काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ बनाउने घोषणा गरेका छन् । तर, उनीहरुको ‘राष्ट्रिय सरकार’मा तीनवटा पार्टीलाई भने ढोका बन्द गर्ने कांग्रेस–एमालेको रणनीति रहेको बुझिएको छ ।

संविधान संशोधन आजको आयश्यकता भएकाले दुई तिहाई बहुमतसहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले बताउने गरेका छन् । तर, केपी ओलीको नेतृत्वमा बन्न लागेको सरकारमा प्रचण्ड, रवि लामिछाने र माधव नेपाललाई भने ‘इन्ट्री’ नगराइने एमालेका नेताहरुको अनौपचारिक भनाइ छ ।

त्यसो त नेकपा माओवादी केन्द्रलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा आउन एमाले कांग्रेस दुबै दलले आग्रह गरेका छन् । ओलीलाई प्रधानमन्त्री मानेर सहमतिमा आउन चाहे आफूहरू केही मुद्दामा सँगै रहने एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भने माओवादी सरकारमा आउने हो भने उसले एमाले र कांग्रेसका शर्तहरु मान्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सहमतिका लागि विश्वासिलो भएर आउनुपर्यो‍ ।’

माओवादी सच्चिएर राष्ट्रिय मुद्दामा एक भए सो पार्टीलाई पनि सहयोग हुने लेखकको तर्क छ । तर, बाहिर–बाहिर सरकारमा समट्न तयार छौं भने पनि माओवादीलाई लगभग सरकारमा नसमेट्न कांग्रेस–एमाले नेताहरुको आन्तरिक समझदारी बनेको नेताहरु बताउँछन् ।

उता, आफूलाई धोका दिएपछि ठूला दलसँग बिच्किएका प्रचण्डले पनि नयाँ सरकारलाई तत्कालै समर्थन गर्ने सम्भावना कमै देखिन्छ ।

सङ्क्रमणकालीन विधेयक र अन्य राष्ट्रिय मुद्दालाई किनारा लगाउन माओवादीका दोस्रो तहका केही नेताले भने सरकारमा नगए पनि समर्थन गर्नुपर्ने बताइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

रवि लामिछानेलाई बाहिरै राखिने

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कांग्रेस र एमाले दुवै दलले सरकारमा ल्याउन चाहेका छैनन् । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार सहकारी ठगीमा रवि दोषी हुने प्रमाण नै फेला परिसकेकाले उनको पार्टीलाई सरकारमा ल्याइने सम्भावना छैन ।

त्यस्तै, एमाले सचिवालयका एक नेताले भने, ‘रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने हाम्रो चाहाना छैन, कांग्रेस–एमालेले यो कुरा बुझेका छौँ ।’

रवि लामिछाने संकटमा परेकाले संकटबाट जोगिन कांग्रेस एमाले सरकारलाई समर्थन पनि गर्न सक्ने नयाँ गठबन्धनका नेताहरूको बुझाइ छ ।

तर, यसबारे रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘कुनै पनि हालतमा नयाँ सरकारलाई हाम्रो समर्थन हुँदैन । हामीले पार्टीको सचिवालय र केन्द्रीय समिति बैठकमा भनिसकेका पनि छौँ । यो सरकार रास्वपाको प्रगति रोक्न बनेको सरकारको हो, यसलाई हाम्रो साथ रहँदैन ।’

माधवप्रति देउवा नरम, ओली कठोर

नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा आउनबाट रोक्ने पक्षमा ओली छन् । देउवा भने माधव नेपाललाई सरकारमा समेट्ने पक्षमा छन् । सूत्रहरुका अनुसार समाजवादी र उपेन्द्र यादवको जसपा नेपाललाई लगभग सरकारमा नल्याउने चाहना ओलीमा छ ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको मुड हेर्दा उनी ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने पक्षमा छैनन् । तर, देउवासँग माधव नेपालको सम्बन्ध राम्रो छ । एकीकृत समाजवादीका सचिव राजेन्द्र राईले खबरहबसँग भने, ‘हामी विपक्षी भएर बस्दा पार्टीलाई फाइदा हुन्छ ।’

पछिल्लो समय माधव नेपाल र प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा अगाडि बढाएका कारण पनि माओवादी र समाजवादी दुबै विपक्षी धु्रवमा रहने सम्भावना बढी देखिन्छ । यसबारे समयअनुसार निर्णय हुने समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरी बताउँछन्

‘राष्ट्रिय सहमति’ को नारा किन ?

कांग्रेस एमालेले बनाउन खोजेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कस्तो हो ? यसका लागि प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदमध्ये दुई तिहाई, अर्थात् १८४ सांसदको समर्थन जुटाउने र संविधान संशोधन गर्ने दुई दलको तयारी देखिन्छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा एमालेको ७८, कांग्रेस ८८, जनमत ६, जसपा अशोक पक्ष ७, नागरिक उन्मुक्ति ४ र लोसपा ४ सांसदसमेत १८८ जनाको सहभागिता रहने सम्भावना छ । यो भनेको दुई तिहाई बहुमतका लागि पर्याप्त हो ।

उपेन्द्र यादव पक्षले पनि सहयोग गरेमा ओलीलाई १९३ सांसदको समर्थन पुग्न सक्छ । यस्तै राप्रपाका १४ सांसदले पनि नयाँ सरकारलाई साथ दिएमा २०७ सांसद पुग्छन् । कांग्रेस–एमाले अहिले यही हिसाब गरिरहेका छन् ।

यसो गर्दा रास्वपा, माओवादी र समाजवादीको साथ नपाए पनि दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्न समस्या छैन । एमालेका एक नेताले खबरहबसँग भने, ‘२१० जति सांसद सहमतिको सरकारमा आउनुहुन्छ, २०७ जनाको त लिस्ट नै तयार छ ।’

तर, दुई तिहाइ बहुमत जुटाए पनि दलहरुवीच आपसमा सहमति जुटेन भने त्यसले उपलब्धी नदिने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबै दलले त्याग र देश परिवर्तनको चाहाना राखे भने सहमति जुट्ला, तर सरकारमा गएपछि जुहारी र पदको मात्रै लोभ भयो भने दुई तिहाइ पुगे पनि सहमति जुट्न गाह्रो छ ।’

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने प्रश्नमा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘केही बहस र पैरवी गरेर संविधान निमार्ण भएपछि अहिलेसम्म भएका उपलब्धिको रक्षा गर्ने र केही संविधानका कारण भएका त्रुटिहरुलाई सच्चाएर अगाडि बढ्ने भनेर हामीले यो बाटो रोजेका हौँ । हामी दुई तिहाइभन्दा बढी दललाई सहभागी गराएर यो कुराहरू बहसका साथ सच्चाउन चाहान्छौं ।’

ज्ञवालीका अनुसार यो सरकारमा दुई तिहाइभन्दा बढी संसदहरुको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।उनी भन्छन्, ‘हामीले सबै पार्टीलाई कल गरेका छौँ । दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा यसमा जोडिन्छ । त्यस कारण यसलाई तपाईँले राष्ट्रिय सहमति भन्न सक्नु हुन्छ ।’

यता नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखक भन्छन्,‘राष्ट्रिय सहमतिका लागि कांग्रेस एमाले मिलेर जानुपर्ने अवस्था आयो । साना दलले अस्थिरतातर्फ लगेपछि ठुला दल टुलुटुलु हेरेर बस्न पनि सक्दैनन् ।’

प्रचण्डले कति पाउलान् विश्वासको मत ?

प्रतिनिधि सभाबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार विश्वासको मत लिँदैछन् । उनलाई अहिलेसम्म माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, समाजवादीको १० सांसद गरेर कम्तिमा ६३ मत खस्ने लगभग पक्का छ ।

प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा नेकपा एमालेबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भएको छ । प्रचण्ड सरकार ढलेपछि संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार नै ओली प्रधानमन्त्री बन्ने दुबै दलका नेताहरुको भनाइ छ ।

ओलीलाई क–कसको साथ ?

ओलीको पक्षमा कांग्रेसका ८८ सांसद र एमालेका ७९ सांसद गरेर १६६ मतको बहुमत समर्थन जुटिसकेको छ । सिके राउन नेतृत्वको जनमत पार्टीका ६ जना, जसपा अशोक राईको पक्षका ६, लोसपाका ४ र नाउपाका ४ जना सांसदले खुलेर ओलीलाई साथ दिएका छन् ।

जसपा नेपालका ५ र राप्रपाका १४ संसदले पनि प्रचण्डलाई मत नदिने निर्णय गरिसकेका छन् । तर, उनीहरुले ओलीलाई साथ दिने, नदिने टुंगो लागिसकेको छैन ।

राप्रपाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने भएको छ । आफूहरू दरिलो प्रतिपक्षी भएकाले कुनै पनि हालतमा प्रचण्डलाई सहयोग गर्ने नसकिने पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको भनाइ छ ।

तर, ओली र देउवा दुबै राप्रपालाई समेट्ने पक्षमा रहेको एमाले नेताहरु बताउँछन् । तर, राप्रपाले सोचेजस्तो संविधान संशोधन नहुने भएकाले तत्काल यसै भन्न नसकिने कांग्रेस नेताको भनाइ छ ।

ती कांग्रेस नेताले खबरहबसँग भने, ‘संविधान संशोधन हुने भएपछि राप्रपा आशावादी छ तर राप्रपाले भनेजस्तो तरिकाले संविधान संशोधन नहुने कारण ऊ सरकारमा आउने सम्भावना कम छ ।’

सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी नयाँ सरकारको पहिलो विश्वास पात्रमा छ । मधेस सरकारमा मुख्यमन्त्री खाइरहेको जनमतलाई कांग्रेस–एमाले दुवैले सहकार्यको पहिलो दलमा राखेको एमालेका एक नेताले बताए ।

यसबारे अध्यक्ष राउतले पनि कांग्रेस एमाले सरकार देशवासीको चाहानामा भएकाले आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने बताउँछन् । जनमतलाई संघमा एउटा मन्त्री दिने योजनामा ठूला दल छन् ।

जसपा नेपाल फुटाएका अशोक राईले पनि ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने छन् । उनलाई समेट्न कांग्रेस पनि तयार देखिन्छ । जसपा अध्यक्ष राईले खबरहबसँग भने, ‘हामीले त नयाँ सरकारलाई सहयोग गरिसकेका छौँ नि । बाँकी कुरा हेर्दै जाउँला । हामीले भोट नयाँ सरकारलाई नि दिने हो ।’

सहमतिको सरकार बनाउन जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कांग्रेस सभापति देउवाले पहल गरिरहेका छन् । तर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग यादवको सम्बन्ध अशोक राईले पार्टी फुटाएपछि चिसिएकाले यादवले यसको निर्णय गरिसकेका छैनन् । जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई शुक्रबार विश्वासको मत नदिने तर नयाँ सरकारमा जाने–नजाने निर्णय भने आगामी दिनमा गर्ने उपेन्द्र यादवको भनाइ छ ।

यस्तै, संसदमा ४ सिट रहेको महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि नयाँ सरकारमा सामेल गराउन कांग्रेस एमाले तयार देखिएका छन् । लोसपा आफूहरूसँग सुरुबाटै साथमा रहेको कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला बताउँछन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको समूहका ४ सांसदले पनि ओलीलाई नै समर्थन गर्ने सम्भावना छ । तर, पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसँगको विवादका कारण यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । तथापि शेरबहादुर देउवासँगै रेशम चौधरी पनि संवादमै देखिन्छन् । रेशमले एक साताअघि फेसबुकमा कांग्रेस सभापति देउवासँग फोटो राखेर भनेका थिए, ‘सरकारमा सहभागी हुने सुनिश्चितता ।’

पार्टी विवादका कारण मुखमा आएको गाँस पनि फुस्कन सक्ने भन्दै नाउपाका एक सांसदले भने, ‘हाम्रो पार्टीले नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्छ । तर पार्टी अध्यक्ष र संरक्षकले पनि यसलाई ख्याल–ख्याल सम्झनुभएन, एउटै निर्णय लिनुपर्थ्यो । मैले त भनिसकेको छु ।’