इन्डोनेसियाका पूर्व कृषिमन्त्रीलाई १० वर्षको जेल सजाय « Khabarhub

इन्डोनेसियाका पूर्व कृषिमन्त्रीलाई १० वर्षको जेल सजाय


२७ असार २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


915
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– इन्डोनेसियाका पूर्व कृषि मन्त्री स्याहरुल यासिन लिम्पोलाई सार्वजनिक कोषको नौ लाख डलर भन्दा बढीको दुरुपयोग गरेको आरोपमा बिहीबार १० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।

 लिम्पोलाई उनको मन्त्रालयको अधिकारीहरूलाई राज्यको खजाना बाट पैसा पठाउन आदेश दिएकोमा जकार्ता अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो, जसमध्ये केही उनको व्यक्तिगत खर्चका लागि प्रयोग गरिएको थियो ।

प्रतिवादी। कानुनी रूपमा भ्रष्टाचारको आपराधिक कार्य गरेकोमा दोषी साबित भएको पीठासीन न्यायाधीश रिएन्टो एडम पोन्टोहले जनाए । 

न्यायाधीशहरूले उनले आफ्नी श्रीमतीका लागि गहना र सौन्दर्य उपचारसहित व्यक्तिगत खर्चमा नौ लाख डलर भन्दा बढी खर्च गरेको पत्ता लगाएका थिए ।
इन्डोनेशियाका धेरैजनालाई पहिलो नामले जाने स्याहरुललाई रकम फिर्ता गर्न वा अदालतले उनको सम्पत्ति जफत गर्न आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशहरूले ६९ वर्षीय वृद्धलाई  १९ हजार डलर जरिवाना तिर्न वा चार महिनाको अतिरिक्त जेल सजायको सामना गर्न आदेश दिए ।
अभियोजनकर्ताहरूले १२ वर्षको सजाय र ३१ हजार डलर जरिवाना माग गरेका थिए ।

अदालतले बिहीबार स्यहरुलको मुद्दामा कृषि मन्त्रालयका दुई पूर्व उच्च पदस्थ अधिकारीलाई चार वर्षको जेल सजाय पनि सुनाएको छ ।
प्रतिवादीहरूसँग अपिल सुरु गर्न सात दिनको समय छ ।

इन्डोनेसियाले हालका वर्षहरूमा भ्रष्टाचारको आरोपमा धेरै सरकारी अधिकारीहरूलाई पक्राउ गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ असार २०८१, बिहीबार  ५ : ५८ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन