बजेट अभावमा खेलकुद पूर्वाधारहरू अलपत्र : मन्त्री चौधरी « Khabarhub

बजेट अभावमा खेलकुद पूर्वाधारहरू अलपत्र : मन्त्री चौधरी


२७ भाद्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले बजेट अभावका कारण खेलकुद पूर्वाधारलाई अघि बढाउन नसकिएको बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा मन्त्री चौधरीले बजेटका अभावमा खेलकुद पूर्वाधारहरू अलपत्र परेको बताएका हुन् ।

उनले राखेपबाट पनि खेलुकुद पूर्वाधार निर्माणमा सन्तोषजनक काम नभएको जिकिर गरे ।

खेलकुद पूर्वाधारलाई अघि बढाउन मन्त्रालयले नेतृत्व लिनुपर्ने वा राखेपमा पूर्वाधार युनियनमार्फत अघि बढाउनुपर्ने देखिएको उनले बताए ।

मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय खेलकुद नीति असोजभित्रै ल्याउने र खेलकुद सम्बन्धी अन्य नियमावलीलाई पनि समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए ।

नेपालमा सहज रुपमा जीवनयापन गर्न कठिन देखिएकाले खेलाडी पलायन भइरहेको अवगत गराउँदै उनले खेलाडीलाई स्वदेशभित्र रोजगारी, उनीहरूको बालबच्चालाई शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले विश्वमा नेपाली खेलाडीहरूले राष्ट्रको नामलाई उच्च बनाउने काम गरेकाले खेलाडी र खेल क्षेत्रको विकासका लागि सरकार गम्भीर रहेको जिकिर गरे । बैठकमा समिति सदस्यहरूले खेल क्षेत्रमा लगानी बढाउदै पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 

प्रकाशित मिति : २७ भाद्र २०८१, बिहीबार  २ : ११ बजे

आईसीसी ग्लोबल छनोट : अभ्यास खेलमा अमेरिकासँग भिड्दै नेपाल

काठमाडौं – आईसीसी महिला टी–२० विश्वकप ग्लोबल छनोट अन्तर्गत शुक्रबार

इरानका विषयमा इस्लामिक देशहरू किन विभाजित छन् ?

तेहरान– इरानलाई लिएर इस्लामिक देशहरूबीच देखिएको गहिरो विभाजनको पछाडि धार्मिकभन्दा

झापा र नवलपरासीमा सवारी दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु, एकको अवस्था गम्भीर

बनियानी– झापा र नवलपरासीमा भएका बेग्लाबेग्लै सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको

बालेन भन्छन्– देशलाई इमानदार नेतृत्व चाहिएको छ

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का

चालु आवमा ८५ आयोजनाको बजेट सुरक्षित : दुई दर्जन योजना अलपत्र

काँक्रेविहार– चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यकता