काठमाडौं– लाल आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरूमार्फत डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बिजुली वापतको प्रिमियम शुल्क लोडसेडिङ भएको अवधिको हिसाब गरेर लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई लाइन दिएको समयमा पनि लोडसेडिङ गरेको देखिएको भन्दै उक्त अवधिको हिसाब गरेर महसुल लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको हो ।

लाल आयोगले प्राधिकरणले उद्योगहरूमा प्रवाह गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बिजुलीको महसुल विवादलाई तीन भागमा बाँडेर विश्लेषण गरेको छ । जसमध्ये प्राधिकरणले ०७५ जेठ देखि ०७७ असारसम्मको प्रिमियम शुल्कको उद्योगीहरूले दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

प्राधिकरणले बक्यौता माग गरेकै समयमा पनि लोडसेडिङ भएको भन्दै प्रिमियम शुल्क लिँदा लोडसेडिङ अवधिको हिसाब गरेर लिनुपर्ने आयोगले प्रतिवेदनमार्फत् सुझाव दिएको हो ।

‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान उद्योग, अस्पताल तथा नर्सिङ होम आदिलाई डेडिकेटेड फिडर मार्फत् विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको भनी मिति २०७२/११/१० मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा, अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान/उद्योग/अस्पताल तथा नर्सिङहोमभ आदिलाई डेडिकेटेड फिडर मार्फत् विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र डेडिकेटेड फिडर मार्फत् विद्युत आपूर्ति लिइरहेको निजी औद्योगिक/प्रतिष्ठान/अस्पताल लगायतका ग्राहकलाई मिति २०७२/११/११ देखि लागू हुनेगरी लोडसेडिङ तालिका भित्र रहने गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ सूचनापछि अर्को सूचना प्रकाशित नभएको आयोगमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमा नियमित रूपले २० घण्टा विद्युत प्रवाह हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको लोडसेडिङ भएको अवधिलाई पुनः हिसाब गरेर छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ ।