जसरी कुनै पनि तरकारी पकाउँदा धेरै थोक हालिन्छ र खान थालेपछि यसमा यो बढी भनेर भन्न सकिन्छ । उद्योगी र प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौताको समस्या पनि त्यस्तै हो । सबैले आफ्नो कुरा राखेका छन् र गञ्जागोल भइरहेको छ ।

हरेक पात्रका आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार यो समस्या कोही फुकाउन खोज्छन् र कोही यो गुजुल्टो पार्न चाहन्छन् । यो रकम तिर्नुनपरे उद्योगीहरू मालामाल हुन्छन् । प्राधिकरणको अवस्था हेर्दा उसले यसलाई आम्दानी मानिसक्यो । २२ अर्ब रुपैयाँ त आम्दानीमा बाँधिसकेको छ । कमाइ छैन, कर तिरिसक्यो, कागजमा आम्दानी देखाइसक्यो ।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा नामैसहित यो–यो उद्योगले २२ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनेर देखाइसक्यो । तर, चकित पार्ने कुरा भनेको २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ भनेको प्राधिकरणले नै पछिल्ला दिनमा ८ अर्ब रुपैयाँ देऊ भनिरहेको छ ।

यसमा मेरो प्रश्न– १४ अर्ब रुपैयाँ कहाँ हरायो ? यदि २२ अब रुपैयाँ दाबी हो भने किन नअसुल्ने ? यसको अर्थ २२ अर्ब रुपैयाँ दाबी गर्नेले ८ अर्ब माग्नु भनेको त प्राधिकरणकै कमजोरी रहेछ ।

‘यति माग’ भनेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनेको भन्ने छ । तर उसले कुन कुन निर्णय मान्यो त ? लाइन जोड भन्दा मान्यो ? प्राधिकरणमा जो पात्र छन्, जसलाई केही व्यक्तिहरूले देवत्वकरण गरेको छ । सो व्यक्तिले त प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले ‘लु ! लाइन जोड’ भन्दा पनि जोडेको थिएन ।

त्यसैले यो कसैको निर्देशनमा होइन, ऊ आफैँले सायद अपराधबोध भएर हो कि ! पहिला २२ अर्ब रुपैयाँ भनेर ब्ल्याकलिस्ट गरेर एक हिसाबले बैंकमा ऋण नतिर्दा तीनपुस्ते थपेजस्तो गरेपछि त उद्योगपतीहरू बदनाम भए ।

जनमानसमा अहिले ‘हामीले बिजुलीको पैसा नतिले हाम्रो लाइन काटिन्छ तर उद्योगीले त्यत्रो नतिर्दा पनि त्यसरी बसेका छन्’ भन्ने भएको छ । उद्योगीहरूको प्रतिष्ठामा आघात परेको छ । रेप्युटेशनमा आघात पारिराखेको छ प्राधिकरणले

तर यथार्थ के हो त ? म नेपालको निजी क्षेत्रलाई राम्ररी चिन्छु । दूधले नुहाएका कोही छैनन् । ०७२ साल साउनमा महसुलको ६५ प्रतिशत प्रिमियम भनियो र उद्योगपतिले हामीले तिर्नुपर्ने भयो भनेर त्यो अनुसार सामग्रीको मूल्य बढाएर बिक्री गर्न थाले । त्यो नियन्त्रण गर्ने कोही छैन ।

प्राधिकरणको कमजोरी भनेको त्यतिबेला महसुल निर्धारण आयोग थियो । प्रिमियम निर्धारण गर्न त त्यो आयोगको स्वीकृति चाहिन्थ्यो । तर, प्राधिकरणका हाकिमहरूले पेलेरै महसुल निर्धारण आयोगको स्वीकृति बिना नै यति लाग्छ भनेर ठोक्यो । उद्योगपतिले उपभोक्ताबाट असुल गरे । उनीहरू पनि चोखा छैनन् । महसुल आयोगले बढेको महसुल ०७२ पुसमा बल्ल स्वीकृत गर्‍यो ।

अहिले आएको २२ अर्ब रुपैयाँको हिसाब २०७२ साल साउन देखि २०७७ असार सम्मको हो । यसमा महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको पनि लागु गर्न सकिँदैन । यहाँ स्लिप २०७२ साउन देखिको र स्वीकृत पुस देखिको भएको छ । यो त स्वीकृत भएपछि मात्रै लागु हुने हो नि !

