डेलिभरी दिन सत्ता साझेदार दल परिवर्तन : गृहमन्त्री लामिछाने « Khabarhub

डेलिभरी दिन सत्ता साझेदार दल परिवर्तन : गृहमन्त्री लामिछाने


२९ फाल्गुन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6.6k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पद सुरक्षित हुँदाहुँदै पनि ‘डेलिभरी’ दिनका लागि सत्ता साझेदार दल परिवर्तन गरेको बताएका छन्।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमड्याक)को बैठक तथा अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा मंगलबार उनले यस्तो बताए ।
उनले भने,  ‘पद सुरक्षित हुँदा-हुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दल परिवर्तन गर्नुको मूल कारण डेलिभरी दिनका लागि हो ।’

यस्तै उनले सुशासन कायम र सहज सेवा प्रवाहमा गृह  मन्त्रालय प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले पुरातन शैलीमा काम गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताए । 

गृहसँग श्रोत-साधनको अभाव रहेकाले प्रहरीका दुबै संगठनसंग आधारभूत बस्तुकै खाँचो रहेको बताए । 

सवारी साधन, हातहितयार, उपकरण र प्रविधिमा पनि लगानी गर्नुपर्ने र त्यसतर्फ प्रयाप्त ध्यान दिइनेछ उनले भने । 

 नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट बन्ने प्रक्रिया सुरु भएकाले प्राथमिकता निर्धारणसहितको तयारी गर्न र बजेटको सिलिङ बढाउन होइन रिभ्यु गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘राजस्व संकलन र चुहावट नियन्त्रणमा गृह प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका छ। राजस्व बढाउन सक्यौं भने गृहको बजेट क्रमशः रिभ्यु हुन्छ नै। देशको ढुकुटी बलियो बनाउन सबैले प्रयास गरौं।’

प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०८०, मंगलबार  ७ : ४० बजे

गण्डकी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरू हुँदैछ । बैठक

घेरिएपछि रिसाएका ओलीले भने : विधिबाट अध्यक्ष बनेको हुँ, प्रतिवेदन र केन्द्रीय कमिटी बैठक पर्खौँ

काठमाडौँ– फागुन २१ को निर्वाचनपछि पहिलोपटक बसेको एमालेको सचिवालय बैठक

बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन आजदेखि, दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने

बागमती– बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । बैठक

नेपाली गीतका यी दुर्लभ रेकर्ड : करोड क्लबमा बालेनदेखि मेलिनासम्म

काठमाडौं – नेपाली गीतको रकेर्ड खोज्दा ‘कुटुमा कुटु’ छुट्दै छुट्दैन

सार्वजनिक लेखा र कानून समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ– संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेका सार्वजनिक लेखा समिति र