बजेट अभावमा खेलकुद पूर्वाधारहरू अलपत्र : मन्त्री चौधरी « Khabarhub

बजेट अभावमा खेलकुद पूर्वाधारहरू अलपत्र : मन्त्री चौधरी


२७ भाद्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले बजेट अभावका कारण खेलकुद पूर्वाधारलाई अघि बढाउन नसकिएको बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा मन्त्री चौधरीले बजेटका अभावमा खेलकुद पूर्वाधारहरू अलपत्र परेको बताएका हुन् ।

उनले राखेपबाट पनि खेलुकुद पूर्वाधार निर्माणमा सन्तोषजनक काम नभएको जिकिर गरे ।

खेलकुद पूर्वाधारलाई अघि बढाउन मन्त्रालयले नेतृत्व लिनुपर्ने वा राखेपमा पूर्वाधार युनियनमार्फत अघि बढाउनुपर्ने देखिएको उनले बताए ।

मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय खेलकुद नीति असोजभित्रै ल्याउने र खेलकुद सम्बन्धी अन्य नियमावलीलाई पनि समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए ।

नेपालमा सहज रुपमा जीवनयापन गर्न कठिन देखिएकाले खेलाडी पलायन भइरहेको अवगत गराउँदै उनले खेलाडीलाई स्वदेशभित्र रोजगारी, उनीहरूको बालबच्चालाई शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले विश्वमा नेपाली खेलाडीहरूले राष्ट्रको नामलाई उच्च बनाउने काम गरेकाले खेलाडी र खेल क्षेत्रको विकासका लागि सरकार गम्भीर रहेको जिकिर गरे । बैठकमा समिति सदस्यहरूले खेल क्षेत्रमा लगानी बढाउदै पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 

प्रकाशित मिति : २७ भाद्र २०८१, बिहीबार  २ : ११ बजे

कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

काठमाडौं– कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी झापा हल्दिवारी गाउँपालिका-२ घर भएका ३०

रोल्पा घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न वर्षमान पुनको माग

रोल्पा– रोल्पाका सांसद तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता

बालेन पनि अध्यादेशकै बाटोमा जाँदा विपक्षी दलको मोर्चाबन्दी, एकसाथ भने- असंसदीय कदम सच्याइयोस्

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार पनि संसद् छलेर अध्यादेशतिर

वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी, तीन जना पक्राउ

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु

सरकारलाई घेर्न विपक्षी दलको बैठक, सहभागी भएन हर्कको श्रमसंस्कृति

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार पनि संसद् छलेर अध्यादेशतिर