डेलिभरी दिन सत्ता साझेदार दल परिवर्तन : गृहमन्त्री लामिछाने | Khabarhub Khabarhub

डेलिभरी दिन सत्ता साझेदार दल परिवर्तन : गृहमन्त्री लामिछाने


२९ फाल्गुन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6.6k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पद सुरक्षित हुँदाहुँदै पनि ‘डेलिभरी’ दिनका लागि सत्ता साझेदार दल परिवर्तन गरेको बताएका छन्।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमड्याक)को बैठक तथा अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा मंगलबार उनले यस्तो बताए ।
उनले भने,  ‘पद सुरक्षित हुँदा-हुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दल परिवर्तन गर्नुको मूल कारण डेलिभरी दिनका लागि हो ।’

यस्तै उनले सुशासन कायम र सहज सेवा प्रवाहमा गृह  मन्त्रालय प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले पुरातन शैलीमा काम गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताए । 

गृहसँग श्रोत-साधनको अभाव रहेकाले प्रहरीका दुबै संगठनसंग आधारभूत बस्तुकै खाँचो रहेको बताए । 

सवारी साधन, हातहितयार, उपकरण र प्रविधिमा पनि लगानी गर्नुपर्ने र त्यसतर्फ प्रयाप्त ध्यान दिइनेछ उनले भने । 

 नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट बन्ने प्रक्रिया सुरु भएकाले प्राथमिकता निर्धारणसहितको तयारी गर्न र बजेटको सिलिङ बढाउन होइन रिभ्यु गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘राजस्व संकलन र चुहावट नियन्त्रणमा गृह प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका छ। राजस्व बढाउन सक्यौं भने गृहको बजेट क्रमशः रिभ्यु हुन्छ नै। देशको ढुकुटी बलियो बनाउन सबैले प्रयास गरौं।’

प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०८०, मंगलबार  ७ : ४० बजे

बर्लिनको पर्खाल अवलोकन गर्न पुगे राष्ट्रपति पौडेल (तस्बिरहरू)

बर्लिन, (जर्मनी) – मित्रराष्ट्र जर्मनीको भ्रमणमा रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार

श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत

काठमाडौं– श्रीलंकाले सोमबार पहिलो त्रैमासिकमा  कमजोर विदेशी मुद्रा संकटबाट सुधार

जरायोटार-सिक्रेटार सडक स्तरोन्नति गरिँदै

भोजपुर– भोजपुरको अरुण गाउँपालिकामा पर्ने जरायोटार–सिक्रेटार सडक स्तरोन्नति गर्न थालिएको

चीनको आरोप : जी-७ को वक्तव्य अहंकार, पूर्वाग्रह र झूट

काठमाडौं– आर्थिक शक्तिराष्ट्रहरूको समूह (जी–७)का नेताहरूले रूसमा हतियार नपठाउन चीनलाई

संघीय संसद्का कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरिने

काठमाडौं– संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीको माग र आन्दोलनका विषयमा छलफल