‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’मा बजेट थप्नुपर्छ : सांसद श्रेष्ठ « Khabarhub

‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’मा बजेट थप्नुपर्छ : सांसद श्रेष्ठ


३० जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  सांसद रञ्जिता श्रेष्ठले ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ का लागि बजेट थप्न सुझाव दिएकी छन् ।   

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सहरी विकास, रक्षा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कानुन, संघीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटमा यस कार्यक्रमका लागि १० करोड विनियोजन गरेको छ । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेकी सांसद श्रेष्ठले छोरीहरूलाई रोजगार उन्मुख शिक्षा, सीप प्रदान र उद्यमशील बनाउँदै यस कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विनियोजित बजेट न्यून भएको बताइन्।  

सांसद श्रेष्ठले मुक्त कमलरी, मुक्त कमैया र हरुवाचरुवाको जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य र शिक्षामा प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

उनले बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकप्रति समर्पित योजनाको बजेट तथा योजना प्रभावकारी बनाउन र सहरी विकासका कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रसम्म विकासको आवश्यकता औँल्याइन्। 

ग्रामीण क्षेत्रमा आवासीय विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सांसद श्रेष्ठको सुझाव छ । नेपाली सेनाअन्तर्गतको जनशक्तिको उपयोग गर्नपनि उनले जोड दिइन् । 

प्रकाशित मिति : ३० जेठ २०८१, बुधबार  ५ : ४६ बजे

आजका समाचार : एडीबीले नेपाललाई सहयोग गर्ने, मौद्रिक नीति सार्वजनिक, मनाङमा चामलको माग बढ्यो र हर्मुजमा फेरी हमला

चार विधेयक विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृतराष्ट्रियसभाले विभिन्न चार विधेयक

युरोपमा नक्कली कन्डम आपूर्ति गर्ने सञ्जालको पर्दाफास

काठमाडौं- युरोपेली संघ (ईयू)ले चीनमा निर्मित दुई लाखभन्दा बढी नक्कली

इन्डोनेसिया-भारतबीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा र महत्वपूर्ण खनिजमा सहकार्य विस्तार

जकार्ता- भारत र इन्डोनेसियाले रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा तथा औद्योगिक

इन्डोनेसिया–भारतबीच रक्षा र रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति

जकार्ता- भारत र इन्डोनेसियाले रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा तथा

सूचनाको हक मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सूचनाको हक मन्त्रालयको