काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाको पद धरापमा परेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट समानुपातिक सांसद हुँदै उपसभामुख बनेकी रानाले १७ महिना पहिले अमेरिका भ्रमणका लागि सहायकका नाममा ५ व्यक्तिलाई एकैसाथ अन्तरवार्तामा सहभागी गराइदिन अमेरिकी दूतावासलाई चिठी लेखेकी थिइन् । त्यही चिठीका कारण रानाको नैतिक आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले उपसभामुखलाई हटाउने तयारी गरेका हुन् ।

कांग्रेस–एमालेका सांसदले उपसभामुख रानालाई हटाउने उद्देश्यले दुईतिहाई बहुमत जुटाउन हस्ताक्षर अभियानसमेत थालेको मिडियामा समाचार आएपछि रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर चासो राखेका थिए ।

मंगलबार र बुधबार दुई दिन प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत उपसभामुख रानाको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच भनाभन भयो ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुले उपसभामुखलाई राजीनामा गर्न भनेका छन् । राजीनामा नदिए दुई तिहाई बहुमत जुटाएर रानालाई उपसभामुखबाट हटाउने सत्तापक्षको तयारी छ ।

तर, रास्वपा, माओवादी, राप्रपालगायतका विपक्षी दलले भने उपसभामुख रानालाई नहटाउन सत्तापक्षलाई चेतावनी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखसमेत रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा बहुमत जुटाउने नियतका साथ कांग्रेस–एमालेले उपसभामुख रानालाई हटाउन लागेको रास्वपा र माओवादी नेताहरुको आरोप छ । संवैधानिक अंगका नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अधिकार रहेको संवैधानिक परिषदमा अहिले सत्तापक्ष अल्पमतमा छ ।

विपक्षी दलले संवैधानिक परिषदका कारण रानालाई हटाउने खेल भएको आरोप लगाइरहँदा कांग्रेस–एमालेका सांसदहरुले भने उपसभामुख रानाले पदीय मर्यादाविपरीत अमेरिकी दूताबासलाई उपसभामुखको लेटरप्याडमा पत्र लेखेको हुनाले उनलाई बर्खास्त गर्नैपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

आखिर उपसभामुख रानाले गरेको कर्म के हो, जसका कारण उनले पदबाट हट्नुपर्ने माग भइरहेको छ ? के उपसभामुखले गरेको कार्य पदीय मर्यादा विपरीत नै छ त ? अथवा, रास्वपा, माओवादी र राप्रपाले भनेझैं रानामाथि ठूला दलले पूर्वाग्रह साँध्न लागेका पो हुन् कि ? संवैधानिक पदहरुमा सत्तापक्षबाट राजनीतिकरण पो गर्न लागिएको हो कि ? अनि, उपसभामुखलाई हटाउने संवैधानिक प्रावधान के छ ? यी गम्भीर प्रश्न यतिबेला सतहमा आएका छन् ।

अमेरिकी दूताबासलाई उपसभामुखले के लेखिन् ?

उपसभामुख रानाले महाराजगञ्जस्थित अमेरिकी दूताबासस्थित कन्सुलरलाई लेखेको पत्रको व्यहोरा हेरौं–

म न्यूयोर्क, अमेरिकामा एनजीओ सीएसडब्ल्यु६७ को फोरममा भाग लिन गइरहेकी छु, जुन ६ देखि १७ मार्च २०२३ सम्म न्यूयोर्कमा आयोजित हुँदैछ ।

यहाँ म तपाईसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु कि म व्यस्ता कार्यक्रमका कारण सांसद एवं सहायकका साथ आफ्नो टिमका अन्य सबै सदस्यको एकसाथ एउटै मितिमा अन्तरवार्ता दिन चाहन्छु ।

यो कार्यक्रम सबै प्रतिनिधिहरुका लागि अत्यधीक महत्वपूर्ण छ, जसले महिला सशक्तीकरण विकासमा मद्दत गर्नेछ । हामी संयुक्त राज्यबाट यो निमन्त्रणका लागि उच्च सराहना गर्न चाहन्छौं र विचार गरिनेमा प्रतीक्षारत छौं ।

प्रतिनिधिहरुको सूची

१. इन्दिरा राना, उपसभामुख 

२. उपेन्द्र गौतम

३. सुष्मा लामा 

४. राजेश लामा तामाङ

५. सुजन घर्ती मगर

अमेरिका जाने आफ्नो टोलीमा उपसभामुखले आफूसँगै समावेश गरेका पाँच व्यक्तिलाई अमेरिकी दूताबासले भिसा नै दिएन, जसले गर्दा उनीहरु अमेरिका जान पाएनन् । राना भने भिसा लागेर न्यूयोर्क पुगेर फर्किइन् ।

करुणा जागेर पत्राचार गरेको तर्क

आफ्नो विषयमा विभिन्न मिडियामा समाचार छापिएपछि उपसभामुख रानाले गत साउन ४ गते आफ्नै लेटरप्याडमा एउटा विज्ञप्ति निकालिन् । सो विज्ञप्तिमा उपसभामुख रानाले आफूले अन्तरवार्ताका लागि दूताबास समक्ष सिफारिस गरेका पाँच व्यक्तिको बचाऊ गरेकी छिन् ।

उनले विज्ञप्तिमा भनेकी छिन्–

‘गत वर्ष २०२३ को मार्च महिनामा UN\ Commission on Qmatus of Women -Un\ CSW_सम्मेलनसँगै समानान्तर रूपमा आयोजना हुने  NGOCSw\67 मा सहभागिताका लागि म लगायत अन्य सहभागीलाई आएको निमन्त्रणा स्वीकार गरी अमेरिका जाने कममा यात्रा गर्नुपर्ने समयावधि अत्यन्त छोटो रहेको तर राजदूताबासमा अन्तर्वार्ताको मिति लिन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको अवस्थामा मैले मसँगै उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन जान निमन्त्रणा आएको र उक्त कार्यक्रममा मेरो लागि सहयोगी समेत भैदिने हुनाले अन्तर्वार्ताका लागि मिति लिइदिन अनुरोध गरेपछि मैले नेपालस्थित संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजदूतावासलाई अन्तर्वार्ताको लागि मिति राखिदिन अनुरोध मात्र गरेको थिएँ ।’

उपसभामुख रानाको तर्क छ, ‘कसैलाई भिसा दिने वा नदिने स्वः निर्णय राजदूतावासले आफ्नो नीति र प्रक्रियाबमोजिम गर्ने नै हुन्छ । मैले कसैको भिसाका लागि अनुरोध पनि गरेको छैन ।’

आफूले ‘करुणा जागेर’ उनीहरुको नाम सिफारिस गरिदिएको रानाको तर्क छ । उनले साउन ४ को विज्ञप्तिमा अगाडि भनेकी छिन्–

‘मैले करुणाभावले सहयोग गर्न खोजेको विषयलाई उक्त पत्र लेखेको झण्डै डेढ वर्षपछि विवादित गराउन खोज्नु मविरुद्ध नियोजित कदम रहेको देखिन्छ । मलाई नजिकबाट चिन्नेहरु मेरो स्वभावसँग जानकार नै हुनुहुन्छ । मेरा स्वभावगत कमजोरी धेरै होलान्, त्यसबाट फाइदा उठाउने पनि धेरै होलान् तर अनैतिक कार्य मबाट भएको छैन, हुने छैन । आम जीवनबाट राजनीतिमा आइपुग्दा मैले दशकौं लगाएर आर्जन गरेको प्रतिष्ठा र सेवामा समर्पित सार्वजनिक जीवनमाथि लाञ्छना लगाउने कुत्सित प्रयासबाट कत्ति पनि विचलित नभई म नेपाल र नेपालीको सेवामा निरन्तर लागिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

