कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालामा फ्लड लाइट राख्न गरेको बोलपत्र आह्वानमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्णयलाई सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले गलत ठहर गर्यो। आवेदन दिएकामध्ये तीन कम्पनीलाई बेवास्ता गर्दै अयोग्य घोषित गरेपछि दुई कम्पनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगे। सूर्योदय ऊर्जा–बुद्धीराजा इलेक्ट्रीकल्स जेभी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा मुद्दा लिएर पुग्यो।

आफूलाई अयोग्य घोषित गरिएको दाबीसहित जेभी पुनरावेदनमा पुगेको थियो। परिषद्विरुद्ध कम्पनीको दाबी सही ठहर भएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को नियममा शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ उब्जिएका छन्।

२७ करोड ४० लाख दुई हजार २२ रुपैयाँमा परिषद्ले महावीर आइएसइ जेभीसँग सम्झौता गरेको थियो। यसले त्यो सम्झौता स्वतः रद्द भएको छ।

यो पछिल्लो समयको एउटा घटना हो, जसले आर्थिक सवालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को अनियमिततालाई प्रस्ट पारेको छ। यस्ता अनेकन् घटना छन्, जसले खेलकुदमा बजेट अभाव भएको होइन, बजेटको सदुपयोग नभएका कारण समस्या भएको भन्ने आधार भेट्न सकिन्छ। आर्थिक रूपले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने एउटा होइन अनेक प्रसङ्ग देखिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाको क्रममा खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकको नाममा आवास तथा भोजनका लागि निश्चित रकम व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यो रकम खेलाडीलाई नदिएर सङ्घ अधिकारीले सिधै होटेलमा ‘डिल’ गर्ने गरेका छन् ।

कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाको क्रममा खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकको नाममा आवास तथा भोजनका लागि एउटा निश्चित रकम व्यवस्था गरिएको हुन्छ। सो रकम खेलाडीलाई नदिएर सङ्घ अधिकारीले सिधै होटेलमा ‘डिल’ गर्ने र सो बराबरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पुरानो प्रचलन हो। कुनै पनि खेलाडीबाट आफूले हस्ताक्षर गरेको भरपाई बराबरको सो होटेलमा पैसा तिरिन्छ या तिरिँदैन ? त्यहाँको मूल्य बजार मूल्यको तुलनामा कम या धेरै भन्ने खोजी पनि हुँदैन। यो छुट्टै खोजीको विषय बन्नसक्छ।

भलिबलका एक पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी भन्छन्, ‘हामीलाई अफिसियलको नियतमा शङ्का नलाग्ने होइन। तर, यस्ता विषयमा आवाज उठाउँदा यसरी पूर्वाग्रह राखिन्छ कि खेल जीवन माथि हुने लगातारको आक्रमण हामीले थेग्न नै सक्दैनौं।’

त्यसै समस्या जुत्ता र पोसाकमा पनि नभएको होइन। काठमाडौंमा सन् २०१९ मा नै भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको क्रममा ब्याडमिन्टन सङ्घका उपमहासचिव तथा तत्कालीन समयका कर्मचारी लवभक्त श्रेष्ठले जुत्ता खरिदको विषयमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो। अनियमितताको विषय सार्वजनिक भएपछि परिषद्का बोर्ड सदस्य गोविन्द भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित छानबिन आयोगले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो। भट्टराई अयोगका सदस्य रहेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामीले जिम्मेवारी पुरा गर्ने तथा तथ्यको छानबिन गर्ने हो। बाँकी काम नेतृत्व कै हो।’ यो विवादका बाबजुद उनी नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घको तदर्थ समितिमा अटाए।

खेलाडी भन्छन्, हामीलाई अफिसियलको नियतमा शङ्का नलाग्ने होइन। तर, यस्ता विषयमा आवाज उठाउँदा यसरी पूर्वाग्रह राखिन्छ कि खेल जीवन माथि हुने लगातारको आक्रमण हामीले थेग्न नै सक्दैनौं।’

खेलकुद क्षेत्रको समस्या यत्तिमा सीमित छैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको निम्तो आउने बित्तिकै यसका लागि खेलाडीसँग सम्पर्क गरिन्छ। खेलाडीलाई निजी खर्चमा जानका लागि सहमत गराएर अफिसियलको रूपमा विदेश जानेको लर्को नै लाग्ने गरेको छ।

युएस इन्टरनेसनल ब्याडमिन्टन खेल्न दुई वर्ष अघि अमेरिका जाँदा साजनकृष्ण ताम्रकार आफ्नै पैसामा गएका थिए। व्यवस्थापकको रूपमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कर्मचारी इन्द्र कार्की तथा प्रशिक्षक लवभक्त श्रेष्ठ गएका थिए। कार्की र श्रेष्ठ परिषद्को खर्चमा जाँदा खेलाडीसँग पैसा उठाइएको तीतो सत्य कसैले लुकाएर लुक्न सक्दैन।

‘दौरा सुरुवाल’ काण्ड
सन् २०१९ को अन्त्यमा भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा तत्कालीन परिषद् सदस्य सचिव रमेश सिलवालका कारण उत्पन्न ‘दौरा सुरुवाल’ काण्ड अहिलेसम्म चर्चामा छ।

मार्च पास गर्ने खेलाडीका लागि दौरा सुरुवालका लागि बजेट तय भएको थियो। आर्थिक नियम अनुसार त्यो बजेटमा खेलाडीको अधिकार थियो। आयोजक कमिटीका लागि दौरा सुरुवालको बजेट नै थिएन। तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश सिलवाल र केही उच्च पदस्थले यसको दुरुपयोग गर्दै निःशुल्क दौरा सुरुवालमा लोभ देखाए। यो विषय सार्वजनिक भएपछि अर्थ मन्त्रालयले पोशाकको बिल पास नगर्ने भएपछि विवाद सिर्जना भएको थियो।

सन् २०१९ को अन्त्यमा भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा तत्कालीन परिषद् सदस्य सचिव रमेश सिलवालका कारण उत्पन्न ‘दौरा सुरुवाल’ काण्ड अहिलेसम्म चर्चामा छ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि सो पोसाकको दुरुपयोग गरेनन्। मूल आयोजक कमिटीमा रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो सुविधाको दुरुपयोग गरेका थिए। प्राय दौरा सुरुवाल नलगाउने मन्त्री बादलले सो उद्घाटन समारोहमा भने निःशुल्क पाएकै कारण दौरा सुरुवाल लगाएको चर्चा खेलकुद र राजनीतिक वृत्तमा चलेको थियो।

खेलकुद क्षेत्रमा अनियमितता हरेक ठाउँमा छन्। बृहत् खेल महोत्सव आयोजनाको घोषणा भएपछि त्यसको अनुगमनको नाममा हुने खर्चको लेखा जोखा नै हुँदैन। प्राय हुने अनुगमनमा विज्ञ भन्दा बढी खेलकुदसँग सरोकार राख्ने केही व्यक्तिलाई खुसी बनाउने नियतले मात्र गरिएको हुन्छ। एक पटक होइन बारम्बार गरिने यस्ता भ्रमण मात्र होइन स्कुल टु ओलम्पिक जस्ता अनुत्पादक खर्चमा परिषद् रमाउने गरेको छ।

अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सबै क्षेत्रमा शङ्का गर्ने ठाउँ देखिएका छन्। कन्स्ट्रक्सन, पोसाक र होटेलमा परिषद्को नेतृत्वको नियत प्रस्ट छ भने बारम्बारको अनुगमन र भ्रमणको नाममा भएको करोडौंको खर्चको भारमा कसैको चासो छैन।