सर्वोच्चको फैसला र गृहको सूचना लत्याउँदै जनयुद्ध दिवसमा यी पालिकाले दिए सार्वजनिक बिदा « Khabarhub

सर्वोच्चको फैसला र गृहको सूचना लत्याउँदै जनयुद्ध दिवसमा यी पालिकाले दिए सार्वजनिक बिदा


२९ माघ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


294
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- मंगलबार परेको जनयुद्ध दिवसका दिन स्थानीय तहले धमाधम सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिरहेका छन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतले भने गत पुस १३ गते जनयुद्ध दिवस संविधानमा उल्लेख नरहेको भन्दै बिदा दिन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । त्यसबाहेक गृह मन्त्रालयले पनि फागुन १ गते निर्धारण गरिएको सार्वजनिक बिदा कायम नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ ।

मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार बिदा कायम नरहेको जनाएको हो ।

तर, सर्वोच्चको फैसला र गृहको सूचनालाई बेवास्ता गर्दै पालिकाहरुले भने सार्वजनिक बिदा दिइरहेका छन् । आज मात्रै पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका अवसरमा बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आजै संखुवासभाको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाले पनि फागुन १ गते बिदा दिने सूचना निकालेको छ ।

यसअघि रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका, बाँफीकोट गाउँपालिका र कालीकोटका पाँच वटा स्थानीय तहहरुले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिएका छन् । जनयुद्ध दिवसका दिन बिदा दिने कालिकोटका पालिकाहरुमा रास्कोट नगरपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका, पचालझरना गाउँपालिका, पलाता गाउँपालिका र महावै गाउँपालिका छन् ।

त्यसैगरी, गोरखाका भीमसेन थापा, अजिरकोट र गण्डकी गाउँपालिकाले पनि आइतबार नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सार्वजनिक बिदा दिइएको जनाएका छन् ।

त्यस्तै, हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले पनि जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा दिएको छ । उता रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका, माडी, सुनछहरी, थबाङ, सुनिल स्मृति र लुङ्ग्री गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएका छन् ।

यो पनि…

पृथ्वी जयन्ती सदर, जनयुद्ध बदर !

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०८०, सोमबार  ५ : ०२ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण