सर्वोच्चको फैसला र गृहको सूचना लत्याउँदै जनयुद्ध दिवसमा यी पालिकाले दिए सार्वजनिक बिदा « Khabarhub

सर्वोच्चको फैसला र गृहको सूचना लत्याउँदै जनयुद्ध दिवसमा यी पालिकाले दिए सार्वजनिक बिदा


२९ माघ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


294
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- मंगलबार परेको जनयुद्ध दिवसका दिन स्थानीय तहले धमाधम सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिरहेका छन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतले भने गत पुस १३ गते जनयुद्ध दिवस संविधानमा उल्लेख नरहेको भन्दै बिदा दिन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । त्यसबाहेक गृह मन्त्रालयले पनि फागुन १ गते निर्धारण गरिएको सार्वजनिक बिदा कायम नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ ।

मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार बिदा कायम नरहेको जनाएको हो ।

तर, सर्वोच्चको फैसला र गृहको सूचनालाई बेवास्ता गर्दै पालिकाहरुले भने सार्वजनिक बिदा दिइरहेका छन् । आज मात्रै पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका अवसरमा बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आजै संखुवासभाको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाले पनि फागुन १ गते बिदा दिने सूचना निकालेको छ ।

यसअघि रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका, बाँफीकोट गाउँपालिका र कालीकोटका पाँच वटा स्थानीय तहहरुले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिएका छन् । जनयुद्ध दिवसका दिन बिदा दिने कालिकोटका पालिकाहरुमा रास्कोट नगरपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका, पचालझरना गाउँपालिका, पलाता गाउँपालिका र महावै गाउँपालिका छन् ।

त्यसैगरी, गोरखाका भीमसेन थापा, अजिरकोट र गण्डकी गाउँपालिकाले पनि आइतबार नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सार्वजनिक बिदा दिइएको जनाएका छन् ।

त्यस्तै, हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले पनि जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा दिएको छ । उता रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका, माडी, सुनछहरी, थबाङ, सुनिल स्मृति र लुङ्ग्री गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएका छन् ।

यो पनि…

पृथ्वी जयन्ती सदर, जनयुद्ध बदर !

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०८०, सोमबार  ५ : ०२ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन