थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री श्रेथाको पद जोखिममा | Khabarhub Khabarhub

थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री श्रेथाको पद जोखिममा


२८ श्रावण २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयबारे यसै हप्ता आउने थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिन पदमा रहन नसक्ने सम्भावना बढेको छ । 

यही अदालतले राज्यको प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विघटन गरी पार्टीका पूर्वनेता पिता लिम्जारोएनरातलाई एक दशकका लागि राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाएको एक सातापछि यो मुद्दाबारे फैसला आउन लागेको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको परिवारसँग निकट रहेका वकिल पिचित चुएनबानलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका कारण श्रेथामाथि नैतिकताको नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेको हो ।

पिचितलाई सन् २००८ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा छ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।

पिचितको नियुक्ति विवादित बनेपछि यसबाट प्रधानमन्त्री श्रेथालाई कुनै असर नपरोस् भनी उनले आफ्नो भूमिकाबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । तर संवैधानिक अदालतले अझै पनि सेनाद्वारा नियुक्त सिनेटरहरूको उजुरीको आधारमा सुरु भएको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सहमत भएको छ । 

बहुदलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको फेउ थाई पार्टीका श्रेताले पिचितको मुद्दामा थप अनुसन्धान भइसकेको बताएका छन् ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रधानमन्त्री श्रेथा आफू पदमै रहेमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको सम्भावना रहेको बताए। 

यदि उनलाई पदबाट हटाइयो भने फेउ थाईले प्रधानमन्त्रीका लागि नयाँ उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्नेछ ।

संवैधानिक अदालतले यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिसकेको छ तर विश्लेषक थितिनान पोङसुधिराकले प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गर्ने अपेक्षा आफूले नगरेको बताए ।

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०८१, सोमबार  ४ : १० बजे

त्रिभुवन राजपथ दैनिक ४ घण्टा बन्द हुने

काठमाडौं– त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत नागढुङ्गा–नौबिसे सडक सोमबारदेखि दिउँसो चार घण्टा

अस्पताल फार्मेसीमै उपचार सामग्री व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मुटु, हड्डी तथा विभिन्न खालका

मानवीय सहयोग लिएर गएको जहाज गाजामा बेपत्ता

काठमाडौं – गाजामा मानवीय सहयोग लिएर गएको पानी जहाजलाई इजरायली

फेवा सीमाङ्कन : पोखरा पर्यटन परिषदबाट विरोध, होटल संघ समर्थनमा

पोखरा– ‘नो लेक नो मोर लेकसाइड’ लेखिएका नारा पोखराको लेकसाइडका