उनी भन्छिन्, ‘मैले उपसभामुखको जिम्मेवारी बहन गरेको केही साताभित्र आएका निमन्त्रणामा सँगै जानुपर्ने भनी आएको अनुरोधलाई स्वीकार गरी लेखिएको पत्र पदीय मर्यादा अनुरुप भएन भनी आइरहेका प्रतिक्रिया तथा दृष्टिकोणप्रति पनि मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति–

‘कागज नपढी हस्ताक्षर गर्नु मेरो गल्ती भयो’

यसैवीच, खबरहबकर्मीसँगको कुराकानीमा उपसभामुख रानाले आफूले हतारका कारण कागजै नहेरी हस्ताक्षर गरेको र त्यसरी विश्वासमा पर्नु गल्ती भएको बताएकी छिन् ।
यो प्रकरणबारे उपसभामुख रानाको प्रतिक्रिया उनकै शब्दमा–

म उपसभामुख बनेको ३५ दिन भएको थियो । सीएसडब्लुको कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिका जान प्रिपेड (अन्तरवार्ताको समय) मागिदिनू भनेर आएका थिए तर मैले सुरुमा दिन्नँ भनें ।

उपेन्द्र गौतम दुई–तीन पटक धाइरहे । मैले चिनेकी थिइनँ । मेरै गाउँको भन्दै फोटो खिचाएर गए । त्यसपछि चिनजान भयो । हामीले झापामा गरेको साइकल यात्रामा उनी पनि जोडिएका रहेछन् । उनले सम्झाए । मैले पनि गाउँको मान्छे हो भन्ने किसिमले चिनें ।

सम्मानीय सभामुख देवराज घिमिरेलाई पनि चिन्ने रहेछन् । उपेन्द्रलाई नामले चिन्छु तर उनी को, के हो, कसो हो, अन्य कुरा थाहा छैन । आएका अरु मान्छे कोही चिन्दिनँ ।

अमेरिका जान मेरो त डिप्लोम्याट प्रोसेस भइसकेको थियो । त्यसपछि उपसभामुखले प्रिडेट दिन मिल्छ भन्ने कुरा मेरा विश्वासपात्रहरूले पनि गरे । उनीहरूले एउटा कागजमा टाइप गरेर ल्याएर साइन गरिदिनू, यसले भएन भने । अरू कर गर्दैनौँ भने ।

मैले पनि म यहाँभन्दा अगाडि सहयोग गर्न सक्दिनँ । सिफारिस गर्र्न मैले मिल्छ मिल्दैन, म संसदका विज्ञलाई पनि सोध्छु भनें । उनीहरूले हुन्छ भने । बेलुका ५ः३० भएको थियो । म सोलुखुम्बु जान हतारमा थिएँ ।

त्यति भनेपछि मैले विश्वास गरेंछु । हतार–हतारमा भएकाले पढ्न पनि नपढी सही गरें । मान्छेहरूको पनि भिडभाड थियो । होस पनि पाइनँ छु । त्यहाँ त मसँग जाने भनेर पनि लेखेको रहेछ । पत्र पढ्न पर्दैन भनेपछि मैले पनि विश्वास गरें । विश्वासघात भएपछि के गर्नु ? मेरो पनि गल्ती हो ।

तर प्रिडेडले भएन भनेर सिफारिस माग्न आउनुभएछ । मैले त्योबेला दिन्नँ भनेर रोकेँ । उहाँहरूले ढिपी गर्नुभयो । तर, मैले रोकें । निकै ढिपी गरेपछि मैले भनें, ‘म अरू सहयोग गर्न सक्दिनँ ।’

त्योबेला पनि मैले गलत गरेछु ।

त्योबेला म सोलुखुम्बु बाटोमा थिएँ । मेरो कर्मचारीले कल गर्नुभयो । तर, मैले सिफारिस नदिनू, रोक्नू भनें । कथंकाल उनीहरू स्वदेश फर्केर आएनन् भने अप्ठ्यारो पर्छ रोक्नू भनें । यति मात्र होइन, संसदका महासचिव डा.भरत गौतमलाई पनि मैले रोकिदिनू भने । उनीहरू भरत सरकहाँ पनि पुगेका थिए रे ।

म सोलुखुम्बुबाट आएपछि धेरैले किन सिफारिस नदिनुभएको भनेर सोधे । तर, सिफारिस दिन्नँ नै भने । कुरा यत्तिकै थियो ।

म सोलुखुम्बुबाट आएर सीएसडब्लुको कार्यक्रममा अमेरिका गएँ । त्यसपछि न्यु जर्सीको नगरपालिकामा पनि सम्मान थियो । डा. विष्णुमाया परियारले पनि नारी दिवसको दिन बोलाउनुभएको थियो । त्यहाँको कार्यक्रम सकेर नेपाल आएँ ।

यो कुरा सकिएको थियो । दुई वर्षपछि तीन महिना अगाडि मलाई डा. मुकुल ढकालले फोन गरेर यो विषय सोध्नुभयो । त्योबेला मुकुल रास्वपाको महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँले सिफारिस दिएर मान्छे विदेश गएको हो ?’

मैले उहाँलाई जे सत्य हो, त्यो भनें । एकपटक मैले प्रिडेट सिफारिस लेखेको हो । तर कर्मचारीलाई भेरिफाई गर्न लगाएर हुँदैन भनेपछि मैले सिफारिस नदिनू भनेको हो, म चेक गर्छु भने उहाँलाई ।

मैले आएर अफिसमा चेक गर्दा लेटर केही पाइनँ । ओरिजिनल कपी पनि छैन । रजिस्टर नै छैन । कम्प्युटर टेक्स्ट चेक गर्दा कन्टेन पाइयो । त्यसपछि प्रिडेट सिफारिस दिएको रहेछ भन्ने थाहा भयो । मैले त्यो हेरें । म पनि ‘इन्दिरा रानासँगै जान्छु भनेर लेखेको रहेछ । मैले त आफैं एप्लाई गरिसकेकी थिएँ, कसरी यस्तो भयो ? मैले बल्ल पो थाहा पाएँ, म पनि सँगै जान्छु भनेर लेखिएको रहेछ । तर, ढिलो भइसकेको थियो । मैले विश्वास गरेंछु । यो घात हुन्छ भन्ने भ्रम पनि भएन । ओहो ! अब पो तनाव भयो ।

यतिका वर्ष सामाजिक काम गरें । विदेश गएँ । विभिन्न अवार्ड पाएँ तर कसैलाई आजसम्म लगेको छैन ।

बाहिर मलाई असफल बनाउनका लागि विभिन्न हल्ला फैलाइयो । सार्वजनिक मान्छेले राम्रो काम गरेपछि खुट्टा तान्ने रहेछन् । मैले सुनेको, कसैले त मेरोबाट सिफारिस दिनू भनेर पनि सिफारिस गरेका थिए रे । म त्यहाँ जान चाहन्नँ । तर, मैले यो कसले गरेको कर्तुत भनेर थाहा पाएँ । सोझो मान्छे भएर सरकारी काममा नचल्ने रहेछ । विश्वास पनि यतिसम्म गर्न नहुने रहेछ ।’

इतिहासको वकालत

साहित्यकार पारिजातको सङ्गतबाट सामाजिक काम गर्दै पछि राजनीतिमा लागेकी उपसभामुख राना भन्छिन्, ‘पारिजात दिदीले मेरो हात समाएर देशको लागि स्वच्छ काम गर्नु भन्नुभएको छ । म मेरो इमानदारिताबाट विचलित हुँदिनँ । पहिलोपटक मलाई यस्तो आरोप लाग्यो, यो मेरो जीवनको ठूलो चोट हो ।’

राजनीतिमा आउनुअघिसम्म इन्दिरा राना समाजसेवामा सक्रिय थिइन् । जेल परेका आमाबुबाका बालबच्चाको उद्धार र संरक्ष्णा गरेर उनले देश विदेशमा नाम कमाएकी थिइन् । विभिन्न देशको भ्रमण गर्ने अवसर पनि पाएकी थिइन् ।

इन्दिराको यही नाम र कामबाट लोभिएर रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले रानालाई समानुपातिक सांसदको उम्मेदवार बनाएका थिए । पछि उनी सांसद बन्न सफल भइन् । तर, अब उनले सामाजिक क्षेत्रमा कमाएको त्यो नाम इतिहासको ब्याजजस्तै बन्न पुगेको छ । उनले अमेरिकी दूताबासमा गरेको सिफारिस र त्यसपछिका भनाइहरु सुन्दा उनलाई उपसभाुमखको कुर्सीमा बस्न सुहाउँछ सुहाउँदैन, संसदीय मामिलाका जानकारहरुले नै बताउने कुरा हो ।

गत साउन ४ को वक्तव्यमा रानाले आफ्नो इतिहास सुनाउने प्रयास गर्दै भनेकी छिन्–

‘म लामो समयदेखि समाजसेवामा कार्यरत रहेको र आफ्नो कामको सिलसिलामा संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत विश्वका थुप्रै मुलुकको यावा पनि गरिसकेको छु । थुनामा रहेका बुवा वा आमासँग कारागार भित्र बाध्यात्मक अवस्थामा रहनु परेका बालबालिकाहरूको शिक्षा र जीवनको सुरक्षाका लागि म दुई दशक भन्दा बढी समयदेखि अनवरत कार्यरत थिएँ र छु । मेरो काम विश्वभर परिचित छ । मैले गरेका कामहरूबाट बालबालिकाको क्षेत्रको नोबेल पुरस्कार भनिने ‘ध्यचमि’क ऋजष्मिचभलुक एचष्शभ’ लगायत थुप्रै पुरस्कार र सम्मानबाट सम्मानित हुने अवसर पनि पाएको छु । मैले पाएका पुरस्कारका सबै रकमहरू मैले आफूले गरिरहेको सामाजिक सेवामा नै समर्पण गरेको इतिहास सबैको सामुन्ने नै छ ।

पछिल्लो संघीय चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट समानुपातिक उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचित भई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख जस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहने अवसर प्राप्त गरेको छु । मैले आजसम्म सम्मानित सदन र पदको गरिमामा आँच आउने गरी कुनै पनि काम गरेको छैन र गर्ने पनि छैन।’

रास्वपाको बचाऊ

रानाले विज्ञप्ति जारी गरेको पर्सिपल्ट साउन ६ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नाममा अर्को विज्ञप्ति जारी भयो, जसमा उपसभामुख रानाले पदीय आरचण विपरीत कार्य नगरेको जिकिर गरिएको छ ।
एकचोटि रास्वपाको विज्ञप्ति पढौं–

प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख माननीय इन्दिरा रानामगरको नाम उल्लेख गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा आएका समाचारप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ध्यानाकर्षण भएको छ ।

केही समयअघि उक्त विषयबारे पार्टीमा सूचना आएपछि पार्टीबाट तुरुन्तै सोधखोज गरिएको थियो। सो क्रममा भिसाका लागि अग्रिम मितिको आग्रह गरिएका व्यक्तिहरु नेपाल अध्यागमन विभागको रेकर्डमा देश बाहिर गएको नदेखिनुका साथै कुनै आर्थिक लेनदेन भएको भन्ने तथ्य र प्रमाण उपलब्ध हुन सकेन ।

यसै सन्दर्भमा सम्बन्धित भनिएका व्यक्तिहरूसँग रास्वपा उपसभापति डिपी अर्यालले गर्नुभएको अडियो रेकर्डिङ हामीसँग सुरक्षित रहेको जानकारी गराउँछौं ।

विभिन्न कूटनीतिक निकाय एवं जानकारहरूसँग बुझ्दा धेरै राजनीतिक दलका नेताहरूले अन्तर्वार्ता मिति मात्र होइन, भिसाकै लागि लिखित वा मौखिक सिफारिस गर्ने गरेको अभ्यास पाइएको छ ।

उपसभामुखज्यू लगायत अन्य नेताहरूबाट कूटनीतिक मर्यादासँग सम्बन्धित विषयमा असावधानीपूर्वक गतिविधिहरू भए नभएकोबारे अख्तियार प्राप्त निकायबाट हुने निष्पक्ष छानबिनका पक्षमा रास्वपा सधैं रही आएको सम्बन्धित सबैमा स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।

आफ्ना सारा आम्दानी र सम्पत्ति निस्वार्थ समाजसेवामा लगाउनुभएकी उपसभामुखज्यू विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट समेत विभूषित हुनुहुन्छ । उहाँको निष्कलंक र उज्यालो छविकै कारण रास्वपाले उहाँलाई पहिले सांसद र पछि उपसभामुखको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो ।

यद्यपि पदमा निर्वाचित भइसकेपछि इन्दिरा राना मगर पार्टीको सदस्य नरहनुभएको सर्वविदितै छ । पार्टीले गरेको अनुसन्धानका क्रममा उपलब्ध तथ्य र प्रमाणले सञ्चार माध्यमहरुमा अतिरञ्जित रुपमा प्रस्तुत गरिएका सूचना सामग्रीहरुजस्तो कतै पनि भिसाको माग गरिएको वा आर्थिक लेनदेन भएको कुनै तथ्यगत आधार देखिँदैन ।

केही प्रश्नहरु–

 

उपभामुख रानाले  दूतावासमा अन्तरवार्ताका लागि गरेको पत्राचार र त्यसपछिका अभिव्यक्ति हेर्दा उनले राम्रोसँग नचिनेका व्यक्तिलाई ‘करुणा जागेर’ अमेरिकी दूताबासमा पत्र लेखेको तथ्य उनी आफैंले स्वीकारेकी छिन् । फेरि उनी अर्को ठाउँमा पत्र राम्रोसँग नपढिकन र मान्छेहरु नै नचिनी हस्ताक्षर गर्नु गल्ती भयो भन्छिन् । यी दुई तर्कमा विरोधाभाष देखिन्छ ।

रास्वपाले भिसाको माग गरिएको वा आर्थिक लेनदेन भएको कुनै तथ्यगत आधार नभएकाले रानालाई दोष देखाउन नमिल्ने तर्क गरेको छ । रास्वपाको थप तर्क छ, ‘विभिन्न कूटनीतिक निकाय एवं जानकारहरूसँग बुझ्दा धेरै राजनीतिक दलका नेताहरूले अन्तर्वार्ताको मिति मात्र होइन, भिसाकै लागि लिखित वा मौखिक सिफारिस गर्ने गरेको अभ्यास पाइएको छ ।’

यो पृष्ठभूमिमा उपसभामुख प्रकरणबाट केही प्रश्न  उब्जिएको पाइन्छ, जसको जवाफ आउन बाँकी छ । जस्तै–

आफ्नो भ्रमण टोलीका प्रतिनिधिहरु भन्दै सचिवालय बाहिरका, राम्रसँग नचिनेका असम्बन्धित व्यक्तिलाई अन्तरवार्ताका लागि एकैसाथ समय मिलाइदिन उपसभामुखको लेटरप्याड प्रयोग गर्नु नक्कली काम हो कि हैन ?
खासमा उपसभामुखले पत्र नै राम्रसँग नपढी भूलवस उक्त सिफारिसपत्रमा हस्ताक्षर गरेकी हुन् या साँच्चै नै ‘करुणा जागेर’ पदीय दायित्वको घेरा नाघिएको हो ?

‘करुणा’ जाग्यो भन्दैमा असान्दर्भिक व्यक्तिलाई नक्कली बाहना बनाएर आफूसँगै कार्यक्रममा अमेरिका लागे गरी अन्तरवार्ता दिलाइदिन दूताबासलाई पत्र लेख्न उपसभामुखलाई पदीय मर्यादा एवं राष्ट्रको गरिमाले दिन्छ या दिँदैन ?

अरु पार्टीका नेताहरुले त ‘अन्तर्वार्ताको मिति मात्र होइन, भिसाकै लागि लिखित वा मौखिक सिफारिस गर्ने गरेको अभ्यास पाइएको छ’ भन्ने रास्वपाको तर्क छ । पुरानो पार्टीका नेताहरु त्यसो गरेको भए रास्वपाले त्यसको प्रमाण जनसमक्ष ल्याउन किन नसकेको ? अनि, पुराना दलले जे खराबी गरेका छन्, रास्वपाले पनि त्यसै गर्न मिल्छ ?

सभामुख, उपसभामुखले अपनाउनुपर्ने पदीय आचरण कस्तो हुनुपर्छ ?

यो पनि-
संवैधानिक निकायमा ‘उच्च नैतिक चरित्र’को खोजी !

यी तमाम प्रश्नको जवाफ आइसकेको छैन । उपसभामुख रानाले संसदमा जवाफ दिन पाउनुपर्छ भन्ने रास्वपाले माग गरेको छ । उनीविरुद्ध संसद छलफल हुँदा रानाले जवाफ दिन पाउने कानूनी प्रावधान नै छ । उनले आफूमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ गत साउन ४ मा पनि दिइसकेकी छि, जसमा ‘करुणा जागेको’ कुरा गरिएको छ  ।

संविधानअनुसार उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव उपर संसदमा छलफल र मतदान हुन्छ । त्योबेला उपसभामुखले स्पष्टीकरणको मौका पाउने छन् ।

उपसभामुखलाई हटाउने के छ प्रावधान ?

अब प्रतिनिधिसभाको सभामुख, उपसभामुखलाई हटाउने वा हटाउनुपर्ने अवस्थाका बारेमा चर्चा गरौं ।

संविधानको धारा ९१ (६) मा उपसभामुखको पद रिक्त हुने तीन अवस्था उल्लेख छ । एक– प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा । दुई– लिखित राजीनामा दिएमा । तीन– पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव  दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा   

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा उपसभामुखको पद रिक्त हुने तीनवटा अवस्था उल्लेख छ । एक– प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा । दुई– लिखित राजीनामा दिएमा । तीन– पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१० देखि २१२ सम्म सभामुख र उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेकोसम्बन्धमा उनीहरुलाई हटाउने कार्यविधि तोकिएको छ ।

नियमावली अनुसार सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको कुनै सदस्यलाई लागेमा प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यको हस्ताक्षरमा प्रस्ताव पेश गर्न सकिन्छ ।

उपसभामुख विरुद्धको त्यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएपछि संसदको सचिवले सभामुख समक्ष पेश गर्नुपर्छ । र, सो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले समय तोक्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

त्यस्तो प्रस्ताव बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा एक दिन अगावै एक–एक प्रति सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ । र, सो प्रस्तावमाथि छलफलका लागि तोकिएको दिन बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नुअघि बक्तव्य दिन सक्ने छ । आरोप लागेको पदाधिकारीले समेत छलफलमा भाग लिन र मत दिन पाउनेछ ।

छलफल हुने समयावधि सकिएपछि पद अनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको उपसभामुखले आफूमाथि लगाइएको आरोपको सफाई सम्बन्धमा वक्तव्य दिनेछ । वक्तव्यपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछ ।

प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ र तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पदमुक्त हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

हेर्नुहोस् नियमावलीको प्रावधान–