सर्वोच्चको फैसला र गृहको सूचना लत्याउँदै जनयुद्ध दिवसमा यी पालिकाले दिए सार्वजनिक बिदा | Khabarhub Khabarhub

सर्वोच्चको फैसला र गृहको सूचना लत्याउँदै जनयुद्ध दिवसमा यी पालिकाले दिए सार्वजनिक बिदा


२९ माघ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


294
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- मंगलबार परेको जनयुद्ध दिवसका दिन स्थानीय तहले धमाधम सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिरहेका छन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतले भने गत पुस १३ गते जनयुद्ध दिवस संविधानमा उल्लेख नरहेको भन्दै बिदा दिन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । त्यसबाहेक गृह मन्त्रालयले पनि फागुन १ गते निर्धारण गरिएको सार्वजनिक बिदा कायम नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ ।

मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार बिदा कायम नरहेको जनाएको हो ।

तर, सर्वोच्चको फैसला र गृहको सूचनालाई बेवास्ता गर्दै पालिकाहरुले भने सार्वजनिक बिदा दिइरहेका छन् । आज मात्रै पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका अवसरमा बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आजै संखुवासभाको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाले पनि फागुन १ गते बिदा दिने सूचना निकालेको छ ।

यसअघि रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका, बाँफीकोट गाउँपालिका र कालीकोटका पाँच वटा स्थानीय तहहरुले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिएका छन् । जनयुद्ध दिवसका दिन बिदा दिने कालिकोटका पालिकाहरुमा रास्कोट नगरपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका, पचालझरना गाउँपालिका, पलाता गाउँपालिका र महावै गाउँपालिका छन् ।

त्यसैगरी, गोरखाका भीमसेन थापा, अजिरकोट र गण्डकी गाउँपालिकाले पनि आइतबार नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सार्वजनिक बिदा दिइएको जनाएका छन् ।

त्यस्तै, हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले पनि जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा दिएको छ । उता रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका, माडी, सुनछहरी, थबाङ, सुनिल स्मृति र लुङ्ग्री गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएका छन् ।

यो पनि…

पृथ्वी जयन्ती सदर, जनयुद्ध बदर !

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०८०, सोमबार  ५ : ०२ बजे

रविसँग तीन घण्टा बयान, सहकारी ठगीमा संलग्न नभएको जिकिर

पोखरा- सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा गत

शुक्रबार साँझदेखि अधिकांश स्थानमा हिमपातको सम्भावना

काठमाडौं – जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले

सातामा ३३ अङ्कले बढ्यो शेयरबजार, सरकार ढल्ने भयमै लगानीकर्ता

काठमाडौं – पुसको दोस्रो साता अर्थात् ६ देखि ११ गतेसम्मको

अनुमति नलिएका क्यासिनोलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाइने

काठमाडौं–  सरकारले अनुचित लेनदेन, खेलमा मिलोमतो र अनुमति नलिई क्यासिनो

सञ्चार क्षेत्रलाई थप मर्यादित बनाउन मन्त्री गुरुङको आग्रह

काठमाडौं –सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सञ्चार क्षेत्रलाई