दलहरूले हाम्रो संविधानको भावनाअनुसार खुला, पारदर्शी, जवाफदेही एवं उत्तरदायी शासन प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो । यसका लागि राज्यका विभिन्न संरचना सिर्जना गरिएका छन् । तर, ती संरचना आफैंले काम गर्दैनन् । त्यसका लागि उपयुक्त पात्रको छनोट महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जब संस्थाहरूले संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न सक्दैनन् र मुलुकमा परिकल्पना गरिएको शासन प्रणाली बन्दैन, अनि कसरी सुशासन हुन्छ ? एकपछि अर्काे सुधारतर्फ हैन, खराब नजिरहरूलाई निरन्तरता दिँदै सुधारतर्फ ध्यान नदिएपछि लोकतन्त्र र यसका विभिन्न आयामप्रति मान्छेमा वितृष्णा बढेर जान्छ ।

दलहरूलाई फालेर राजा आएपछि वा पुराना दललाई फालेर नयाँ पार्टी आएपछि अहिलेकै संस्कृति बोकेकै भरमा नेपाल राम्रो बाटोमा जान्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ । त्यो सम्भव पनि छैन । फेरि अर्को ३० वर्ष नयाँ प्रयोग नेपालले धान्न सक्दैन । त्योबेला राज्य ‘कोल्याप्स’ भएर हामी एउटा दीर्घकालीन द्वन्द्वमा अफगानिस्तान जस्तै फस्न सक्छौँ । या, नेपाल एकदमै काल कोठरीमा जान सक्ने निरंकुशताको पकडमा बर्मा जस्तो हुन सक्छ ।

विचार, वाद र विश्वासहरू समाजमा विभिन्न हुन्छन् । कुनै पनि विचार, वादहरू सही या गलत हुँदैनन् । यसले के परिणाम दिन्छ भन्ने कुराबाट हामीले हेर्नुपर्छ । त्यसैले, कुनै विचार, वाद र बहसहरु चलिरहँदा त्यसबाट आत्तिनु पनि हुँदैन । यो एउटा बहुलवादी समाजको सामाजिक यथार्थ चरित्र हो र यसबाट समाजलाई ध्वंस हुनेतर्फ जानुहुँदैन ।

अहिले हामी अफगानिस्तानको मार्गमा छौँ । यो अफगानिस्तान बन्ने हो कि बर्मा जस्तो बनेर जाने हो । त्यसैले, अब नेपालले नयाँ ढङ्गले सोच्न जरुरी छ । अब सुधारको पहल कुरा गरेर हुँदैन, काम गरेर देखाउनुपर्छ । नेताहरूले गर्न सक्नुभएन भने उहाँहरूलाई त्यहीँभित्रको प्रणालीले विस्थापित गर्नेतर्फ लाग्नुप¥यो र त्यसबाट सुधार गर्ने मानिसहरू आउनु पर्‍यो । त्यो पनि आउन सक्दैन भने हाम्रो कुनै सुन्दर भविष्य छैन ।

हाम्रोजस्तो सानो देशमा उपराष्ट्रपति जस्तो पद आवश्यक थिएन भन्ने कुरा त हामीले भारतबाट पनि सिकेनौँ । कामबिना नै पदहरु सिर्जना भए                    

सामाजिक परिवर्तनका सुधारका लागि राजनीतिक शक्ति नै चाहिन्छ । तर, अहिले भएकै शक्तिहरूमा यो कुराको अनुभूति गराएर परिवर्तन सम्भव देखिएन । त्यहाँभित्र सुधारका शक्तिहरू विकसित भएर आए भने त्यसले बाटो लिन्छ । नभए समय बित्दै जान्छ, हाम्रो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक प्रणालीहरू कमजोर बन्दै जान्छन् । र, यो कहाँ गएर दुर्घटनामा पर्छ, क–कसको अस्तित्व के हुन्छ, भन्न सकिँदैन ।

राष्ट्रियसभामा चोलेन्द्रको नजीर

संसद एउटा महत्वपूर्ण संरचना हो । यसको पनि माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रिय सभामा कस्ता मानिसहरू हुनुपर्छ भनेर हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ । समाजका प्रतिनिधित्व हुन छुटेका महिला, अपाङ्ग, दलितहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुन सकोस् । राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञहरूको प्रतिनिधित्व होस् । प्रतिनिधि सभाका प्रतिनिधिहरूले परिपक्व ढङ्गले कानून निर्माण गर्न नसकेको खण्डमा विधि र कानून निर्माणको प्रक्रियामा परिपक्व ढङ्गले योगदान दिन सक्ने व्यक्तित्व राष्ट्रिय सभामा परिकल्पना गरिएको हो ।

चुनाव हारेका मानिसलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानुहुँदैन भन्ने संविधानको मनसाय हो । तर, वामदेव गौतमको केशमा चोलेन्द्र शमशेरहरुले बामदेवलाई लगेको ठीक भने । त्यही खराब फैसलालाई मानेर अहिले दलहरू अगाडि बढेका छन्

अहिले दलहरूले जुन किसिमका व्यक्तिहरूको छनोट गरिराखेका छन्, यसले समावेशिताको एउटा आधारलाई त तोकेको छ तर समावेशिता र विशेषज्ञता दुवैको समायोजन राष्ट्रिय सभामा हुन सकेन । दलीय र आफ्ना नजिकका मान्छेलाई लगेर राख्ने ठाउँका रूपमा राष्ट्रियसभालाई परिकल्पना गरियो ।

राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक ढङ्गबाट निर्वाचित गरेर लैजाने यो प्रणाली कामै रहेनछ, पँजनी गर्ने थलो मात्र रहेछ भन्ने ढङ्गबाट जनतामा विचार निर्माण भएको छ । संस्थाहरूलाई औचित्यपूर्ण बनाउन सकेको भए त्यसको सान्दर्भिकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दैनथ्यो । यसले कुनै काम नगरेको र परिणाम दिन नसकेकाले मान्छेहरूमा यो संस्थाको काम रहेनछ भन्ने भएको छ । त्यसैले लोकतन्त्रको व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यो हाम्रोमा भएन ।

यही अवधिमा प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेका मानिसलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानुहुँदैन भन्ने नै संविधानको मनसाय हो । तर, यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा न्यायाधीशहरूमा मतभेद भयो । त्यो वामदेव गौतमको केशमा बहस हुँदा अत्यन्त राम्रो व्याख्या न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले दिनुभयो । तर, चोलेन्द्र शमशेरहरुले बामदेवलाई लगेको ठीक भने । उनलाई महाअभियोग लगाएर हटाइयो । त्यही खराब, महाअभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीशले दिएको फैसलालाई नै मानेर अहिले दलहरू अगाडि बढेका छन् । ईश्वरप्रसाद खतिवडाले गरेको गरेको विश्लेषण दलहरूले मानेनन् ।

प्रतिनिधित्वमा जोड दियौँ, परिणाम हेरेनौं

०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा समावेशी लोकतन्त्रलाई बढी जोड दिइयो । यसमा पनि बढी जातीय र लिंगीय आधारलाई मात्रै ध्यान दिइयो । समावेशितामा समाजका विभिन्न किसिमका आयामबारे सोच्नुपथ्र्याे । समाज बहुआयामिक हुन्छ, तिनको समावेशितामा ध्यान दिइएन । यसले गर्दा लोकतन्त्रले गुणस्तरीय लोकतन्त्रको बाटो लिन सकेन ।

प्रतिनिधित्वलाई हामीले जोड दियौँ तर त्यो प्रतिनिधित्व त्यसले सिर्जना गर्ने परिणामका लागि हो । परिणामतर्फ हामीले ध्यान दिएनौँ । राम्रो परिणाम ल्याउने किसिमले हाम्रो प्रणालीहरू परिकल्पना गरिएन । त्यसको परिणति अहिले आएर भएको छ । २०५६ वा ०५९ वा ०६४ साल अगाडि नै हामीले संस्थाहरूमा गुणस्तरीयताको विषयमा ध्यान दिनुपथ्र्यो । त्यसपछि एकाएक नेपालमा समावेशीको बहसले प्रधानता पायो र पदहरु सिर्जना गर्नेतिर गयौँ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयमा कति सल्लाहकार छन् ? प्रधानमन्त्रीका कार्यालयमा कति सल्लाहकार छन् ? मन्त्री नै प्रधामन्त्रीको सल्लाहकार हो नि । निजामती प्रशासनमा पहिला २५ भन्दा बढी सचिव हुँदैनथे, अहिले ४५ सचिव छन् 

राजनीतिक पार्टीको पहिला २०/३० जना भन्दा बढीको केन्द्रीय समिति हुँदैनथ्यो । एकाएक समावेशीकरणलाई बढाउन माओवादीले एक हजार सदस्य बनायो । अरु दल पनि त्यसैको पछि लागे । अहिले पत्रकार महासङ्घमा नै एक सय भन्दा बढी सदस्य भइसके । समाजका हरेक अंगमा अध्यक्ष, ५ वटा उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिवहरू हुने भए । राष्ट्रिय संरचनामा पनि पद मात्र बढाउने काम भयो ।
हाम्रोजस्तो सानो देशमा उपराष्ट्रपति जस्तो पद आवश्यक थिएन भन्ने कुरा त हामीले भारतबाट पनि सिकेनौँ । कामबिना नै यस्ता पद सिर्जना भए, जसले गर्दा राज्यको ठूलो खर्च भएको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयमा कति सल्लाहकार छन् ? प्रधानमन्त्रीका कार्यालयमा कति सल्लाहकार छन् ? मन्त्री नै प्रधामन्त्रीको सल्लाहकार हो नि । सामाजिक हैसियत पदले मात्र दिन्छ भन्ने संस्कृति निर्माण भयो र यसले नेपाललाई धेरै गाँजेको छ । अगाडि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसका लागि एउटा सांस्कृतिक परिवर्तन हुनु आवश्यक छ ।

निजामती प्रशासनमा पहिला २५ भन्दा बढी सचिव हुँदैनथे, अहिले ४५ सचिव छन् । हामीले प्रदेश बनायौँ तर सङ्घका पद बढाएका छौँ । आर्मी पुलिसमा पनि जर्नेलहरूको, एआइजीहरूको संख्या त्यसैगरी बढिरहेको छ । जता पनि पद सिर्जना गर्ने, सुविधा भोग गर्ने वा पद सिर्जना गरेर सामाजिक हैसियत बनाउने । यो कुरामा गम्भीर बहसबाट मात्र सुधार हुन्छ । त्यति नगरे त सुशासन सम्भव नै छैन ।

सांस्कृतिक परिवर्तन आवश्यक

प्रणालीले मात्र हुँदैन, सांस्कृतिक परिवर्तन आवश्यक छ । प्रणाली सामान्य कुरा हो । प्रणाली फेरिएर मात्र केही हुँदैन । नेपाली समाज नै एउटा विसङ्गतिको भारबाट थिचिएको छ । यसले काहीँबाट मुक्ति पाउने अवस्था नै देखिँदैन । अहिलेको राजनीतिक प्रणालीहरूमा सुधार गर्दै जाने हो भने बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ ।

नयाँ आएका राजनीतिक पार्टी पनि पुराना जस्तै भए । तिनले सांस्कृतिक परिवर्तनको एजेन्डा बोक्न सकेनन् । हामी भत्काउने क्रान्ति गरेर नयाँ प्रणाली बनाउने नयाँ बाटोमा गएनौँ

नयाँ पार्टीहरू यसलाई परिवर्तन गर्छु भनेर खुले । तर, तिनका पनि केन्द्रीय समितिहरू एक/दुई सय खुल्न थाले । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको महाधिवेशनमा ५ सय या एक हजार सदस्यीय कमिटी बनाउने भनेको सुनिन्छ । त्यसैले, समाज नै पदको पछि गएको देखिन्छ । सुधार कहीँ पनि छैन ।

