इन्डोनेसियाका पूर्व कृषिमन्त्रीलाई १० वर्षको जेल सजाय « Khabarhub

इन्डोनेसियाका पूर्व कृषिमन्त्रीलाई १० वर्षको जेल सजाय


२७ असार २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


915
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– इन्डोनेसियाका पूर्व कृषि मन्त्री स्याहरुल यासिन लिम्पोलाई सार्वजनिक कोषको नौ लाख डलर भन्दा बढीको दुरुपयोग गरेको आरोपमा बिहीबार १० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।

 लिम्पोलाई उनको मन्त्रालयको अधिकारीहरूलाई राज्यको खजाना बाट पैसा पठाउन आदेश दिएकोमा जकार्ता अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो, जसमध्ये केही उनको व्यक्तिगत खर्चका लागि प्रयोग गरिएको थियो ।

प्रतिवादी। कानुनी रूपमा भ्रष्टाचारको आपराधिक कार्य गरेकोमा दोषी साबित भएको पीठासीन न्यायाधीश रिएन्टो एडम पोन्टोहले जनाए । 

न्यायाधीशहरूले उनले आफ्नी श्रीमतीका लागि गहना र सौन्दर्य उपचारसहित व्यक्तिगत खर्चमा नौ लाख डलर भन्दा बढी खर्च गरेको पत्ता लगाएका थिए ।
इन्डोनेशियाका धेरैजनालाई पहिलो नामले जाने स्याहरुललाई रकम फिर्ता गर्न वा अदालतले उनको सम्पत्ति जफत गर्न आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशहरूले ६९ वर्षीय वृद्धलाई  १९ हजार डलर जरिवाना तिर्न वा चार महिनाको अतिरिक्त जेल सजायको सामना गर्न आदेश दिए ।
अभियोजनकर्ताहरूले १२ वर्षको सजाय र ३१ हजार डलर जरिवाना माग गरेका थिए ।

अदालतले बिहीबार स्यहरुलको मुद्दामा कृषि मन्त्रालयका दुई पूर्व उच्च पदस्थ अधिकारीलाई चार वर्षको जेल सजाय पनि सुनाएको छ ।
प्रतिवादीहरूसँग अपिल सुरु गर्न सात दिनको समय छ ।

इन्डोनेसियाले हालका वर्षहरूमा भ्रष्टाचारको आरोपमा धेरै सरकारी अधिकारीहरूलाई पक्राउ गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ असार २०८१, बिहीबार  ५ : ५८ बजे

एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्र्माछिरिङ शेर्पा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले उब्जाएका १० प्रश्न

काठमाडौं । छ दिनसम्म लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन

युरोपमा किन बढ्यो गर्मी, अस्तव्यस्त जनजीवन

काठमाडौँ । युरोपमा दिनप्रतिदिन भीषण गर्मीले रेकर्ड तोडिरहेको छ। अत्यधिक

महाधिवेशनसँगै नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व सकियो, गुट र उपगुट पनि अन्त्य भयो : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले

अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी