गलत कुरा हो । कांग्रेस सरकारमा हुँदा भुटानी शरणार्थी प्रकरण आयो । बालकृष्ण खाण गिरफ्तार हुनुभयो । अहिले थुनछेक भए पनि मुद्दा चलिरहेको छ । सरकारमा हुँदा पनि त्यो लेबलको नेताको हकमा पनि अनुसन्धान रोकिएन । मैले एमाले नेताहरूको पनि कुरा गरें । माओवादीका केही नेता पनि सुन तस्करीमा मुछिनु भयो, उहाँहरूको अनुसन्धान भयो । अनुसन्धान प्रभावित पार्ने कोसिस नभएकाले होइन तर पूर्वसभामुखदेखि लिएर सबैमाथि छानबिन भए । सरकारमा हुँदा छानबिन रोकिन्छ भन्नु नेपाल प्रहरीको व्यावसायिक दक्षतामाथि प्रश्न चिह्न खडा गर्नु हो । अदालतको न्यायिक क्षमतामाथि पनि प्रश्न गर्नु हो ।

कहिलेकाहीँ प्रहरीले सही गरेको नहुन सक्छ । प्रभाव होला । तर, सरकारमा हुँदा रोकिन्छ भन्नु गलत हो । सरकारमा हुनु र नहुनुले रोकिन्छ भन्ने होइन । महानगरका नगर प्रमुखको कुरा गर्नुभयो, महानगरको पुँजीगत खर्च कति छ ? विकास र सेवाको कुन तहसम्म अनुभूत गरेका छन् ? ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्ने त त्यहाँ हो । हाम्रो सङ्घीयता भनेको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा चल्ने संघीयता हो । स्थानीय तहले प्रदेश, प्रदेशले केन्द्र र तल्लो तहसम्म तोकिएको काम गर्न र अन्त हो हल्ला नगर्न म सुझाव दिन्छु ।

दुई ठूला पार्टी मिलेपछि अब प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ भनेर चिन्ता गर्नेहरू पनि छन् नि ?

आम रूपमा संसदीय व्यवस्थामा ठूलो दलले सरकार बनाउँछ, अर्को दल विपक्षमा रहन्छ । तर, हामी असहज अवस्थामा छौँ । यति ठूलो परिवर्तन पश्चात् पनि जनताले परिवर्तनको आभास गर्न पाएका छैनन् । काम नभएको होइन । तर, जनताले जुन अनुपातमा अपेक्षा गरेका छन्, त्यो अनुरुप लोकतन्त्र र गणतन्त्रले परिवर्तन ल्याउन नसकेको हो । जनताको दिगो आधार भनेको लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र सेनाले, कानूनका दफा वा संविधानका धाराले बचाउने होइन । लोकतन्त्र संविधान र जनतामा सन्तुष्टिको स्तर र जनताले लिएको अपनत्वले बचाउने हो ।

लोकतन्त्रमा संकट हुँदा जनताले गरेको प्रतिवादको तहले निर्धारण गर्छ । यदि डेलिभरी कमजोर भयो भने लोकतन्त्र र जनताको बीचमा दुरी बढ्छ । आजको मुख्य चुनौती यो हो । आज एउटा सरकार र बलियो प्रतिपक्षी भनेर जनताले सदनमा बाझाबाझ मात्र अपेक्षा गरेका छैनन् । आम जनतामा बलियो सरकारले सेवा प्रवाह गरोस् भन्ने चाहाना छ ।

विगतमा पनि खास–खास बेलामा हामीले सहकार्य गरेका छौँ । संविधान नबन्दै ०४७ सालमा वाम मोर्चा र कांग्रेस सँगै सरकारमा भएर संविधान ल्याए । ०५५ सालमा कांग्रेस एमाले मिलेर ०५६ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराए । ०६३ दोस्रो जनआन्दोलनपछि त्यो संक्रमणकाललाई व्यवस्थापन गर्न हामी सँगै सरकारमा रह्यौं । ०७० को संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि एमाले र कांग्रेसकै सरकार थियो । त्यसकारण, खासबेलामा लोकतन्त्रका मुख्य दलहरू एक ठाउँमा उभिने कुरालाई स्वाभाविक लिनुपर्छ । अहिलेको चुनौती पन्छाएर लोकतन्त्र लयमा जान्छ । त्यसपछि सत्ता र प्रतिपक्षको ढाँचा कायम हुन्छ ।

तपाईहरुमाथि अर्को एउटा प्रश्न के उठ्ने गरेको छ भने कांग्रेस र एमालेको यो गठबन्धन धेरै परसम्म जाँदैन, बिचैमा झगडा पर्छ । तपाईँको विचारमा यो नयाँ गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छ ? वीचमा ओलीले सरकार नछाडेर देउवालाई धोका दिन्छन् भन्ने चर्चा पनि छ नि ? विगतमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन ठिक छ भनेर ओलीले अहिले पनि भनिरहनुभएको छ ?

प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रश्न अहिले उपयुक्त छैन जस्तो लाग्छ । त्यो बेला ठिक थियो । हामीले के मात्र भनेको हो भने त्यतिबेला अदालतले एउटा फैसला दिएको छ तर संसारभर चलेको संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ जनादेश चाहियो र पुरानो जनादेशबाट काम गर्न सहज भएन भने ताजा जनादेशमा जान सकिन्छ ।

हामीले अपनाएको संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा भर्खरै क्रषि सुनकले मध्यावधि चुनाव गरेर आफू पराजित भएपछि लेबर पार्टीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर छाड्नुभयो । फ्रान्समा युरोपियन संसदमा दक्षिणपन्थी बलियो भनेपछि राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नुभयो र त्यहाँ पनि अर्लि चुनाव भयो, जहाँ वामपन्थी र मध्यपन्थी मिलेर दक्षिणपन्थी प्रवाह रोकेको अवस्था छ । इजरायलमा कसैको बहुमत नआएपछि एउटै कार्यकालमा पाँचवटा चुनाव भए ।

संसारभरको यो अभ्यास हो । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दैमा खोजेको जस्तो रिजल्ट आउने त होइन रहेछ । यो जनताको छनोटको कुरा हो । हामीले यो प्रिन्सिपलको कुरा गरेको हो । यो सैद्धान्तिक तहका कतिपय विषय अध्यक्षले उठाउनु भएको हो ।

अब यो सरकार पूरै अवधि चल्छ । महत्वपूर्ण डेलिभरी दिन्छ । हाम्रोतर्फबाट पूरापूरा चल्छ । कुनै कमजोरी हुँदैन । सबैको कुरा त कहाँ भन्न सकिन्छ र ?

तर, प्रचण्डसँगको गठबन्धन पनि त ०८४ सम्म ढुक्कले चल्छ भनिँदैथियो नि ? चलेन ।

हाम्रो तर्फबाट सरकार परिवर्तनको कुनै कल्पना थिएन । अस्ति भर्खर सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद् बैठकको प्रतिवेदनमा पनि यही कुरा छ । हामीले यो सरकार किन सही थियो, नीति के थियो, सबै प्रकाश पारेका छौँ । धेरै अध्याय नै खर्चिएर चर्चा गरेको किताब छापेर जान पाउँदा नपाउँदै त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति हाम्रो कारण बनेको होइन ।

अहिले कांग्रेस–एमालेले सोचेर नै यो निर्णय गरेको हो । विकल्प भए पनि सरकार चलाउने स्वार्थमा मात्र होइन, राष्ट्रका सामु देखिएका विभिन्न समस्या ध्यानमा राखेर यो निर्णय गरेको हो ।

तर, कांग्रेस र एमाले यसरी मिलिसकेपछि अब वाम एकता गर्नुपर्छ र कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्छ भन्दै आएका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरू त आश्चर्यमा परे नि ? विचार र सिद्धान्त नै नमिल्ने कांग्रेससँग तपाईँहरू किन मिल्नुभयो ? प्रचण्डलाई तह लगाउने बहानामा अब वाम एकताको ढोका बन्द भएको हो ?

कसैले कसैलाई तह लगाउन हैन । राजनीतिमा त्यो प्रतिशोध, बदलाको कुरा हुँदैन । आफ्नो कर्मको फल भोग्ने हो । माओवादी आफ्ना कारणले संकटमा परेको छ । ०६४ मा ३० प्रतिशत पपुलर भोट पाएको थियो । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा उसको सिट १२० बाट घटेर २६ सिटमा खुम्चियो र १५ प्रतिशत मतमा झ¥यो । ०७४ मा १३ प्रतिशतमा र अहिले ०७९ मा ११ प्रतिशतमा छ । झन्डै रास्वपाको हाराहारीमा छ । यो कसैले ठेगान लगाउन र बदला दिन होइन ।

पार्टीको नीति ठिक छ भने पार्टी राम्रो हुन्छ । हामीले त प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ । राष्ट्रिय सहमतिको बहस तपाईँले सुरु गर्नुभएको हो, यहाँलाई कांग्रेसले विश्वास गरेन, हामीलाई त प्रस्ताव कुनैबेला यहाँले गरेको हो । कांग्रेस पनि हामीसँग आउन तयार छ, तपाई पनि आउनोस्, नेतृत्व हामी गछौं ।

उहाँहरूसँग कुनै वैरभाव अहिले पनि हामीले राखेको छैन । उहाँका क्रियाकलापमा गम्भीर असमति छ तर अहिले देश कुनै पार्टीलाई निषेध गरेर हिँड्ने अवस्थामा छैन । सकेसम्म धेरैलाई समेटेर जाने योजना छ । हामीले सबैलाई भनेका छौँ ।

खासमा, अहिले मुलुकमा पहिलो दल र दोस्रो दल, (कांग्रेस र एमाले) ले गठबन्धन नगरी नहुने विपद् के आइलाग्यो ? कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको राजनीतिक औचित्य के हो ?

सबैखालका अभ्यास सफल भएनन् । माओवादीको नेतृत्वमा एमाले सहकार्य दुई महिना चल्यो, सफल भएन । कांग्रेस–माओवादी सहकार्य १४ महिना चल्यो, राम्रो भएन । एमाले–माओवादी ६ महिना फेरि सँगै भए, सोचेजस्तो भएन । यसले दलहरूमाथि मात्र नभएर संविधान, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र परिवर्तनका धेरै कुरामा प्रश्न चिह्न खडा भए । व्यवहारबाट जवाफ दिन जनतालाई सेवा प्रवाह र विकास र सुशासन गर्न सकिएन । यसका लागि बलियो र स्थिर सरकार चाहियो ।

आज हाम्रो पीडा के हो भने प्रधानमन्त्रीको ध्यान हरेक बिहान उठेपछि पहिलो काम आफू बसेको कुर्सीका खुट्टाहरू रातभरिमा कुनै मुसाले काट्यो कि काटेन भन्नेमा छ । हिजोआज त एक सिट भएको व्यक्ति मन्त्री माग्छ । १० सिटको पार्टीले प्रधानमन्त्री माग्छ । यो किसिमको उपहास, मजाक के हुन्छ ? यो मजाक नबनाउन पनि राष्ट्रिय सहमति भनेका हौँ ।

तपाईँहरू दुई दल मिलेर सम्झौता गर्नुभएको छ तर अहिले ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ बनाऔँ भनिरहनुभएको छ ? यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार किन र कसरी ?

हाम्रो प्रयास छ । यो सरकारमा दुई तिहाइभन्दा बढी संसदहरुको प्रतिनिधित्व हुनेछ । शतप्रतिशत त हामी ग्यारेन्टी गर्दैनौं, हामीले सबै पार्टीलाई कल गरेका छौँ । दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा यसमा जोडिन्छ । त्यसकारण यसलाई तपाईँले राष्ट्रिय सहमति भन्न सक्नु हुन्छ ।

कांग्रेस र एमालेले अरू दललाई पनि मन्त्रिमण्डलमा समेट्छन् त ?

संसदमा रहेको उहाँहरूको उपस्थिति अनुसार लिइन्छ । एमाले–कांग्रेसले बराबरीको हैसियतमा लिन्छन् । अरू दललाई सिट संख्याअनुसार हुन्छ ।

संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति भनिएको छ, संविधानमा के–के कुरा संशोधन गर्न खोजिएको हो ?

संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा हामीले संविधान कति कार्यान्वयन भयो, कार्यान्वयनको सबल र दुर्लभ पक्ष के हो, कार्यान्वयनका क्रममा हामीलाई के शिक्षा हासिल भयो र उपलब्धि कति भयो भन्ने समीक्षा गर्छौं र अनुभवको लेखाजोखा गर्छौं । दोस्रो– मुख्यतः राजनीतिक स्थायित्व, विकास र सुशासनका लागि संविधानका कुनै प्रावधान फेसर्नपर्ने खालका छन् भने त्यसको पनि हामीले विश्लेषण गर्छौं ।

आज मुलुकका सबै समस्याको कारण संविधान होइन, कहिलेकाहीँ पात्र अयोग्य हुँदा र प्रवृत्ति गलत हुँदा पनि विकासका काम प्रभावित हुन्छन् । कति पात्रको कारण र प्रवृत्तिका कारण यो समस्या भएको हो ? कति यथार्थमा हो ? यसको निल्क्र्याेल निकाल्छौं । संविधान संशोधन हुनुपूर्व कार्यान्वयनको समीक्षा गर्छाैं । संविधान संशोधन मूलतः राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति हुनेछ । अरू धेरै विषयमा हामी प्रवेश गर्दैनौं ।

निर्वाचन प्रणाली संशोधनको पनि कुरा आयो नि ?

हामी यो कुरामा विस्तृतरूपमा गएका छैनौं । गएपछि छलफलको साझा एजेन्डा बनाउने हाम्रो चाहाना छ । अहिले १६५ प्रत्यक्षतर्फ र ११० सिट समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था छ । ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नेले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछ । प्रदेशमा १.५ प्रतिशत मत पाउनेले समानुपातिक प्रतिनिधित्व पाउँछ । अहिले १२ वटा राजनीति दलको प्रतिनिधित्व सदनमा छ । यो निर्वाचन प्रणाली, यो थ्रेसहोल्ड र यो तरिकाको संसद सधैंभरि यस्तै रहने हो भने त जतिसुकै प्रयास गरे पनि स्थिर सरकार बनाउन नसकिने देखिन्छ ।

समानुपातिकको अभ्यास हामीले जे गरेका छौँ, यो जरुरी छ । समानुपातिकलाई अहिले कसैले हटाउँछु भन्छ भने त्यो वास्तवमा संविधानको भावना विपरीत पश्चगामी कुरा हो, यसमा हामी प्रवेश नै गर्न सक्दैनौं । तर, यसको अभ्यास साँच्चै नै मर्म अनुरूप छ ? समानुपातिकमा ल्याउन चाहेको पछाडिको वर्ग र तहको साँच्चै प्रतिनिधित्व हामीले गराउन सकेका छौँ त ? त्यो हो भने के गरेर उनीहरुको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ ? यी प्रश्नहरू पनि छन् ।

सबैभन्दा दशा त प्रदेशमा देखिएको छ । महिना–महिनामा सरकार परिवर्तन हुने स्थिति छ । यसरी त कसरी काम गर्ने ? प्रदेशमा स्थायित्व दिने उपाय के ? मुख्यमन्त्रीको मात्र चुनाव हुने कुरा छ । यो सबै प्रश्न ध्यानमा राखेर राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणाली, त्यससम्बन्धी कानुन र अन्य कुरामा खुलस्त छलफल गरेर यो–यो विषयलाई यसरी संशोधन गर्ने भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छैनौं ।

 एमाले र कांग्रेस दुवै दलका आन्तरिक बैठकले अनुमोदन गरिसककेको केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति पत्र तपाईँहरूले अहिलेसम्म सहमति पत्र सार्वजनिक नगरी गोप्य राख्नुको कारण के हो ?

यी नेपाली कांग्रेसले सहमतिका सबै प्रस्ताव राखेर आफ्नो कुरा पनि प्रस्तुत गरेको छ । मूलतः हामीले यो सहमतिमा पुग्नको चार उद्देश्य किटान गरेका छौँ । एक– राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने । दुई– अर्थतन्त्रको शिथिलता हटाउने । तीन– सुशासन, विकास र समृद्धिलाई विस्तार गर्ने । र, चार– राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने ।

मुख्यतः यी उद्देश्य पूरा गर्न दुई दल मिलेका छौँ । यसलाई राष्ट्रिय सहमतिमा संस्थागत गर्ने कुरा छ । सहमतिका ७ वटा बुँदा छन् । तर, कन्टेन्ट यीनै चार कुरामा घुमेको छ ।

लिखित सहमति किन सार्वजनिक नगर्नु भएको ?

सहमतिका अन्य कुरा पनि समावेश गर्नुपर्ने भएर हामीले यसलाई मिलाएर गर्छाैं । बिस्तारै समय अनुसार आउँछ ।

ओली र देउवाबीच को, कति समय प्रधानमन्त्री हुने भन्ने चाहिँ तय भइसकेको हो ?

एउटा समझदारी कायम छ । पहिलोपटक अध्यक्ष ओली र दोस्रो पटक कांग्रेसका सभापतिज्यू रहनुहुन्छ ।

तस्बिरहरू : चिरायु शाक्य