नयाँ आएका राजनीतिक पार्टी पनि पुराना जस्तै भए । तिनले सांस्कृतिक परिवर्तनको एजेन्डा बोक्न सकेनन् । हामीले भत्काउने क्रान्ति गरेर नयाँ प्रणाली बनाउने नयाँ बाटोमा गएनौँ । हामीले ०४६ सालमा ल्याएको लोकतन्त्रलाई सुधार गर्न गणतन्त्र र संघीयतासहितको नयाँ लोकतन्त्र ल्यायौँ, तर यसले पनि समाजलाईसही दिशा दिन सकेन । हामी ०४६ मा नै फर्कँदा त्यसले पनि समाधान दिएन । हाम्रो ध्यान प्रणाली बनाउने र भत्काउनेमा मात्र गयो, सुधारतर्फ कसैको ध्यान गएन ।

त्यसैले सिर्जनशील र इनोभेटिभ लिडरसिप चाहिन्छ, जुन अहिले छैन । त्यो शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ । त्यो सिर्जनशीलता अहिलेको राजनीतिक पार्टीहरूको नेतृत्व तहमा रहेका अनुहारहरू परिवर्तन हुँदा पनि म सम्भव देख्दिनँ ।

जस्तो– अहिले राष्ट्रिय सभाको कुरामा एमालेमा ओलीको नेतृत्वमा भयो होला, माओवादीमा प्रचण्डले यो–यो ल्याउँ भन्नुभयो होला, कांग्रेसमा देउवाले यो ल्याउँ भन्नुभयो होला । त्यसमा अव्यवस्थित आवाजहरू त आए तर संगठित नै भएनन् । योजनावद्ध र सृजनशील पहल भएन । त्यसैले वैकल्पिक, सृजनशील पहल गर्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ । यो समावेशीको संस्कृतिले त्यो क्षमतालाई कमजोर बनाइराखेको छ । अब क्षमता भएका सिर्जनशील मानिसहरूले एउटा पहल सुरु गर्नुपर्छ ।

अहिले सर्वत्र विचलन छ । हाम्रो सामाजिक प्रणालीले चिन्तन धारा नै संकटमा छ । विश्वविद्यालयमा हेर्‍यो, त्यतै संकटमा । सामाजिक आन्दोलन हेर्‍यो, त्यतै संकटमा छ 

विकृतिको मूल कारण के हो ? अहिले सर्वत्र विचलन छ । हाम्रो सामाजिक प्रणालीले चिन्तन धारा नै संकटमा छ । विश्वविद्यालयमा हेर्‍यो, त्यतै संकटमा । सामाजिक आन्दोलन हेर्‍यो, त्यतै संकटमा छ । सबै क्षेत्रमा राम्रा मान्छे छन् र सबै ठाउँमा खराब मान्छे पनि छन् । त्यसैले राम्रा मान्छेहरूले नयाँ पहल गर्न सक्यो भने सुधार हुन सक्ला । यो शक्ति (पार्टी) खराब छ भन्ने हैन, त्यहाँ पनि राम्रा मान्छे छन् । तर, उनीहरूले सिर्जनशील पहल गर्न सकेका छैनन् । यसका लागि तथ्यपरक अध्ययन आवश्यक छ ।

जवाफदेहिता नलिनु, पारदर्शिता नहुनु र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभावका कारण नेताहरू ‘हामीचाहिँ सही हौँ, संविधान, कानून र कर्मचारी गलत भए’ भन्ने भाष्य लिएर जनताका बीचमा गएका छन् । अरूले गर्दा काम गर्न सकिएन भनिरहेका छन् । अरूले समस्या नपार्ने त कुनै जिम्मेवारी नै हुँदैन । को कति इमानदारीपूर्वक लागि रहेको छ र उसको पहलले परिवर्तनलाई कत्तिको सम्भव पारिराखेको छ भन्ने कुरा नै गनिन्छ ।  म ठीक थिएँ, मेरा चाहनाहरू ठीक थिए, मैले बनाएको संविधान र कानून ठिक थियो तर यो समस्या भयो भनिरहँदा समस्या समाधान गराउन नै कानून बनाइने हो नि । संस्थाहरूमा कुनै पद लिने भनेको काम गर्नलाई हो ।

(वरिष्ठ पत्रकार दाहालसँग रेडियो क्यान्डिडका लागि कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीमा आधारित)