अहिले प्राधिकरणले अर्को बठ्याइँ गर्‍यो कि २०७७ असारसम्मको २२ अर्ब रुपैयाँ तोकेको भन्यो । तर, बिर्सिन नहुने भनेको २०७५ वैशाख ३१ गते लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरिएको थियो

यो प्रिमियम त लोडसेडिङ भएको बेला लगाइएको थियो । त्यो बेला उद्योगहरूलाई या २४ घण्टा नै बिजुली दिने, होइन भने ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको बेला २० घण्टासम्म बिजुली दिने भनेर दिएको हो । लोडसेडिङ हटेपछि प्राधिकरणलाई प्रिमियम लिने कुनै अधिकार छैन । यदि प्रिमियम असुल गर्नु नै छ भने हरेक साल बिल किन नपठाएको प्राधिकरणले ?

२०७२ सालदेखि भुक्तानी गरेको बिलको हिसाब २०७५ सालमा आउनु, त्यो नै गलत हो । त्यही समयदेखि नै बिलमा प्रिमियम थप्दै लगेको भए उद्योगपतिहरू त्यतिबेला नै ‘यो मिलेन’ भनेर पुनरावलोकनमा जान्थे नि ! उसले २०७५ सालमा मात्रै बिल गर्‍यो । प्राधिकरणले नियमित बिल चाहिँ पठायो, जुन उद्योगपतिले तिर्दै गए । ६५ प्रतिशत अतिरिक्त बिल अचानक आएपछि यो विवाद आयो ।

यो कानूनी कुरा भनेको महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत नगरी महसुल उठाउन पाइँदैन । प्राधिकरणले जबरजस्ती आयोगको स्वीकृति नदिए पनि २०७५ सालमा आएर प्रिमियम बिल ठोक्यो । अहिले बनेको लाल आयोगले पनि प्राधिकरणलाई ‘तपाईंले महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको मितिभन्दा अघिको प्रिमियम असुल गर्न पाउनुहुन्न’ भन्यो । २०७५ साल वैशाखमा लोडसेडिङको अन्त्य भइसकेपछि प्रिमियम पनि अन्त्य भयो । तर प्राधिकरणले २०७७ असारसम्मको प्रिमियम असुल गर्न खोज्यो । त्यो त गलत भयो ।

सुरुमै ‘तिम्रो नियमित बिल यति हो, प्रिमियम यति हो, टीओडी मिटरको रेकर्ड यो छ’ भनेर पठाएको भए प्राधिकरण नेतृत्व यो झमेलामा पर्दैन थियो । उहाँहरूले त्यो गर्नुभएन । अहिले त अदालतमा नै अब टीओडी मिटरको रेकर्ड मेटिसकेको छ भनेको छ । यसले गर्दा उद्योगपतिलाई फाइदा भयो । उनीहरूले ‘टीओडी मिटरको रेकर्ड ल्याऊ, हामी तिर्छौँ’ भन्न थालेका छन् । त्यो रेकर्ड नहुनु प्राधिकरणको ठूलो कमजोरी हो ।

प्राधिकरण भनेको नेपालको सरकारको संस्था हो र त्यसको राजस्व कसैले खानुहुँदैन । तर, राजस्व खानु हुँदैन भन्दैमा मनपरी गरेर कसैलाई हचुवाको भरमा बिल त पठाउनु हुँदैन नि !

प्रमाण ऐन २०७७ ले प्रमाणको भार जसले दाबी गर्‍यो– उसकहाँ हुन्छ भन्छ । प्राधिकरणले अहिले दाबी गरिरहेको हुनाले उसले त प्रमाण पुर्‍याउन सक्नुपर्‍यो । ‘तिमीहरूले यो दिन लोडसेडिङ भएको बेला यति घण्टा बिजुली खपत गरेको थियौ, यो दिन निरन्तर २४ घण्टा बिजुली आपूर्ति गराएको थिएँ’ भनेर स–प्रमाण भन्न सक्नुपर्‍ यो । टीओडी मिटरको त्यहाँ रेकर्ड हुन्छ । कुन दिन कति घण्टा कति समयमा बिजुली आपूर्ति भयो भनेर रेकर्ड गर्छ । त्यो कुरा रेकर्ड हुन नै सकेन ।

प्राधिकरणको वित्तीय अभिलेखमा १६ अर्ब रुपैयाँ चानचुन त स्पष्ट रूपमा बाँधिएको छ । कुलमान घिसिङको सफलता त्यसैलाई मानिएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य गरियो, घाटामा गएको प्राधिकरण नाफामा पुर्‍याउने काम भयो भनेर हामीले बुझेको या बुझाइएको सत्य त्यही नै हो । यो विषय यसरी गिजोलिएको छ कि महालेखा परीक्षकले पनि पैसा लिनुपर्छ भनेको छ ।

हामी आम्दानी कम बाँध्यो भने त्यो संस्थालाई ‘किन कम बाँधिस्’ भनेर सोध्छौँ । तर आम्दानी ठीक बाँधेको देख्यो भने ‘किन बढी बाँध्यो’ भनेर सोध्दैनौँ । ‘आम्दानीको लागि देखाउनुपर्ने प्रमाण चाहिँ किन राखिनस्’ भन्दैनौँ । हामी अनियमिततातिर धेरै केन्द्रित हुन्छौँ । त्यसैले

महालेखापरीक्षकको तर्फबाट ‘यति आम्दानी बाँधेको रहेछ, असुल नगरेको रहेछ, असुल गर्नुपर्छ’ भनेर भनेर लेख्दियो । प्राधिकरणका यी कमजोरीहरू त्यसमा प्रष्ट भएन

महालेखाले त २०७६/०७७ को प्रतिवेदनमा ११ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको देखायो । त्यो २०७५/०७६ को भन्दा ९ अर्ब रुपैयाँ चानचुनले बढी हो । तर सो अवधिमा ‘१३ अर्ब रुपैयाँ चानचुन उठाउन बाँकी छ, उठाऊ’ भनेको देखिन्छ ।

तर, प्राधिकरणले ‘नाफा कमाएँ’ भनेर वाहवाही कमायो । कुलमानको देवत्करण पनि भयो, सालिक पनि बन्ने भन्ने थियो क्यारे ! बन्यो कि बनेन । चुनावमा समेत पोस्टरमा राखेर प्रचार गरियो र उसलाई अघि सारेर अरूले भोट लिएर जितेर पनि आएका छन् । मुनाफा देखाउने होडमा तीन वर्षपछि बिल पठाउने काम भयो । तर, बिलसँग राख्ने प्रमाण चाहिँ राख्नु भएन उहाँले । त्यो नै ठूलो कमजोरी भयो ।

गत आर्थिक वर्ष भारतलाई १० अर्ब रुपैयाँको बिजुली बेचियो, १९ अर्ब रुपैयाँको किनियो । विद्युत व्यापारमा ९ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको थियो । त्यो बेला भारतसँग घाटाबाहेक हामीलाई बिजुली बेचेर उसले खुद २१ अर्ब कमाएको रहेछ । भारतसँगको घाटा ९ अर्ब घटाएर १२ अर्ब खुद नाफा देखाएको छ । त्यो भनेको नै भारतमा व्यापार गर्दा भएको घाटाको पूर्ति उसले हामी उपभोक्तालाई दोहन–शोषण गरेर गर्‍यो ।

प्राधिकरणले यो २२ अर्ब रुपैयाँ गुमाउनु भनेको हामी सबैले गुमाउनु हो । यही हिसाबमा जाँदा २२ अर्ब ८ अर्बमा झर्दा १४ अर्ब रुपैयाँ त घाटामा गइसक्यो । ‘तमसुक देखाऊ, म तिर्छु’ भनेर उद्योगीले भनिरहेका छन् । उनीहरूलाई धारे हात लगाउन मिल्दैन । ऋण दिनले तमसुक राम्ररी नराख्ने, आगोमा फाल्ने, पानीमा भिजाउने काम गरेपछि त ऋण दिने हुस्सु भयो ।

(श्रेष्ठसँग रेडियो क्यान्डिडका लागि कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)