सर्वोच्चको फैसला र गृहको सूचना लत्याउँदै जनयुद्ध दिवसमा यी पालिकाले दिए सार्वजनिक बिदा « Khabarhub

सर्वोच्चको फैसला र गृहको सूचना लत्याउँदै जनयुद्ध दिवसमा यी पालिकाले दिए सार्वजनिक बिदा


२९ माघ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


294
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- मंगलबार परेको जनयुद्ध दिवसका दिन स्थानीय तहले धमाधम सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिरहेका छन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतले भने गत पुस १३ गते जनयुद्ध दिवस संविधानमा उल्लेख नरहेको भन्दै बिदा दिन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । त्यसबाहेक गृह मन्त्रालयले पनि फागुन १ गते निर्धारण गरिएको सार्वजनिक बिदा कायम नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ ।

मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार बिदा कायम नरहेको जनाएको हो ।

तर, सर्वोच्चको फैसला र गृहको सूचनालाई बेवास्ता गर्दै पालिकाहरुले भने सार्वजनिक बिदा दिइरहेका छन् । आज मात्रै पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका अवसरमा बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आजै संखुवासभाको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाले पनि फागुन १ गते बिदा दिने सूचना निकालेको छ ।

यसअघि रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका, बाँफीकोट गाउँपालिका र कालीकोटका पाँच वटा स्थानीय तहहरुले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिएका छन् । जनयुद्ध दिवसका दिन बिदा दिने कालिकोटका पालिकाहरुमा रास्कोट नगरपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका, पचालझरना गाउँपालिका, पलाता गाउँपालिका र महावै गाउँपालिका छन् ।

त्यसैगरी, गोरखाका भीमसेन थापा, अजिरकोट र गण्डकी गाउँपालिकाले पनि आइतबार नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सार्वजनिक बिदा दिइएको जनाएका छन् ।

त्यस्तै, हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले पनि जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा दिएको छ । उता रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका, माडी, सुनछहरी, थबाङ, सुनिल स्मृति र लुङ्ग्री गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएका छन् ।

यो पनि…

पृथ्वी जयन्ती सदर, जनयुद्ध बदर !

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०८०, सोमबार  ५ : ०२ बजे

बागमती प्रदेश प्रमुखसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं – बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष आदिवासी जनजाति

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच ऊर्जा सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र भारतका विदेश

गृहमन्त्रीबाट नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोजकुमार केसीलाई

नेपालको जलवायु संकट : अर्बौँ आवश्यक, वित्तीय स्रोत खोई ?

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर र जोखिमका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्।

मध्यावधिमा डेमोक्र्याटको ऐतिहासिक जितसँगै अमेरिकी राजनीति नयाँ मोडमा

काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको बाँकी कार्यकालको राजनीतिक दिशा तय