संसदीय छानबिन समिति बनाउन नेता सिंहको आग्रह | Khabarhub Khabarhub

संसदीय छानबिन समिति बनाउन नेता सिंहको आग्रह


३० चैत्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


501
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले संसदीय छानबिन समिति बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका-१० इकाई समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदान तथा सम्मान कार्यक्रम’मा सरकारले संसदीय छानबिन समिति बनाउन नचाहेर संसदीय अभ्यासमाथि प्रहार गर्न खोजेको उनले बताए ।

सहकारी प्रकरणमा सरकारका मन्त्रीहरुमाथि प्रश्न उठिसकेपछि संसदीय छानबिन गर्नु संसदीय अभ्यास रहेकाले सरकारले छानबिन समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले छानबिन समिति नबनाएर संसद्को क्षेत्राअधिकारमाथि  प्रहार गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

संसदीय  छानबिन समिति नबनेसम्म कांग्रेस आफ्नो मुद्दाबाट पछि नहट्ने उनको भनाइ थियो । नेता सिंहले कांग्रेसका कारण भन्दा सरकारको कारण अहिले संसद् चल्न नसकेको स्पष्ट पारे ।

उनले कांग्रेससँग जनताको धेरै आशा र भरोसा भएकाले कांग्रेस सुध्रिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले युवालाई उत्पादनसँग जोड्न सकेमात्र देशले विकास हासिल गर्ने र विदेशिने युवाको सङ्ख्यामा कमी आउने बताए ।

राजनीतिक स्थायित्व नभएको अवस्थामा गरिने लगानी सम्मेलनले लगानीको वातावरण बन्न नसक्नेसमेत पूर्व उपप्रधानमन्त्री सिंहले बताए । मुलुकमा भएका राजनीतिक दल जिम्मेवार बनेर देशलाई निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ३० चैत्र २०८०, शुक्रबार  २ : ०९ बजे

सिन्धुपाल्चोकका किसान ड्रागनफ्रुट खेतीप्रति आकर्षित

चौतारा– वर्षमा दुई पटक फल दिने र खेती गर्न पनि

नेपाल टेलिकमको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६

भारतीय विदेशसचिव मिस्री र प्रधानसेनापति सिग्देलबीच भेट

 काठमाडौं– भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज

दक्षिण कोरिया र अमेरिकी सेनाद्वारा वार्षिक अभ्यास सुरु

सियोल- दक्षिण कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाले सोमबार आणविक हतियारयुक्त

फैसला कार्यान्वयनमा गृहमन्त्री आक्रामक : फरार अभियुक्त पक्राउ ६५ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं– गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि नीतिगत र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता