काठमाडौं– लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच भएको विवादमा लाल आयोगले बक्यौता उठाउन महत्वपूर्ण सुझावहरू दिएको छ ।

सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग २०८० को प्रतिवेदनमा प्राधिकरण र उद्योगीबीचमा रहेको विवादहरू उल्लेख गर्दै समाधानका लागि सुझाव दिइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको तीन सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले प्राधिकरण र उद्योगीबीचमा मुख्य गरेर डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल निर्धारण भएको अवधि, लोडसेडिङ अन्त्यअगाडिको र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिको महसुलमा विवाद रहेको भन्दै टिओडी मिटरका आधारमा महसुल उठाउन सुझाव दिइएको छ ।

औद्योगिक ग्राहकहरूले नियमित लाग्ने सबै शुल्क समयमा नै बुझाइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नियमित बिल बुझाइसकेपछि प्राधिकरणले उद्योगहरूमा आपूर्ति गरेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसँग सम्बन्धित महसुल लिन छुट भएका बिलको विषय मुख्य विवाद भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल निर्धारण भइनसकेको अवस्थामा २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधिको नियमित बिलको महसुल लिइसकेपछि उक्त अवधिको थप महसुल लाग्ने कुरा गर्नु अव्यवहारिक हुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

‘सामान्य दृष्टिकोणले हेर्दासमेत पहिले निर्धारण भए बमोजिमका महसुल उपभोक्ताहरूले बुझाई फर–फारक गरिसकेको अवस्थामा, अघि बुझाइसकेका अवधिका महसुलहरू सम्बन्धमा पुनः थप महसुल लाग्ने कुरा गर्नु कुनै प्रकारले व्यवहारिक हुन सक्दैन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, आयोगले महसुल विवादको दोस्रो अवधि ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा लोडसेडिङ भएको अवघिको हिसाब गरी विद्युत् आपूर्ति भएको अवधिहरुको पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनाहरूसमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइनमार्फत् सम्बन्धित ग्राहकहरूलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोगले महसुल विवाद रहेको ०७७ जेठदेखि ०७७ असारसम्मको अवधिमा प्राधिकरणले नेपालमा लोडसेडिङ मुक्त भइसकेकोले त्यस अवस्थामा विशेष महसुल लगाउन खोज्नु कानूनसम्मत नहुने बताएको छ ।

‘त्यसकारण ती अवधिहरूका नियमित महसुलहरू यी ग्राहकहरूले बुझाइसकेको देखिनाले, लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमा गरिएका विशेष अवस्थाका महसुलहरू लगाउन जारी राख्न खोज्नु, कुनै कारणले पनि औचित्यपूर्ण एवं कानूनसम्मत हुन सक्दैन । तसर्थ उक्त अवधिका महसुल लिनु मनासिव देखिँदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोगले छुट महसुल निर्धारण गर्दा टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरलाई आधार दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

‘ऊर्जामापन सम्बन्धमा विद्युत नियमावली, २०५०, विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ र विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०६९ का व्यवस्थाहरू अनुसार ग्राहकहरूले खपत गरेका विद्युत् ऊर्जामापक यन्त्रले देखाउने हुनाले विद्युत महसुल सम्बन्धमा त्यसको रेकर्ड आवश्यक हुन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।